आणखी किती स्फोट घडणार?

या सर्व स्फोटांवेळी देशाचे गृहमंत्रीपद शिवराज पाटील यांच्याकडे आहे आणि हे स्फोट रोखण्यासाठी त्यांचे गृहखाते काहीही करू शकले नाही हे वास्तव आहे.

मुंबई, मालेगाव, हैदराबाद, अजमेर, जयपूर, बंगलोर, अहमदाबाद, सूरत आणि आता राजधानी दिल्लीला बॉम्बस्फोटांनी हादरवत आता दहशतवाद्यांनी देशाच्या राजसत्तेलाच आव्हान दिले आहे. संसदेवरील हल्ल्यानंतर दिल्ली पुन्हा एकदा हादरली आहे. भारताची आर्थिक राजधानी ते भारताची प्रशासकीय राजधानी असा हा बॉम्बस्फोटांचा चढता आलेख आहे.

या सर्व शहरात झालेले बॉम्बस्फोट साखळी होते आणि आता तर या बॉम्बस्फोटांचीही साखळीच तयार झाली आहे. दरवेळी प्रश्न पडतो आता कोणते शहर? याचा अर्थ देशातील कुठलेही शहर सुरक्षित राहिलेले नाही. जयपूरला लक्ष्य केल्यानंतर दोन--तीन महिन्यात बंगलोर, त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी अहमदबाद, ते होत नाही तोवर सुरतमध्ये बॉम्ब सापडले. आता या ठिकाणच्या जखमा वाळत नाहीत, तोवर राजसत्ता असलेली दिल्लीच अतिरेक्यांनी हादरवली आहे.

या सर्व स्फोटांवेळी देशाचे गृहमंत्रीपद शिवराज पाटील यांच्याकडे आहे आणि हे स्फोट रोखण्यासाठी त्यांचे गृहखाते काहीही करू शकले नाही हे वास्तव आहे. 'कुठल्याही राज्यात बॉम्बस्फोट झाले की संबंधित राज्याला सूचना दिली होती.' 'आम्ही आता सर्व राज्यांचा समन्वय साधणारी गुप्तहेर यंत्रणा निर्माण करत आहोत.' अशी ठोकळेबाज विधाने पाटील करत असतात, आता थेट त्यांच्या नाकावर टिच्चून दहशतवाद्यांनी हे स्फोट राजधानीत घडवून आणले आहेत. आता पाटील यावर काय विधान करतील? कुठल्या शब्दांत ते आपली जबाबदारी नाही असे म्हणतील?

पाटील यांच्या कारकिर्दीत हा देश दहशतवाद्यांनी पार पोखरून काढला आहे. कोणीही उठावे आणि कुठेही जाऊन बॉम्बस्फोट घडवून आणावे एवढे बॉम्बस्फोट घडविणे सोपे झाले आहे.

पाटील यांच्या कारकिर्दीत हा देश दहशतवाद्यांनी पार पोखरून काढला आहे. कोणीही उठावे आणि कुठेही जाऊन बॉम्बस्फोट घडवून आणावे एवढे बॉम्बस्फोट घडविणे सोपे झाले आहे. मुंबईपासून दिल्लीपर्यंतची महानगरे आणि मालेगावपासून सूरतपर्यंतची निम्न शहरेही अतिरेक्यांनी लक्ष्य केली आहेत. यावरून आमची पोहोच कुठल्याही शहरात आहे हे ठसविण्यात अतिरेकी सिद्ध झाले आहेत. त्याचवेळी भारताची सुरक्षा यंत्रणा किती गाफील आणि कुचकामी आहे हेही उघड झाले आहे. देशाचे संरक्षण करू शकत नसतील तर अशी सुरक्षा यंत्रणा तरी काय कामाची?

दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटांना तर फार वेगळा अर्थ आणि संदर्भ आहे. एक तर ती देशाची राजधानी आहेच. शिवाय देशाच्या प्रशासकीय सत्तेचे ते प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळे दिल्ली सतत सुरक्षेच्या गराड्यात असते. पोलिस, सुरक्षा दल या सगळ्यांची सुरक्षा भेदून दहशतवादी बॉम्बस्फोट घडवत असतील तर ही सगळी यंत्रणा काय करत होती, असा प्रश्न पडतो. याचा अर्थ दिल्लीत सुरक्षा यंत्रणेलाही चकवून बॉम्बस्फोट घडवून आणता येतात आणि देशाच्या राजधानीचेही जे संरक्षण करू शकत नाही, ते देशाचे काय करणार असा संदेशही त्यातून जातो. थोडक्यात भारताच्या सार्वभौमत्वाला दिलेले हे आव्हान आहे.

आतापर्यंत झालेल्या बॉम्बस्फोटांपैकी कुठल्याही प्रकरणाचा ठोस तपास झालेला नाही. अहमदाबाद बॉम्बस्फोटांचा सूत्रधार सापडला असला तरी इतरत्र तपासाची गती थंडावली आहे. याचा अर्थ या देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेला बॉम्बस्फोट घडविणारेही सापडत नाहीत, असा होतो.

आतापर्यंत झालेल्या बॉम्बस्फोटांपैकी कुठल्याही प्रकरणाचा ठोस तपास झालेला नाही. अहमदाबाद बॉम्बस्फोटांचा सूत्रधार सापडला असला तरी इतरत्र ठिकाणच्या तपासाची गती थंडावली आहे. याचा अर्थ या देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेला बॉम्बस्फोट घडविणारेही सापडत नाहीत, असा होतो. म्हणजे या देशाची यंत्रणा किती ढिसाळ काम करते हेही यातून स्पष्ट होते. त्याचवेळी देशाच्या सुरक्षिततेच्या सारख्या विषयावर बेजबाबदार विधान करणार्‍या राजकीय नेत्यांचीही फळी आपल्याकडे आहे. म्हणूनच 'सीमी' ही संघटना आता इंडियन मुजाहिदीन या नावाने अतिरेकी कृत्य घडवत असूनही लालू प्रसाद यादव आणि मुलायमसिंह यादव हे सीमीवरील बंदीला विरोध करतात. या सगळ्यांचे हे विधान करण्यामागे हेतू काय असतात, हे सांगण्याची गरज नाही. पण मग मतांसाठी देशाच्या सुरक्षेलाही हे लोक कसे वेठीस धरू शकतात?

दरवेळी बॉम्बस्फोट झाले की ठरावीक चित्र असते. पंतप्रधानांसह बडे नेते संबंधित ठिकाणी जाऊन भेट देतात. मृतांच्या नातेवाईंकांचे सांत्वन करतात. जखमींच्या प्रकृतीची चौकशी करतात. दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करू असे उच्चरवाने सांगतात. गृहमंत्री सुरक्षा यंत्रणा बळकट करू असे विधान करतात. मृतांच्या नातेवाईंकाना, जखमींना मदत जाहीर होते. आणि त्यानंतर जणू पुढच्या बॉम्बस्फोटांची वाट बघत सगळे काही पुन्हा एकदा शांत होते.

अखेर हे किती दिवस चालणार? देशाचे नागरिक कधी शांत जीवन जगणार? सुरक्षा यंत्रणा कधी बळकट होणार? दहशतवाद्यांच्या प्रत्येक हालचालींचा सुगावा कसा लागणार? अतिरक्यांचे जाळे भेदून त्यांना अटक कधी होणार? त्यांच्यावर खटले चालून हे जाळे उखडून कधी फेकणार? प्रत्येक बॉम्बस्फोटांनतर हे सगळे प्रश्न सामान्य माणसांना पडत आहेत. दुर्देवाने त्याची उत्तरे या देशाचे गृहमंत्री देऊ शकलेले नाहीत आणि ज्यांना उत्तरदायित्व नाही त्यांना पदावर रहाण्याचा तरी काय अधिकार आहे?