एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी का होतेय?

- अमृता दुर्वे

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गेल्या आठवड्यापासून सुरू आहे. जे कामगार संपावर राहतील त्यांच्यावर कारवाई करेल असा इशारा राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी प्रमुख आहे. सरकारने सांगितलं आहे की इतर मागण्या मान्य होऊ शकता पण विलिनीकरण हे एका दिवसात होणार नाही. याचा सारासार विचार करावा लागेल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज (8 नोव्हेंबर) बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

विलिगीकरणाची मागणी मान्य झालेली नाही. याची विविध कारणं असतील. सरकार यावर विचार करेल, असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. त्याबद्दल बोलताना अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना चिथवण्याला बळी पडू नका, हा प्रश्न चर्चैतून सुटेल असं म्हटलं.

कारवाई करणार नाही हा दिलेला शब्द मी पाळला. पण कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान झाला तर कदाचित कोर्ट कारवाई करू शकतं, असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.

ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस दिवाळी ऐन तोंडावर असताना एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला. यानंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करत संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं.

पण राज्य सरकारच्या या घोषणेला काही तास उलटत असतानाच शेवगाव आगारात एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि काही आगारांमधलं कामकाज ठप्प झालं...

एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, असं हायकोर्टाने म्हटलं होतं. तर आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये असं आवाहन राज ठाकरेंनी केलंय.

नेमकं काय सुरू आहे, एसटी कर्मचाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे? आणि एसटीचा ताबा राज्य सरकारकडे जावा असं ते का म्हणतायत?

तोट्यातली एसटी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच MSRTC ही संस्था एसटीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था आहे जिला सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि इतर पैसा ती स्वतः उभी करते.

एसटीची तिकीटं, गाड्या भाड्यावर देणं यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. सरकारचे परिवहन मंत्री हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात.

गेल्या काही वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे आणि कोव्हिड काळात लॉकडाऊन दरम्यान वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च 2020 ते मार्च 201 या काळात एसटीचं 6300 कोटींचं उत्पन्न बुडलं. या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले होते.

तर एसटीचा एकूण संचित तोटा आहे 12500 कोटी. या आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीला कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी, गाड्यांच्या इंधनासाठी सरकारकडे मदत मागावी लागते.

या आर्थिक चणचणीवरचा एक उपाय म्हणून 25 ऑक्टोबरपासून एसटीच्या तिकीट दरांमध्ये 17 टक्क्यांनी वाढही करण्यात आली.

अपुरे, वेळेवर न होणारे पगार, आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि कामाच्या वेळा या सगळ्याच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे 31 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन

ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला.

घरभाडं भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांविषयी दिवाळीनंतर चर्चा करू असं परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी म्हटलं होतं.

पण एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करण्यात यावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेनं आंदोलन सुरू ठेवलंय.

एसटी महामंडळाचे वकील अॅड. शेगडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कर्मचारी संघटनांनी संप करू नये अशा कोर्टाच्या सूचना असताना अजय कुमार गुजर यांच्या संघटनेने आंदोलन केलं. हा कोर्टाचा अवमान आहे. या आंदोलनामुळे एसटीचे राज्यभरातले 59 डेपो बंद पडले."

एसटी संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एका पत्राद्वारे केली होती.

आपल्या पत्रात राज ठाकरे म्हणतात, "कोरोना संकट काळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेल्या तीसपेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

"त्यातच एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करा, ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलं नाही. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे."

"एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे सध्या त्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. एसटी कर्मचारी जगला तरच एसटी जगेल, हे भान बाळगावं लागेल," असा सल्ला पत्रामधून राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला.

तर एसटी संघटनांचे लोक आपल्याला येऊन भेटले असून त्यांच्या समस्यांचं निराकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, संस्थेचं हित लक्षात घेऊन संघटनांनी आंदोलन मागे घ्यावं असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय.

महामंडळाचं विलीनीकरण केल्याने काय होईल?

एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनकरण केल्यानेच प्रश्न सुटतील असं एसटी संघटनांचं म्हणणं आहे.

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, "कोरोनामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत आलंय. महामंडळाचा संचित तोटा जवळपास साडेबारा हजार कोटींपर्यंत पोहोचलाय.

बरगे पुढे म्हणतात, "दिवसाचं उत्पन्न पूर्वी 22 कोटी रुपये होतं, ते आता फक्त 13 कोटी रुपये आलेलं आहे. आता कोरोनामुळे वृद्ध नागरिक, विद्यार्थी एसटीपासून दुरावलेत. त्यामुळे 35% प्रवाशांचा फटका बसलाय. प्रवाशी उत्पन्नावर यापुढे एसटी महामंडळ चालवता येणार नाही."

"कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देता येणार नाहीत, अपेक्षित पगार देता येणार नाहीत. म्हणून जर हे सर्वसामान्य माणसाचं वाहन वाचवायचं असेल, सर्वसामान्य प्रवाशाला खासगीवाल्यांच्या जाचातून मुक्त करायचं असेल, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते मिळवायचे असतील तर एसटी महामंडळाचं राज्यशासनामध्ये विलीनीकरण करणं हा एकमेव पर्याय आहे. तीच आमची मागणी आहे," असं बरगे यांना वाटतं.

सध्या एसटी महामंडळाकडे पैसे नसल्याने त्याचे अनेक पातळ्यांवर परिणाम होत आहेत.

महामंडळाकडच्या आर्थिक चणचणीचे परिणाम

महामंडळाला नव्या गाड्यांची खरेदी करता येत नाही, आणि जुन्या गाड्यांवर ताण येतो. या गाड्यांची देखभाल वेळच्यावेळी करता येत नाही.

गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर आर्थिक तुटवड्याचा परिणाम होतो. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत आणि पैसे नाहीत म्हणून नवीन भरती करता येत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. अनेक स्थानकं, आगारं यांची दुर्दशा झालेली आहे.

या सगळ्याचा परिणाम एसटीच्या एकूण सेवेवर होतो आणि म्हणूनच एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित असली तरी प्रवाशांकडून खासगी बस, वडाप, शेअरिंगवर चालणाऱ्या गाड्यांना पसंती दिली जाते आणि त्याचाही परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर होतो.

शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर आर्थिक बाजू सुरळीत होईल आणि हे सगळे प्रश्न सुटून एसटीची गाडी मार्गी लागेल असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पण मुळामध्ये हा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल आणि असं केल्यास राज्य शासनावर अतिरिक्त आर्थिक ताण येईल. याच मागणीसाठी भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली होती.

यावेळी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले होते, "हा काही छोटा निर्णय नाही, हा मोठा निर्णय आहे. याचं चांगलं-वाईट सगळं पाहून हा निर्णय घ्यायचा आहे. आपली मागणी मी अवश्य मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालीन."

पण हे विलीनीकरण करायचं झाल्यास ते तात्काळ करता येणार नाही. एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport Corporation Act, 1950 या कायद्याखाली झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याखालचं महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याची प्रक्रिया मोठी असेल.