गुगल, फेसबुकला ऑस्ट्रेलियाचा इशाराः 'मीडियाला पैसे द्या नाहीतर...'

Last Modified शुक्रवार, 22 जानेवारी 2021 (16:03 IST)
गुगल, फेसबुक आणि इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांनी माध्यमांना त्यांच्या बातम्या वापरण्यासाठी पैसे द्यावेत, असं सांगणारं विधेयक ऑस्ट्रेलियामध्ये मांडण्यात आलंय. तर असं केल्यास ऑस्ट्रेलियामधून सर्च इंजिनच मागे घेऊ, असा धमकीवजा इशारा गुगलने दिलाय.
या कायद्यामुळे गुंतागुंत वाढेल आणि परिणामी स्थानिक सेवांसाठीच्या अॅक्सेसवर त्याचा परिणाम होईल असं गुगलने म्हटलंय. पण अशा धमक्यांना आपण भीक घालणार नसल्याचं ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी म्हटलंय.

या नवीन प्रस्तावित विधेयकामुळे गुगल आणि फेसबुकला बातम्यांच्या वापरासाठी त्या माध्यम कंपन्या किंवा प्रकाशन संस्थांशी आधीच करार करावा लागेल किंवा मग मजकूर वापरण्याआधी बोलणी करून किंमत ठरवावी लागेल.
हा कायदा 'अंमलात आणण्याजोगा नसल्याचं' गुगल ऑस्ट्रेलियाच्या कार्यकारी संचालक मेल सिल्व्हा यांनी सिनेटमधल्या सुनावणीत सांगितलं.
"जर या विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात झालं, तर ऑस्ट्रेलियामधली गुगल सर्चची उपलब्धता संपुष्टात आणण्याखेरीज आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही," असं सिल्व्हा यांनी सांगितलं.

या वर्षभरात या विधेयकाला संसदेत पुढे नेण्याचं आपल्या सरकारचं उद्दिष्टं असल्याचं मॉरिसन यांनी म्हटलंय. सध्यातरी त्यांना या मुद्द्यावर मोठा राजकीय पाठिंबा मिळतोय.
मॉरिसन म्हणाले, "एक गोष्ट मला स्पष्ट करायचीय. तुम्ही ऑस्ट्रेलियात काय करू शकता, यासाठीचे नियम ऑस्ट्रेलिया तयार करतं. आणि ते आमच्या संसदेत केलं जातं. ज्यांना यासंबंधी काम करायचं आहे, त्यांचं स्वागत आहे. पण आम्ही धमक्यांना उत्तर देत नाही."
गुगलने ऑस्ट्रेलियन सरकारला दिलेला निर्वाणीचा इशारा म्हणजे 'ब्लॅकमेल' असून 'मोठ्या कंपन्यांची लोकशाहीवरील दादागिरी' असल्याचं इतर धोरणकर्त्यांनी म्हटलंय.

ऑस्ट्रेलियात असा कायदा का करण्यात येतोय?
ऑस्ट्रेलियामध्ये गुगल सर्च हेच सर्च इंजिन प्रामुख्याने वापरलं जातं. त्यासाठी फारसे इतर पर्याय उपलब्ध नसल्याने ते जवळपास अत्यावश्यक झाल्याचं ऑस्ट्रेलियन सरकारने म्हटलंय.
लोकांना बातम्या वाचायच्या असल्याने या प्लॅटफॉर्मला ग्राहक मिळत असल्याने या बड्या कंपन्यांनी बातम्या तयार करणाऱ्या माध्यमांना त्यांच्या पत्रकारितेसाठी योग्य पैसे द्यावेत असं ऑस्ट्रेलियन सरकारचं म्हणणं आहे.
शिवाय लोकशाहीसाठी चांगली वृत्त माध्यमं टिकणं गरजेचं असल्याने अस्तित्वासाठी झगणाऱ्या न्यूज इंडस्ट्रीला आर्थिक पाठबळ मिळणं गरजेचं असल्याचंही सरकारने म्हटलंय.
2005 पासून ऑस्ट्रेलियन प्रिंट मीडियाच्या जाहिरात महसुलात 75% घसरण झाल्याचं सरकारने म्हटलंय. गेल्या काही काळात ऑस्ट्रेलियातल्या अनेक वृत्त संस्था बंद झाल्या आहेत किंवा त्यांनी नोकरकपात केली आहे.

आपलं सगळ्यात महत्त्वाचं उत्पादनच बाजारपेठेतून काढून घेण्याची गुगलची ही धमकी आतापर्यंतची सर्वात मोठी असून आता या वादाकडे इतर अनेक देशांचं लक्ष आहे.
गुगलचं म्हणणं काय आहे?
मेल सिल्व्हा यांच्या मते, "कंपनीला लिंक्स आणि सर्च रिझल्ट्ससाठी पैसे द्यावे लागल्यास या कायद्यांमुळे आमच्या उद्योगांसाठी आणि डिजीटल अर्थव्यवस्थेसाठी एक नवा अभूतपूर्व पायंडा पडेल."

इंटरनेटवर मुक्त उपलब्ध असणारी माहिती आणि इंटरनेटची एकूणच कार्यपद्धती याच्याशी हे सुसंगत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

"यातल्या आर्थिक आणि कामकाजाच्या अडचणी पाहता ऑस्ट्रेलियात सेवा देणं सुरू ठेवण्यासाठीचा कोणताच मार्ग आम्हाला दिसत नाही," त्यांनी सांगितलं.
ऑस्ट्रेलियामधल्या एक टक्के युजर्ससाठी सर्च रिझल्ट्स दाखवताना आपण ऑस्ट्रेलियन न्यूज वेबसाईट्स ब्लॉक करत असल्याचं गुगलने गेल्या आठवड्यात मान्य केलं होतं. ऑस्ट्रेलियन न्यूज वेबसाईट्सचं महत्त्वं किती आहे, हे तपासण्यासाठी हा प्रयोग करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
हा कायदा जर अस्तित्वात आला तर आपण आपल्या प्लॅटफॉर्मवर ऑस्ट्रेलियन युजर्सना बातम्या शेअर करण्यापासून रोखू, अशी धमकी फेसबुकनेही गेल्या वर्षी दिली होती.

आपल्या याच भूमिकेचा या सोशल मीडिया कंपनीने पुनरुच्चार केलाय. या कायद्याचे परिणाम चांगले असणार नाहीत, असं फेसबुकचे एक्झिक्युटिव्ह सिमॉन मिलनर यांनी सिनेटच्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं.

आपल्या प्लॅटफॉर्मवरच्या बातम्यांमुळे आपल्याला जवळपास काहीच आर्थिक फायदा मिळत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
आपल्या प्लॅटफॉर्ममुळे त्यांच्या वेबसाईटवर येणाऱ्या वाचकांमुळे वृत्तसंस्थांना आधीच फायदा होत असल्याचं गुगल आणि फेसबुक दोघांनीही म्हटलंय.
बीबीसीचे तंत्रज्ञानविषयक प्रतिनिधी जेम्स क्लेटन यांचं विश्लेषण
"ही धमकी सामान्य नाही. सर्च इंजिन मार्केटवर गुगलचा दबदबा आहे आणि या मार्केटमध्ये त्यांचं जवळपास 90% अस्तित्वं आहे. त्यांचा जवळपास सगळा महसूल जाहिरातींतून येतो.

गुगलने एखाद्या देशातूनच बाहेर पडण्याची धमकी देणं म्हणजे कंपनीला काळजी वाटत असल्याचं लक्षण आहे.
ऑस्ट्रेलिया ही काही गुगलची सर्वात मोठी बाजारपेठ नाही. पण एका देशाने असा कायदा केल्यास इतर देशही याचं अनुकरण करतील अशी गुगलच्या अधिकाऱ्यांना भीती आहे.
कोरोनाची जागतिक साथ आतापर्यंत गुगलसाठी अतिशय फायद्याची ठरलेली आहे. पण दुसरीकडे वर्तमानपत्रांची मात्र स्थिती वाईट झालेली आहे. आणि याकडे लक्ष वेधणारे ऑस्ट्रेलियन राजकारणी हे पहिले नाहीत आणि असं करणारे ते शेवटचेही नसतील.

पण ऑस्ट्रेलियात मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचं जर इतर कुठे अनुकरण करण्यात आलं तर त्याचा कंपनीला फटका बसेल याची या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना जाणीव आहे."

यावर अधिक वाचा :

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार
येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत प्रवाशांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. नव्या वर्षीच ...

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार
राज्यात शनिवार १२ डिसेंबरपासून सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार ...

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द ...

आयएमएकडून आज राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय ...

आयएमएकडून आज  राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आयुर्वेदाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांची ...

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या ...