बजरंग दलावर बंदीबाबत एवढी चर्चा का?

-महेंद्र तिवारी

Download

मीडीया याबाबतीत पक्षपाती का आहे, तेच समजत नाही. लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान यांच्यासारखे नेते सीमीचे समर्थन करणारी जाहीर वक्तव्ये करतात. त्यावेळी या विषयावर चर्चा घडवून आणावी असे या चॅनेल्सना वाटत नाही.

कर्नाटक व ओरीसातील हिंसाचारला सध्या मीडीयात ठळकपणे प्रसिद्धी मिळते आहे. या हिंसाचारावरून जिथे-तिथे चर्चा रंगली आहे. बजरंग दलावर बंदी घालावी अशी मागणी तावातावाने केली जाते आहे. केंद्रातीय युपीए सरकारचे घटकपक्ष असो किंवा डावे पक्ष सगळ्यांनीही हिरीरीने ही मागणी लावून धरली आहे. या कडव्या हिंदूत्ववादी संघटनेवर बंदी घातलीच पाहिजे, असे या सगळ्यांचे मत आहे.

तिकडे इलेक्ट्रॉनिक मीडीयाही भलताच पेटला आहे. प्रत्येक चॅनेल्सवर हाच विषय चर्चिला जातो आहे. बातम्याही अशाच दिल्या जातात की बजरंग दल एखादी अतिरेकी संघटना असावी. या न्यूज चॅनेल्सने आपला निष्पक्षपातीपणाही गमावल्याचे या बातम्यांवरून दिसून येते. एंकर अशा पद्धतीने बातमी सादर करून त्यावर कॉमेंट करतो की जणू तो या क्षेत्रातला तज्ज्ञ असावा. बातमी तो अशी सांगतो, की बजरंग दलावर बंदी घातली गेलीच पाहिजे. जणू त्याच्या हातात असतं तर त्याने लगेच बंदी घातली असती.

खरं तर या दोन्ही राज्यातील हिंसाचारावर कारवाई होते आहे. प्रकरण न्यायालयातही गेले आहे. असे असताना त्यावर असे मतप्रदर्शन करणे कितपत योग्य आहे? जणू आपणच सरन्यायाधीश आहोत, अशा अविर्भावत या विषयावर टिप्पणी केली जाते.

मीडीया याबाबतीत पक्षपाती का आहे, तेच समजत नाही. लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान यांच्यासारखे नेते सीमीचे समर्थन करणारी जाहीर वक्तव्ये करतात. त्यावेळी या विषयावर चर्चा घडवून आणावी असे या चॅनेल्सना वाटत नाही. अनेक बॉम्बस्फोटात सीमीचा हात असल्याचे लक्षात येऊनही या नेत्यांच्या मते सीमी ही सांस्कृतिक संघटना ठरते.

अमरसिंह तर सुपारी घेतल्यासारखे बोलतात. दिल्लीतील चकमकीत शहिद झालेले पोलिस अधिकारी ए.एम.सी. शर्मा यांच्या मृत्यूवरही त्यांनी संशय व्यक्त केला. ही चकमक घडवून आणलेली असावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

दिल्ली बॉम्बस्फोटातील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थी आरोपी ठरतात. त्यावेळी त्यांच्या न्यायालयीन लढाईसाठी विद्यापीठातर्फे कायदेशीर मदत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येतो. आश्चर्य म्हणजे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री त्याचे जाहीररित्या समर्थनही करतात. त्यावेळी मीडीया सामान्य जनतेला या विषयावर काय वाटते याविषयी मतचाचणी घेत नाही. त्यावर चर्चाही घडवून आणली जात नाही.

अमरसिंहांसारखे वाचाळ नेते तर बजरंग दलाला सीमीपेक्षा भयंकर मानतात. हे सगळे होत असताना आपले पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी सहकारी पक्षांच्या नेत्यांच्या वाचाळगिरीबाबत मौन पाळतात. अमरसिंह तर सुपारी घेतल्यासारखे बोलतात. दिल्लीतील चकमकीत शहिद झालेले पोलिस अधिकारी ए.एम.सी. शर्मा यांच्या मृत्यूवरही त्यांनी संशय व्यक्त केला. ही चकमक घडवून आणलेली असावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अखेर गृहमंत्रालयाने त्यांचे विधान खोडून काढले.

सिमीच्या माथ्यावर अनेक लोकांच्या हत्येचा कलंक आहे. असे असताना या संघटनेच्या समर्थनार्थ बोलणार्‍यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवायला नको काय? पोलिस जीव काढत सीमीच्या कारस्थानी नेत्यांना पकडतात आणि देशाचे नेतृत्व करणारी नेतेमंडळी मात्र या संघटनेचे समर्थन करतात. काय दैवदुर्विलास आहे हा.

केवळ मतांच्या राजकारणासाठी नेतेमंडळी इतकी खाली येऊ शकतात? देशहितही त्यांच्या दृष्टिने सर्वोच्च ठरत नाही? पण या देशाचा मीडीया या बाबींकडे जनतेचे लक्ष वळवत नाही. पहिल्या राष्ट्रीय एकता परिषदेत तर सरकारने दहशतवादाचा मुद्दाही घेतला नव्हता. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी दबाव आणल्यानंतर त्याचा समावेश केला गेला. या बैठकीत अल्पसंख्याकांच्या आर्थिक स्थितीवर व त्याच्याशी निगडीत इतर मुद्यांवर विचार केला जाणार होता. मग दहशतवाद हा भेडसावणारा प्रश्न त्या बैठकीत का सामील केला गेला नाही?

केवळ मतांच्या राजकारणासाठी नेतेमंडळी इतकी खाली येऊ शकतात? देशहितही त्यांच्या दृष्टिने सर्वोच्च ठरत नाही? पण या देशाचा मीडीया या बाबींकडे जनतेचे लक्ष वळवत नाही.

देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायण यांनाही बजरंग दल व सीमी यांच्यात जमीन-आसमाना इतका फरक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बजरंग दल अतिरेकी कारवायांत सामील आहे, याचा ठोस पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत तिच्यावर बंदी घालता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले आहे. एवढ्या मोठ्या पदावर बसलेला एक जबाबदार व्यक्ती असे विधान करतो, तरीही त्याला महत्त्व दिले जात नाही. माध्यमेही त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

अर्थात, ओरीसा व कर्नाटकात झालेल्या हिंसाचाराकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. बलात्कार व हिंसाचार याचे कधीही समर्थन करता येणार नाही. मग तो कोणत्याही धर्माच्या संघटनेने केलेला का असेना. या सगळ्या घटनांसाठी जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केलीच पाहिजे. पण त्याचवेळी केवळ मतांच्या राजकारणासाठी विशिष्ट समाजाला कुरवाळण्याचे प्रकारही थांबवले पाहिजे. शेवटी गुन्हेगाराला कोणतीही जात, पात, धर्म नसतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे.