उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळ: 'मर्दांच्या' शिवसेनेत महिलांना स्थान नाही का?

सुजाता आनंदन

शिवसेनेचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याच शब्दांत सांगायचं झालं तर, शिवसेना हा 'पुरुषी' पक्ष. 1990 च्या दशकांत सगळीकडे पकड घट्ट करू लागलेल्या या पक्षात रस्त्यावर उतरून काम करणारे आणि ताकदीचा वापर करत पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणारे कार्यकर्ते होते. पण, कथित हळव्या म्हणवल्या जाणाऱ्या महिलांना तिथे अजिबात स्थान नव्हतं.

राजीव गांधी यांच्या सरकारानं 1980च्या दशकाच्या शेवटच्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित केल्यानंतर अनेक गोष्टी बदलल्या.

त्यामुळे मग शिवसेनेलाही महिला आघाडी स्थापन करावी लागली. 1992-93 मध्ये मुंबईत दंगली झाल्या आणि शिवसेनेतल्या महिलांना आपली भूमिका समजून चुकली. जी नाजूक ही नव्हती आणि हळवीही नव्हती.

यामुळे या महिला पुरुषांपेक्षाही आक्रमक होऊ लागल्या. काही पुरुषांची दंगलीत उतरायची इच्छा नसतानाही, केवळ पण आपल्या पत्नीच्या सांगण्यावरुन त्यांनाही दंगलीत आक्रमक व्हावं लागलं होतं.

या महिला पुरुषांना बांगड्या दाखवून त्यांना पायजमा सोडून पेटीकोट घाला असं त्यावेळी खिजवायच्या. सकाळी उठून जास्तीत-जास्त मुस्लिमांना मारण्याचा आग्रह धरायच्या.

पोलीस दंगेखोरांना शोधत आले की, या महिला दारात उभ्या राहून पोलिसांना अडवत असत. त्यामुळे पोलिसांनाही महिलांशी झटापट करणं अशक्य होत असल्यानं त्यांच्यामागे लपलेल्या दंगेखोरांना पकडणं कठीण जात असे.

ठाकरेंनी वर्णन केलेल्या रणरागिणी

बाळासाहेब ठाकरे या महिलांचं 'रणरागिणी' असं गौरवानं वर्णन करत असत. पण, महिलांसाठी आरक्षित जागेवर निवडणुकीचं तिकीट देणं आणि एखादीला महापौर बनवणं याव्यतिरिक्त महिलांना विशेष स्थान ते देऊ शकले नाहीत.

त्यांचे राजकीय वारसदार उद्धव ठाकरे यांचंही महिला आघाडीबाबतचं धोरण तसंच आहे.

स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या काळात शिवसेनेच्या जडणघडणीत मोठे बदल झाले आहेत. सुरुवातीला भूमिपुत्रांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी स्थापन झालेली संघटना असं तिचं स्वरूप होतं. स्थानिकांना नोकऱ्या, घरं मिळवून देणं, त्यांचे हक्क डावलले जाणार नाहीत याची दक्षता घेणारी ही संघटना होती.

मूळ उदि्दष्टांची आता बऱ्यापैकी पूर्तता झालेली आहे. महिला आघाडीत प्रामुख्यानं झोपडपट्टीतल्या, तळागाळातल्या महिलांचा समावेश होता. एकमेकींच्या मदतीसाठी उभ्या राहणाऱ्या, हुंड्यावरून होणाऱ्या छळाच्या विरोधात, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या या महिला होत्या.

दंगलीच्या काळात महिला आघाडीचं स्वरूप बदलू लागलं. तोवर 'एसीतल्या महिला' असा ज्यांचा उल्लेख व्हायचा त्या महिलाही चिंता आणि भीती यांच्या सामायिक धाग्यानं आघाडीशी जोडल्या गेल्या.

महिला आघाडीचं स्थान उंचावलं

मोठ्या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्समध्ये राहणाऱ्या, पैठणी नेसणाऱ्या आणि गळ्यात हिऱ्याचं मंगळसूत्र घालणाऱ्या या महिलांनी घरकाम करणाऱ्या महिलांसोबत अंतरही राखलं असेल. पण दंगलीच्या काळात सगळी दरी भरून निघाली. महिला आघाडीचं स्थानही उंचावलं. मध्यमवर्गीय आणि उच्च स्तरातील महिला आघाडीत येऊ लागल्या.

वादात सापडलेले सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शाळा-कॉलेजचे प्राचार्य यांच्या चेहऱ्याला काळं फासणं, नैतिकतेच्या मुद्दयावर चित्रपटाचे खेळ बंद पाडणं, लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांचा जाहीर उद्धार करणं... या सगळ्यासाठी या महिलांची सेनेला मदत झाली. पण हे सगळे रस्त्यावरचे उपक्रम झाले. त्यामुळे ज्या महिलांना तसं करणं जमणारं नव्हतं त्या या वाटेला आल्याच नाहीत.

बाळासाहेब ठाकरे हे सर्वोच्च नेते असले तरी, त्यांना मदत करण्यासाठी समाजाच्या वेगवेगळ्या भागातील, थरांतील सल्लागार होते. वकील, डॉक्टर्स, प्राध्यापक, उद्योजक, दलित, मागासवर्गीय, उच्च वर्णीय आणि इतरांचा त्यात समावेश होता. आता या सल्लागारांमध्ये महिलांचा समावेश सहज शक्य आहे.

मोजक्याच सहकाऱ्यांवर विश्वास

परंतु, उद्धव ठाकरे यांचा त्यांच्या अगदी मोजक्याच सहकाऱ्यांवर विश्वास आहे. त्यामुळे केवळ महिलाच नव्हे तर एकूणच नवीन प्रतिभांचा शोध घेणं शक्य होत नाही. त्यांना त्यांच्याच पक्षात नीलम गोऱ्हेंसारख्या महिला नेत्यांच्या अनुभवाचा वापर करता येत नाही. नीलम गोऱ्हे यांना आमदारकी देण्यात आली. पण काँग्रेस किंवा भाजपप्रमाणे एखाद्या महिला नेत्याचा प्रतीकात्मक म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश करणं हे शिवसेनेत होत नाही.

बाळासाहेबांनी मीनाताईंकडे जशी महिला आघाडीची सूत्रं दिली होती. त्याच पावलावर पाऊल टाकत उद्धव यांनीही त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे महिला आघाडीची जबाबदारी दिली. परंतु, कुटुंब सखीच्या छत्राखाली पोळीभाजी केंद्रं उभी करण्यास मार्गदर्शन करण्यापलीकडे महिला आघाडीची मजल गेली नाही. 1990च्या दशकात, बाळासाहेब ठाकरेंच्या 'रणरागिणी' या संकल्पनेपेक्षा पुढे काही घडलं नाही.

याचं एक कारण म्हणजे बहुधा, शिवसेनेतील पुरुषांच्या मनात त्यांच्या पत्नीनं दंगल आणि त्यानंतरच्या काळात बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दल अढी असणं हे असावं. महिलांनी घर सांभाळावं या पारंपरिक समजुतीचाही एक भाग आहेच.

ठाकरे यांच्यासह सर्वच शिवसेना नेत्यांच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. जेणेकरून महिलाही पक्ष बांधणीत महत्त्वाच्या असतात, याची त्यांना खात्री पटेल.

नुकतीच नेतेपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेले आदित्य ठाकरे पक्षात हा बदल घडवून आणतील का? सध्यातरी तशी काही शक्यता दिसत नाही. आदित्य, हे स्टाइल आयकॉन मानले जातात आणि त्यांचा वावरही तशाच लोकांमध्ये असतो. अर्थात, त्यांना सेनेकडे वळवण्यात मात्र अजून यश आलेलं नाही.

किमान 2017च्या महापालिका निवडणुकांत तरी तसंच चित्र दिसलं. मलबार हिल, नेपियन सी रोड, जुहू, वांद्रे इथं शिवसेना जागा हरली. जर, त्यांनी पक्षात महिलांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व दिलं, जबाबदारी दिली, 1990च्या दशकाप्रमाणे महिला आघाडी सक्षम केली, तर त्याचा नक्की फायदा होईल. त्यामुळे पक्षाची ठेवणही बदलण्यास मदत होईल. फक्त गुंडांचा नव्हे तर, सक्षम व्यक्तींचा पक्ष अशी पक्षाची प्रतिमा होऊन त्याचा फायदा पक्षाचा विस्तार होण्यासाठी होईल.

हे साध्य झाल्यास शिवसेनेला निवडणुकांमध्ये आणि समाजमनांत मागे खेचणाऱ्या भाजप आणि इतर पक्षांच्या कुबड्यांची गरज उरणार नाही. सेनेला भूतकाळ मागे सारून स्वतःच्या पायावर उभं राहता येईल.

( सुजाता आनंदन या 'सम्राट' या शिवसेनेविषयक इंग्रजी पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मतं ही त्यांनी वैयक्तिक मतं आहेत.)