महाराष्ट्राची तीन राज्ये व्हावीत- तिवारी
- अभिनय कुलकर्णी
पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास करणार्‍या राज्यकर्त्यांनी विदर्भाच्या विकासासाठी लक्ष दिले नाही. यापुढे महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. मुंबईसाठी विदर्भाने बलिदान का द्यावे असा सवाल करून विदर्भाचे वेगळे राज्य होणे गरजेचे आहे, अशी आग्रही भूमिका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी 'वेबदुनियाशी' बोलताना मांडली. मराठी अस्मितेच्या मुद्याच्या आड महाराष्ट्राचा विकास रोखून धरू नये असे सांगतानाच मुंबईसह महाराष्ट्राची एकूण तीन राज्ये करावी अशी सूचनाही त्यांनी केली.विदर्भाकडे होत असलेल्या उपेक्षेकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व असलेले राज्यकर्ते विदर्भाकडे लक्ष देत नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात लाखोची गुंतवणूक केली जाते. पण विदर्भाच्या वाट्याला काहीही येत नाही. औद्योगिक विकास नाही आणि कापूस पिकत असूनही गिरण्या येथे नाहीत. आदिवासींना धान्य नाही आणि आरोग्याची हमीही नाही. मुंबईत हजाराच्या लोकसंख्येला चारशे बेड आहेत, पश्चिम महाराष्ट्रात दोनशे आणि विदर्भात जेमतेम तीस बेड आहेत. हा भेदभाव संतापजनक आहे. औद्योगिक विकास मुंबईकडून पुणे, नाशिक, औरंगाबादकडे सरकला. पण तो पुढे अकोला, अमरावतीपर्यंत आला नाही. हे राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे.' मुंबईच्या प्रश्नांपुढे उर्वरित महाराष्ट्राचे बलिदान देऊ नये आणि मराठीचा मुद्दा पुढे करून विदर्भ निर्मितीचा मुद्दा उगाचच भावनाशील बनवू नये असे त्यांचे मत आहे. मराठी भाषकांची दोन किंवा तीन राज्ये झाली तर बिघडली कुठे असा सवाल त्यांनी केला. मुंबईत लोकसंख्येचा स्फोट झाला आहे. तिथे येण्याजाण्याला हॉंगकॉंग, दुबई, सिंगापूरसारखे परमिट द्यायला हवे. मुंबई महानगर प्रदेश हा उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा औद्योगिकदृष्टया विकसित प्रदेश असल्याने तिथले प्रश्न वेगळे आहेत. त्यामुळे मुंबई आणि परिसरातील महानगरपालिका एकत्र करून त्याचे वेगळे राज्य करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी उर्वरित महाराष्ट्राचे दोन भाग करून मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्राचे एक राज्य करून त्याची राजधानी पुणे करायला हवी आणि विदर्भाचा प्रदेश वेगळा करून त्याची राजधानी नागपूर करायला हवी, अशी सूचना तिवारी यांनी केली. विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्यामागची पार्श्वभूमी सांगताना ते म्हणाले, की तत्कालीन मध्य भारताची राजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये मराठी माणसाला न्याय मिळणार नाही आणि मुंबई राजधानी झाल्यानंतर तेथील धनिकांची व अमराठी व्यक्तींचेच महाराष्ट्रावर वर्चस्व राहिल म्हणून यशवंतराव चव्हाणांनी विदर्भातील नेत्यांची समजूत काढून त्यांना महाराष्ट्रात आणले. पण त्या बदल्यात विदर्भाला काहीही मिळाले नाही. उपराजधानी असूनही इथले अधिवेशन म्हणजे फार्स ठरतो. सध्या अधिवेशन असूनही तिथे विदर्भातील प्रश्नांऐवजी प्रधान समितीच्या अहवालाचीच चर्चा आहे. ही विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांची आणि मागास प्रदेशाची क्रूर चेष्टा आहे.' विदर्भाचे वेगळे राज्य होऊन नागपूर राजधानी झाली तर आम्हाला आमचे प्रश्न सहगत्या राज्यकर्त्यांपर्यंत मांडता येतील. आता हे प्रश्न घेऊन मुंबईत जाणे परवडत नाही. तिथल्या कॉस्मोपॉलिटिन गदारोळात आमचे प्रश्न केविलवाणे होऊन जातात. नागपूर राजधानी असेल तर आमचा त्रागा किमान आम्ही तिकडे मांडू शकतो, असे तिवारी म्हणाले. वेगळ्या विदर्भाच्या भूमिकेसाठी तिवारी आग्रही असले तरी यासाठी आता ते जनतेचा कौलही ऐकणार आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील जनता काय म्हणजे ते समजून घेऊन त्यानुसार भूमिका घेणार असल्याचे ते म्हणतात. विदर्भ आणि राजकीय पक्ष!वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्यावर विविध राजकीय पक्षांच्या भूमिकांशी मेळ घालताना तिवारी म्हणाले, सध्या कॉंग्रेसमधील राजकीय पुढारी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करत आहेत. कारण त्यांना केंद्रात मंत्रिपदे मिळाली नाहीत म्हणून. विदर्भाच्या मुद्यावर राज ठाकरे यांची भेट घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. याचसंदर्भात उद्धव यांची समजूत काढावी लागेल असेही ते म्हणाले. शरद पवारांनाही आता विदर्भाच्या विकासासाठी स्वतंत्र राज्य व्हावे अशी उपरती झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
