काय आहेत RBI च्या मोदींनी लाँच केलेल्या दोन योजना
बँकिंग सेक्टर मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने दोन योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम (RBI's retail direct scheme)आणि रिझर्व्ह बॅंक इंटिग्रेटेड ओंबड्समन स्कीम (Reserve bank integrated ombudsman scheme)आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे रिझर्व्ह बँकेच्या दोन्ही योजनांचा शुभारंभ केला.
काय आहेत आरबीआयच्या या दोन योजना
RBI's retail direct scheme अंतर्गत सर्वसामान्य किंवा रिटेल गुंतवणुकदार सरकारी कर्जरोखे किंवा बॉंड्समध्ये पैसा गुंतवू शकणार आहेत. या योजनेमुळे गुंतवणुकदारांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे आणलेल्या सिक्युरिटिजमध्ये प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध होईल. या योजनेअंतर्गत गुंतवणुकदार सरकारी सिक्युरिटिज खाते ऑनलाइन मोफत स्वरुपात सुरू करू शकतात.
Reserve bank integrated ombudsman scheme चा हेतू RBI द्वारे नियमित करण्यात आलेल्या संस्थाविरुद्ध ग्राहकांना तक्रार करण्याची योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही स्कीम वन नेशन-वन ओंबड्समन धोरणावर आधारित असून यात ग्राहकांना तक्रार करण्यासाटी एक पोर्टल, एक ईमेल आणि एक पत्ता याची सुविधा मिळेल. येथे ग्राहकांना आपल्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी, कागदपत्रे सबमिट करण्याची आणि फीडबॅक देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तक्रारदाराच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी आणि तक्रार नोंदवण्यासाठी अनेक भाषांमध्ये एक टोल फ्री नंबरदेखील देखील उपलब्ध असेल.
उद्देश काय आहे: एकात्मिक लोकपाल योजनेचा उद्देश तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा करणे हा आहे जेणेकरून रिझर्व्ह बँक संस्थांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी नियम बनवू शकेल. या अंतर्गत एक पोर्टल, एक ई-मेल आणि एक पत्ता असेल जेथे ग्राहक त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात. ग्राहक त्यांच्या तक्रारी सबमिट करू शकतात, कागदपत्रे सबमिट करू शकतात, त्यांच्या तक्रारी/कागदपत्रांच्या स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतात आणि सूचना देऊ शकतात.
त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या रिटेल डायरेक्ट योजनेचे उद्दिष्ट किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश वाढवणे आहे. या अंतर्गत, किरकोळ गुंतवणूकदारांना भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याचा मार्ग खुला होईल.
पीएमओने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "गुंतवणूकदार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने उद्धृत केलेली ऑनलाइन सरकारी सिक्युरिटीज खाती सहजपणे उघडू शकतात आणि त्या सिक्युरिटीज राखू शकतात. ही सेवा मोफत असेल.
