testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

पॉप्युलर बजेटची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनहितासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात, असे सांगत बजेटमध्ये लोकानुनय नसण्याचे सूचित केले होते. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता लोकांच्या भावना न दुखावता त्यांना चुचकारणार्‍या योजना बजेटमध्ये असतील, अशी अपेक्षा ठेवायला वाव आहे. 2019 मध्ये असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता संपूर्ण असे या सरकारचे हे शेवटचे बजेट असेल. कारण पुढच्या वर्षीचे बजेट हंगामी असेल. त्यामुळे याच बजेटमध्ये निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, अशी शक्यता आहे. मध्यमवर्गी, नोकरदार, महिला, तरुण, अल्पसंख्यात आणि मागासवर्गीय अशा सर्वांनाच मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून चुचकारण्याचा प्रयत्न होईल, अशी शक्यता आहे. भाजप सत्तेत असताना 2003-04 या निवडणूकपूर्व बजेटमध्ये एकूण खर्च 4.38 लाख कोटी रुपयांचा होता, जो आधीच्या अर्थसंकल्पात 4.10 लाख कोटी होता. निवडणूकपूर्व बजेट असल्यामुळे खर्चामध्ये सात टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. सरकारच्या केंद्रिभूत धोरणाचा मुख्य गाभा असलेले एकूण अर्थसंकल्पीय साहाय्य 1.20 लाख कोटी रुपयांचे त्या बजेटमध्ये होते, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 7,474 कोटी रुपयांनी जास्त होते. ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट किंवा जीबीएस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारी साहाय्यामध्ये कर वसुली आणि अन्य महसुली उत्पन्नाचा समावेश होतो. त्याच बजेटमध्ये 8.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील अधिभार संपूर्णपणे काढणत आला तर कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज अर्धा घटवण्यात आला. त्या 2003-04 च्या बजेटमध्ये करवजावटीच्या मर्यादेमध्येही वाढ करण्यात आली होती. या पार्श्वभूीवर भाजप सरकारच्या निवडणूकपूर्व बजेटकडे बघावे लागेल. आगामी बजेट गुजरात निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात भाजपला मतांचा फटका बसला होता, हे लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रासाठी भरीव योजना आखेल असा अंदाज आहे. 2013-14 च्या निवडणूकपूर्व बजेटमध्येही यूपीए सरकारने प्रस्तावित एकूण खर्चात बारा टक्क्यांची वाढ करताना एकूण 16.60 लाख कोटीं रुपांयांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडीमुंळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीने उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूीवर पेट्रोलियम मंत्रालातील अधिकार्‍यांनी वित्त मंत्रालापुढेसादर केलेल्या अहवालात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा अंदाज आहे. इन्कमटॅक्स स्लॅब्स किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा काही प्रमाणात वाढेल आणि सर्वसामान्य करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल, असा निष्कर्ष एका पाहणीमध्ये काढण्यात आला आहे.
साभार : संचार


यावर अधिक वाचा :

अटलजींचे खूप प्रेम होते आपल्या पपीवर, लिहिली होती कविता, ...

national news
बबली, लौली कुत्ते दो, कुत्ते नहीं खिलौने दो लंबे-लंबे बालों वाले, फूले‍-पिचके गालों ...

राज्यात पाऊस, अनेक ठिकाणी पावसाची संततधार सुरु

national news
राज्यातील अनेक भागांत दडी मारलेल्या पावसाने श्रावणाच्या सुरुवातीलाच पुन्हा आगमन झाले आहे. ...

राणीच्या बागेत पेंग्विनचा जन्म

national news
मुंबईत राणीच्या बागेत पेंग्विनचा जन्म झालाय. स्वातंत्र्य दिनी संध्याकाळी हा पेंग्विन ...

गुगलकडून 145 धोकादायक अॅप्सची यादी जाहीर

national news
गुगलने अँड्रॉईड मधल्या सर्वात धोकादायक अशा 145 अॅप्सची यादी जाहीर केली आहे. या अॅपमध्ये ...

जेव्हा अटलजींची 'मौत से ठन गई'!

national news
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा मृत्रपिंडाच्या आजारावर उपचारासाठी अमेरिकेला गेले ...

Xiaomi Mi A2 चा पहिल्यांदा देशात सेल सुरु

national news
देशात पहिल्यांदाच Xiaomi Mi A2 या स्मार्टफोनची विक्री सुरू होत आहे. दुपारी 12 वाजेपासून ...

Jio phone 2: दुपारी 12 वाजेपासून सुरू होत आहे फ्लॅश सेल, ...

national news
Jio Phone 2 ची फ्लॅश सेल आज दुपारी 12 वाजेपासून सुरू होणार आहे. ज्या ग्राहकांना याला विकत ...

गुगलची अॅपल फोन वापरणाऱ्यांवरही नजर

national news
गुगल केवळ अँड्रॉइड वापरकर्त्यांवरच लक्ष ठेऊन नाहीय, तर अॅपलचे फोन वापरणाऱ्यांवरही नजर ...

व्हॉट्सअॅपवर आता 5 जणांनाच मेसेज फॉरवर्ड करता येईल

national news
फेक न्यूजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंस्टट मेसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हॉट्सअॅपने मोठे बदल करत आता ...

व्हॉट्स एपवर अश्लील ग्रुप सात अटकेत, पोलीस करत आहेत चौकशी

national news
व्हॉट्स एपवर अश्लील ग्रुप तयार करत अडल्ट, अश्लील चित्रफित देवाण घेवाण करत लहान मुलां ...