Widgets Magazine
Widgets Magazine

प्रादेशिकतेपेक्षा देश महत्त्वाचा

independence day
वेबदुनिया|
देशाचा 69 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असण्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील परिस्थिती मात्र तितकीशी आशादायक नाही. भ्रष्टाचार, अविकास यासारख्या नेहमीच्या समस्या तर आहेतच. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे प्रांतीयतावादाने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे विकासाच्या वाटेवर चालत असताना आता आपण प्रांतीयतावादाच्या रूपाने विघटनाकडे तर वाटचाल करत नाही ना? याचा विचार करायची वेळ आली आहे.
प्रादेशिकतावाद तसा नवा नाही. देशाच्या प्रत्येक भागात लहान-मोठ्या प्रमाणात तो आहे आणि होता. पण त्याची टोके आता टोचू लागली आहेत. पाकिस्तानच्या भडकावण्यातून पंजाबातही खलिस्तानी आंदोलन पेटले होते. ते कसेबसे शांतही झाले. त्यासाठी एका पंतप्रधानाचा बळीही दिला. तमिळनाडूतही तशा मागण्या अधून-मधून होत असतात. म्हणून तर श्रीलंकेच्या प्रश्नावर नीट काही भूमिका घेता येत नाही आणि घेतल्यानंतर काय होते, हे राजीव गांधींच्या हत्येच्या रूपाने समोर आले आहे. पण प्रांतीयतावाद फक्त इथे आहे, असे नाही. आसाममध्येही तो आहे. उल्फा त्यासाठीच आंदोलन करते आहे. ईशान्येच्या राज्यांमध्येही स्वतंत्रतेच्या मागण्या अधूमधून डोके काढत असतात.

पश्चिम बंगालमध्ये दार्जिलिंगमध्ये आंदोलन पेटले आहे. उत्तर प्रदेशाचे त्रिभाजन करण्याची मागणी समोर आहेच. आंध्र प्रदेशमध्ये स्वतंत्र तेलंगाणा राज्यासाठी आंदोलने होत आहेत. त्यासाठी तर एक पक्षही स्थापन झाला. कर्नाटकातही प्रादेशिकतावाद फोफावतो आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कन्नड अस्मिता हाही मुद्दा होता. कन्नड रक्षण वेदिके सारखी संघटना तर केवळ प्रांतीय अस्मितेच्या जोरावरच स्थापन झाली आहे. गुजरातमध्येही सौराष्ट्र वेगळा व्हावा यासाठी मागणी होते. महाराष्ट्रातही वेगळी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निमित्ताने मराठी अस्मितेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे 'मराठा तितुका मेळवावा' असे होत असताना दुसरीकडे मराठीच असलेला विदर्भ वेगळा करण्याची मागणीही तितकीच जोर लावून केली जाते आहे.

हे सगळे चित्र पहाताना प्रांतीय अस्मिता भडकत चालल्याचे दिसून येते. या सगळ्यातून किमान काही साम्य असणार्‍या लोकांचे एक राज्य करण्याचा घाट घातला जातो आहे. हे साम्य भाषा, संस्कृती, वंश या माध्यमातून शोधले जाते आहे. या सगळ्यातून 'आमच्या लोकांचे आमचे राज्य' अशी आयडेंटिटी निर्माण होईल. पण त्यामुळे इतर प्रांतातून तिथे लोक येऊ शकतील का? त्यांचे स्थान काय असेल हा प्रश्न निर्माण होतो. प्रांतीय अस्मिता जोपासताना इतरांचा द्वेष करण्याची वृत्ती बोकाळली जाईल आणि त्यातून देशाच्या ऐक्यालाच धोका निर्माण होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान यासारख्या मोठ्या राज्यांचे विभाजन करण्याच्या मागणीत गैर नाही. कारण ही राज्ये आकाराने प्रचंड मोठी आहेत. छत्तीसगड वेगळे करूनही मध्य प्रदेश मोठे आहे. उत्तर प्रदेशात २६ प्रशासकीय विभाग आहेत. एका मुख्यमंत्र्याने ठरवले तरी सगळ्या विभागाना एका वर्षात तो भेट देऊ शकत नाही. बिहारची परिस्थितीही तशीच आहे. असे असेल तर प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे विभाजन करणे गरजेचे आहे. त्यातून विकासालाही वाव मिळू शकतो. पण हे विभाजन एक संस्कृती जोडण्याच्या दृष्टिकोनातून होत असल्यास त्यातून प्रांतीय अस्मिताही डोकावतील. प्रांत म्हणून वेगळे अस्तित्व असायलाही हरकत नाही. पण त्यातून इतरांच्या विषयीची द्वेषभावना निर्माण व्हायला नको.


यावर अधिक वाचा :