अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचं प्रशासन पहिल्या दिवसापासूनच कामाला लागलंय. डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय बायडन यांनी रद्द केले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी पहिल्याच दिवशी 15 एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्स आणि 2 प्रेसिडेन्शियल मेमोजवर सह्या केल्यायत.
कोरोनाची पसरलेली साथ आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम यामुळे सध्या देश ज्या परिस्थितीत आहे, त्याकडे पाहता राष्ट्राध्यक्षांनी तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचं नवीन प्रशासनाने म्हटलंय.
कोव्हिडची समस्या, अर्थव्यवस्थेसमोरच्या अडचणी आणि हवामान बदलाविषयीचे मुद्दे या तीन गोष्टींना आपलं प्राधान्य असणार असल्याचं बायडन प्रशासनाने म्हटलंय.
राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी कोणते निर्णय घेतले?
अमेरिकन नागरिकांना मास्क वापरणं सक्तीचं करणाऱ्या आदेशावर बायडन यांनी सही केलीय. यासोबत पॅरिस हवामान करारामध्ये अमेरिकेला पुन्हा सहभागी करण्यासाठीच्या आदेशावरही राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी सही केली आहे.
एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजे असे आदेश ज्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना संसदेची परवानगी घ्यावी लागत नाही. बराक ओबामाही या पद्धतीचा वापर करत आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनीही त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आठवड्यात याचा भरपूर वापर केला होता.
जो बायडन येत्या काही दिवसांमध्ये आणखी काही एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर सह्या करण्याची शक्यता आहे.
या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्स विषयी व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलंय, "'ट्रंप प्रशासनामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडन पावलं उचलतीलच पण सोबतच देशाला पुढे न्यायलाही सुरुवात करतील."
अमेरिकेत कोव्हिडमुळे आतापर्यंत 4 लाख लोकांचा बळी गेलेला आहे आणि कोव्हिडची ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी काही पावलं उचलली जाणार आहेत.
अमेरिकन सरकारच्या सगळ्या कार्यालयांमध्ये आता मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टंसिंग अनिवार्य असेल.
कोरोनाची साथ हाताळण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका नवीन कार्यालयाची स्थापना करण्यात येईल. सोबतच जागतिक आरोग्य संघटना - WHO मधून बाहेर पडण्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचा निर्णय स्थगित करण्यासाठीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येईल.
WHO सोबत पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या या निर्णयाचं संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सचिव अंतोनियो गुटेरस यांनी स्वागत केलंय.
अमेरिकेतल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅलर्जी अँड इन्फेक्शस डिसिजेसचे संचालक आणि साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ डॉ. अँथनी फाऊची यांच्या नेतृत्त्वाखाली बायडन प्रशासनाची एक टीम WHOच्या एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाच्या बैठकीत सहभागी होईल. WHOसोबतचे संबंध सुरळीत झाल्यानंतर ते अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील आणि कोरोनाच्या जागतिक साथीशी लढण्यासाठीही अमेरिका मदत करेल.
यासोबतच हवामान बदलासाठीच्या लढ्याला आपलं प्रशासन प्राधान्य देणार असल्याचंही बायडन यांनी म्हटलंय.
2015च्या पॅरिस हवामान करारामध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या आदेशांवरही त्यांनी सह्या केल्यायत. गेल्या वर्षी ट्रंप यांनी या करारातून अमेरिकेचा सहभाग काढून घेतला होता.
यासोबतच वादग्रस्त कीस्टोन ऑईल पाईपलाईनला देण्यात आलेली राष्ट्राध्यक्षीय परवानगीही बायडन यांनी मागे घेतली आहे. या विरोधात अमेरिकेतले पर्यावरणवादी आणि नेटिव्ह अमेरिकन संघटनांनी दशकभरापेक्षा जास्त काळासाठी लढा दिलाय.
या पाईपलाईनच्या बांधकामाला देण्यात आलेली परवानगी बराक ओबामांनी 2015मध्ये रद्द केली होती. पण त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ही निर्णय बदलला होता.
अमेरिका - मेक्सिको बॉर्डर जवळ भिंतीचं बांधकाम करायला परवानगी देणारे ट्रंप प्रशासनाचे तातडीचे आदेशही बायडन यांनी रद्द केले आहेत. आणि 13 मुस्लिम बहुल देशांवर घालणयात आलेली प्रवास बंदीही त्यांनी संपुष्टात आणली आहे.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्रध्यक्ष असताना अनेक मुस्लिम देश आणि आफ्रिकेतल्या देशांतल्या मुस्लिमांवर अमेरिकेत येण्यास बंदी घातली होती.
यासोबतच लहान असताना अमेरिकेत स्थलांतरित म्हणून आलेल्या आणि आता अनेक वर्षं अमेरिकेच्या प्रगतीला हातभार लावणाऱ्या निर्वासितांना संरक्षण देणाऱ्या मेमोरँडमवर स्वाक्षरी करत जो बायडन यांनी होमलँड सिक्युरिटी आणि अमेरिकेच्या अॅटर्नी जनरलना याविषयीच्या सूचना दिल्या आहेत.
याविषयीचा कायदा तयार करण्यासाठी अमेरिकन संसदेकडे एक तपशीलवार विधेयक पाठवण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलंय.
तुलना करायची झाल्यास डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरच्या दोन आठवड्यांमध्ये फक्त 8 एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर सह्या केल्या होत्या तर बराक ओबामांनी दोन आठवड्यांत अशा 9 ऑर्डर्सवर सह्या केल्या होत्या.
