कोरोना व्हायरस: लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा - कुठल्या जिल्ह्यात कोणते उद्योग सुरू?

ऋजुता लुकतुके

लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपणार त्याच दिवशी, म्हणजे 14 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा देशव्यापी लॉकडाऊन पंधरा दिवसांची वाढवत असल्याची घोषणा केली. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग टाळण्यासाठी हे आवश्यक असलं तरी त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर व्यवहार आणि उद्योग ठप्प होणार, याचं भान तेव्हा केंद्र सरकारलाही होतं आणि राज्यसरकारांनाही.

आतापर्यंतच्या म्हणजे एका महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे 17 कोटीपेक्षा जास्त लोकांच्या नोकऱ्या आणि रोजगार टांगणीवर आहेत, असं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचा (CII) ताजा अहवाल सांगतो. एकाच वेळी एक कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जाऊ शकतात.

वस्त्रोद्योग, पर्यटन व्यवसाय, निर्यातदार, उत्पादन क्षेत्र आणि खासकरून मध्यम आणि छोट्या आकाराच्या उद्योगधंद्यांचं किती नुकसान झालं, याची मोजदाद अजून झालेली नाही. पण हे नुकसान अंदाजे 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाणार.

अशावेळी लॉकडाऊनचं महत्त्व अबाधित राखून जे सुरू करता येतील ते उद्योग सुरू करण्याला सरकार प्राधान्य देणार, हे अपेक्षितच होतं. आणि त्याप्रमाणे आधी 15 एप्रिलला केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात उद्योगधंद्यांविषयीचे काही नियम शिथिल केले. आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सचिवांबरोबर एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेत त्यांनाही आपापल्या राज्यातल्या परिस्थितीप्रमाणे उद्योग सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.

ही अंमलबजावणी 20 एप्रिलनंतर होणार असंही ठरलं. आता महाराष्ट्र राज्यात याची कशी अंमलबजावणी होणार आहे आणि सध्या कुठले उद्योग सुरू आहेत आणि कुठे, हे बघू या...

केंद्रसरकारची मार्गदर्शक तत्त्व काय सांगतात?

अत्यावश्यक सेवा आणि बँकांबरोबरच शेती करायला सध्या देशभरात सगळीकडे परवानगी आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेती आणि शेती संबंधित सर्व उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं चलनवलन राखणारे उद्योग, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणारे उद्योग आणि डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारे उद्योग सुरू ठेवण्यात येतील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील. रस्त्यांवरील ट्रक वाहतूक सुरू राहील. आणि ट्रकचे सुटे भाग तसंच दुरुस्तीची दुकानं सुरू ठेवण्याला परवानही देण्यात येईल.

कृषी उत्पादन, मालावरील प्रक्रिया करणारे उद्योग, शेतीची अवजारं बनवणारे आणि त्यांची देखभाल, दुरुस्ती करणारे उद्योगही सुरू ठेवता येतील. शेतमालाला बाजारपेठ म्हणून APMC बाजारही खुले राहतील.

याशिवाय मत्स्योद्योग, पशूपालन, मळे हे व्यवसायही सुरू राहतील.

तर शहरी भागात मीडिया कार्यालयं, मनोरंजन वाहिन्या आणि DTH सेवा यांच्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या, डेटा सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स कंपन्या आणि कुरिअर सेवाही सुरू राहू शकेल.

शहरांजवळची MIDC संकुल आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रात (SEZ) असलेली औद्योगिक युनिट्सही सुरू होऊ शकतील. तर कोळसा, खनिज आणि तेल उत्पादनही सुरू करण्याची मुभा यात आहे. ही सगळी विस्तृत यादी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. आणि ती सरकारी वेबसाईटवर उपलब्धही आहे.

या सगळ्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्याची खबरदारी घेणं आणि कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. कारखाना पूर्ण क्षमतेनं सुरू न करता उलट निम्म्या क्षमतेसह काम चालवावं अशी सूचना आहे. शिवाय हे उद्योग सुरू करण्यासाठी जिल्हास्तरावर आणि राज्यसरकारकडूनही तुम्हाला रीतसर परवानही घ्यावी लागेल.

महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय आहे?

लॉकडाऊनमधून उद्योगांना सूट देताना त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने राज्यसरकारांवर सोडली आहे. राज्यात कोरोना व्हायरसचा झालेला फैलाव आणि संभाव्य धोके लक्षात घेऊन नवं औद्योगिक धोरण ठरवणं अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशने लगेचच 9 उद्योगांना निम्म्या क्षमतेसह कारखाने सुरू करण्याची मुभा दिली, खासकरून हरित क्षेत्रातील कंपन्यांचा यात समावेश आहे.

पण महाराष्ट्रातल्या शहरात कोरोनाचा उद्रेक जास्त प्रमाणात झाला आहे आणि धोकाही अजून संपलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विचारपूर्वक पावलं उचलण्याची भूमिका घेतली आहे. कोरोना व्हायरसवर सर्व प्रकारची उपाययोजना करण्यासाठी नेमलेल्या कृती दलाबरोबर चर्चा करून अखेर महाराष्ट्र सरकारने कोणते उद्योग 20 एप्रिलपासून सुरू होतील याविषयीची अधिसूचना जारी केली आहे. राज्याचं कोरोना काळातलं नवं औद्योगिक आणि आर्थिक धोरण काल जाहीर करण्यात आलं.

कोरोनाचे रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन

कोरोनाचा उद्रेक, संसर्ग आणि फैलाव ज्या प्रमाणात झालाय त्यावरून राज्यातले सर्व जिल्हे सध्या तीन रंगांमध्ये विभागण्यात आले आहेत -

रेड झोन म्हणजे लाल क्षेत्र अर्थातच धोकादायक अवस्थेत असलेलं आहे. यात मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, औरंगाबाद, रायगड, नागपूर आणि सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

तर ग्रीन म्हणजे सर्वात सुरक्षित क्षेत्रात धुळे, नंदूरबार, नांदेड, परभणी, गडचिरोली, वर्धा, सोलापूर, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे येतात.

उर्वरित 18 जिल्हे हे ऑरेंज म्हणजे सावधगिरी बाळगण्याच्या क्षेत्रात येतात.

त्या-त्या जिल्ह्यात आढळलेल्या कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येवरून ही क्षेत्रं ठरवण्यात आली आहेत. 15 पेक्षा जास्त रुग्ण असतील तर तो जिल्हा धोकादायक म्हणजे लाल क्षेत्रात मोडतो. अशा भागांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती जास्त असल्यामुळे तिथे कडक लॉकडाऊन पाळण्याची गरज आहे. आणि तिथे कुठलेही उद्योग किंवा वाहतूक सुरू करण्याची परवानगी राज्यसरकारने दिलेली नाही.

राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये कुठलेही उद्योग सध्या सुरू करता येणार नाहीत हे स्पष्ट केलं होतं.

महाराष्ट्रात कुठे आणि कोणते उद्योग सुरू

राज्यसरकारचं नवं धोरण 17 तारखेला रात्री जाहीर झालं आहे. मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांबरोबरच उद्योग सचिव वेणूगोपाळ रेड्डी, MIDCचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनबगल आणि उद्योग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्या पुढाकाराने ते तयार करण्यात आलंय. कुठल्या जिल्ह्यांमध्ये उद्योगांना परवानगी देण्यात यावी आणि त्यासाठी नियम काय असावेत हा मुख्य मुद्दा आहे.

नवीन अधिसूचनेनुसार, थोड्याफार फरकाने केंद्रसरकारचेच नियम राज्यांतही लागू होणार आहेत. शेती आणि शेतीला पूरक व्यवसाय, पशूपालन, दुग्धव्यवसाय,मत्स्योद्योग यांना राज्यात परवानगी आहे. ग्रामीण भागातील आणि रेड झोन किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात न येणारे कारखाने सुरू करण्याला परवानगी आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळावा ही त्यामागची संकल्पना आहे.

ग्रामीण रोजगारासाठी मनरेगा अंतर्गत प्रकल्प सुरू करण्याची आणि त्यासाठी कामगार भर्ती करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. अर्थात त्यासाठीची कामं ही रस्ते बांधणी, जलसिंचन, अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारणी अशा स्वरुपाची असली पाहिजेत.

कुरिअर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची दुकानं, जीवनोपयोगी वस्तूंची दुकानं, फरसाण/स्नॅक्स विक्री करणारी दुकानं, हार्डवेअर दुकानं अशी दुकानंही आता सुरू होतील.

याशिवाय मीडिया कार्यालयं सुरू राहतील, वाहिन्या आणि DTH सेवा देणारी कार्यालयं आणि दुकानं सुरू होतील. तर माहिती तंत्रज्ञान आणि त्याप्रकारची सेवा देणारी कार्यालयं 50% क्षमतेने सुरू होतील. डेटा सेंटर्स आणि कॉल सेंटर्सनाही परवानगी देण्यात आली आहे.

बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा देताना राज्यसरकारने इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी दिली आहे. त्यासाठी बाहेरून कामगार आणायला मात्र मनाई आहे. कामगार वर्ग स्थानिक आणि तिथेच राहण्याची सोय होणारा असला पाहिजे.

अर्थात, हे उद्योग सुरू करताना सोशल डिस्टन्सिंगचे सगळे नियम पाळायचे आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणं अनिवार्य आहे. आणि कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी सार्वजनिक व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता स्वत:ची वेगळी सोय करणं अनिवार्य आहे.

कोणते उद्योग सध्या सुरू आहेत?

नवी नियमावली आता आलेली असताना राज्यात औद्योगिक हालचाल सुरू करण्याच्या दृष्टीने काही कामगार संघटना आणि उद्योजकांच्या संस्थांनीही पुढाकार घेतला आहे.

अनेक उद्योजक आणि फिक्की, CII यासारख्या संस्थांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क करत कुठले उद्योग लॉकडाऊनमध्ये सुरू ठेवता येतील याविषयीचा आढावा घेतला आहे.

औरंगाबाद हे लाल क्षेत्र असतानाही तिथल्या 300 पेक्षा जास्त कंपन्यांनी मागच्या आठवड्यात आपलं कामकाज सुरू केलं आहे. या सगळ्या कंपन्या अत्यावश्यक सेवा किंवा वस्तू पुरवणाऱ्या कंपन्या आहेत. स्थानिक औद्योगिक संस्थेनं पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला. आणि कोरोना रोखण्यासाठी आवश्यक उपाय करण्याच्या ठरावानंतर या कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली.

गरज असेल तेवढ्याच कर्मचाऱ्यांना कामाला बोलावणं, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळणं, कामगारांची ने-आण करण्याची जबाबदारी उचललं, असे काही नियम या कंपन्यांना घालून देण्यात आले आहेत. इथे एकूण 407 कंपन्यांनी पुन्हा कामकाज सुरू करण्यासाठी अर्ज केला होता.

नवी मुंबई जवळ असलेल्या तळोजेमध्ये 907 हेक्टर जागेवर औद्योगिक वसाहत वसली आहे. इथं रासायनिक कारखान्यांबरोबरच ट्रक आणि माल वाहतुकीचा उद्योगही मोठ्या प्रमाणावर चालतो. इथंही जवळपास दीडशे कारखाने सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत.

पुणे जिल्ह्यातही औषध उद्योग क्षेत्रातील कंपन्या आणि नागपूरमध्ये अन्न प्रक्रिया कारखाने निम्म्या क्षमतेनं काम सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. पुणे विभागात तर जवळ जवळ 1,200 कंपन्यांनी टाळं उठवून कामाला पुन्हा सुरुवात केली आहे. त्यामुळे 50 हजारच्या आसपास कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. सांगलीतल्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये कारखान्यात एकाच वेळी कामगारांची गर्दी नको म्हणून तीन पाळ्यांमध्ये काम करता येईल का यावर विचार सुरू आहे.

कोल्हापूरचं शिरोळी आणि बुलडाण्यातल्या तीन MIDC क्षेत्रात जीवनावश्यक सेवा देणाऱ्या कंपन्या सुरू झाल्या आहेत.

पुढच्या आठवड्यात 29 जिल्ह्यांमध्ये निदान काही प्रमाणात उद्योगधंदे पुन्हा सुरू करता येतील असा राज्यसरकारचा अंदाज आहे. पण, त्याचवेळी या कंपन्यांनाही कच्च्या मालाचा पुरवठा (जो बाहेरच्या देशातून होतो) आणि मनुष्यबळ या समस्या मोठ्या असतील. प्रशासनाने घालून दिलेले कोरोनासाठीच्या स्वच्छतेचे नियम तर आहेतच.

पण, त्याचबरोबर बाहेर गावातून किंवा परप्रांतातून आलेल्या कामगारांविषयी कारखान्यांची आणि सरकारचीही काय भूमिका आहे (कोरोनाच्या दृष्टीने) हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्यातरी उद्योगांना जिल्ह्याच्या बाहेरून कामगार बोलावण्यावर बंदी आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या उद्योगांनाही जिल्ह्याच्या सीमेचं बंधन पाळायचं आहे.