समीरात्मज मिश्र
उत्तर प्रदेशात राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्या गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेलं 'बस राजकारण' चांगलंच तापलं आहे. मात्र, अडकून पडलेल्या मजुरांना त्याचा काडीचाही उपयोग झाला नाही.
काँग्रेसने पाठवलेल्या बसेस आग्रा आणि नोएडाहून परतल्या आहेत आणि प्रवाशांची वणवण अजूनही सुरूच आहे.
राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांना 1000 बसने राज्यात आपापल्या गावी पोहोचवण्यासाठी प्रियंका गांधी यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारकडे परवानगी मागितली होती. योगी सरकारने 18 मे रोजी परवानगी दिली होती.
मात्र, परवानगी देताना योगी सरकारने बसेसची यादी आणि त्यांचा संपूर्ण तपशील मागवला. तसा तो पाठवण्यात आला. मात्र, यातल्या 400 बस चालण्यासाठी योग्य नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.
यानंतर प्रियंका गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने ज्या बसेस जाण्यासाठी योग्य आहेत, असं सरकारला वाटतं त्या बसेसना तरी सोडावं, अशी मागणी केली. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारला कदाचित सर्व बसेस एकत्रच सोडायच्या होत्या.
राजकारण तापलं
या मुद्द्यावरून दोन दिवस बरंच राजकारण झालं. आग्र्यात राजस्थानला लागून असलेल्या सीमेवर काँग्रेस नेत्यांनी बराच गोंधळ घातला. यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यांच्यासह अनेक नेत्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्यांना अटक झाली.
या सर्व घडामोडींदरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न असा पडतो की उत्तर प्रदेश सरकारने 1000 बसेस सोडण्याची प्रियंका गांधी यांची विनंती मान्य का केली आणि केल्यानंतर बसेस का सोडल्या नाहीत?
उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांनी बुधवारी दुपारी पत्रकारांना याविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले, "काँग्रेसने दिलेल्या यादीतल्या 460 बस नकली आहेत. यातल्या 297 बस भंगार झाल्या आहेत. यातल्या काही बस म्हणजे खरंतर ऑटो, अॅम्ब्युलंस आणि इतर गाड्यांचे डिटेल्स आहेत. त्या बसेस नाहीत."
सरकारने राजकीय खेळीचं उत्तर द्यायला हवं?
वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र म्हणतात की सरकारने बसेस सोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करायला नको होता. ते म्हणतात, "पत्राचं उत्तरच द्यायला नको होतं आणि द्यायचं तर राजकीय पक्षातर्फे द्यायला हवं होतं. सरकारतर्फे औपचारिकरित्या नकार द्यायला हवा होता.
भाजप महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजुरांचा विषय मांडू शकला असता आणि या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला कोंडीत पकडता आलं असतं. मात्र, असं न करता बस सोडण्याची परवानगी देऊन आणि नंतर त्यात काहीतरी खुसपटं काढून परवानगी रद्द करून सरकारचीच कोंडी झाली आहे. यामागे एक कारण म्हणजे सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे."
प्रियंका गांधी सक्रीय झाल्याने सरकारची कोंडी होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा प्रियंका गांधी यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. सरकारने प्रियंका गांधी यांच्यावर कारवाई केली. मात्र, त्यानंतर सरकारला त्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या ज्या प्रियंका गांधी यांनी मांडल्या होत्या.
सोनभद्रमध्ये आदिवासींच्या सामूहिक हत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा असो, उन्नावमध्ये एका मुलीला कथितरित्या जिवंत जाळण्याचं प्रकरण असो किंवा सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करताना कारागृहात कैद असणारे निवृत्त आयपीएस अधिकारी एस. आर. दारापुरी यांना भेटायला जाणं असो, या सर्व प्रकरणांमध्ये सरकारने प्रियंका गांधींना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या प्रकरणांची मीडियात चांगलीच चर्चा झाली.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सोनभद्रमध्ये उम्भा गावात जमिनीच्या वादातून दहा लोकांचा खून झाला होता. दोन दिवसांनंतर प्रियंका गांधी पीडित कुटुंबीयांची भेट घ्यायला जात होत्या तेव्हा त्यांना आधी वाराणसी आणि नंतर मिर्जापूरमध्ये रोखण्यात आलं होतं.
मिर्जापूरमधल्या चुनार किल्ल्यात प्रियंका गांधी यांनी दोन दिवस धरणं आंदोलन केलं. अखेर त्यांना पीडित कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर सरकारने नुकसान भरपाईची घोषणाही केली. पुढे या पीडित कुटुंबांना राज्य सरकारने भूखंडही दिले.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रियंका गांधी पहिल्यांदा काँग्रेसच्या सरचिटणीस झाल्या आणि त्यांनी लखनौमध्ये पहिला रोड शो केला. त्या दिवशी योगी आदित्यनाथ सरकारने 22 महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानिमित्ताने राज्यातल्या सर्वच मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर पानभर जाहिरात दिली होती. 22 महिने पूर्ण झाल्यानिमित्ताने जाहिरात देण्याला खरंतर काहीच अर्थ नव्हता. मात्र, राजकीय जाणकारांचं म्हणणं होतं की प्रियंका गांधी यांना पहिल्या पानावर स्थान मिळू नये, यासाठी केलेला हा उपद्व्याप होता.
योगी सरकार प्रियंका गांधी यांना एवढं महत्त्व का देतं?
उत्तर प्रदेशात काँग्रेस गेल्या तीन दशकांपासून सरकार बनवू शकलेली नाही. विधानसभेत त्यांचे फक्त सात आमदार आहेत. तर लोकसभेच्या केवळ एका जागेचं प्रतिनिधित्व करते. राज्यसभेत दोन तर विधान परिषदेत पक्षाकडे केवळ एक जागा आहे.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष मुख्य विरोधी पक्ष आहे. विधानसभा सदस्यसंख्येनुसार दुसऱ्या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष आहे बहुजन समाज पक्ष. त्यानंतर अपना दल आणि चौथ्या क्रमांकावर आहे काँग्रेस. असं असूनही प्रियंका गांधी यांनी एखादं वक्तव्य किंवा आरोप केला की राज्य सरकार किंवा भाजप त्यावर त्वरित प्रतिक्रिया देतं.
परराज्यात अडकलेल्या मजुरांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने तातडीने पावलं उचलावी, अशी मागणी इतर विरोधी पक्षांनीही केली आहे. मात्र, योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकार प्रियंका गांधी यांच्या मागणीला विशेष महत्त्व देत असल्याचं दिसतंय.
वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र म्हणतात, "भाजप आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील राज्य सरकारमध्ये मॅच्युरिटी नाही. यामुळे प्रियंका गांधी यांना वारंवार स्पेस मिळतो. दुसरीकडे राजकीयदृष्ट्या लोकांचं लक्ष वेधण्यात प्रियंका गांधी यशस्वीही होतात. यामुळे अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्याऐवजी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस केंद्रस्थानी दिसते. याशिवाय अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेस पक्ष भूमिका घेताना आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतानाही दिसते आहे. त्यामुळे सहाजिकच चर्चेच्या केंद्रस्थानी काँग्रेस असते."
समाजवादी पक्षाचं म्हणणं काय आहे?
दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचं म्हणणं आहे की त्यांचा पक्ष लॉकडाऊनमध्ये अडकलेले लोक आणि प्रवासी मजुरांना सर्वतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांमध्ये याची चर्चाच होत नाही.
पक्ष प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी म्हणतात, "आम्ही सेवाभावी वृत्तीने हे सगळं करतोय. लोकांच्या अडचणीचा राजकीय फायदा घेण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. लॉकडाऊन दरम्यान उत्तर प्रदेशात ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना पक्षाच्या फंडातून 1-1 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. सरकारनेही 10-10 लाख रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. मात्र, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे."
बहुजन समाज पक्षाकडून पक्षाध्यक्ष मायावती ट्वीटरवरून किंवा एखादं निवेदन प्रसिद्ध करून पक्षाची भूमिका मांडतात.
बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्यांना तर हेही सांगता येत नाही की लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी त्यांच्या पक्षाने काही कार्यक्रम राबवला आहे की नाही.
समाजवादी पक्षाचे लोक ठिकठिकाणी अन्नधान्याचं वाटपही करत आहेत. मात्र, पक्षाचे नेते अखिलेश यादव हेदेखील मायावती यांच्याप्रमाणे ट्वीटरवरच जास्त सक्रीय दिसतात.
समाजवादी पक्षाच्या एका नेत्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "अखिलेश यादव रस्त्यावर उतरलेले नाहीत आणि ते आपल्या कार्यकर्त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर आवाहन करतानाही दिसत नाही कारण त्यांनी आवाहन करताच समाजवादी तरूण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल आणि त्यामुळे गोंधळ उडू शकतो. याचा अंदाज असल्यानेच त्यांनी थेट आवाहन केलेलं नाही. मात्र, समाजवादी पक्षाचे लोक सेवाभावाने प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रीय आहेत."
लखनौमध्ये वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा म्हणतात, "विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस सत्ताधारी भाजपलाही 'सूट करतो'. प्रियंका गांधींमुळे त्यांचं सद्यस्थितीत काही राजकीय नुकसान होतंय आणि म्हणून ते प्रियंका गांधी यांचा विरोध करतात किंवा त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतात असं नाही.
उलट असं करून काँग्रेसला मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष बॅकग्राउंडला फेकले जावे. मात्र, चर्चेत असणं आणि प्रत्यक्षात विरोधी पक्षाची जागा घेणे, यात बराच फरक आहे. मात्र, प्रियंका गांधींना जेव्हा-जेव्हा राजकीय क्षितिजावर स्पेस मिळते तेव्हा-तेव्हा समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष दोघांनाही हा स्वतःसाठी धोका असल्याचं जाणवतं."
समाजवादी पक्षाने जाहीररित्या यावर भाष्य केलं नसलं तरी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी अनेक ट्वीट करून सत्ताधारी भाजपपेक्षा काँग्रेसलाच प्रश्न केलेत. इतकंच नाही तर मायावती काँग्रेसची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मग ते राजस्थानच्या कोटामधल्या एका हॉस्पिटलमध्य झालेले बालमृत्यू असो, राहुल गांधींचं दिलताच्या घरी जेवण असो किंवा मग उत्तर प्रदेशात प्रियंका गांधी यांचं सक्रीय राजकारण असो. त्या सातत्याने काँग्रेसवर निशाणा साधत असतात.
