शरद पवार मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची निवडणूक जिंकले, पण वाद का झाला?

- दीपाली जगताप

महाराष्ट्रातील शंभर वर्षांहून जुन्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची निवडणूक रविवारी (24 ऑक्टोबर) पार पडली. 34 पैकी 31 सभासदांनी मतदान केलं. यात शरद पवार यांचा विजय झाला. ते अध्यक्षपदाचे प्रमुख दावेदार होते. 29 मतं शरद पवार यांना तर 2 मतं 'आप'चे उमेदवार धनजंय शिंदे यांना दोन मतं मिळाली आहेत.

मुंबईतील एका मराठी ग्रंथालयाच्या विश्वस्त मंडळाच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी रिंगणात शरद पवारांसारखे दिग्गज नेते तर उपाध्यक्षपदासाठी माजी आमदार विद्या चव्हाण, शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई आणि काँग्रेसचे माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांच्यासारखे राजकीय नेते उतरल्यानं अनेकांना आश्चर्य वाटलं.

एका ग्रंथसंग्रहालयाच्या निवडणुकीसाठी एवढी राजकीय मंडळी कशासाठी? असा सामान्य प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. याचेच उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

ही निवडणूक सध्या अनेक कारणांसाठी चर्चेत आहे. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची निवडणूक प्रक्रियाच अवैध आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसंच, राजकारण्यांचा हा प्रयत्न ग्रंथालयासाठी नसून भूखंडासाठी आहे, असाही आरोप करण्यात येतोय.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय हे महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित आणि ऐतिहासिक ग्रंथसंग्रहालय आहे. मुंबईत याच्या 31 विभागीय शाखा कार्यरत आहेत.

इतिहास संशोधन मंडळ आणि मराठी संशोधन मंडळ या ग्रंथालयाशी संलग्न शाखा आहेत.

या ग्रंथसंग्रहालयात 2 लाखांहून अधिक ग्रंथसंपदा आहे. त्यात पुस्तकांसह साप्ताहिकं आणि मासिकंही आहेत. तसंच, जवळपास 12 हजार दुर्मिळ ग्रंथांचा ठेवा आहे.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची स्थापना 1 ऑगस्ट 1898 रोजी झाली. दादर येथे याचे मध्यवर्ती कार्यालय आहे. याचे उद्घाटन भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते झालं होतं.

जवळपास गेल्या 40 वर्षांपासून शरद पवार या ग्रंथसंग्रहालयाच्या अध्यक्षपदी आहेत. तसंच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे सुद्धा या ग्रंथालयाच्या विश्वस्त मंडळावर आहेत.

अध्यक्षपदासह 7 उपाध्यक्षांचीही निवडणूक झाली. यासाठी काँग्रेसचे माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर, माजी आमदार विद्या चव्हाण, निवृत्त न्यायाधीश अरविंद सावंत असे एकूण 14 उमेदवार रिंगणात होते.

परंतु या पदांच्या निवडणुकीसाठी केवळ 34 जण मतदान करू शकत होते. यामुळेच या मतदान प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला.

ग्रंथालयाचे आजीव सदस्य अनिल गलगली यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. इतर सभासदांना तसंच प्रत्यक्ष उमेदवारांनाही मतदानाचा अधिकार का नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

ही निवडणूक प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचा आरोपही त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केला.

ते म्हणाले, "घटनेच्या कलम 10 (1) प्रमाणे सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार आहे. संस्थेचे 6 हजार पेक्षा जास्त सदस्य आहेत. ते मतदार आहेत. शरद पवार आणि इतर उमेदवार यांनाही मतदानाचे अधिकार नाहीत. पण नियम डावलून निवडणूक पार पडतेय. निवडणूक अधिकारी आणि संस्थेने ही नवीन पद्धत आणली."

खरं तर गेल्या आठवड्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार याबाबत धर्मादाय आयुक्तांकडे सुनावणी पार पडली. यावेळी निवडणुकीला स्थगिती देण्यास धर्मादाय आयुक्तांनी नकार दिला.

परंतु ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर बेकायदा निवडणूक प्रक्रियेविरोधात आम्ही पुन्हा धर्मादाय आयुक्तालयात आव्हान देणार असल्याचं अनिल गलगली यांनी स्पष्ट केलं.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या विविध शाखांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात मतदान पार पडले. त्याचा निकाल 8 ऑक्टोबरला जाहीर झाला. यातून 34 जण सर्वसाधारण सभेवर निवडून आले. यात 15 जणांच्या कार्यकारिणीची निवड होणार आहे.

अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदांच्या निवडणुकीत सर्वसाधारण सभेतील सदस्य मतदान करतात. निवडणूक प्रक्रिया ही कायदेशीर पद्धतीनेच पार पडली असं निवडणूक अधिकारी किरण सोनावणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केले.

मोक्याची जागा असल्याने राजकारण्यांचा रस?

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचे मध्यवर्ती कार्यालय दादर पूर्वेला आहे. प्रसिद्ध शारदा टॉकीजला लागून हे ग्रंथसंग्रहालय आहे.

शारदा टॉकीज गेल्या चार वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे हा भूखंड पुर्नविकासासाठी उपलब्ध होऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ग्रंथसंग्रहालयाच्या भूखंडावर राजकारण्यांचा डोळा असल्याचा आरोप गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने करण्यात येत आहे.

अनिल गलगली सांगतात, "एका ग्रंथसंग्रहालयासाठी राजकीय दिग्गज मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणात का आहेत? असा प्रश्न पडतो. शरद पवार यांनी सुप्रिया सुळे, विद्या चव्हाण, अनिल देसाई, भालचंद्र मुणगेकर यांनाही या संस्थेचे सदस्य आणि पदाधिकारी बनवलं आहे. हे सर्व प्रयत्न कशासाठी सुरू आहेत."

ग्रंथालय कोलमडल्याचं भासवलं जात असल्याचंही ग्रंथालय बचाव कृती समितीने म्हटलं होतं.

ज्येष्ठ पत्रकार निखील वागळे यांनीही यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. शरद पवारांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, "मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची निवडणूक शरद पवार यांच्यामुळे गाजते आहे. पवार यांचा डोळा या संस्थेच्या भूखंडावर आहे असा आरोप विरोधी कार्यकर्ते करत आहेत. निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप होत आहे. शरद पवार यांनी याचा खुलासा केला पाहिजे."

शरद पवार गेल्या 40 वर्षांपासून मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे अध्यक्ष आहेत. भूखंड विकायचा प्रश्न असता तर गेल्या 40 वर्षांत त्यांनी केलं नसतं का? असं ग्रंथालयाचे विश्वस्त प्रताप आसबे यांनी म्हटलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "निवडणूक घटनाबाह्य नाही. तसे असते धर्मादाय आयुक्तांनी स्थगिती दिली असती. पण त्यांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला. विरोधकांचा एकही सभासद निवडून न आल्याने ते आरोप करत आहेत. लोकशाही पद्धतीने मतदान प्रक्रिया व्हावी ही त्यांचीच मागणी होती. त्यानुसार निवडणूक पार पडली. आता त्यांचा पराभव झाल्याने आरोप केले जात आहेत."

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय वाचवण्यासाठी मोहीम

दोन वर्षांपूर्वी जानेवारी 2019 मध्ये नायगाव शाखेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत ठेवल्याचं समोर आलं होतं. यावेळी ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं.

ग्रंथालय बिकट परिस्थितीत असल्याचं चित्र निर्माण केलं जात आहे असा दावा करत अनेक साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांनी ग्रंथालय वाचवण्यासाठी बचाव कृती समिती तयार केली.

ग्रंथालयाची जागा बळकावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यावेळी झाला. ग्रंथसंग्रहालय वाचवण्यासाठी मोहीम सुरू झाली.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनीही यासंदर्भात विरोध दर्शवला होता. याविरोधात एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.

या सभेत दिवंगत साहित्यिक रत्नाकर मतकरी, यशवंत किल्लेदार, धनंजय शिंदे, अनिल गलगली, हेमंत देसाई उपस्थित होते.

'ग्रंथसंग्रहालयासाठी शरद पवारांनी काय केलं?'

शरद पवार 40 वर्षांपासून या ग्रंथसंग्रहालयाच्या अध्यक्षपदावर आहेत. शरद पवार यांच्यासारखे अनुभवी आणि ज्येष्ठ राजकीय नेते अध्यक्षपदावर असूनही ग्रंथालयाची वाताहत का होते? त्यांनी एवढे वर्षं काय केलं? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ग्रंथालयात दोन लाखांहून अधिक ग्रंथसंपदा, दैनिके आणि साप्ताहिकांची लेखसूची, मासिकांतील लेखसूची, संदर्भमंजूषा उपलब्ध आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे 12 हजार दुर्मिळ ग्रंथ आणि 889 दोलामुद्रित ह्यांनी संदर्भविभाग समृद्ध आहे.

तेव्हा एवढा अनमोल आणि ऐतिहासिक वारसा आधुनिक काळात जपण्यासाठी आणि तो अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी ग्रंथालयानं काय केलं असा प्रश्न पत्रकार आणि लेखक धवल कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले, "मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाकडे 6.50 लाख पुस्तकं आहेत. यापैकी अनेक पुस्तकं दुर्मिळ आहेत. नवाकाळ, केसरी यांचे जवळपास शंभर वर्ष जुने अंक आहेत. अनेक जुन्या वर्तमानपत्रांचे तुकडे पडत आहेत. पण यांचे डिजिटायझेशन झालेले नाही. संस्थेकडे वाचकांसाठी फोटोकॉपीची सोय नाही."

ही संस्था दिल्लीच्या नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररीच्या धर्तीवर विकसित करता आली असती, परंतु असेही काही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत असंही ते सांगतात.

शरद पवार ग्रंथालयात रस घेतात ही चांगली बाब आहे. पण शरद पवार यांच्या उपस्थितीमुळे ग्रंथालयाला चांगले दिवस आले का? हा प्रश्न आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात.

ते म्हणाले, "मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची अनेक ग्रंथालय बंद झाली आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणं आवश्यक होतं. सिनेमागृह बंद पडायला नको होतं. त्यामुळे भूखंडावरुन संशय निर्माण होणं स्वाभाविक आहे."

शरद पवार अध्यक्षपदी असताना ग्रंथालयाने चमकदार कामगिरी केल्याचं पुढे आलेलं नाही. शरद पवार तिथे असल्याने त्यांनी निधी उभा करुन दिला का? कोरोना काळात वाचकांपर्यंत पुस्तकं पोहचवण्यात आली का? असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

ते पुढे सांगतात, "मलाही तिथल्या संदर्भ ग्रंथाचा फायदा झाला आहे. तिथे खूप जुनी दैनिकं आणि साप्ताहिकं आहेत. मुलं इथे बसून अभ्यास करतात. ही संस्कृती वाढण्यासाठी काही करण्यात आलं का? साहित्यिक कार्यक्रम किंवा इतर उपक्रम राबवले जातात का?"