testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

पॉप्युलर बजेटची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनहितासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात, असे सांगत बजेटमध्ये लोकानुनय नसण्याचे सूचित केले होते. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता लोकांच्या भावना न दुखावता त्यांना चुचकारणार्‍या योजना बजेटमध्ये असतील, अशी अपेक्षा ठेवायला वाव आहे. 2019 मध्ये असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता संपूर्ण असे या सरकारचे हे शेवटचे बजेट असेल. कारण पुढच्या वर्षीचे बजेट हंगामी असेल. त्यामुळे याच बजेटमध्ये निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, अशी शक्यता आहे. मध्यमवर्गी, नोकरदार, महिला, तरुण, अल्पसंख्यात आणि मागासवर्गीय अशा सर्वांनाच मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून चुचकारण्याचा प्रयत्न होईल, अशी शक्यता आहे. भाजप सत्तेत असताना 2003-04 या निवडणूकपूर्व बजेटमध्ये एकूण खर्च 4.38 लाख कोटी रुपयांचा होता, जो आधीच्या अर्थसंकल्पात 4.10 लाख कोटी होता. निवडणूकपूर्व बजेट असल्यामुळे खर्चामध्ये सात टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. सरकारच्या केंद्रिभूत धोरणाचा मुख्य गाभा असलेले एकूण अर्थसंकल्पीय साहाय्य 1.20 लाख कोटी रुपयांचे त्या बजेटमध्ये होते, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 7,474 कोटी रुपयांनी जास्त होते. ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट किंवा जीबीएस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारी साहाय्यामध्ये कर वसुली आणि अन्य महसुली उत्पन्नाचा समावेश होतो. त्याच बजेटमध्ये 8.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील अधिभार संपूर्णपणे काढणत आला तर कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज अर्धा घटवण्यात आला. त्या 2003-04 च्या बजेटमध्ये करवजावटीच्या मर्यादेमध्येही वाढ करण्यात आली होती. या पार्श्वभूीवर भाजप सरकारच्या निवडणूकपूर्व बजेटकडे बघावे लागेल. आगामी बजेट गुजरात निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात भाजपला मतांचा फटका बसला होता, हे लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रासाठी भरीव योजना आखेल असा अंदाज आहे. 2013-14 च्या निवडणूकपूर्व बजेटमध्येही यूपीए सरकारने प्रस्तावित एकूण खर्चात बारा टक्क्यांची वाढ करताना एकूण 16.60 लाख कोटीं रुपांयांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडीमुंळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूीवर पेट्रोलियम मंत्रालातील अधिकार्‍यांनी वित्त मंत्रालापुढेसादर केलेल्या अहवालात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा अंदाज आहे. इन्कमटॅक्स स्लॅब्स किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा काही प्रमाणात वाढेल आणि सर्वसामान्य करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल, असा निष्कर्ष एका पाहणीमध्ये काढण्यात आला आहे.
साभार : संचार


यावर अधिक वाचा :

मालवाहतूक ट्रकचालकांचा २० जुलैला देशव्यापी संप

national news
दररोज वाढणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने सर्वच हैराण झालेत. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे ...

इंधन दरवाढीचा बारावा दिवस, पुन्हा एकदा किंमती वाढल्या

national news
पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यातल्या ...

'ती' ऐतिहासिक भेट रद्द

national news
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी नॉर्थ कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग ...

राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचारी,अधिकारी ३० मे ला संपावर

national news
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी ३० मे रोजी संप पुकारला आहे. भारतीय बँक ...

आयपीएलची फायनल फिक्स असल्याचा दावा

national news
आयपीएलचा दुसरा एलिमिनेटर सामना होण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल झालाय. या ...

मायक्रोमॅक्सचा पहिला एंड्रॉयड गो बेस्ट स्मार्टफोन

national news
मायक्रोमॅक्स भारत गो कंपनीचा पहिला एंड्रॉयड गो बेस्ट स्मार्टफोन आहे. कंपनीने याची किंमत ...

Moto G6 भारतात 4 जूनला होईल लाँच, अमेजनवर होईल याची विक्री

national news
लेनोवो स्वामित्व असणारी कंपनी मोटोरोला आपला नवीन स्मार्टफोन लाँच करत आहे ज्याचे नाव आहे ...

आंतरराष्ट्रीय कूपन कोड कंपनी पिकोडी, आता भारतात

national news
इंटरनेटवर सर्वात फायदेशीर ऑनलाईन डील आणि कूपन सर्च मध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन देणारी ऑनलाईन ...

बीएसएनएलचा 'डेटा त्सुनामी' प्लान

national news
बीएसएनएल (BSNL)ने नवा प्लान जाहीर केलाय. जियो आणि एअरटेलला टक्कर देण्यासाठी बीएसएनएलने ...

फेसबुकवर अमिताभ बच्चन यांचा नवा रेकॉर्ड

national news
महानायक अमिताभ बच्चन यांनी अजून एक रेकॉर्ड केला आहे. नुकताच त्यांनी फेसबुकवर ३ कोटी ...