शरीरविक्रय करणाऱ्या म्हणजेच सेक्स वर्कर महिलांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक आदेश सुप्रीम कोर्टाने 19 मे ला दिला. स्वतःच्या मर्जीने व्यवसाय करणाऱ्या सेक्स वर्कर्सना कोणतीही आडकाठी करता कामा नये तसंच त्यांच्यावर गुन्हेगार समजून कारवाई करता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचना सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांना दिल्या आहेत.
या ऐतिहासिक आदेशाचं भारतातल्या सेक्स वर्कर महिलांनी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केलंय. बीबीसी मराठीने काही सेक्स वर्कर महिलांशी बातचीत केली.
सेक्स वर्कर महिलांचे पोलिसांसोबतचे अनुभव मानवी हक्कांचं उल्लंघन करणारे आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर किरण देशमुख 'हो' असं देतात. किरण या स्वतः सेक्स वर्कर आहेत. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर या भारतातील संघटनेच्या अध्यक्ष तसंच वेश्या अन्याय मुक्ती परिषदेच्या सदस्य आहेत.
पोलीस मुळातच रेड लाईट एरियातील महिलांना गुन्हेगार मानतात आणि त्या प्रकारचं वर्तन करतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
"अनेक ठिकाणी आम्ही आमच्या कामाच्या ठिकाणी बसतो तिथे विनाकारण येणं, थांबणं, गिऱ्हाईकांची अडवणूक करणं, आमच्या पोटावर पाय देण्याचं काम पोलीस करतात. अजूनही धाड टाकून पोलीस स्टेशनला नेलं जातं."
"पूर्वी तर यापेक्षा भयानक त्रास असायचा. आम्ही कामात बसलो असताना पोलीस जाता-जाता बुटाने लाथा घालायचे. एखादी नवीन आलेली मुलगी आवडली तर तिच्याकडे यायचे पैसे द्यायचे नाहीत, फुकट सेक्स तर आमच्यापैकी प्रत्येकीलाच आलेला अनुभव."
भारतातील बहुतांश रेड लाईट एरियात एचआयव्ही आणि एड्स संदर्भात नव्वदच्या दशकानंतर वेगाने काम सुरू झालं. त्या निमित्ताने अनेक संस्था सेक्स वर्कर्ससोबत काम करू लागल्या. सेक्स वर्कर्सच्या पुढाकाराने एचआयव्हीचा प्रसार रोखण्यात दोन दशकांमध्ये यश आलेलं दिसतंय. या यशाचा एक परिणाम महिलाचं संघटन होण्यातही झाला.
किरण सांगतात, "पोलिसांच्या वागणूकीचा सामना करणं गरजेचं होतं. कारण त्यांच्या मनात आमच्याबद्दलची प्रतिमा फार वाईट आहे. घाणेरड्या नजरेने पाहिलं जातं. त्याच्या मनात असलेला पूर्वग्रह त्यांच्या वागण्यातून सारखा दिसत राहतो. गुंडांनी आमच्या वस्तीत धुडगूस घातला किंवा एखाद्या सेक्स वर्करला मारहाण केली तर आम्ही जेव्हा पोलीस स्टेशनला दाद मागायला जातो तेव्हा पोलीस उलट आम्हालाच दोषी ठरवतात. तेव्हा तर आमचं दोन्ही कडून मरण असतं."
'पोलिसांची हिंसक वागणूक'
आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात उठून उभं राहिलं पाहिजे, याची जाणीव त्यांच्यासारख्या सेक्सवर्करना संघटीत झाल्यामुळेच आली. त्यामुळे सेक्स वर्कर्सना सहन कराव्या लागणाऱ्या जाचाला वाचा फुटली.
"पोलीस तक्रारीचा तपास करण्यासाठी जेव्हा वस्तीत येतात तेव्हा जबरदस्तीने मोबाईल तपासतात, आर्थिक व्यवहार पाहण्यासाठी बँक अकाऊंट्सची माहिती मागतात. आजही पोलीस वस्तीत गस्ती घालतात तेव्हा अरेरावीपणे वागतात.''
किरण यांनी कर्नाटकातल्या निपाणीची एक घटना सांगितली. वेश्या अन्याय मुक्ती परिषदेने स्वतःचं स्वतंत्र कार्यालय बांधण्यासाठी जागा खरेदी केली होती. त्यानंतर त्यांना धमक्या येणं सुरू झालं. निपाणीतल्या एका सेक्सवर्करला तिच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी दिली गेली. ती सेक्स वर्कर महिला तक्रार नोंदवण्यासाठी कित्येकदा पोलीस स्टेशनला जात होती.
"महिला संघटितपणे तक्रार नोंदवायला गेल्या तर पोलीस म्हणाला- तुम्ही भारताचे नागरिकच नाही. धंदा करणाऱ्यांना तक्रार करण्याचा अधिकारच नाही. त्यावेळी तिथल्या पोलीस इन्स्पेक्टरने उच्चारलेले शब्द अजूनही डोक्यातून जात नाहीत. तो कन्नडमध्ये बोलला होता. तुझं व्हजायना फाडून त्यात चटणी भरीन. आठवलं की अजूनही संताप होतो. तर साताऱ्यात एका इन्स्पेक्टरने महिलेला इतकं मारलं की तिचं तीन महिन्याचं बाळ गेलं.''
"आम्ही संघटित होऊन गेलो तर आमची तक्रार नोंदवून घेतली जाते. एकटी महिला पोलीस स्टेशनला गेली तर तिला विचारलं जात नाही. आमच्यासोबत कायमच अरे-तुरेची भाषा वापरली जाते. का आलीयेस, काय काम आहे. अक्कल नाही, तुझी कसली कंप्लेंट.. सेक्स वर्करचं तिथेच अर्ध मानसिक खच्चीकरण होतं'' सेक्स वर्कर जयश्री सांगत होत्या.
वयाची तिशी पार केलेल्या जयश्री यांचं स्वतःचं कुटुंब आहे. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. काही वेळा मुलगी त्यांच्यासोबत असते. तर कधी हॉस्टेलला.
आईसोबत गल्लीत राहणारी मुलगी
अनेक सेक्स वर्कर महिला आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण देण्यासाठी धडपडताना दिसतात. माया यांनी नुकतीच घडलेली घटना सांगितली.
"सेक्सवर्कर महिलेची मुलगी तिच्या आईसोबत गल्लीत राहात होती. पाणी भरत असताना पोलिसांनी बोगस क्लायंट पाठवला आणि तिथे धाड टाकली. त्यावेळी मुलगी सेक्सवर्कचं काम करते हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्याविरोधात आम्ही लढलो. मोर्चे काढले. ती मुलगी सेक्स वर्कर नाही हे सांगण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. अखेर त्या मुलीला परत घरी आणण्यात यश आलं.''
अल्पवयीन मुलींचा या व्यवसायात होणारा वापर हा मानवी तस्करीच्या दृष्टीने गंभीर मुद्दा असल्याचं 'नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर' सारख्या संघटनांना वाटतंय. अल्पवयीन मुली या व्यवसायात येऊ नयेत म्हणून पोलिसांनी, इतर यंत्रणांनी या संघटनांसोबत काम करण्याची गरज आहे असं त्यांचं मत आहे. धाडींच्या नावाखाली मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.
धाडी दरम्यान आणि धाडीनंतर महिलांना माणुसकीची वागणूक दिली जावी या हेतूने यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता तयार केली जावी अशी त्यांची मागणी आहे.
नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्करच्या समन्वयक आयेशा राय पोलिसांच्या धाडीविषयी सांगतात- याचा परिणाम उलट होतो. अनेकदा सेक्स वर्कर्स अंडरग्राऊंड होतात. त्यामुळे अधिक धोक्याचा सामना करावा लागतो. पोलिसांनी धाडी टाकतेवेळी कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे याची नियमावली गरजेची आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर आम्हाला असं वाटतंय की पोलीस विभागासोबत अॅडव्होकसी करायची गरज आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून त्यासाठी धोरणात्मक बदल आणि दबाव येण्याचीही गरज आहे. जिल्हा स्तरापासून स्थानिक पातळीवरील पोलिसांच्या प्रत्येक विभागात त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.''
सुधारगृहातील सेक्स वर्करचं काय?
सांगली, कोल्हापूर तसंच कर्नाटकमधील सेक्सवर्करच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या मीना शिषू यांनी 1992मध्ये संग्राम संस्थेची स्थापना केली. आज भारतातच नाही तर जगभरात सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांना बळकटी देण्याचं काम त्या करतायत. त्यांच्या मते- आम्ही गेली अनेक वर्षं सेक्स वर्करना दिल्या जाण्याऱ्या हिणकस वागणूकीबद्दल सांगतोय. सुप्रीम कोर्टाच्या पॅनलला शिफारशीही दिल्या होत्या. त्यातील अनेक मुद्दे मान्य झाले आहेत. त्याचं आम्ही स्वागत करतोय.''
दुसरा मुद्दा ज्यावर मानवी हक्कांच्या दृष्टीने अधिक गंभीरपणे आणि तातडीने काम करायची गरज आहे, असं मीना शिषू यांना वाटतंय.
''पोलिसांच्या धाडीनंतर ज्या महिला सुधारगृहात पडून आहेत आणि त्यांना तिथे राहायचं नाहीये, अशा महिलांचा सर्व्हे केला जावा. त्यानंतर त्या महिलांची सुटका केली जावी.''
सेक्स वर्कर महिलेसोबत सन्मानाने वागण्याची गरज सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केली आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली बी. आर गवई, ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले आहेत.
2011 मध्ये कोलकातामधील एका सेक्स वर्करसंबंधातील एका गुन्हाच्या केससंदर्भात तक्रार दाखल झाली होती. या तक्रारीवर सुप्रीम कोर्टाने एका समितीचं गठन केलं होतं. या समितीने आपल्या शिफारशी कोर्टापुढे सादर केल्या. त्यावर कोर्टाने महत्त्वाचे आदेश दिले.
'पोलिसांचं वर्तन क्रूर आणि हिंसक'
कोर्टाने दिलेल्या आदेशांमध्ये तीन शिफारशींचा विशेष उल्लेख केला गेलाय. मानवी तस्करीला प्रतिबंध, सेक्स वर्क सोडण्याची इच्छा असणाऱ्या महिलांचं पुनर्वसन आणि स्वेच्छेने सेक्स वर्क करू इच्छिणाऱ्या महिलांना सन्मानाने आपल्या व्यवसायात राहण्याची मुभा.
केंद्र आणि राज्यांच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सेक्स वर्कर्स किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सामील करुन देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
कोर्टाने म्हटलंय- "सेक्स वर्करच्या मुलांना त्यांच्या आईपासून वेगळं काढता येणार नही. सन्मानाने जगणं हा त्या मुलांचाही अधिकार आहे."
"सेक्स वर्करची अल्पवयीन मुलगी आपल्या मुलीसोबत राहात असेल तर तिची तस्करी झाली आहे असं मानणं चूक ठरेल, असंही कोर्टाने नोंदवलंय. "
न्यायमूर्तींनी पोलिसांच्या वर्तणुकीबद्दल कडक ताशेरे ओढले आहेत. पोलिसांचं वर्तन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक राहिलं आहे. त्यांनी संवेदनशील राहण्याची गरज असल्याचं कोर्टाने आपल्या आदेशांमध्ये म्हटलंय.
ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोवर यांनी या आदेशामुळे सेक्स वर्कर कम्युनिटीमध्ये चांगला संदेश जाईल, असं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. खेरीज त्यांना रेशन कार्ड, ओळखपत्र आणि आधार कार्ड मिळण्यास मदत होणार आहे असंही म्हटलंय.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांवर बीबीसीने पोलिसांचं म्हणणं जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण अजूनपर्यंत काहीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पोलिसांची भूमिका या लेखात नंतर समाविष्ठ केली जाईल.
