testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

पॉप्युलर बजेटची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनहितासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात, असे सांगत बजेटमध्ये लोकानुनय नसण्याचे सूचित केले होते. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता लोकांच्या भावना न दुखावता त्यांना चुचकारणार्‍या योजना बजेटमध्ये असतील, अशी अपेक्षा ठेवायला वाव आहे. 2019 मध्ये असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता संपूर्ण असे या सरकारचे हे शेवटचे बजेट असेल. कारण पुढच्या वर्षीचे बजेट हंगामी असेल. त्यामुळे याच बजेटमध्ये निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, अशी शक्यता आहे. मध्यमवर्गी, नोकरदार, महिला, तरुण, अल्पसंख्यात आणि मागासवर्गीय अशा सर्वांनाच मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून चुचकारण्याचा प्रयत्न होईल, अशी शक्यता आहे. भाजप सत्तेत असताना 2003-04 या निवडणूकपूर्व बजेटमध्ये एकूण खर्च 4.38 लाख कोटी रुपयांचा होता, जो आधीच्या अर्थसंकल्पात 4.10 लाख कोटी होता. निवडणूकपूर्व बजेट असल्यामुळे खर्चामध्ये सात टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. सरकारच्या केंद्रिभूत धोरणाचा मुख्य गाभा असलेले एकूण अर्थसंकल्पीय साहाय्य 1.20 लाख कोटी रुपयांचे त्या बजेटमध्ये होते, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 7,474 कोटी रुपयांनी जास्त होते. ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट किंवा जीबीएस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारी साहाय्यामध्ये कर वसुली आणि अन्य महसुली उत्पन्नाचा समावेश होतो. त्याच बजेटमध्ये 8.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील अधिभार संपूर्णपणे काढणत आला तर कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज अर्धा घटवण्यात आला. त्या 2003-04 च्या बजेटमध्ये करवजावटीच्या मर्यादेमध्येही वाढ करण्यात आली होती. या पार्श्वभूीवर भाजप सरकारच्या निवडणूकपूर्व बजेटकडे बघावे लागेल. आगामी बजेट गुजरात निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात भाजपला मतांचा फटका बसला होता, हे लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रासाठी भरीव योजना आखेल असा अंदाज आहे. 2013-14 च्या निवडणूकपूर्व बजेटमध्येही यूपीए सरकारने प्रस्तावित एकूण खर्चात बारा टक्क्यांची वाढ करताना एकूण 16.60 लाख कोटीं रुपांयांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडीमुंळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूीवर पेट्रोलियम मंत्रालातील अधिकार्‍यांनी वित्त मंत्रालापुढेसादर केलेल्या अहवालात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा अंदाज आहे. इन्कमटॅक्स स्लॅब्स किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा काही प्रमाणात वाढेल आणि सर्वसामान्य करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल, असा निष्कर्ष एका पाहणीमध्ये काढण्यात आला आहे.
साभार : संचार


यावर अधिक वाचा :

मनुष्यबाधा निर्मुलन समिती

national news
स्मशानात भयाण शांतता पसरली होती. अर्थात ती तर नेहमीच असते. पण यावेळी मात्र स्मशानातील ...

बापूंचा 'सेवाग्राम आश्रम'

national news
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा गुजरात राज्यातील साबरमती आश्रम जगप्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर ...

गांधीवचने

national news
या जगातल्या सर्व महान धर्मांच्या मुलभूत सत्यावर माझा विश्वास आहे. ही सगळी देवाचीच देणगी ...

इम्रान यांनी शरीफ यांच्या म्हशीहून कमावले किमान 14 लाख

national news
पाकिस्तान सरकार यांनी माजी पंतप्रतधान नवाझ शरीफ यांच्या पाळीव आठ म्हशींचा लिलाव करून ...

लिंगायत समाजने केल्या २० मागण्या, मुख्यमंत्री यांच्या सोबत ...

national news
मराठा समाज आणि इतर समाजाने आपल्या मागण्या जोरदार पद्धतीने आणि आंदोलन करत सरकार समोर ...

रिलायंस इंडस्ट्रीजला 9 हजार 516 कोटींचा फायदा

national news
पेट्रोलियम, दूरसंचार आणि रिटेल समेत विभिन्न क्षेत्रांमध्ये कारोबार करणारी देशातील सर्वात ...

वेबदुनिया LocWorld 38 Seattle, Booth# 102 वर प्रदर्शन भरवत ...

national news
वेबदुनिया LocWorld 38 Seattle, Booth# 102 येथे कंपनीची माहिती देणार आहेत. इव्‍हेंटमध्‍ये, ...

बीएसएनएलचा ७८ रुपयांचा प्लॅन जाहीर

national news
BSNL ने ७८ रुपयांचा एक प्लॅन जाहीर केला आहे. यामध्ये ग्राहकांना रोज २ जीबी डेटा आणि ...

गुगलवर 'मी टू' चळवळीचा सर्वाधिक शोध

national news
'मी टू' चळवळीनंतर गुगलने भारताचा नकाशा जारी केलाय. भारतात या मी टू मोहिमेबाबत सर्वाधिक ...

म्हणे, 35 हजार विद्यार्थ्यांना चुकून नापास झाले

national news
मुंबई विद्यापीठाने तब्बल 35 हजार विद्यार्थ्यांना चुकून नापास केलं अशी धक्कादायक आकडेवारी ...