इमरान कुरेशी
	बंगळुरूहून बीबीसीसाठी
	 
	बंगळुरूमधील 22 वर्षीय पर्यावरणविषयक कार्यकर्ती दिशा रवी हिच्या अटकेने पर्यावरण-संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या तरुण-तरुणींमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
				  													
						
																							
									  
	 
	दिशा रवी 'फ्रायडे फॉर फ्यूचर' या अभियानाची संस्थापक सदस्य आहे. तिला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष विभागाने शनिवारी संध्याकाळी बेंगळुरूमध्ये अटक केलं.
				  				  
	ग्रेटा थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ ट्वीट केल्यानंतर दाखल झालेल्या तक्रारीसंदर्भातील ही पहिली अटक आहे.
				  											 
						
	 
							
							 
							
 
							
						
						 
																	
									  
	 
	बेंगळुरूमधील एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्या तारा कृष्णास्वामी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "पर्यावरण-संरक्षणाशी संबंधित अनेक अभियानांसंदर्भात आम्ही एकमेकांशी चर्चा केलेली आहे. पण मी तिला व्यक्तीशः ओळखत नाही. पण ती कधीही कायद्याचं उल्लंघन करत नाही, एकदाही तिने तसं केलेलं नाही, हे मात्र मी प्रत्येक वेळी पाहिलेलं आहे."
				  																								
											
									  
	 
	दिल्ली पोलिसांनी दिशा रवीला न्यायालयात नेल्यावर असं सांगितलं की, "दिशा रवीने गुगल डॉक्यूमेन्टद्वारे टूलकिट संपादित केलं असून, या डॉक्टुमेन्टच्या निर्मितीमध्ये आणि प्रसारामध्ये तिची मुख्य भूमिका आहे."
				  																	
									  
	"या प्रकरणात तिने खलिस्तानसमर्थक 'पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन'शी हातमिळवणी करून भारतीय राज्यसंस्थेबद्दल वैमनस्य निर्माण करणारी कृती केली असून तिनेच हे टूलकिट ग्रेटा थनबर्गला पाठवलं," असं पोलिसांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे.
				  																	
									  
	 
	दिशा रवीची सचोटी आणि निष्ठा याबद्दल तिच्या सोबत काम करणारे लोक सातत्याने बोलतात.
	 
				  																	
									  
	तारा कृष्णास्वामी सांगतात, "एवढंच नव्हे, तर सगळ्याच संघटना कायद्याच्या चौकटीत काम करतात. तीदेखील यात पूर्ण सहकार्य करते आणि कायम शांततेच्या मार्गाने काम करते."
				  																	
									  
	 
	दुसऱ्या कार्यकर्त्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "ती थट्टेखोर आणि अल्लड मुलगी आहे. अनेकदा कार्यक्रमांना ती उशिरा येते. याचा आम्हाला राग येतो, पण आम्ही काही बोलत नाही, कारण तिच्या सगळ्या कामात प्रचंड उत्साह असतो."
				  																	
									  
	 
	"दिशाने कधीही कोणताही कायदा मोडलेला नाही. आम्ही 'वृक्ष वाचवा' आंदोलन केलं तेव्हा तिनेच याबद्दल पोलिसांना रितसर माहिती दिली आणि अधिकाऱ्यांच्या संमतीचा कागद घेऊन आली. दिशाने कायमच प्रामाणिकपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केलेलं आहे."
				  																	
									  
	 
	या संदर्भात बीबीसीने अनेक तरुण कार्यकर्त्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण बहुतेकांनी या प्रकरणासंबंधी बोलायला नकार दिला किंवा कॉल घेतला नाही.
				  																	
									  
	 
	आणखी एका पर्यावरणविषयक कार्यकर्त्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "लोक घाबरलेले आहेत, त्यामुळे शांत आहेत."
				  																	
									  
	 
	बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) लावून आपल्याला अटक होईल, या भीतीने अनेक तरुण-तरुणी धास्तावले आणि मग जून 2020मध्ये 'फ्रायडे फ्यूचर' अभियान बंद करावं लागलं, अशी आठवण इतर काही कार्यकर्त्यांनी सांगितली.
				  																	
									  
	 
	केंद्र सरकारने टाळेबंदीच्या काळात लागू केलेल्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन धोरणाविरोधात मोहीम चालवल्यामुळे हा उपक्रम बंद करावा लागला.
				  																	
									  
	 
	त्या वेळी www.autoreportafrica.com या संकेतस्थळाशी बोलताना दिशा रवीने सांगितलं होतं की, "भारतात लोक सातत्याने जनविरोधी कायद्यांना बळी पडत आहेत. या देशात असहमतीचे सूर दडपले जात आहेत.
				  																	
									  
	 
	फ्रायडे फॉर फ्यूचर, इंडिया' अभियानाशी संलग्न लोकांवर दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो आहे. ते पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन धोरणाच्या मसुद्याचा विरोध करत असल्यामुळे ही कारवाई होते आहे. नफ्याला लोकांच्या जीवनाहून अधिक महत्त्व देणाऱ्या सरकारने असं ठरवून टाकलंय की, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी आणि जगण्यालायक पृथ्वीची मागणी करणं हे दहशतवादी कृत्य आहे."
				  																	
									  
	 
	काय आहेत आरोप?
	दिशावर भारतीय दंडविधानाअंतर्गत देशद्रोह, समाजातील समुदायांतर्गत द्वेष निर्माण करणं आणि गुन्हेगार कारस्थान करणं असे आरोप लावण्यात आले आहेत.
				  																	
									  
	 
	ग्रेटा थनबर्गने 2018 साली पर्यावरण संरक्षण अभियानाद्वारे जगभरातील लोकांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं, तेव्हा दिशाने 'फ्रायडे फॉर फ्यूचर'ची सुरुवात केली होती.
				  																	
									  
	 
	ओढे साफ करणं आणि वृक्षतोड थांबवणं, या संदर्भातील निदर्शनांमध्ये ती सहभागी होत असे.
				  																	
									  
	 
	पर्यावरणविषयक कार्यकर्ते मुकुंद गौडा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "अजून ती विद्यार्थिनीच आहे. एका वर्कशॉपमध्ये तिच्या प्रेझेन्टेशनने सगळी सिनिअर मंडळी चकित झाली होती. इतक्या कमी वयातल्या मुलीला पृथ्वीच्या सुरक्षिततेसंबंधी इतक्या सहजतेने युक्तिवाद करता येत असल्याबद्दल त्यांना आश्चर्य वाटलं."
				  																	
									  
	 
	आणखी एका कार्यकर्त्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "ती इतर विद्यार्थी-विद्यार्थिनींशी आणि लोकांशी दर शुक्रवारी बोलते, त्यांना पर्यावरणाबद्दल जागरूक करते. तिच्यात प्रचंड भूतदया आहे. तिच्यात बरेच गुण आहेत, लोक त्याबद्दल बोलूही शकतात, पण तिला अटक झाल्यामुळे सगळे धास्तावलेत."
				  																	
									  
	 
	तरुण-तरुणींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे, यावर कृष्णास्वामीदेखील दुजोरा देतात.
				  																	
									  
	 
	त्या म्हणतात, "होय, मीही घाबरलेली आहे. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करून शांततापूर्ण कार्यक्रम करतो.
				  																	
									  
	 
	पोलिसांना माहिती दिल्याशिवाय आम्ही काहीच करत नाही. तरीही, तरुणतरुणींना लक्ष्य केलं जात असेल, तर त्याचा खूप त्रास होतो."
				  																	
									  
	 
	उपस्थित केले जाणारे प्रश्न
	सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिष्ठित वकील रेबेका जॉन यांनी समाजमाध्यमांवर लिहिलं आहे की, "पटियाला हाऊस कोर्टातील ड्यूटी मॅजिस्ट्रेटच्या या निर्णयाने मला खूप दुःख झालं आहे. एका तरुणीला वकील उपलब्ध आहे की नाही याचाही विचार न करता दंडाधिकाऱ्याने तिला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
				  																	
									  
	 
	दंडाधिकाऱ्यांनी अशी प्रकरणं गांभीर्याने घ्यायला हवीत आणि घटनेतील कलम 22 चं पालन होईल याची खातरजमा करायला हवी. सुनावणीवेळी आरोपीची वकील उपस्थित नसेल, तर दंडाधिकाऱ्याने वकील यायची वाट पाहायला हवी, किंवा पर्यायी कायदेशीर मदत पुरवायला हवी. या प्रकरणी केस-डायरी आणि मेमोचा तपास झाला होता का? दिशाला बेंगळुरूहून आणताना बेंगळुरूतील न्यायालयाकडून ट्रांझिट रिमांड न घेताच थेट इथे का आणण्यात आलं, याबद्दल दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या विशेष विभागाला प्रश्न विचारला का? ही न्यायिक कर्तव्यं पार पाडली जात नसतील, तर ते धक्कादायक आहे."
				  																	
									  
	 
	कृष्णास्वामी म्हणतात, "काहीतरी गैर घडलंय असं सरकारला वाटत असेल, तर आधी पोलीस स्थानकात तिची चौकशी करायला हवी होती. न्यायालयात हजर करण्यासाठी तिला थेट दिल्लीला का घेऊन गेले? तंत्रज्ञानाबद्दलची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे या प्रकरणी गोंधळ निर्माण झाल्यासारखं वाटतंय."
				  																	
									  
	 
	"टूलकिट म्हणजे नुसता साधा दस्तावेज होता, परस्परांना सहकार्य करायला किंवा समन्वय ठेवण्यासाठी त्याचा वापर राजकीय पक्ष आणि कॉर्पोरेट कंपन्यादेखील करतात. याचा वापर कोणाविरोधात केला जाऊ शकत नाही," असं कृष्णास्वामी सांगतात.
				  																	
									  
	 
	कृष्णास्वामी म्हणतात, "कोणत्याही गुगल डॉक्युमेन्टपर्यंत कोणीही पोचू शकतं आणि ते एडिट करू शकतं. याआधी ते कोणी एडिट केलंय याची कल्पना आपल्याला नसते. हे डिजिटल जग आहे. खरं सांगायचं तर देश चालवणारे लोक जुनाट आहेत आणि त्यांना सोशल मीडियाच्या वापरासंबंधी काहीही माहिती नाही."
				  																	
									  
	 
	दिशा रवी एका नवोद्योगासाठी काम करत होती. विगन दुधाचा प्रचार करणारी ही कंपनी होती.
	 
				  																	
									  
	या कंपनीच्या एका सल्लागाराने स्वतःचं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "तिच्या कुटुंबातली ती एकटीच कमावती होती. तिच्या आईवडिलांची ती एकुलती एक मुलगी आहे. ती खूप लहान होती तेव्हापासून मी तिच्या घरच्यांना ओळखतोय.
				  																	
									  
	 
	तिच्या वडिलांची तब्येत बरी नसायची. तिची आई गृहिणी आहे. काही दिवसांपूर्वी तिने मला सकाळी 7 ते 9 आणि रात्री 7 ते 9 या वेळेत काही काम असेल तर सांगायची विनंती केली होती."
				  																	
									  
	 
	आणखी एका कार्यकर्त्याने नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं, "हे खूपच हताश करणारं आहे. ही सगळी मुलंमुली झाडांना आणि पर्यावरणाला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना राष्ट्रद्रोही म्हणून घाबरवलं जातं आहे."