Feedback
Print
व्हिएन्नातील ऐतिहासिक विजय 
- सलमान हैदर
अमेरिकेच्या अणू सहकार्य कराराला अणू पुरवठादार देशांनी मान्यता दिल्याने आता भारताची या क्षेत्रातील 'अस्पृश्यता' संपली आहे, यापेक्षा आनंददायी बातमी दुसरी कोणती नसेल. नागरी अणू करार पुढे दामटवण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. हा करार दोन्ही देशांच्या हिताचा आहे, हे आता आगामी काही दिवसांतच कळून येईल. इंधनाचा पुरवठा व त्याचा दर याविषयी पुरवठादार देश काय भूमिका घेतात हे अजून निश्चित झालेले नाही, पण तरीही अणू तंत्रज्ञानाच्या व्यापारात भारताची 'अस्पश्यता' आता संपुष्टात येईल.
भारत- अमेरिका अणू कराराला अणू पुरवठादार गटाची (एनएसजी) मान्यता मिळणे हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. हे प्रत्येक पाऊल भारताच्या हिताचे आहे. हा करार केवळ भारताच्या हिताचा आहे असे नाही, तर उभय देशांतील संबंध दृढ होण्याच्या दृष्टिकोनातून घडलेली महत्त्वाची घटना आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दोन्ही देशांतील सरकारांकडून केल्या जाणार्या सकारात्मक प्रयत्नांचे यश म्हणजे हा करार आहे.
या करारातील सर्व अडथळे आता दूर झाले आहेत, आता फक्त औपचारीकता बाकी आहे. त्यामुळे आता भारताला नागरी अण्विक वापरासाठी केवळ अणू इंधनच नव्हे तर अणू रिएक्टरही मिळू शकतील. या करारासंदर्भात जगात इतर कोणत्याही देशात नसते एवढे अडथळे भारतात उभे राहिले होते. पण तरीही त्यातून मार्ग काढून सरकारने हा करार मार्गी लावला याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. आता हा करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत ते अमेरिकेने. तेथेही कोणताही अडथळा येईल, असे वाटत नाही.
हा करार म्हणजे देशाचे सार्वभौमत्व गहाण टाकण्याचा प्रयत्न असल्याची भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात होती. पण मला तरी या भीतीत काहीच तथ्य जाणवत नाही. वास्तविक हा करार होण्यापूर्वीच अणू पुरवठादार देशांनी भारताला अणू संपन्न देश म्हणून मान्यता दिली आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. या करारावरून सरकारला उच्चरवात विरोध करणार्या पक्षांनी असे काही वातावरण तयार केले होते, की जणू सरकारने देशच विकायला काढला आहे. पण विरोध करणारे हे पक्ष शेवटी चुकीचे ठरतील, याची मला खात्री आहे. कारण भारताला अणू इंधन मिळविण्यासाठी या करारापेक्षा वेगळा दुसरा असा कोणताही पर्याय नव्हता.
अमेरिकेशी एखादा करार केला म्हणून देशाचे स्वातंत्र्यच धोक्यात येईल आणि देश अमेरिकाचा गुलाम होईल, हे मला अजिबात मान्य नाही. जगभरात आता इंधनाच्या रूपात तेलाचा वापर आणखी फार काळ करता येणार नाही. त्यामुळेच त्याला पर्याय शोधणे जरूरी आहे. सध्या तरी अणू तंत्रज्ञान हे त्याला उत्तर ठरू शकते. हा करार पूर्ण व्हायला अजून थोडा वेळ बाकी असला तरी त्या मार्गावर असणारे अडथळे मात्र दूर झाले आहेत. पण या करारामुळे भारत व अमेरिका या दोन देशांच्या संबंधांत एकदमच सुधारणा होईल, हे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. पण एक मात्र नक्की या करारामुळे परस्पर संबंध वृद्धिंगत होण्याच्या मार्गातील अडथळे मात्र दूर झाले आहे. त्यामुळे पुढे जाऊन हे दोन्ही देश एकत्र येऊन बरेच काही करू शकतात.
आता प्रश्न आहे, 'भारताने अणू चाचणी केल्यास अमेरिका करार संपुष्टात आणेल व अणू इंधनाचा पुरवठा रोखेल' या अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी कॉंग्रेससमोर केलेल्या विधानाचा. माझ्या मते या विधानावरून अमेरिकेने भारताला अणू चाचणी करण्यास बंदी घातली आहे, असे वाटत नाही. यापूर्वी आपण दोनदा अणू चाचण्या घेतल्या आहेत. अणू तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपण मागे पडतोय, असे वाटले, त्या त्या वेळी आपण चाचण्या केल्या. मग यानंतर कितीही निर्बंध लागू झाले तरी त्याची पर्वा न करता देशहित व देशाच्या स्वाभिमानाला महत्त्व दिले. सध्या तरी आपल्याला चाचणी करण्याची गरज नाही. दुसर्यांदा अणू चाचणी घेणार्या एनडीए सरकारतर्फे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आता आम्ही स्वतःहून अणू चाचणी करणार नाही, असे आश्वासन संयुक्त राष्ट्र संघटनेला दिले होते. सध्याच्या सरकारनेही हेच धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे या मुद्याला फार महत्त्व द्यावे असे मला वाटत नाही.
एक प्रश्न तरीही उरतोच. भारतासारख्या देशात महागडी अण्विक उर्जा निर्मिती करणे योग्य आहे काय? यासंदर्भात मला असे वाटते की भारताने अण्विक विजेच्या बाबतीत बरीच प्रगती केली असली तरी त्याचा लाभ सामान्य जनतेला मिळालेला नाही. आता इतर देशांकडून मदत मिळाल्यास वीज उत्पादनात केवळ वाढच होणार नाही तर देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रालाही त्याचा लाभ होईल. सध्या अण्विक वीज महागडी वाटत असली तरी देशांत अनेक अणू भट्ट्या उभारल्यानंतर मात्र ती नक्कीच स्वस्त होई शकेल. एकुणात मला असे वाटते की हा करार भारताच्या हिताचा आहे. या करारामुळे केवळ अण्विकच नव्हे तर इतरही क्षेत्रात भारत व अमेरिका यांच्यातील नव्या सहकार्याची वाट रुंद झाली आहे.
(लेखक भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आहेत.)
भारत- अमेरिका अणू कराराला अणू पुरवठादार गटाची (एनएसजी) मान्यता मिळणे हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. हे प्रत्येक पाऊल भारताच्या हिताचे आहे. हा करार केवळ भारताच्या हिताचा आहे असे नाही, तर उभय देशांतील संबंध दृढ होण्याच्या दृष्टिकोनातून घडलेली महत्त्वाची घटना आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दोन्ही देशांतील सरकारांकडून केल्या जाणार्या सकारात्मक प्रयत्नांचे यश म्हणजे हा करार आहे.
या करारातील सर्व अडथळे आता दूर झाले आहेत, आता फक्त औपचारीकता बाकी आहे. त्यामुळे आता भारताला नागरी अण्विक वापरासाठी केवळ अणू इंधनच नव्हे तर अणू रिएक्टरही मिळू शकतील. या करारासंदर्भात जगात इतर कोणत्याही देशात नसते एवढे अडथळे भारतात उभे राहिले होते. पण तरीही त्यातून मार्ग काढून सरकारने हा करार मार्गी लावला याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. आता हा करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत ते अमेरिकेने. तेथेही कोणताही अडथळा येईल, असे वाटत नाही.
हा करार म्हणजे देशाचे सार्वभौमत्व गहाण टाकण्याचा प्रयत्न असल्याची भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात होती. पण मला तरी या भीतीत काहीच तथ्य जाणवत नाही. वास्तविक हा करार होण्यापूर्वीच अणू पुरवठादार देशांनी भारताला अणू संपन्न देश म्हणून मान्यता दिली आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. या करारावरून सरकारला उच्चरवात विरोध करणार्या पक्षांनी असे काही वातावरण तयार केले होते, की जणू सरकारने देशच विकायला काढला आहे. पण विरोध करणारे हे पक्ष शेवटी चुकीचे ठरतील, याची मला खात्री आहे. कारण भारताला अणू इंधन मिळविण्यासाठी या करारापेक्षा वेगळा दुसरा असा कोणताही पर्याय नव्हता.
अमेरिकेशी एखादा करार केला म्हणून देशाचे स्वातंत्र्यच धोक्यात येईल आणि देश अमेरिकाचा गुलाम होईल, हे मला अजिबात मान्य नाही. जगभरात आता इंधनाच्या रूपात तेलाचा वापर आणखी फार काळ करता येणार नाही. त्यामुळेच त्याला पर्याय शोधणे जरूरी आहे. सध्या तरी अणू तंत्रज्ञान हे त्याला उत्तर ठरू शकते. हा करार पूर्ण व्हायला अजून थोडा वेळ बाकी असला तरी त्या मार्गावर असणारे अडथळे मात्र दूर झाले आहेत. पण या करारामुळे भारत व अमेरिका या दोन देशांच्या संबंधांत एकदमच सुधारणा होईल, हे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. पण एक मात्र नक्की या करारामुळे परस्पर संबंध वृद्धिंगत होण्याच्या मार्गातील अडथळे मात्र दूर झाले आहे. त्यामुळे पुढे जाऊन हे दोन्ही देश एकत्र येऊन बरेच काही करू शकतात.
आता प्रश्न आहे, 'भारताने अणू चाचणी केल्यास अमेरिका करार संपुष्टात आणेल व अणू इंधनाचा पुरवठा रोखेल' या अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी कॉंग्रेससमोर केलेल्या विधानाचा. माझ्या मते या विधानावरून अमेरिकेने भारताला अणू चाचणी करण्यास बंदी घातली आहे, असे वाटत नाही. यापूर्वी आपण दोनदा अणू चाचण्या घेतल्या आहेत. अणू तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपण मागे पडतोय, असे वाटले, त्या त्या वेळी आपण चाचण्या केल्या. मग यानंतर कितीही निर्बंध लागू झाले तरी त्याची पर्वा न करता देशहित व देशाच्या स्वाभिमानाला महत्त्व दिले. सध्या तरी आपल्याला चाचणी करण्याची गरज नाही. दुसर्यांदा अणू चाचणी घेणार्या एनडीए सरकारतर्फे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आता आम्ही स्वतःहून अणू चाचणी करणार नाही, असे आश्वासन संयुक्त राष्ट्र संघटनेला दिले होते. सध्याच्या सरकारनेही हेच धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे या मुद्याला फार महत्त्व द्यावे असे मला वाटत नाही.
एक प्रश्न तरीही उरतोच. भारतासारख्या देशात महागडी अण्विक उर्जा निर्मिती करणे योग्य आहे काय? यासंदर्भात मला असे वाटते की भारताने अण्विक विजेच्या बाबतीत बरीच प्रगती केली असली तरी त्याचा लाभ सामान्य जनतेला मिळालेला नाही. आता इतर देशांकडून मदत मिळाल्यास वीज उत्पादनात केवळ वाढच होणार नाही तर देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रालाही त्याचा लाभ होईल. सध्या अण्विक वीज महागडी वाटत असली तरी देशांत अनेक अणू भट्ट्या उभारल्यानंतर मात्र ती नक्कीच स्वस्त होई शकेल. एकुणात मला असे वाटते की हा करार भारताच्या हिताचा आहे. या करारामुळे केवळ अण्विकच नव्हे तर इतरही क्षेत्रात भारत व अमेरिका यांच्यातील नव्या सहकार्याची वाट रुंद झाली आहे.
(लेखक भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आहेत.)