हमास आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळं हमासला कोणते देश, संघटना मदत करतात किंवा या मोठ्या इस्लामिक संघटनेकडं पैसा कुठून येतो? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुमारे दोन दशकांपासून या संघटनेनं कुणाच्या जीवावर गाझावर ताबा कायम ठेवला आहे?
दोन वर्षांपूर्वी इस्रायलबरोबर 11 दिवस चाललेल्या अखेरच्या युद्धात हमासनं चार हजार रॉकेट डागली होती.
पण यावर्षी 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यात त्यांनी एकाच दिवसात हजारो रॉकेट डागली होती.
त्यावरून हे स्पष्ट होतं की, अजूनही त्यांच्याकडं रॉकेटचा मोठा साठा आहे.
सैनिकांवरील खर्चाशिवाय गाझा पट्टीतील सुमारे पन्नास हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा उल्लेख करणंही गरजेचं आहे. हमासच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार हा खर्च महिन्याला 3 कोटी डॉलरपेक्षा अधिक आहे.
त्याशिवाय हमास वेगवेगळ्या युद्धांमध्ये मृत्यू झालेल्या किंवा जखमी झालेल्यांना आर्थिक मदतही देतं.
हमास त्यांच्या ग्रुपच्या काही लोकांसाठी पाणी, वीज आणि घराचं भाडंसुद्धा भरतं.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनुसार गाझामधील सरकारचं वार्षिक बजेट 700 दशलक्ष डॉलरपेक्षा (70 कोटी डॉलर्स) अधिक आहे. त्यापैकी 260 मिलियन डॉलर विद्यमान खर्चासाठी ठेवलेले आहेत.
हमास आणि गाझापट्टीतील सरकारला अनेक मार्गांनी आर्थिक मदत मिळते. काही आर्थिक मदत त्यांना इतर सरकारांकडून मिळते. तर काही नागरिक आणि सामाजिक संस्थाच्या मार्फतही मिळते.
क्रिप्टो करन्सीच्या मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून काही पैसे मिळतात आणि विविध देशांमधील गुंतवणुकीतूनही त्यांना पैसे मिळतात.
असंही म्हटलं जातं की इराण, कतार, कुवैत, तुर्कीये, सौदी अरब, अल्जेरिया, सुदान आणि संयुक्त अरब अमिरात हमासचे आर्थिक आणि राजकीय समर्थक आहेत.
हमासच्या सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक आणि राजकीय समर्थकांपैकी एक म्हणजे कतार.
फ्रान्सच्या इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल अँड स्ट्रॅटेजिक अफेअर्स (आयआरआयएस) चे उपाध्यक्ष दीदीदह बेलयून यांनी नुकतंच म्हटलं होतं की, कतारकडून त्यांना महिन्याला 3 कोटी डॉलरची मदत मिळते.
त्यांच्या मते, ही मदत गाझा पट्टीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याच्या कामी येते.
पण नुकत्याच गेलेल्या उन्हाळ्यात अशी बातमी आली होती की, कतारकडून मदत मिळण्यास उशीर झाल्यानं हमासला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणंही शक्य होत नव्हतं.
फ्रान्सच्या 'लिबरेशन' वृत्तपत्रानं 2018 मध्ये एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की, एक मोठं मानवी संकट रोखण्यासाठी 2014 मध्ये आर्थिक मदतीची सुरुवात झाली होती. त्यामुळंच कतार हमासला इस्रायलच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पुरवतं. यात काहीही गोपनीय नाही.
कतारची साथ
कतार हमासच्या सर्वात महत्त्वाच्या समर्थकांपैकी एक आहे.
हमासचे प्रमुख इस्माइल हनिया 2012 पासून दोहामध्ये राहत आहेत. या इस्लामी ग्रुपचे राजकीय कार्यालय कतारच्या राजधानीमध्ये आहे.
'वॉशिंगटन सेंटर फॉर अरब स्टडीज' नुसार दोहाकडून 2012 ते 2022 पर्यंत गाझाला जवळपास 1.3 अब्ज डॉलरची मदत मिळाली आहे.
या संस्थेच्या मते, गेल्या दोन दशकांच्या दरम्यान संयुक्त अरब अमिरातनं वेस्ट बँक आणि मेहमूद अब्बास याच्या सरकारला दोन अब्ज डॉलर, अल्जेरियानं 90.8 कोटी डॉलर, कुवैतनं 75.8 कोटी डॉलर आणि सौदी अरबनं 4 अब्ज 76.6 कोटी डॉलर दिले आहेत. यातून गाझा पट्टीला त्यांचा वाटा देण्याचं वचन वेस्ट बँकनं दिलं असून, आतापर्यंत त्यांनी हे वचन पाळलेलंही आहे.
इजिप्तचे सरकार आणि हमासचे संबंध वेगळे
पॅलेस्टाईनमध्ये हमासची सुरुवात इख्वानुल मुस्लिमीनची शाखा म्हणून झाली होती. इख्वानुल मुस्लिमीन एक इस्लामिक संघटना आहे. त्याची पायाभरणी1928 मध्ये झाली होती.
इजिप्तचे गाझापट्टीबरोबर जवळचे संबंध राहिले आहेत. पण अब्दुल फत्ताह अलसिसी हे इजिप्तमध्ये सत्तेत आल्यानंतर म्हणजे 2013 नंतर इजिप्तमध्ये राहणाऱ्या पॅलिस्टिनी गटांमधले संबंध कमकुवत झाले आहेत.
हमाससाठी इजिप्त एक महत्त्वाचा क्रॉसिंग पॉइंट आहे. भोजन आणि साहित्य इजिप्तच्या मार्गाने गाझापट्टीपर्यंत पोहोचतं.
अमेरिकेची थिंक टँक 'काऊन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स' नुसार 2021 मध्ये हमासनं इजिप्त आणि वेस्ट बँकेकडून येणाऱ्या साहित्यातून 1.2 कोटी डॉलरपेक्षा अधिक कर वसुली केली आहे.
इजिप्त प्रमाणेच तुर्कीयेही हमासचा राजकीय समर्थक देश आहे. पण तुर्कीयेकडून त्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचे पुरावे नाहीत.
तुर्कीये आणि इराण
असं असलं तरी इस्रायलमधील माध्यम 'हारतेज' च्या मते तुर्कीये कदाचित हमासला वार्षिक 30 कोटी अमेरिकन डॉलरची मदत देतं असावं.
त्याशिवाय इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांनी यावर्षी जुलैमध्ये जाहीर केलं की, तुर्कीयेहून गाझासाठी 16 टन स्फोटक साहित्य पाठवण्यात आलं होतं पण ते जप्त करण्यात आलं.
पण हमासचा सर्वात महत्त्वाचा मित्र आणि लष्करी तसंच आर्थिक पाठिराखा इराण आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सलेवान यांनी नुकतंच म्हटलं होतं की, "इराण व्यापक अर्थानं हमासचा समर्थक असल्याचं आम्ही सुरुवातीपासून म्हटलं आहे. कारण त्यांनी हमासच्या लष्करी शाखांसाठी बहुतांश फंडिंग केलं आहे. त्यांना प्रशिक्षण दिलं आहे तसंच लष्करी सामर्थ्यही उपलब्ध करून दिलं आहे."
दुसरीकडं, युरोपिय कमिशनच्या अध्यक्षांनी नुकतंच म्हटलं होतं की, हमास ग्रुपचा 93 टक्के दारुगोळा इराणहून येतो.
सामाजिक संस्थांद्वारे निधी
इराणकडून हमासला आर्थिक मदत देण्याबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या 2020 च्या रिपोर्टनुसार, इराण हमासला वार्षिक 10 कोटी डॉलर देतं.
हमासच्या फंडिंगचा सर्वात महत्त्वाचा भाग विविध देश, गट आणि सामाजिक संस्थांद्वारे सामान्य लोकांनी दिलेल्या मदतीतून येतो.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात घोषणा केली होती. त्यानुसार हमासला पर्शियन आखातातील देशांबरोबरच पॅलिस्टिनी, इतर निर्वासित आणि पॅलिस्टिनी संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळते.
रशियाच्या 'स्पूतनिक' वृत्तसंस्थेनं जानेवारी 2021 मध्ये हमासला 95 फीसदी टक्क्यांपेक्षा अधिक फंडिंग सरकारं, इख्वानुल मुस्लिमीनच्या बड्या हस्ती, जनता आणि जगभरातील पॅलिस्टिनी समर्थकांकडून मिळते, असं लिहिलं होतं.
हमासला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या सामजिक संस्थांमध्ये 'अल अन्सार' सारख्या संस्थांचा समावेश आहे.
अल अन्सार इस्लामी जिहादशी संलग्न एक गट आहे. 2001 मध्ये तिची स्थापना झाली होती. पॅलिस्टिनी भागांमध्ये आणि विशेषतः गाझा तसंच पश्चिम किनाऱ्यावर सेवाभावी कामांमध्ये ही संस्था सक्रिय आहे.
2016 मध्ये अल आलम टिव्ही चॅनलनं इराणमधील नेत्यांनी सातत्यानं आर्थिक मदत पाठवल्याबद्दल अल अन्सार चॅरिटी असोसिएशनचे उफाध्यक्ष उपाध्यक्ष नासीर अल शेख अली यांचे आभार मानले होते.
मे 2018 मध्ये अल मॉनिटरनंही सामी अबू अयाजच्या हवाल्यानं लिहिलं होतं की, "इराण पॅलिस्टिनींच्या नऊ हजार कुटुंबांना आर्थिक मदत पुरवतं. त्यापैकी गाझामध्ये सुमारे सात हजार कुटुंबं आहेत तर पश्चिम किनाऱ्यावर दो हजार कुटुंबं राहतात. इराणकडून मृत पॅलिस्टिनींच्या कुटुंबांना दर तीन महिन्यांनी आर्थिक मदत पुरवतं."
अल अन्सारनं जुलै 2017 मध्ये त्यांच्या फेसबूक पेजवर इराणकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला होता.
त्यानुसार मृतांच्या कुटुंबांना 600 डॉलरच्या आसपास रक्कम मिळाली आहे. तर इतर मृतांच्या कुटुंबीयांना किमान 300 डॉलरच्या आसपास रक्कम देण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीतून निधी
हमासच्या आर्थिक बाबींचा विचार करता त्यांच्या महत्त्वाच्या स्त्रोतांपैकी एक म्हणजे क्रिप्टो करन्सीचं जग हे आहे.
गोपनीयतेमुळं क्रिप्टो करन्सी मार्केट आणि ब्लॉकचेनसारख्या ठिकाणांना हमास सारख्या गटांना सहकार्य करणारी जागा समजलं जातं.
'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, हमासनं गेल्या सात वर्षांमध्ये क्रिप्टो करन्सीतील गुंतवणुकीतून सुमारे 4.1 मिलियन डॉलर कमावले आहेत.
हमासनं क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून लाखो डॉलरची आर्थिक मदतही जमवली आहे, असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
या माहितीनंतरच अमेरिकेच्या काँग्रेसच्या गटानं हमासच्या कारवायांसाठी कठोर कायदा करण्यासाठी हा मुद्दा उचलला होता.
'दहशतवादाला' आर्थिक मदद
ब्लॉक चेनच्या संदर्भात काम करणारी रिसर्च कंपनी अॅलेप्टिकचे सहसंस्थापक अॅटम रॉबिन्सन यांनी नुकतंच म्हटलं होतं की, हमास 'दहशतवादासाठी' आर्थिक मदत मिळवणारा क्रिप्टो करन्सीच्या सर्वात यशस्वी ग्राहकांपैकी एक आहे.
त्याचप्रमाणं आणखी एक कंपनी टीआरएम लिब्झनंही, हमासनं केवळ 2021 मध्ये क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून 4 लाख डॉलरपेक्षा अधिक मदत मिळवल्याचा दावा केला आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानंही इराण हमासला क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देत असल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, अलिकडच्या काही महिन्यांत क्रिप्टो करन्सी मार्केटमध्ये हमाससाठी देवाण-घेवाण करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
इस्रायलच्या काऊंटर टेररिझम फायनान्सिंग ऑफिसनं यावर्षी जुलै महिन्यात दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी हमासच्या निधी जमवण्याच्या मोहिमेबाबत अनेक व्हर्च्युअल करन्सी कोष जप्त केले आहेत. त्यापैकी काहींचा संबंध हमासची उपशाखा कसाम ब्रिगेडशी होता.
हमासचा पोर्टफोलिओ
इस्रायच्या काऊंटर टेररिझम फायनान्सिंग ऑफिसनं जप्त करण्यात आलेल्या कोषातील पत्त्यांपैकी एक पत्ता रोख खरेदी आणि रक्कम ट्रान्सफर करणाऱ्या कंपनीचा आहे.
जमा केलेली ही सर्व रक्कम हमासला खर्च करणं शक्य होत नाही. तर त्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग विविध देशांमध्ये पैसे कमावण्यासाठी गुंतवला जातो.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते इराणकडून मिळणारा निधी हमास विविध देशांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये ठेवतं.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ती सूडान, अल्जेरिया, तुर्कीये, संयुक्त अरब अमिरात आणि इतर देशांत गुंतवले आहेत.
हमासच्या पोर्टफोलिओमध्ये सहभागी असलेल्या कंपन्या कायदेशीर व्यवसायाच्या आडून काम करतात आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या संपत्तीवर असलेलं हमासचं नियंत्रण लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या गुंतवणुकीच्या नेटवर्कवर हमासचे मोठे नेते लक्ष ठेवून असतात. तसंच गुंतवणुकीतून होणाऱ्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून हमासचे नेते ऐशोरामात जगतात, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. ही गुंतवणूक गाझा पट्टीमध्ये गुंतवणूक आणि पैसे जमवण्यासाठी नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.
