खरिपासाठी राज्यात खते, बियाणांचा तुटवडा नाही

कापूस पिकासाठी सर्वसाधारणपणे बियाणांच्या 1.71 कोटी पाकिटांची आवश्यकता

खरीप हंगाम 2022 मध्ये कापूस पिकासाठी सर्वसाधारणपणे बियाणांच्या 1.71 कोटी पाकिटांची आवश्यकता असते. राज्यात कापूस पिकाच्या एकूण क्षेत्रापैकी बीटी कापसाचे 98 टक्के क्षेत्र असून, बीटी कापसाच्या बियाणांची २.०१ कोटी पाकिटे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन पिकासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता आहे. सध्या सोयाबीनचे ४८.८२ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहे. याचाच अर्थ चालू वर्षी कापूस, सोयाबीन बियाणांचा कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा भासणार नाही.

राज्यात बियाणांचा तुटवडा भासणार नाही

सोयाबीन पिकाखालील नियोजित क्षेत्र 46.०० लाख हेक्टर असून त्यासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून 14.65 लाख क्विंटल एवढे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त खरीप 2020 पासून घरचे बियाणे राखून ठेवायची मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत खरीप 2021 हंगामात 44.46 लाख क्विंटल बियाणे उत्पादित झाले आहे. रब्बी/उन्हाळी हंगामात सोयाबीन बिजोत्पादनातून ४.३७ लाख क्विंटल असे एकूण ४८.८२ लाख क्विंटल बियाणे खरीप हंगाम २०२२ करिता घरगुती सोयाबीन बियाणे मोहिमेतून उपलब्ध होत आहे. घरगुती सोयाबीन बियाणे उच्च गुणवत्तेचे आहे. मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा जास्त बियाणे यंदाच्या वर्षी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बाजारातील सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा होण्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. खरीप हंगामात कापूस सोयाबीन बरोबरच ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग व तीळ ही इतर पिके घेतली जातात. या बियाणांचा देखील तुटवडा भासणार नाही.

खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील ३ वर्षांतील सरासरी खत वापर ४१.७३ लाख मेट्रिक टन आहे. खरीप हंगाम २०२२ साठी केंद्र शासनाने एकूण ४५.२० लाख मेट्रिक टन वाटप मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण १२.१५ लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण १७.१७ लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते, बियाणे व कीटकनाशके यांचे बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.

शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर ८४४६११७५००, ८४४६३३१७५०, ८४४६२२१७५० राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे. कृषी निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात ११३१ गुणवत्ता नियंत्रण निरिक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषी निविष्ठांची नमूने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे. त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर कोर्ट केस दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.

भरारी पथक, नियंत्रण कक्ष, संपर्क यंत्रणा

खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी, चढ्या दराने खताची विक्री, खत उपलब्ध असतानाही खत उपलब्ध करून न देणे इत्यादी गोष्टी टाळण्याकरिता विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नियंत्रण कक्ष विभाग, जिल्हा व तालुका, आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500, 8446331750 व 8446221750 उपलब्ध आहेत. तक्रार नोंदविण्याकरिता [email protected] हा इमेल आहे.

कृषी सेवा केंद्रनिहाय नियोजन

कृषी सेवा केंद्रनिहाय उपलब्ध खताचे आसपासच्या गावाच्या मागणीप्रमाणे नियोजन करण्यात येत आहे. ऐन हंगामात खत वितरणात सुसूत्रता राहण्यासाठी कृषी सेवा केंद्रनिहाय अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून तुटवड्याच्या काळात संपर्क अधिकारी यांच्या उपस्थितीत खतांचे वितरण करण्यात येणार आहे. विशिष्ट खताचा आग्रह धरू नये. बाजारात पर्यायी सरळ व संयुक्त खते उपलब्ध आहे. पर्यायी खत उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. डीएपीला पर्याय म्हणून एसएसपी + युरिया कॉम्बिनेशन, प्रोम यांचा वापराला चालना देण्यात येत आहे. पोटॅशला पर्याय म्हणून पीडीएम वितरणासाठी खत कंपन्यांना उद्युक्त करण्यात येत आहे. वॉटर सोलुबल फर्टिलायझर्सची उपलब्धता व वापर वाढविणेबाबत प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात खते, बियाणांच्या उपलब्धतेबाबत तुटवडा भासणार नाही. राज्यात खते, बियाणांचा साठा पुरेसा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी काळजी करू नये.