पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांच्या राजवटीस सुरूंग

ND

पश्चिम बंगालच्या इतिहासात २०११ या वर्षाची निश्चितच नोंद घेतली जाईल. बदलते प्रवाह आणि जनमानसाच्या प्रस्थापित सामाजिक, राजकीय घुसळणीत झालेल्या जडणघडणीचा टाहो या विधानसभा निवडणूकीतून निनादला. प्रचंड जनाधाराच्या लाटेवर स्वार झालेल्या ममता बॅनर्जींच्या झंझावातात ३४ वर्षापासूनचा डाव्यांचा अभेद्य किल्ला भूईसपाट झाला. राज्यात एप्रिल ते मे २०११ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमुल आघाडीने २९४ जागांच्या विधानसभेत २२७ जागा पटकावून दोन तृतीयांश बहुमत हस्तगत केले. एकट्या तृणमुल कॉंग्रेस पक्षाने १८४ जागांवर विजयी पताका फडकावत विधानसभेत एकाच पक्षाचे बहुमत सिद्ध केले. डाव्या आघाडीस फक्त ६२ जागांवर समाधान मानावे लागले. प्रमुख सत्ताधारी पक्ष मार्क्सवादी पक्षास जनमताचा चांगलाच तडाखा बसला त्यांना फक्त ४० जागा जिंकता आल्या.

प. बंगालमध्ये सुरूवातीपासूनच डाव्या विचारसरणीचा पगडा राहिलेला आहे. परिणामी माकपा, भाकप सारख्या साम्यवादी पक्षांच्या हाती सत्तेची धुरा राहिली. सलग ३४ वर्ष एकाच पक्षाचे (डाव्यांचे) सरकार राहण्याची देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना होय. राज्यातील जनतेच्या मानगुटीवर बसलेला मार्क्स काही उतरायला तयार नव्हता. डाव्यांच्या राजवटीतच आपला विकास व उत्कर्ष होणार असल्याचा दृढ विश्वास येथील समाजमणात पेरला गेला होता. डाव्या सरकारने भूतकाळात कामगार आणि कष्टकर्‍यांच्या हिताचे जनकल्याणकारी धोरणं राबवल्याने तो आणखी बळकट झाला. राज्यातील जनसामांन्याच्या हिताचे रक्षण डाव्या चौकटीतच होऊ शकते, असा ठाम विश्वास खोलवर रूजला होता. डाव्या व्यवस्थेच्या चौकटीत रूतलेल्या जनमाणसाचा तो भ्रम होता कि वास्तव हा
प्रश्न आहे? ज्योती बसु मुख्यमंत्री असेपर्यंत तो विश्वास कायम होता. मात्र बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्याकडे सत्तेची धुरा आल्यापासून त्या विश्वासास ओहोटी लागली. मार्क्सवादी असूनही सुधारणांवर व पुरोगामी विचारसरणीवर त्यांचा विश्वास होता. डाव्या विचारसरणीपासून फारकत घेऊन त्यांनी राज्यात औद्योगिकीकरणास चालना देताना उद्योगांना जमीनी द्यायला सुरूवात केली आणि हेच पाऊल येथील डाव्या सरकारच्या मुळावर उठले. राज्यात डाव्यांची राजवट संपवून सत्तासूत्र आपल्या हाती घेण्याच्या संधीची वाट पाहत असलेल्या ममता बॅनर्जींनी अचूक वेळ साधली. त्यांनी डाव्या सरकारला चोहोबाजूंनी घेरून सळो कि पळो करून सोडले. डाव्यांनी विचारसरणीपासून फारकत घेतल्याने उठलेल्या जनप्रक्षोभाच्या लाटेवर त्या स्वार झाल्या आणि ३४ वर्षांपासून भक्कम तटबंदी असलेला डाव्यांचा बुरूज बघताबघता ढासळला.

बदलाचे वारे
याअगोदर २००९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसने लोकसभेच्या १९ जागा जिंकून इरादे स्पष्ट केलेच होते. तृणमूल केंद्रातील सपुआ आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष आहे. २०१० मध्ये राज्यात झालेल्या नगरपालिका निवडणूकीत तृणमुल कॉंग्रेसने डाव्यांना धोबीपछाड करताना १४१ जागांमधून ९७ जागांवर झेंडा फडकावला होता. नव्यानेच स्थापन झालेली बिधानगर महानगरपालिकाही तृणमुलने जिंकली. या निवडणूक निकालांनी डाव्यांसाठी धोक्यांची घंटा वाजवतानाच राज्यात राजवट बदलाचे संकेत दिले होते. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये हा बदल एक-दोन वर्षात झालेला नाही. या बदलाची बीजे ममता बॅनर्जींनी १९९७ मध्येच पेरली होती. राजकारणात दोन दशके कॉंग्रेसच्या झेंड्याखाली बदलासाठी संघर्ष केल्यानंतर त्यांनी 'तृणमूल कॉंग्रेस'ची स्थापना केली आणि राज्याच्या राजकारणात झंझावाताचे आगमन झाले. ममतांनी विविध चळवळींच्या माध्यमातून येथील समाजकारण आणि राजकारण पूर्णपणे ढवळून काढले.

चळवळींच्या झंझावातात डाव्यांचे पतन
याची सुरूवात झाली ती नंदीग्राम आणि सिंगुर चळवळीने. २००६ मध्ये हल्दिया विकास प्राधिकरणाने नंदीग्रामधील बहुतांश जमीनीच्या अधिग्रहणासाठी नोटीस बजावली आणि नंदीग्राम चळवळीची ठिणगी पडली. यामुळे ७०, ००० लोकांवर विस्थापनाचे संकट कोसळले होते. लोकांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात लढा देण्याचा निर्धार करून चळवळ उभारली. तृणमूल कॉंग्रेसने या चळवळीचे नेतृत्व केले. अधिग्रहणाच्या विरोधात 'भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती' स्थापन करण्यात आली. सरकार आणि स्थानिक लोकांमध्ये संघर्ष तीव्र झाल्याची परिणती १४ मार्च २००७ मध्ये पोलिस गोळीबारात झाली. यामध्ये १४ गावकरी मारल्या गेले. काही बेपत्ता झाले. पोलिसांबरोबर माकपच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांवर गोळ्या झाडल्याचे काही वृत्त व अहवालातून स्पष्ट झाल्यानंतर सर्व थरातून घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त झाला. बुद्धिजीवी रस्त्यावर उतरले आणि एका नव्या चळवळीचा जन्म झाला.

सिंगुर चळवळीने यावर कळस घातला. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी टाटांना राज्यात कार प्रकल्प उभारण्याचे आमंत्रण दिले. देशवासीयांना १ लाखात कार (नॅनो) देण्याचा टाटांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. प. बंगाल सरकारने प्रकल्पासाठी सिंगुर येथील १,००० एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या चळवळीची ठिणगी पेटली. शेतकर्‍यांनी जमीन अधिग्रहणाविरोधात सरकारविरोधात दंड थोपटले आणि तृणमूल कॉंग्रेसने चळवळीने नेतृत्व केले. बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चांगलेच पेचात सापडले. जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय मागे घेतल्यास राज्यातून टाटांसारख्या उद्योग समुहाचा महत्त्वाकांक्षी कार प्रकल्प बाहेर जाईल आणि भविष्यातील गुंतवणूकीवर कायमचा परिणाम होईल. कोणताही उद्योग राज्यात येण्यास धजावणार नाही. राज्यात औद्योगिक विकासास खीळ बसून नवीन रोजगारनिर्मिती होणार नाही. राज्य विकासाच्या वाटेवरून परत जैसे थे परिस्थितीत घसरेल, हा बुद्धदेव यांचा दृष्टिकोण होता. हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनल्याने कोणत्याही परिस्थितीत नॅनो प्रकल्प राज्यातून जाऊ नये यासाठी सरकार निर्णयावर ठाम राहिल्याने संघर्ष चिघळला. ममता बॅनर्जींनी बेमुदत उमोषणाचे हत्यार उपसल्यानंतर समाजातील सर्वच क्षेत्रातून चळवळीस व्यापक समर्थन प्राप्त झाले. शेतकरी आणि सामान्यजनांचे जनमत सरकारविरोधात गेल्याने सरकारने अखेर माघार घेतली आणि संघर्ष संपृष्टात आला. टाटा प. बंगालमधून गुजरातमध्ये गेले. सरकार दोन्ही आघाड्यांवर पराभूत झाले. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही गेला आणि जनमतही सरकारविरोधात गेले. ममतांनी 'मां, माती, माणूस'च्या घोषणेने डाव्यांची खोलवर रूजलेली मुळे तटातटा उपटून काढली.

या चळवळींनी तृणमुल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जींच्या राज्यातून डाव्यांची सत्ता उखडून टाकण्याच्या मोहिमेस चांगलेच बळ मिळाले. त्यांना इतिहासिक जनाधार प्राप्त झाला. लोकसभा आणि महानगरपालिका निवडणूकांतून तो जनाधार व्यक्त झाला. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर मतदानपूर्व चाचण्यांमधून डाव्यांचा गड ढासळण्याचे भाकित व्यक्त झाले. राज्यातील जनतेचे तृणमूल कॉंग्रेसला विधानसभेत ऐतिहासिक बहुमताने निवडून दिले आणि ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालच्यां मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झल्या.