महाराष्ट्राची 'देशमुखी' सांभाळणारे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची खुर्ची पु्न्हा एकदा जायची वेळ आली आहे. ही वेळ आली म्हणण्यापेक्षा त्यांनीच ती आणली आहे असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा 'सेलिब्रेटी' करण्यात विलासरावांचे योगदान फार मोठे आहे. अगदी पदावरून जायच्या आधीही ते त्या सेलिब्रेटीच्या अविर्भावातच ताजच्या भग्न नि काजळलेल्या वास्तुत आपला कलावंत मुलगा रितेश आणि 'त्याचा' फिल्मी मित्र रामगोपाल वर्मा यांच्यासह 'पिकनिक'ला गेले होते. ( विलासरावांना मी ओळखत नाही, असे सांगत वर्माने आता हात वर केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना ओळखत नाही असे म्हणणारा रामगोपाल वर्मा मुंबईत रहातो हे दुर्देव. राज ठाकरे इकडेही लक्ष द्या जरा.) या पिकनिकीनंतर त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढलाच होता. त्यामुळे तो देण्याशिवायही त्यांच्यापुढे पर्याय नव्हता.
सांगायचा मुद्दा असा की विलासराव देशमुखांची मुख्यमंत्रिपदाची दुसरी टर्मही पुन्हा एकदा पूर्ण व्हायच्या आत संपायवर आली आहे. गेल्या वेळी जे झाले त्याची पुनरावृत्ती होते आहे. (पण त्यानंतरची पुनरावृत्तीही म्हणजे सत्ता पुन्हा कॉंग्रेकडे येऊन मुख्यमंत्रिपद विलासरावांकडे येण्याची चिन्हे मात्र या घडीला तरी दिसत नाहीत.)
विलासरावांच्या काळातच राज्यात वीजप्रश्नीही 'उजेड'च आहे. राज्यातील जनता अंधारात ढकलली गेली. ग्रामीण भागात दिवसभरात अठरा ते वीस तास विजेची बोंब झाली. एमआयडीसींमध्येही विजेअभावी कारखाने बंद ठेवावे लागले. काही बंद पडले.
विलासराव ज्या जमीनदारी पार्श्वभूमीतून राजकारणात आले त्या देशमुखीची झलक त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीतून स्पष्टपणे जाणवते. वसंतराव नाईकांनंतर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री रहाण्याचा विक्रम त्यांनी जरूर केला. पण हा संपूर्ण काळ मात्र त्यांच्या निष्क्रियतेचे प्रतीक म्हणूनही ओळखला जाईल. कारण त्यांच्या काळात ठोस काय विकासकामे झाले हे दुर्बिण घेऊन शोधायचे झाले तरीही सापडणे कठीण आहे.
विलासरावांच्या काळातच विदर्भात शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा विक्रम झाला. म्हणजे दुसर्या कुठल्या गोष्टीत नाही तरी महाराष्ट्राने या बाबतीत विक्रम केला. पॅकेजेस जाहीर करूनही सरकार आत्महत्या रोखू शकले नाही. या आत्महत्यांवर लक्ष केंद्रीत करून या शेतकर्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी शासनाने काहीही केले नाही. उलट या आत्महत्या म्हणजे काही विशेष नाही, याचे समर्थन करण्यासाठी एकसदस्यीय आयोग नेमून त्यांच्या तोंडूनही तेच वदवून घेतले गेले. आजही विदर्भात आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
विलासरावांच्या काळातच राज्यात वीजप्रश्नीही 'उजेड'च आहे. राज्यातील जनता अंधारात ढकलली गेली. ग्रामीण भागात दिवसभरात अठरा ते वीस तास विजेची बोंब झाली. एमआयडीसींमध्येही विजेअभावी कारखाने बंद ठेवावे लागले. काही बंद पडले. अनेकांनी घरच्या उद्योगांना टाळे ठोकले. विजेअभावी पंप बंद ठेवावे लागल्याने शेतकर्यांना विजेचा 'धक्का' बसला. नवा उद्योग उघडायला वीजच नसल्याने हे उद्योजकही दुसर्या राज्यांकडे वळाले. नऊ वर्षाच्या आपल्या कारकिर्दीत विलासरावांचे सरकार या राज्याला पूर्णवेळ वीज नाही तरी 'शॉक' तेवढे देऊ शकले.
पायाभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीतही सगळा आनंद आहे. रस्ते, पाणी या बाबतीतही तीच अवस्था आहे. सरकारचेच चर्चेत रहाण्याचे उद्योग सुरू असताना नवीन उद्योग राज्यात फारसे आलेच नाहीत. अगदी कशाला नॅनोसारख्या उद्योगासाठी मुख्यमंत्र्यांना मारे रतन टाटांना आवतण दिले. पण वीज कुठून देणार हे मात्र सांगितले नाही. शेवटी महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवत हा प्रोजेक्ट शेजारच्या गुजरातने पळवला. ही कार विकसित महाराष्ट्रात झाली, पण आता निर्मिती गुजरातमध्ये होणार हे आपले दुर्देव. विशेष म्हणजे याचेही मुख्यमंत्र्यांना वैषम्य वाटल्याचे दिसून आले नाही.