testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

पॉप्युलर बजेटची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनहितासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात, असे सांगत बजेटमध्ये लोकानुनय नसण्याचे सूचित केले होते. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता लोकांच्या भावना न दुखावता त्यांना चुचकारणार्‍या योजना बजेटमध्ये असतील, अशी अपेक्षा ठेवायला वाव आहे. 2019 मध्ये असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता संपूर्ण असे या सरकारचे हे शेवटचे बजेट असेल. कारण पुढच्या वर्षीचे बजेट हंगामी असेल. त्यामुळे याच बजेटमध्ये निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, अशी शक्यता आहे. मध्यमवर्गी, नोकरदार, महिला, तरुण, अल्पसंख्यात आणि मागासवर्गीय अशा सर्वांनाच मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून चुचकारण्याचा प्रयत्न होईल, अशी शक्यता आहे. भाजप सत्तेत असताना 2003-04 या निवडणूकपूर्व बजेटमध्ये एकूण खर्च 4.38 लाख कोटी रुपयांचा होता, जो आधीच्या अर्थसंकल्पात 4.10 लाख कोटी होता. निवडणूकपूर्व बजेट असल्यामुळे खर्चामध्ये सात टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. सरकारच्या केंद्रिभूत धोरणाचा मुख्य गाभा असलेले एकूण अर्थसंकल्पीय साहाय्य 1.20 लाख कोटी रुपयांचे त्या बजेटमध्ये होते, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 7,474 कोटी रुपयांनी जास्त होते. ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट किंवा जीबीएस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारी साहाय्यामध्ये कर वसुली आणि अन्य महसुली उत्पन्नाचा समावेश होतो. त्याच बजेटमध्ये 8.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील अधिभार संपूर्णपणे काढणत आला तर कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज अर्धा घटवण्यात आला. त्या 2003-04 च्या बजेटमध्ये करवजावटीच्या मर्यादेमध्येही वाढ करण्यात आली होती. या पार्श्वभूीवर भाजप सरकारच्या निवडणूकपूर्व बजेटकडे बघावे लागेल. आगामी बजेट गुजरात निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात भाजपला मतांचा फटका बसला होता, हे लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रासाठी भरीव योजना आखेल असा अंदाज आहे. 2013-14 च्या निवडणूकपूर्व बजेटमध्येही यूपीए सरकारने प्रस्तावित एकूण खर्चात बारा टक्क्यांची वाढ करताना एकूण 16.60 लाख कोटीं रुपांयांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडीमुंळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूीवर पेट्रोलियम मंत्रालातील अधिकार्‍यांनी वित्त मंत्रालापुढेसादर केलेल्या अहवालात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा अंदाज आहे. इन्कमटॅक्स स्लॅब्स किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा काही प्रमाणात वाढेल आणि सर्वसामान्य करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल, असा निष्कर्ष एका पाहणीमध्ये काढण्यात आला आहे.
साभार : संचार


यावर अधिक वाचा :

सुपरसॉनिक मोड विकसित होणार, मुंबई-पुणे प्रवास फक्त १३ ...

national news
सुपरसॉनिक मोड विकसित करणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने महाराष्ट्रासोबत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ...

पाकिस्तानने मोदीकडून आकारले नेव्हिगेशन चार्जेस

national news
परदेशी दौऱ्यांच्या दरम्यान ज्या ज्या वेळी पंतप्रधान मोदींचं एअरक्राफ्ट पाकिस्तानच्या ...

राज यांची व्यंगचित्रातून सरकारवर टीका

national news
हिरे व्यापारी नीरव मोदी प्रकरणावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली ...

सोशल मीडियावरचा 'स्टार', 6 दिवसांचा 'कॅलियन'

national news
कॅलियन 6 दिवसांच गोंडस बाळ सध्या सोशल मीडियावर आताच आहे 'स्टार'. जन्माच्या अगोदरपासूनच या ...

पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर अपघात , ५ विद्यार्थी ठार

national news
कोल्हापूर येथे पहाटे पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात पाच ...

प्रियाच्या 'त्या' विडीओने केली लाखोंची कमाई

national news
सोशल मिडीयावर प्रचंड गाजलेल्या प्रिया प्रकाश वारियरने केवळ एक डोळा मारून लाखोंची कमाई ...

'यु ट्यूब' चे 14 व्या वर्षात पर्दापण

national news
चॅड हर्ले, स्टीव्ह चेन आणि जावेद करीम या त्रिकुटाने जन्माला घातलेली यु ट्यूब' चे 14 व्या ...

हो, हो, आता जिओ फोनवर फेसबुक वापरता येणार

national news
जिओने ग्राहकांना सुखद धक्का देत जिओचा फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता या फोनवर फेसबुक ...

इन्स्टाग्रामवर रेकॉर्ड आता यूजर्सला कळणार

national news
इन्स्टाग्रामवर रेकॉर्ड आता यूजर्सला कळू शकणार आहे. स्क्रीनशॉट घेणाऱ्याचे नावही ...

पॉवर बँकमुळे युवतीचा मृत्यू

national news
सध्या स्मार्टफोनचा वापर खूप वाढला आहे. त्यामुळे मोबाईल चार्जिंग करण्यासाठी चार्जरची गरज ...