मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीस शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दि.24 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती, सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य निजामकालिन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालिन संस्थानिकांना दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्याची जबाबदारी सोपविलेली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) असून विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत आणि अपर मुख्य सचिव (महसूल) व प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्यासह मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत.
समितीची पहिली बैठक दि. 11 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबईत झाली. या बैठकीमध्ये समितीच्या कार्यकक्षेबाबत सविस्तर चर्चा होऊन समितीच्या पुढील कामकाजाची दिशा ठरविण्यात आली. तसेच या पूर्वीच्या समितीने या विषयासंबंधाने निजामकालिन जुने महसुली अभिलेखे तपासण्यासाठी राज्य शासनाचे एक पथक हैदराबाद येथे अभिलेखांचा शोध व तपासाबाबत पाठविले होते. या पथकास निजामकालिन जुन्या अभिलेखातील सनदा, मूंतखब, करार, जनगणनेचे अभिलेखे इत्यादी तपासण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यालयातील काही अधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयातील अधिकारी यांच्या पथकाने हैदराबाद येथे भेट दिली. त्यांच्या सोबत मोडी लिपी व ऊर्दू भाषा जाणकार व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला होता. या पथकाने दि. 14 सप्टेंबर 2023 रोजी हैदराबाद येथे भेट देऊन जुने निजामकालिन महसुली अभिलेखे, जनगणना अभिलेखे, अबकारी विभागाचे अभिलेखे व पुरातत्व विभागाकडील अभिलेखे, मूंतखब इत्यादींची पाहणी केली व पथकाने उपलब्ध मुंतखब अभिलेख्यांच्या प्रती स्कॅन करुन सोबत आणल्या. याबाबतची माहिती समितीच्या पहिल्या बैठकीत देण्यात आली.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची दुसरी बैठक 15 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई येथे झाली. या बैठकीमध्ये मराठवाड्यातील जुने महसुली अभिलेखे, जन्म-मृत्यू नोंदीचे अभिलेखे, 1967 पूर्वीचे शैक्षणिक अभिलेखे, पोलिसांकडील गुन्हा नोंद रजिस्टर, अबकारी विभागाकडील अभिलेखे, वक्फ बोर्डाकडील अभिलेखे, सैनिक कल्याण विभागाचे अभिलेखे, कारागृह विभागाकडील नोंदी इत्यादींची तपासणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच यापूर्वी कुणबी जातीची दिलेली प्रमाणपत्रे, नाकारलेले अर्ज, जात वैधता पडताळणी समितीकडून वैध ठरविण्यात आलेली प्रकरणे, अवैध ठरविलेली प्रकरणे व अवैध ठरविण्याचे कारण याबाबत जिल्हानिहाय तपासणी करुन जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल सादर करण्याचे बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
समितीच्या 15 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या बैठकीतील निर्देश विचारात घेऊन सर्व विभागांचा समन्वयन होऊन अभिलेखांची तपासणी सुलभतेने होण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला. या कक्षामध्ये विविध 12 विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी नेमण्यात आले. जुन्या अभिलेखांपैकी काही अभिलेखे मोडी लिपी, ऊर्दू भाषेत असल्यामुळे तपासणीसाठी ऊर्दू शाळेतील शिक्षक व मोडी लिपी जाणकारांची मदत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची तिसरी बैठक 22 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई येथे झाली. या बैठकीमध्ये जिल्हानिहाय अभिलेख तपासणी कामाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच तपासलेल्या नोंदी बाबत अहवाल सादर करण्यासाठी व त्यात सारखेपणा राहण्यासाठी विभागातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एक नमुना तयार करण्याचे निर्देश समितीने दिले. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे विभागनिहाय अभिलेख्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
1) महसूली अभिलेखे, खसरा पत्रक, पाहणी पत्रक, क-पत्रक, कूळ नोंदवही, नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर सन 1951, नमुना नं.1 हक्क नोंदपत्रक, नमुना नं.2 हक्क नोंदपत्रक व 7/12 उतारे,
2) जन्म-मृत्यू रजिस्टर (गाव नमुना नं.14)
3) शैक्षणिक अभिलेखे- प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर,
4) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडील अभिलेखे- अनुज्ञप्ती नोंदवह्या, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना अभिलेख,
5) कारागृह विभागाचे अभिलेखे- रजिस्टर ऑफ अंडर ट्रायल प्रीझनर, कच्चा कैद्यांची नोंदवही,
6) पोलीस विभाग- गाववारी, गोपनीय रजिस्टर सी-1, सी-2, क्राइम रजिस्टर, अटक पंचनामे व एफ आय आर रजिस्टर
7) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी- खरेदीखत नोंदणी रजिस्टर, डे बुक, करारखत, साठेखत, इसार पावती, भाडे चिठ्ठी, ठोकेपत्रक, बटाई पत्रक, दत्तक विधानपत्रक, मृत्यूपत्रक, इच्छापत्रक, तडजोडपत्रक, इतर दस्त,
8) भूमी अभिलेख विभाग- पक्काबुक, शेतवारपत्रक, वसुली बाकी, ऊल्ला प्रतीबुक, रिव्हीजन प्रतीबुक, क्लासर रजिस्टर व हक्क नोंदणीपत्रक,
9) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी- माजी सैनिकांच्या नोंदी,
10) जिल्हा वफ्क अधिकारी- मूंतखब
11) शासकीय कर्मचा-यांचा सेवा तपशील- सन 1967 पूर्वीचे कर्मचा-यांचा सेवा तपशील.
12) जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती- वैध व अवैध प्रकरणांचा तपशील व कारणे.
याशिवाय हैदराबाद येथून प्राप्त करुन आणलेल्या ऊर्दू भाषेतील मूंतखब अभिलेखांच्या मराठी भाषेत भाषांतरीत नमुना दाखल प्रती पाठविण्याच्या समितीने सूचना दिल्या. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या जात प्रमाणपत्रांबाबत व जात पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन जात पडताळणी समितीकडील वैध व अवैध प्रकरणांच्या नमूना दाखल आदेशाच्या प्रती सादर करण्याच्या समितीने सूचना दिल्या.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची चौथी बैठक 30 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई येथे झाली. या बैठकीमध्ये जिल्ह्यांनी त्यांना विहित करुन दिलेल्या विवरणपत्रातील माहितीच्या अनुषंगाने माहिती सादर केली. प्रत्येक जिल्ह्याने त्यांच्या जिल्ह्यातील बारा विभागांच्या 46 अभिलेख प्रकारांची तपासणी बाबतची प्रगती समिती मांडली. हा अभिलेख प्रकार कोणत्या कायद्याच्या / नियमांच्या तरतुदीनुसार ठेवले जात होते, याबाबत त्यांचे नमुना दाखल प्रतीसह समितीस माहिती दिली. या बैठकीत अध्यक्षांनी तपासलेल्या अभिलेखांचे 1948 पूर्वीचे (निजामकालीन) व 1948 ते 1967 (इतर मागास वर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा अधिसूचित दिनांक 13 ऑक्टोबर 1967 असल्याने) अशा दोन कालावधीमध्ये माहिती देण्याचे निर्देश दिले व त्याची नोंद सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेऊन त्याप्रमाणे त्या कालावधीची सर्व विभागांची अभिलेख तपासण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली व त्यामध्ये आढळलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी नोंदीची माहिती शासनास व समितीस देण्यात आली.
यानंतर समितीने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हानिहाय बैठका घेण्याचे व सर्वसामान्य नागरिकांकडून कुणबी नोंदीसंबंधी पुरावे स्वीकारण्याचे ठरवून तसा समितीचा जिल्हानिहाय दौरा कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यांना कळविण्यात आला. नागरिकांनाही याबाबत माहिती होण्यासाठी या कार्यक्रमास वर्तमानपत्रातून व्यापक प्रसिध्दी देण्यात आली.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची पाचवी बैठक 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तालय व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या कामकाजाबाबत झाली. या बैठकीमध्ये जिल्ह्याच्या अहवालाबाबत अभिलेख प्रकार व विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यात निदर्शनास आल्याप्रमाणे या बैठकीत भूमी अभिलेख विभागाकडील नमुना 33 व 34, छत्रपती संभाजीनगर येथील सैन्य भरती कार्यालयाकडील सैन्य भरतीचे वेळी घेतलेल्या नोंदी, नगरपालिकेकडील जुने शेतवार तक्ता वसुली व आमदनी (अॅसेसमेंट रजिस्टर) हे अभिलेख प्रकार नव्याने समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. समितीने ठरवून दिलेल्या दुपारी 2 ते 4 या वेळेत 18 नागरिक / शिष्टमंडळांनी समितीस पुरावे / निवेदने सादर केली.
याप्रमाणे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची सहावी बैठक 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी जालना येथे झाली. या बैठकीसाठी शासन पत्र 3 ऑक्टोबर 2023 व 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी कळविल्यानुसार आंदोलनकर्त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी बैठकीच्या कामकाजात सहभाग घेऊन आपल्या सूचना समिती समोर मांडल्या. समितीची सातवी बैठक 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी हिंगोली येथे, आठवी बैठक 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी नांदेड येथे व नववी बैठक 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी परभणी येथे झाली. या वेळी समितीने ठरवून दिलेल्या दुपारी 2 ते 4 या वेळेत अनुक्रमे 63, 29, 64 व 83 नागरिक /शिष्टमंडळांनी समितीस पुरावे /निवेदने सादर केली. अशाप्रकारे समितीने केलेल्या आवाहनास नागरिकांकडून या कार्यक्रमादरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला व संबंधितांनी मा. अध्यक्ष व समिती सदस्यांच्या भेटी घेऊन, पुरावे / कागदपत्रे देऊन म्हणणे मांडले.
Edited By - Ratnadeep Ranshoor
