testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

पॉप्युलर बजेटची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनहितासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात, असे सांगत बजेटमध्ये लोकानुनय नसण्याचे सूचित केले होते. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता लोकांच्या भावना न दुखावता त्यांना चुचकारणार्‍या योजना बजेटमध्ये असतील, अशी अपेक्षा ठेवायला वाव आहे. 2019 मध्ये असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता संपूर्ण असे या सरकारचे हे शेवटचे बजेट असेल. कारण पुढच्या वर्षीचे बजेट हंगामी असेल. त्यामुळे याच बजेटमध्ये निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, अशी शक्यता आहे. मध्यमवर्गी, नोकरदार, महिला, तरुण, अल्पसंख्यात आणि मागासवर्गीय अशा सर्वांनाच मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून चुचकारण्याचा प्रयत्न होईल, अशी शक्यता आहे. भाजप सत्तेत असताना 2003-04 या निवडणूकपूर्व बजेटमध्ये एकूण खर्च 4.38 लाख कोटी रुपयांचा होता, जो आधीच्या अर्थसंकल्पात 4.10 लाख कोटी होता. निवडणूकपूर्व बजेट असल्यामुळे खर्चामध्ये सात टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. सरकारच्या केंद्रिभूत धोरणाचा मुख्य गाभा असलेले एकूण अर्थसंकल्पीय साहाय्य 1.20 लाख कोटी रुपयांचे त्या बजेटमध्ये होते, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 7,474 कोटी रुपयांनी जास्त होते. ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट किंवा जीबीएस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारी साहाय्यामध्ये कर वसुली आणि अन्य महसुली उत्पन्नाचा समावेश होतो. त्याच बजेटमध्ये 8.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील अधिभार संपूर्णपणे काढणत आला तर कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज अर्धा घटवण्यात आला. त्या 2003-04 च्या बजेटमध्ये करवजावटीच्या मर्यादेमध्येही वाढ करण्यात आली होती. या पार्श्वभूीवर भाजप सरकारच्या निवडणूकपूर्व बजेटकडे बघावे लागेल. आगामी बजेट गुजरात निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात भाजपला मतांचा फटका बसला होता, हे लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रासाठी भरीव योजना आखेल असा अंदाज आहे. 2013-14 च्या निवडणूकपूर्व बजेटमध्येही यूपीए सरकारने प्रस्तावित एकूण खर्चात बारा टक्क्यांची वाढ करताना एकूण 16.60 लाख कोटीं रुपांयांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडीमुंळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूीवर पेट्रोलियम मंत्रालातील अधिकार्‍यांनी वित्त मंत्रालापुढेसादर केलेल्या अहवालात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा अंदाज आहे. इन्कमटॅक्स स्लॅब्स किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा काही प्रमाणात वाढेल आणि सर्वसामान्य करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल, असा निष्कर्ष एका पाहणीमध्ये काढण्यात आला आहे.
साभार : संचार


यावर अधिक वाचा :

PUBG गेम आपल्याला पोहोचवू शकतो हॉस्पिटलमध्ये

national news
व्हिडिओ गेम PUBG बद्दल आपल्याला माहिती असेलच परंतु आपल्याला कदाचित याच्या वाईट ...

प्रजास्ताक दिनाचा इतिहास

national news
भारताला ब्रिटीश राजवटीपासून १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले. यामागे भारताचा ...

सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिवस्मारकाचे काम थांबविण्याचे आदेश

national news
शिवस्मारकाचे काम थांबविण्याचे तोंडी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सार्वजनिक ...

डाउनलोड स्पीडमध्ये रिलायंस जिओ अव्वल

national news
गेल्या वर्षभरात 4जी डाउनलोड स्पीडच्या बाबतीत जिओने अव्वल क्रमांक गाठलाय. 2018 मध्ये जिओ ...

मायक्रोसॉफ्ट Windows 7 चा सपोर्ट बंद करणार

national news
प्रसिद्ध कंपनी मायक्रोसॉफ्टने Windows 7 चा सपोर्ट बंद करण्याची तयारी केली आहे. विंडोज ७ ...

बाळासाहेब यांच्या स्मारकासाठी वास्तूची कागदपत्रे सुपूर्द

national news
शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी महापौर बंगल्याच्या ...

स्ट्रेचर मिळाले नसल्यामुळे नवजात बालक फरशीवर पडून अंत

national news
औरंगाबादमध्ये घाटी रुग्णालयात एका महिलेला स्ट्रेचर न मिळाल्याने चालतच लिफ्टपर्यंत जावे ...

पेटीएम मनी अॅपवर म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा निःशुल्क मागोवा ...

national news
पेटीएम मनी हा म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठीचा भारतातील सर्वात मोठा ऑनलाइन मंच आहे. पेटीएम ...

भयंकर : सात वर्षांच्या मुलीची बलात्कार करून हत्या

national news
पिंपरी- चिंचवडमधील दापोडी येथे सात वर्षांच्या मुलीवर अज्ञात नराधमाने बलात्कारानंतर ...

New feature : 5 मिनिटात असे परत मिळवा पाठवलेले WhatsApp ...

national news
वॉट्सऐप एक नवीन फीचर आणत आहे. जर तुम्ही चुकून एखाद्या मित्राला एखादा WhatsApp मेसेज ...