कमलेश
नोव्हेंबरमध्ये महागाईचा दर 5.54% होता, तो डिसेंबरमध्ये वाढून 7.35% झाला. खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर नोव्हेंबरमध्ये 10.01% होता, तो डिसेंबरमध्ये वाढून 14.12% झालाय.
रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेली 2% ते 6% ही महागाईची वरची पातळीही या दराने ओलांडली आहे, असं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (NSO) ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येतं.
रोजगाराच्या दृष्टीनेही गोष्टी फारशा चांगल्या नाहीत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये भारतातील एकूण 16 लाख नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 2019-20 मध्ये नवीन नोकरीच्या संधी कमी झाल्याचं इकॉरॅप (Ecowrap) नावाच्या या अहवालात म्हटलंय. मागील आर्थिक वर्षात 2018-19मध्ये रोजगाराच्या एकूण 89.7 लाख संधी निर्माण झाल्या होत्या. तर 2019-20 या आर्थिक वर्षात फक्त 73.9 लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
एकीकडे अर्थव्यवस्थेचा घसरणारा विकास दर आणि दुसरीकडे वाढत्या महागाईमुळे सरकारसमोरच्या अडचणी वाढत आहेत.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (EPFO) नोंदीच्या आधारे स्टेट बँकेचाअहवाल तयार करण्यात आला आहे. EPFOच्या आकडेवारीमध्ये मुख्यतः कमी पगाराच्या नोकऱ्यांचा समावेश असतो. तिथे पगाराची कमाल मर्यादा दरमहा 15,000 रुपये आहे.
यापेक्षा जास्त पगार असणाऱ्या सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांचा समावेश राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) होतो.
सध्याचा ट्रेंड पाहता चालू आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये NPS मध्येही नोकऱ्यांची संख्या 26,490ने कमी होईल. बिगर सरकारी नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होणार असली तर सरकारी नोकऱ्या कमी होतील.
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीविषयी गेल्या काही काळापासून चिंता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक सुधारणांसाठीच्या काही घोषणा अधूनमधून करत यामधून बाहेर पडण्याच्या लोकांच्या आशा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने दरम्यानच्या काळात केला होता. पण तरीही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही.
नोकऱ्यांमध्ये कपात, वाढती महागाई आणि अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धी दरात झालेली घट या तीन गोष्टींमुळे लोकांच्या आर्थिक परिस्थितावर काय परिणाम होईल, येत्या काही वर्षांत याचे काय परिणाम पहायला मिळतील, यावर एक नजर टाकूयात.
परिणाम काय होतील?ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन यांचं विश्लेषण
खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किंमती हे डिसेंबरमध्ये वाढलेल्या महागाईचं मुख्य कारण होतं. गेल्या काही दिवसांत कांदा, लसूण आणि बटाट्याच्या किंमती भरपूर वाढलेल्या आहेत. या तीन वस्तू हटवल्या तर महागाईचा दर कमी होईल असं स्वतः स्टेट बँकेने म्हटलं आहे.
सध्या लोकांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असला तरी येत्या काही दिवसांमध्ये दिलासा मिळेल. नवीन कांदा, बटाटा बाजारात येतोय. यामुळे साठा वाढेल आणि किंमती कमी होतील.
लोकांवरचा महाग भाजीपाल्याचा बोजा काहीसा कमी होईल आणि यामुळे एकूणच महागाईचा दरही खाली येईल. ही आकडेवारी डिसेंबरची आहे. आणि सध्या दर कमी झालेले आहेत त्यामुळे येत्या आकडेवारीत महागाईचा दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे रोजगाराच्या दृष्टीने यामध्ये चांगली बातमी नाही. जर नोकऱ्या कमी झाल्या तर ज्यांच्याकडे आता नोकरी आहे, त्यांची वार्षिक वेतन वाढसुद्धा कमी होईल, याचा अंदाज आपण लावू शकतो. पण जे तरुण आता नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांच्या दृष्टीने ही बातमी अजिबात चांगली नाही.
सध्या मंदी असल्याचं वृद्धी दरावरून स्पष्ट दिसतं. बाजारात पैशांची कमतरता आहे. याचा परिणाम रोजगारावर आणि नंतर लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर पडत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक दर दोन महिन्यांनी होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर कपातीविषयी विचार करते. पण वाढती महागाई पाहता रिझर्व्ह बँक येत्या बैठकीत व्याजदरांत कपात न करता व्याजदर वाढवण्याची शक्यता आहे.
पण व्याजदर वाढले, तर त्याचे परिणाम फारसे चांगले नसतील. याचा परिणाम ज्यांनी कर्जं घेतली आहेत, त्यांच्यावर होईल. त्यामुळे व्याजदर वाढवले न जाण्याची शक्यत आहे कारण यापूर्वीही रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांत कपात केलेली आहे आणि सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.
कारण काय?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी दोन-तीन वेळा आर्थिक सुधारणांविषयीच्या घोषणा केल्या होत्या. याला मिनी बजेट म्हटलं गेलं होतं. पण ही पावलं उचलूनही GDPची आकडेवारी सुधारली नाही.
याविषयी सुषमा रामचंद्रन सांगतात, "यामागची कारणं वेगवेगळी आहेत. GST लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम अनेक क्षेत्रांवर झाला. हा कायदा समजून घ्यायला आणि त्यानुसार जुळवून घ्यायला लोकांना वेळ लागला.
"लघु आणि मध्यम उद्योगांना डिजिटायझेशन करण्यात अडचणी आल्या. रोखीने काम करणाऱ्यांना आता कम्प्युटरवर कामं करावी लागत आहेत. यामुळे या क्षेत्रात मंदी आलेली आहे. पण जीएसटी ची अंमलबजावणी हे एक चांगलं पाऊल असल्याचं मला वाटतं. दीर्घ काळात याचा नक्कीच फायदा होईल."
मंदी आणि गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण नसल्याने खासगी क्षेत्र फारशी गुंतवणूक करत नसल्याचं त्या सांगतात. देशातलं राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. सरकारच्या विरोधात निदर्शनं होत आहे. याचाही परिणाम गुंतवणुकीवर होतो, कारण तणावाची परिस्थिती असेल तर खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आखडता हात घेतं.
तर दुसरीकडे बँकांकडून कर्ज घेण्यातही या क्षेत्राला अडचणी येत आहे. NPA प्रकरणानंतर बँका खासगी क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नाहीत.
केअर या रेटिंग एजन्सीमध्ये चीफ इकॉनॉमिस्ट असणारे मदन सबनवीस याच्याशी सहमत आहेत. येत्या बजेटद्वारे सरकार गोष्टी सुधारण्याचा प्रयत्न करेल, असं ते सांगतात.
"खासगी क्षेत्र सध्या गुंतवणुकीसाठी उत्सुक नसल्याने सरकारला कोळसा, लोखंड, विजेसारख्या मूलभूत उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. यामुळे रोजगार निर्मितीही होईल. जर सरकारने रस्ते, रेल्वे वा शहरी विकासासाठी दोन ते अडीच लाख कोटींचा खर्च केला तर त्याने याच्याशी संबंधित सिमेंट, स्टील आणि मशिनरी उद्योगांनाही याचा फायदा होईल. त्यांची मागणी होईल आणि विकास वाढेल. पण हे झालं नाही तर वृद्धी दर पाचवरून सहा टक्क्यांवर पोहोचणं कठीण आहे," असंही ते म्हणाले.
दरम्यानच्या काळामध्ये सरकारने केलेल्या प्रयत्नांविषयी सबनवीस सांगतात, "मंदीचा फटका बसणाऱ्या काही उद्योगांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टर, रिअल इस्टेट आणि लघु उद्योगांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. अडकलेल्या अनेक बांधकाम प्रकल्पांना दिलासा देण्यात आला. या घोषणांचा परिणाम दिसण्यासाठी एखाद-दोन वर्षं लागतील."
सध्याची परिस्थिती किती कठीण?
अर्थव्यवस्थेत असं अनेकदा घडतं, असं मदन सबनवीस सांगतात. "1991-92 नंतर भारतात अशी परिस्थिती उद्भभवली नव्हती. यामुळेच काहीशी घबराट उडाली. पण ज्याप्रकारे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या समस्यांवर काम करत आहेत, त्याचे येत्या एक-दोन वर्षांमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसण्याची अपेक्षा आहे."
बजेटमध्ये काय होईल?
मोदी सरकार 2.0चा पहिला अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात येईल. सरकारची आर्थिक बाबींविषयीची ही लढाई अर्थसंकल्पातही पाहायला मिळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
सामान्य माणसाला काहीसा दिलासा मिळेल आणि त्याच्या हातात पैसे येतील, असा सरकारचा प्रयत्न असेल असं सुषमा रामचंद्रन यांना वाटतं. "लोक पैसे खर्च करत नसल्यानेही मंदी आहे. सरकार आयकरात कपात करू शकतं, ग्रामीण रोजगार निर्मिती करणाऱ्या योजनांसाठी जास्त तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे, म्हणजे ग्रामीण भागात जास्त पैसे येतील आणि ते खर्चही केले जातील."
अर्थव्यवस्थेतलं एकूणच मागणीचं प्रमाणही सध्या कमी आहे. निर्यात घटलीय आणि खासगी क्षेत्रांकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचं परिणाम कमी झालंय. या सगळ्यामुळे आर्थिक वृद्धी दरात कपात झालीय.
रोजगार निर्मिती ही थेटपणे आर्थिक विकासावर अवलंबून असते. जर वृद्धी दर सहा ते सात टक्क्यांवर गेला तर त्याने रोजगार संख्या आपोआप वाढेल. गेल्या तीन वर्षांमध्ये नोटाबंदी आणि GSTमुळे अनेक लहान उद्योग अडचणीत आले आणि परिणामी नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.
