एकीकडे कोरोनाचे संकट भेडसावत आहे, तर दुसरीकडे बँकादेखील थकित कर्जांमुळे अडचणीत येत आहेत. ब-याच बँका तर बुडित निघण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यातच देशातील ग्रामीण प्रादेशिक बँकादेखील तोट्यात आल्या असून, आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये देशातील ग्रामीण प्रादेशिक बँकांना २,२०६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. त्याआधीच्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात या बँकांना ६५२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता, असे नाबार्डने जारी केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
देशात आजमितीला एकूण ४५ ग्रामीण प्रादेशिक बँका कार्यरत आहेत. यापैकी आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये २६ ग्रामीण प्रादेशिक बँकांना २,२०३ कोटी रुपये फायदा झाला आहे. मात्र त्याचवेळी १९ बँकांना ४,४०९ कोटी रुपये तोटा झाला, अशी माहिती नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) या वित्तसंस्थेने प्रसिद्ध केली. व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच ग्रामीण प्रादेशिक बँकांनाही सध्या आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. खरे तर या बँका ग्रामीण भागातील शेतकरी, व्यापारी, सर्वसामान्यांच्या आधार आहेत. मात्र, याच बँका तोट्यात आल्याने अधिक चिंता वाढली आहे.
अ‍ॅसेट्सच्या विविध प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये स्टॅण्डर्ड अ‍ॅसेट्स ८९.६ टक्के, दुय्यम दर्जाची मत्ता ३.६ टक्के, संशयास्पद मत्ता ६.५ टक्के आणि बुडित मत्ता ०.३ टक्के झाली आहे. ४५ ग्रामीण प्रादेशिक बँकांपैकी ८ बँकांच्या बुडित कर्जांचे प्रमाण १० टक्क्यांहून अधिक आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सर्व ग्रामीण प्रादेशिक बँकांची ९.५ टक्के वाढ झाली होती, जी २०१९-२० मध्ये ८.६ टक्के नोंदवली गेली आहे. परिणामी या सर्व बँकांचा व्यवसाय ३१ मार्च २०२० रोजी ७.७७ लाख कोटी रुपये झाला आहे.
देशातील ग्रामीण प्रादेशिक बँका ग्रामीण भागाचा आधार आहेत. नाबार्डच्या माध्यमातून या बँकांना बळ दिले जाते आणि त्यातून ग्राम स्तरापर्यंत गरजूंना पतपुरवठा केला जातो. मात्र, यातील काही बँकांची स्थिती चांगली असली, तरी बँकांचा तोटा वाढल्याने अडचण झाली आहे. भविष्यातही तोटा असाच वाढत गेल्यास या बँका बुडित निघण्याचा धोका आहे. त्यामुळे वेळीच सावध होण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
बुडित कर्जांत किंचित घट
यात दिलासादायक बाब म्हणजे बुडित कर्जांमध्ये (एनपीए) किंचित घट झालेली दिसून आली. ३१ मार्च २०१९ रोजी या बँकांच्या बुडित कर्जांची एकूण कर्जांच्या प्रमाणात टक्केवारी १०.८ होती. ही टक्केवारी किंचित सुधारली असून, ३१ मार्च २०२० रोजी १०.४ टक्के इतकी झाली आहे.
बँका अडचणीत येण्याची ही आहेत कारणे
> ठेवी व पत पुरवठा यामध्ये १०.२ टक्के वाढ
> एकूण थकित कर्जे २.९८ लाख कोटी रुपये
> प्राधान्य कर्जे २.७० लाख कोटी रुपये
> कृषी व एमएसएमई कर्जे अनुक्रमे ७० व १२ टक्के
> एकूणच बँकांची स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे चिंता वाढू लागली आहे.
देशात २१,८५० शाखांतून कारभार
३१ मार्च २०२० पर्यंतच्या या माहितीनुसार देशातील २६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये मिळून ६८५ जिल्ह्यांतून ४५ ग्रामीण प्रादेशिक बँका कार्यरत आहेत. या बँका १५ व्यावसायिक बँकांनी प्रायोजित केल्या आहेत. एकूण २१,८५० शाखांतून या बँकांचा कारभार सुरू आहे.
