राज नव्हे;चाळीस वर्षांपूर्वीचे बाळासाहेब

या भाषणाच्या माध्यमातून आपण मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. ही पूर्णपणे गुजरातमधील नरेंद्र मोदी तंत्राची नक्कल होती. गुजरातमधील निवडणुकीत मोदींवर कुणी टीका केली की आपल्यावरची टीका ही सगळ्या गुजरातवरील टीका आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी ठरले होते. तोच कित्ता राज यांनी मुंबईत गिरवली. आपण महाराष्ट्राच्या वतीने बोलत आहोत, आणि कुणाही उत्तर भारतीय नेत्याची आपल्याविरोधातील प्रतिक्रिया ही महाराष्ट्राविरोधात आहे, असा समज करून देण्यात राज यशस्वी ठरले. थोडक्यात आपण महाराष्ट्राचे मोदी आहोत, अशी आपली प्रतिमा ते उभी करू पहात आहेत. राज यांच्या भाषणाच एक वैशिष्ट्य म्हणजे हे भाषण आक्रमकतेपेक्षा बचावाने भरलेले दिसले. कारण मधल्या काळात झालेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका कशी योग्य होती, हे त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आपल्या समर्थनार्थ मुद्दे मांडल्यानंतर मी म्हणतो ते योग्य आहे की नाही? असे समोरच्या जनतेला विचारून त्यांच्यातूनच आपल्या भूमिकेला पाठिंबा मिळविण्याची 'बाळासाहेब ठाकरे' शैली त्यांनी यावेळी अनुसरली. त्याचवेळी उत्तर भारतीयांना हाकलायची भाषा न करता त्यांनी इथली संस्कृती आत्मसात करण्याचा सल्लाही दिला.   विदर्भ, मराठवाड्याचा खुंटलेला विकास, कोकणचे मागासलेपण, उद्योगांचे मुंबई-पुणे-नाशिकभोवती झालेले केंद्रीकरणल या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भावनेवर आधारीत हा मुद्दा किती काळ चालणार?       राज यांच्या या भाषणानंतर मराठीचे आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचे आपणच तारणहार आहोत, असे चित्र निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. हे सर्व ठीक आहे. पण दीर्घकालीन राजकारणासाठी भावनेवर आधारीत मुद्दे फार काळ उपयोगी पडत नाहीत, हे त्यांनी शिवसेनेच्या उदाहरणावरून लक्षात घ्यायला हवे. मराठी, हिंदूत्व हे मुद्दे दीर्घकालीन राजकारणासाठी कुचकामी आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आता विकासाचे मुद्दे घेऊन राज्यभर फिरत आहेत. त्याचवेळी राज यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरून आणि त्यांना मिळणार्‍या प्रतिसादावरून शिवसेनेचा नाकर्तेपणाही दिसून येतो. चाळीस वर्षांनंतरही तेच मुद्दे राजकारणात उपस्थित केले जातात आणि त्या आधारे राजकारण केले जाते, याचा अर्थ या चाळीस वर्षांत शिवसेनेने मराठी माणसांसाठी काय केले असा प्रश्न उभा रहातो. खरं तर महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न आहेत. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. विदर्भ, मराठवाड्याचा खुंटलेला विकास, कोकणचे मागासलेपण, उद्योगांचे मुंबई-पुणे-नाशिकभोवती झालेले केंद्रीकरणल या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भावनेवर आधारीत हा मुद्दा किती काळ चालणार? मुळात या प्रश्नाची व्याप्ती मुंबई, पुण्यापलीकडे फारशी नाही. उर्वरित महाराष्ट्रात तो किती चालणार? त्याचवेळी मराठी माणसांच्या विकासासाठी राज यांच्याकडे तरी काय ठोस कार्यक्रम आहे? केवळ उत्तर भारतीयांना विरोध करून मराठी समाजाचा विकास साधला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे केवळ उत्तर भारतीयांमुळे मराठी माणसांचा विकास खुंटला असेही म्हणता येणार नाही. राज यांनी स्वतःची राजकीय वाट शोधायची असेल तर ती ठोस विकासाच्या मुद्यावर शोधायला हवी. आपला पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी महाराष्ट्रभर केलेल्या दौर्‍यात त्यांनी राज्याच्या विकासाची 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी विविध अभ्यासगटही नेमले होते. त्यांच्याशी चर्चाही केली होती. पण दोन वर्षे उलटूनही ही ब्ल्यू प्रिंट लोकांना पहायला मिळालेली नाही. महाराष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आपल्या काही योजना त्यांनी ठोसपणे मांडल्या पाहिजेत. अन्यथा चाळीस वर्षांपूर्वीची शिवसेना असेच त्यांच्या पक्षाचे स्वरूप राहील. याचा अर्थ राज यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे चुकीचे आहेत, असे नाही. पण केवळ प्रश्न फेकून धुरळा उडवून देण्याने काहीही होत नाही. प्रश्नाची काही उत्तरेही हवीत. दुर्देवाने त्यांच्याकडे उत्तरेही नाहीत. मागच्यावेळी 'त्यांच्या तंत्राने' त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. पण मीडीयाने त्यांची प्रतिमा अगदी 'महाराष्ट्राचे भिंद्रनवाले' अशी केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडला तरी यातून कटूतेखेरीज काहीही बाहेर येणार नाही. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांना होणार्‍या विरोधापेक्षा बिहार आणि उत्तर प्रदेशाच्या मागासलेपणावर चर्चा व्हायला पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यासाठी काही तरी उपाय शोधला पाहिजे. भारतात कुणालाही कोठेही जायचे स्वातंत्र्य आहे, असे म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. उद्या आख्खा उत्तर प्रदेश तेथे काम नाही, म्हणून महाराष्ट्रात येईल. महाराष्ट्राने ते का सहन करावे. म्हणजे महाराष्ट्राने लोकसंख्या नियंत्रणात आणून विकासात योगदान द्यावे आणि बिहार व उत्तर प्रदेशाने बेसुमार लोकसंख्या निर्माण करून तिला पोसायला महाराष्ट्रात पाठवावे हे तरी किती काळ चालणार? त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यात आता केंद्रानेच पुढाकार घेतला पाहिजे.