"महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे राज्यपाल बघितले नाहीत. महाराष्ट्रातले शेतकरी भेटायला येतोय हे माहिती असताना ते गोव्यात गेले आहेत. त्यांना कंगनाला भेटायला त्यांना वेळ आहे पण शेतकरी बांधवांना भेटायला त्यांना वेळ नाही. त्यांनी राजभवनावर असायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही", असा टोला खासदार शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या मोर्चासमोर बोलताना म्हटलं.
"ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना या देशातल्या कष्टकरी, शेतकरी बांधवांबद्दल आस्था नाही. साठ दिवस झाले, उन्हातान्हाचा, थंडीचा विचार न करता शेतकरी रस्त्यावर बसला आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांची विचारपूस केली का? पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का? स्वातंत्र्यांच्या संघर्षात जबरदस्त योगदान देणारा, स्वातंत्र्यानंतरही खलिस्तान चळवळीविरुद्ध पेटून उठणारा, 130 कोटी जनतेला दोन वेळचं अन्न देणारा बळीराजा प्रामुख्याने पंजाबातला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातला आहे. नाकर्तेपणाची भूमिका सरकारने घेतली आहे. याचा निषेध करणं आवश्यक. 2003 मध्ये या कायद्याची चर्चा सुरू झाली. संसदेत हा विषय काढला. मी देशातल्या सगळ्या शेतीमंत्र्यांची तीनदा बैठक बोलावली. कृषी कायद्याशी चर्चा सुरु केली. आमच्या कार्यकाळात चर्चा संपली नाही" असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. आझाद मैदानात शेतकऱ्यांसमोर ते बोलत आहेत.
"साठ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानचा काही भाग या भागातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर अभूतपूर्व असं आंदोलन शेतकऱ्यांनी केलं. त्या सगळ्या कष्टकरी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण सगळे उपस्थित आहोत. मुंबई नगरी देशातली ऐतिहासिक नगरी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची ठरली. मराठीभाषिकांचं राज्य व्हावं यासाठी मुंबई नगरीने लढा दिला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मुंबई जगली आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शेतकरीबांधव जमले आहेत. ही लढाई सोपी नाही", असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी सांगितलं.
कोणतीही चर्चा न करता कायदे संमत करण्यात आले. घटनेची पायमल्ली करून, संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता कायदा पारित करण्यात आला. कायदा आणि तुम्हाला उद्धव्स्त केल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांना एमएसपीचा आधार आहे. त्याच्या तरतूदीसंदर्भात तडजोड होणार नाही. केंद्र सरकारला धडा शिकवला पाहिजे.
शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी मार्केटमध्ये उतरायला तयार नाही. जो शेतकऱ्याला उद्धव्स्त करतो, तो समाजकारणातून उद्धवस्त होईल. तुमच्या त्यागाची सरकारला किंमत नाही असंही पवार म्हणाले.
राजभवनाकडून स्पष्टीकरण
शरद पवार यांनी केलेल्या टीकेवर राजभवनाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्याची शेतकरी मोर्चाला पूर्वकल्पना दिल्याचं राजभवनाने म्हटलंय.
राज्यपालांकडे गोव्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्यामुळे 25 जानेवारीच्या गोवा विधानसभेच्या पहिल्या सत्राला संबोधित करण्यासाठी ते गेले आहेत. राज्यपाल त्यादिवशी शेतकरी शिष्टमंडळाला भेटू शकणार नाही हे आधीच स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असं राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
तसंच संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे निमंत्रक प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्र लिहून हे कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचं असल्याचं राजभवनातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
भांडवलदारांसाठी काम करणारं सरकार
हे अभूतपूर्व आंदोलन आहे. इतिहास घडवणारं आंदोलन आहे. नवे कृषी कायदे रद्दे झाले पाहिजेत. भांडवलदारांसाठी काम करणारं सरकार आहे. सातबारा विकायला काढला आहे असे उद्गार मंत्री आणि काँग्रेस नेते तसंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी काढले आहेत.
काळे कृषी कायदे हे साठेबाज आणि भांडवलदारांसाठी असून त्यातून मोठा पैसा उभा करून त्या पैशाच्या जोरावर राजकारण करत देशावर पकड ठेवायची हा भाजपचा हेतू आहे असं थोरात यांनी सांगितलं.
भारत सरकारनं आणलेले नवीन शेती कायदे रद्द करण्याची मागणी घेऊन महाराष्ट्रातले शेतकरी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. त्याचवेळी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आधी एक भूमिका होती व आता एक भूमिका आहे. त्यामुळे ते ढोंगीपणा करत आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
भारत सरकारने केलेले नवे शेती कायदे रद्द करा आणि शेतीमालाला हमीभावाचे कायदेशीर संरक्षण द्या, या मागण्यांसाठी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी मुंबईत जमले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
"शेतकऱ्यांचं मुंबईत जे आंदोलन चाललंय, त्या आंदोलनाला हजर राहून आम्ही पाठिंबा देणार आहोत," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा ढोंगीपणा कशासाठी? - फडणवीस यांचा सवाल
महाविकास आघाडी सरकारनं आजच्या शेतकरी मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे, यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सडकून टीका केली आहे.
त्यांनी म्हटलं, "जे पक्ष आजच्या मोर्चाला पाठिंबा देत आहे, त्यांना माझा सवाल आहे की, काँग्रेस पक्षानं आपल्या 2019 सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही सत्तेत आलो तर बाजारसमित्या रद्द करू, असं का म्हटलं होतं?
"2006साली महाराष्ट्रात कंत्राटी शेतीचा कायदा का मंजूर केला, याचं उत्तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलं पाहिजे. 2006 पासून 2020 पर्यंत हा कायदा महाराष्ट्रात चालू आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातला कायदा चालतो, पण केंद्रातला का चालत नाही, ही ढोंगबाजी कशासाठी?"
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बहती गंगा में हात धुण्याचा प्रयत्न आहे, याला महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा पाठिंबा नाहीये, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
कायद्याविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संशय - अजित नवले
आझाद मैदान येथे शेतकरी संघटनांची सभा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांचे प्रमुख नेते शरद पवार, बाळासाहेब थोरात, डावे व लोकशाही पक्ष यांचे प्रमुख नेते आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस माजी खासदार हनन मोल्ला या सभेस संबोधित करत आहेत
"मोदी सरकारनं आणलेल्या शेती कायद्यांविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संशय आहे. शेतीचं क्षेत्र कॉर्पोरेट घराण्यांच्या घशात घालण्यासाठी हे कायदे करण्य़ात आले आहेत. त्यामुळे कायद्यात बदल नको, कायदेच रद्द करा, अशी आमची मागणी आहे," असं अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
सांगली ते कोल्हापूर ट्रॅक्टर मोर्चा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात सांगलीमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चाला सुरुवात झाली आहे.
यावेळी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "गेल्या 2 महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आतापर्यंत 147 शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे आणि तरीसुद्धा सरकारला पाझर फुटत नसेल तर हे अतिशय दुर्दैव आहे."
"उद्या दिल्लीत होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडला पाठिंबा देण्यासाठी संपूर्ण देशातील शेतकरी आज आपापल्या राज्यात ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत," असंही शेट्टी यांनी म्हटलं.
दिल्ली येथील शेतकऱी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सांगली ते कोल्हापूर ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
मोदींचा जाहीर निषेध - भाई जगताप
या आंदोलनाला मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप उपस्थित होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित करताना म्हटलं, "सत्तेचा माज किती असू शकतो याचं मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे मोदी सरकार. ज्यांनी निवडून दिलं त्यांच्याच माना पिरगाळयला मोदी निघाले आहेत. मी त्यांचा जाहीर निषेध करतो."
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांना काळजी, शिवसेनेची भूमिका
मुंबईच्या आझाद मैदानावर धडकलेल्या शेतकरी मोर्चाबद्दल संजय राऊत यांनी चिंता व्यक्त केली.
कोरोनाची काळात आझाद मैदानावर जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांची काळजी मुख्यमंत्र्यांना आहे, असं ते म्हणाले.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचं चर्चेच्या पहिल्या फेरीतच ऐकलं असतं तर त्यांचं कौतुकच झालं असतं, असंही ते म्हणाले.
राजभवनाच्या दिशेने मोर्चा
सभेनंतर येथे जमलेले हजारो श्रमिक दुपारी 2 वाजता राज भवनाकडे कूच करतील व प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यपालांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करतील.
शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करा, शेतीमालाला आधार भावाचे संरक्षण देणारा कायदा करा, वीज विधेयक मागे घ्या, कामगार संहितेमधील कामगार विरोधी बदल रद्द करा, वनजमीन तथा देवस्थान, गायरान, आकारीपड, बेनामी व वरकस जमीन कसणारांच्या नावे करा आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू करून सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ द्या, या मागण्या आंदोलनात करण्यात येणार आहेत.
26 जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी सकाळी मुंबईच्या आझाद मैदानावर राष्ट्रध्वज फडकवून, राष्ट्रगीत गाऊन या महामुक्कामाची सांगता होईल.
मोदींनी शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्यासाठी कायदे आणले - राहुल गांधी
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तामिळनाडूमध्ये एका सभेला संबोधित करताना केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
त्यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांचं जीवन उद्धवस्त करण्यासाठी नवीन शेती कायदे आणले आहेत. त्यांना बाजारसमित्या संपुष्टात आणायच्या आहेत. ते त्यांच्या दोन ते तीन उद्योगपती मित्रांना गहू, तांदूळ आणि अन्नधान्य साठवण्याचा अधिकार देऊ पाहत आहेत.
"त्यांना लाखो टन अन्न साठवता येईल, पण शेतकरी यावर आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत. तसंच शेतकरी न्यायालयातही जाऊ शकणार नाहीत."
देशभरात आंदोलन
महाराष्ट्रात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने 23 जानेवारी रोजी नाशिक ते मुंबई असा हजारो शेतकऱ्यांचा भव्य राज्यव्यापी वाहन मोर्चा सुरू करण्यात आला होता.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने देशभर 23 ते 26 जानेवारी या काळात सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये राज्यपाल भवनांवर आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे.
कोणत्या संघटना सहभागी झाल्या आहेत?
राज्यभरातील 100 पेक्षा अधिक संघटनांच्या वतीने संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्या झेंड्याखाली मुंबईतील हे महामुक्काम आंदोलन होणार आहे.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (महाराष्ट्र), कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र), जन आंदोलनांची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र), नेशन फॉर फार्मर्स (महाराष्ट्र) आणि हम भारत के लोग (महाराष्ट्र) या पाच मंचांनी मिळून संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा तयार केला आहे
