गोष्ट पंतप्रधानांची: इंदिरा गांधी जेव्हा राहुल यांना म्हणाल्या होत्या, 'जर माझी हत्या झाली तर शोक करू नकोस'

24 जानेवारी 1966. इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पण त्यांच्याविरोधात दिल्लीच्या काही भागांत पोस्टर झळकली होती. 'इंदिरा विधवा आहेत, देशासाठी अपशकुनी आहेत', असा त्यात उल्लेख होता. शपथ घेतली त्याच दिवशी भूकंप झाला, विमान अपघातात होमी भाभांचं निधन झालं, असंही लिहिलेलं होतं. अशाप्रकारे त्यांच्या विरोधात बदनामीची मोहीमच सुरू झाली होती. इंदिरा गांधींनी पुढे आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर हे दाखवून दिलं की त्या अपशकुनी नाहीत. इतकंच नाही तर पुढे त्यांच्या कार्याची प्रशंसा विरोधकांनी देखील केली. इंदिरा गांधी हयात होत्या तोपर्यंत त्या देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होत्या. एक तर त्या पंतप्रधान होत्या किंवा जो पंतप्रधान असेल त्याच्या प्रमुख विरोधक होत्या. त्यांना डावलून देशाचं राजकारण करणे केवळ अशक्य होते. पण त्यांच्यावर कायम एक आरोप होतो. त्यांनी घटनात्मक संस्था मजबूत करण्याऐवजी कमकुवत केल्या. त्यांनी असं नसतं केलं तर सत्तेचा वापर त्यांना प्रभावीपणे करता आला असता असं टीकाकारांना वाटतं. इंदिरा गांधींनी त्यांच्या शासन काळात एकछत्री अंमल निर्माण केला होता. पण तो कसा निर्माण झाला, त्यांच्या बालपणात त्याची पाळमुळं होती का? इंदिरांच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक छटा होत्या, या लेखात आपण त्यांच्या जीवनपटाचा धावता आढावा घेणार आहोत. अंबरीश मिश्र त्यांच्या 'सुगंध दरवळे इथे' पुस्तकात इंदिरा गांधींबद्दल म्हणतात, "या बाईने हा देश कधी मिठीत तर कधी मुठीत ठेवला." आज कोणत्याही सामान्य नागरिकाला भारताच्या पंतप्रधानांची भेट घ्यायची असेल तर ते जवळपास अशक्य आहे. पण, इंदिरा गांधी अशा पंतप्रधान होत्या ज्यांना नागरिकांना थेट भेटता येत होतं. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक इंदिरा गांधींना भेटायला दिल्लीत जात असत. "लोक मला कायम विचारतात, तुम्ही एवढ्या लोकांना का भेटता, तुमचा वेळ त्यामुळं वाया जात नाही का? मी त्यांना सांगते, हे माझ्या आयुष्यातलं सर्वांत महत्त्वाचं काम आहे. त्यामुळे कधीच माझा वेळ वाया जात नाही. उलट यामुळं मला संपूर्ण भारताचं चित्र कळतं," असं इंदिरा गांधी कायम म्हणत. रोज शेकडो लोकांना भेटणं त्यांच्यासाठी अजिबात नवं नव्हतं. अलाहाबादच्या ज्या आनंद भवनमध्ये त्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या तिथं रोज शेकडो लोकांचा राबता असायचा. सामान्यातल्या सामन्यापासून राजे-महाराजे आणि उमरावांचाही त्यात सामावेश आसायचा. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचं ते एक केंद्रच होतं. शिवाय मोतीलाल नेहरू निष्णात वकील असल्यामुळे कायदेशीर सल्ले घेण्यासाठी अनेक मंडळी यायची. पण मोठ्या घरात आणि मोठ्या गोतावळ्यात राहण्याचे जसे फायदे असतात तसे तोटेही असतात. पुप्पुल जयकर इंदिरा गांधींच्या बालपणाच्या मैत्रीण. त्यांनीच पुढं इंदिरा गांधी याचं चरित्र लिहिलं. ते इंदिरा गांधी यांची सर्वांत योग्य माहिती असलेलं चरित्र मानलं जातं. कारण मृत्यूआधी इंदिरा यांनीच त्यांना त्यासाठी गळ घातली होती आणि काही मुलाखतीसुद्धा दिल्या होत्या. त्यात पुप्पुल लिहितात, "वाढत्या वयात गरजेची असलेली सुरक्षा इंदिरा यांना त्यांच्या बालपणात कधीच मिळाली नाही, त्यात प्रचंड चढउतार होते. "त्याला 2 मुख्य कारणं होती, वडील पंडित नेहरुंचं सतत कामानिमित्त बाहेर किंवा जेलमध्ये असणं आणि आई कमला यांचं आजारपण." त्यात कमला नेहरू यांना इंदिरांच्या आत्या आणि आजी स्वरुपराणींकडून मिळणाऱ्या वागणुकीचा इंदिरांवर मोठा प्रभाव पडला. याबाबत पुप्पुल लिहितात, "आईला मिळणाऱ्या वागणुकीला त्यांनी विरोधही करून पाहिला. पण कुणीच जुमानत नसल्याचं पाहून त्यांनी मौनाचं हत्यार उपसलं आणि ते काम करतंय हे त्यांच्या लक्षात आलं. इथूनच इंदिरांच्या मनात बंडखोरीची बिजं पेरली गेली होती." इंदिरांना त्यांच्या नाकावरून आत्या आणि घरातल्या इतर स्त्रियांकडून टोमणे मारले जायचे. अशाही वातावरणात इंदिरा यांनी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात लहानमुलांची वानरसेना उभारुन सहभाग घेतला. आईच्या आजारपणामुळे इंदिरांच्या शिक्षणात सतत बदल होत राहिले. त्यांच्या शाळा वेळोवेळी बदलल्या गेल्या. आईच्या आजारपणामुळे त्यांना वेगवेगळ्या वेळी युरोपातही जावं लागलं. त्याचदरम्यान त्यांची फिरोज गांधीशी ओळख झाली. ओळखीचं रूपांतर प्रेमात आणि नंतर विवाहात झालं. पण, त्यांच्या नात्याची वीण मात्र घट्ट होऊ शकली नाही. अनेक कारणांमुळे या पती आणि पत्नीमध्ये सतत वाद होत असल्याचं मत इतिहासकारांनी मांडलं आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर नेहरू पंतप्रधान झाले, त्यावेळी इंदिरा मुलांसह त्यांच्याबरोबर राहत तर फिरोज मात्र दुसरीकडे राहत.

राजकारणाचे बाळकडू

इंदिरा यांना राजकारणाचं बाळकडू घरातूनच मिळालं होतं. आनंद भवनमध्ये राहात असताना लहानपणापासूनच त्यांचा संबंध स्वातंत्र्य चळवळीतल्या बड्या नेत्यांशी आला. पं. नेहरुंमुळे त्यांना जगभरातल्या महत्त्वाच्या नेत्यांना, शास्त्रज्ञांना आणि विचारवंतांना भेटता आलं. काँग्रेसच्या राजकारणात त्याआधीपासूनच सक्रिय होत्या. त्यात वयाच्या 41व्या वर्षी 2 फेब्रुवारी 1959 ला त्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. पण, त्याचवर्षी त्यांच्या पतीचं निधन झालं. भारत-चीन युद्धाच्या साधारण 2 वर्षांनंतर 27 मे 1964ला पंडित जवाहरलाल नेहरुंचं निधन झालं. तोपर्यंत इंदिरा काँग्रेसच्या एका महत्त्वाच्या नेत्याच्या रूपात उदयाला आल्या होत्या. नेहरुंच्या मृत्यूनंतर लालबहादूर शास्त्री यांना पंतप्रधान करण्यात आलं. पण पुप्पुल जयकर यांच्या मते, 'लालबहादूर शास्त्री यांनी इंदिरा यांना बोलून घेतलं आणि पंतप्रधानपद ऑफर केलं. पण इंदिरा यांनी त्यांना नकार दिला.' त्यांना वाटत होतं की आताच पंतप्रधान झाले तर मी नेस्तनाबूत होऊन जाईन. पण लालबहादूर शास्त्रींच्या आग्रहामुळे मात्र त्यांनी मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. 'तुमच्या सहभागाशिवाय मी मजबूत सरकार स्थापन करू शकत नाही', असे उद्गार त्यावेळी शास्त्री यांनी काढल्यावर इंदिरा यांनी माहिती प्रसारण खात्याचं मंत्री होण्यास होकार दिला. इंदिरा यांना त्यावेळी खरंतर परराष्ट्र खातं देऊ करण्यात आलं होतं, पण त्यांनी स्वतःहून माहिती प्रसारण खात्याचं मंत्री होणं पसंत केलं, मला कुठलंही महत्त्वाचं खातं नको होतं, अर्थात माझ्यालेखी माहिती प्रसारण खातं जास्त महत्त्वाचं होतं. माहिती प्रसारण खात्यात मला जास्त चांगलं काम करता येईल आणि ते मला जास्त आकर्षक आणि महत्त्वातं खातं वाटलं, असं आकाशवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं होतं. पण इंदिरा गांधी यांचं हे मंत्रिपद आणि लालबहादूर शास्त्रींचं हे पंतप्रधानपद औटघटकेचंच ठरलं. 1965च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर ताश्कंदला करार करण्यासाठी गेलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांचं करारानंतर तिथंच निधन झालं साधारण दीड वर्षांपूर्वी नाकारलेलं पद इंदिरा यांच्याकडं पुन्हा एकदा चालून आलं होतं. त्यावेळचे काँग्रेस अध्यक्ष के. कामराज यांनी इंदिराचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे केलं. इंदिरा कमी अनुभवी आहेत त्या आपल्या 'कंट्रोल'मध्ये राहतील. शिवाय त्यावेळी काँग्रेसला मतं खेचणाऱ्या चेहऱ्याची गरज होती. 'त्यावेळी इंदिरा यांना मतं खेचणारं मशीन समजलं गेलं होतं', असं नंतर माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी म्हटलं होतं. पण मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वातल्या एका गटाचा मात्र इंदिरा यांच्या पंतप्रधानपदाला विरोध होता. त्यांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून काँग्रेसचे नेते निवडण्याचा आग्रह धरला. ठरल्याप्रमाणे निवडणूक झाली. इंदिरा यांना 355 तर देसाई यांना 169 मतं मिळाली. परिणामी इंदिरा यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. 24 जानेवारी 1966 ला इंदिरा गांधी देशाच्या तिसऱ्या आणि पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. इंदिरा कुणाच्याही प्रभावखाली किंवा आदेशानुसार काम करणाऱ्या महिला नसून एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि विचाराच्या महिला आहेत हे अल्पावधीतच के. कामराज यांच्या लक्षात आलं. इंदिरा यांना नियंत्रणात करणं अशक्य असल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांनी इंदिरा, 'एका मोठ्या माणसाची मुलगी, पण एका छोट्या माणसाची चूक' अशी संभावना त्यांनी केली. ज्येष्ठ पत्रकार आणि काँग्रेसचे जाणकार रशीद किडवई यांनी त्यांच्या 'भारत के प्रधानमंत्री' या पुस्तकात याचा किस्सा लिहिला आहे. 1967ला इंदिरा गांधी पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकीला सामोऱ्या गेल्या. पण तोपर्यंत काँग्रेसला विरोध करणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढली होती. देशाच्या अनेक भागात समाजवादी चळवळीनं जोर धरला होता. राममनोहर लोहिया त्यांचं नेतृत्व करत होते. आतापर्यंत 1952, 1957, 1962 अशा सलग तीन निवडणुका काँग्रेसनं जिंकल्या होत्या. त्यांना पराभूत करणं कठीण असल्याचं विरोधी पक्षांना वाटत होतं. त्यामुळे मग सर्व विरोधकांनी एकत्र येत काँग्रेसच्या विरोधात सर्व जागांवर मिळून एक संयुक्त उमेदवार द्यावा, असं लोहिया यांनी सुचवलं होतं. जयपूरच्या महाराणी गायत्रीदेवींनी इंदिरा यांच्याविरोधात रायबरेलीमधून स्वतंत्र पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. लोहियांनी सुचवलेली ही युक्ती कामी आली. तब्बल नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर पक्षांची सरकारं सत्तेत आली. अनेक ठिकाणी काँग्रेसला त्याचा फटका बसला, पण काँग्रेसला केंद्रातल्या सत्तेतून खाली खेचण्यात मात्र त्यांना यश आलं नाही. 1967 च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर इंदिरा गांधी यांनी 2 महत्त्वाचे निर्णय घतले. एक म्हणजे देशातल्या सर्व राजेमहाराजेंचा तनखा बंद केला. त्यांची संपत्ती सरकारजमा केली. दुसरा म्हणजे देशातल्या 14 मोठ्या बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. त्यांच्या या निर्णयांनी एका फटक्यात त्यांना लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च शिखरावर नेऊन ठेवलं. मार्क टली याबाबत निरिक्षण नोंदवताना लिहितात, "बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं आणि त्यांच्यावर जे व्यापारी घराण्यांचं नियंत्रण होतं ते काढून टाकलं. याच दरम्यान इंदिरा गांधींनी बँकिंग धोरणांमध्ये सुधारणा करायला हवी होती. जेणेकरून शेतकऱ्यांची सावकारांच्या तावडीतून सुटका करण्याचं जे उद्दिष्ट होतं ते पूर्ण झालं असतं. 1971 च्या निवडणुकीत गरिबी हटावचा नारा देत इंदिरा पुन्हा सत्तेत आल्या. तोपर्यंत त्यांनी एक शक्तिशाली पंतप्रधान म्हणून स्वतःला सिद्ध केलं होतं. पण, त्याचवेळी त्यांनी पाकिस्तानचे 2 तुकडे करून बांगलादेशाची निर्मिती करत स्वतःचं स्थान आणखी बळकट केलं. त्यांच्या या कृतीमुळे लोकांनी इंदिरा यांना डोक्यावर घेतलं. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात जनसंघाचे नेते आणि पुढे पंतप्रधान झालेल्या अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्यांची स्तुती केली होती. युद्धाच्या काळात इंदिरा यांनी डोकं शांत ठेवून काम केलं आणि अडचणीच्या काळात आत्मविश्वासपूर्ण नेतृत्व देशाला प्रदान केल्याचं वाजपेयींनी म्हटलं होतं अर्थात, पुढे जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या तेव्हा हे सौहार्द दिसलं नाही. भारतीय उपखंडातल्या शक्तिशाली नेत्या म्हणून त्यांच्याकडे जगाच्या नजरा वळल्या. 1974 ला पोखरणमध्ये यशस्वी अणूचाचणी करत इंदिरा यांनी भारत काय करू शकतो याची चुणूक जगाला दाखवून दिली. 1975ला त्यांनी सिक्किमचं भारतात विलिनीकरण करून घेतलं. तोपर्यंत त्यांची छबी एक महान व्यक्ती अशी स्थापित झाली होती. त्या कधी कुठली चूक करणारच नाहीत अशी त्यांची प्रतिमा देशात तयार झाली होती. "इंदिरा गांधी पक्ष आणि नोकरशाही या दोन शस्त्रांच्या मदतीने आपली सत्ता हाकत होत्या. पण शेवटी सर्व सत्ता त्यांच्याच हातात होती. त्यांनी पक्ष आणि नोकरशाहीला अगदीच कमकुवत केलं होतं," असं मार्क टली सांगतात.

संपूर्ण नियंत्रण

त्यांच्या या प्रतिमेचा उपयोग त्यांना पक्ष आणि सरकारवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी झाला. पक्षांतर्गत विरोधकांना चितपट करत त्यांनी पक्षावर एकछत्री अंमल निर्माण केला. स्वतःच्या मर्जीनुसार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नेमणं किंवा हाटवणं सुरू केलं. त्यांना न जुमानणाऱ्या राज्य सरकारांना थेट बरखास्त करत नमतं घेण्यास भाग पाडलं. संजय गांधी यांच्या प्लांटसाठी हरियाणामध्ये 300 एकर पेक्षा जास्त जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेण्यात आली. ज्याला इंदिरा गांधीचे तत्कालीन मुख्य सचिव पी.एन. हक्सर यांनी विरोध केला. त्यामुळे त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं.

आणीबाणी

तिकडे इंदिरा गांधींच्या एकछत्री अंमलाला विरोध करण्यासाठी ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी जयप्रकाश नारायण यांनी दंड थोपटायला सुरुवात केली होती. इंदिरा गांधीच्या कारभारावर नाराज असलेले लोक जेपींच्या चळवळीत सहभागी व्हायला लागले. इंदिर गांधींच्या आडून संजय गांधी यांनी सुरू केलेला मनमानी कारभार या सर्वांच्या निशाण्यावर आला. संजय गांधी देशाच्या आणि राज्यांच्या सरकारांच्या कामांमध्ये ढवळाढवळ करत असल्याचा मुख्य आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. जेपी आणि त्यांच्या समर्थकांना इंदिरा गांधी, संजय गांधी आणि त्यांच्या कारभाराविरोधात देशभरात रान पेटवून दिले. जेपींच्या आंदोलनाला समर्थन करणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये संजय यांना दैत्य दाखवणारी कार्टून्स छापून येऊ लागली. त्याच दरम्यान 12 जून 1975ला अलाहाबाद हायकोर्टानं इंदिरा गांधींची 1971ची रायबरेलीमधली निवडणूक अवैध ठरवत त्यांना पुढच्या 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवलं. दरम्यान इंदिरा गांधींचे सल्लागार आणि पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांनी इंदिरा गांधींना राज्यघटनेतील कलम 352चा वापर करत आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला दिला.

तिकडे 25 जून 1975ला जेपी, मोरारजी देसाई आणि इतर नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांना पदावरून हटवण्यासाठी दिल्लीतल्या रामलिला मैदानावर एका रॅलीचं आयोजन केलं. इंदिरा गांधींना पदच्युत करण्यासाठी जोपींनी या सभेत लोकांना असहकार आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी जेपींनी छेडलेली मोहीम देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा हवाला देत इंदिरा गांधी यांनी कलम 352चा वापर करत देशात आणीबाणी लागू केली. विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. आरएसएससह 13 संघटनांवर बंदी आणण्यात आली. इंदिरा गांधी यांनी त्यावेळी त्यांच्या या कृतीचं जोरदार समर्थन केलं होतं. त्यांची कारणमीमांसाही त्यांनी केली. 15 ऑगस्ट 1976 ला लालकिल्ल्यावर केलेल्या भाषणात इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी गरजेची होती असं म्हटलं. “देशात अनुशासनहीनता सर्वत्र वाढली होती, त्यामुळे काम थांबलं होतं. खराब आर्थिक स्थितीत उत्पादन थांबल्यामुळे परिस्थिती आणखी कठीण झाली होती. सर्वत्र क्रांतीच्या घोषणा दिल्या जात होत्या, आम्हीसुद्धा क्रांतीवर विश्वास करतो, गांधीजी या देशातले सर्वांत मोठे क्रांतिकारी होतो. पण त्यांच्या क्रांतीचा रस्ता अहिंसेचा होता.” थेम्स टीव्हीच्या जोनाथन डिम्बेबी यांना दिलेल्या मुलाखतीत इंदिरा यांनी आणीबाणीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना जेपींच्या आंदोलनाला देशाबहेरील शक्तींचा पाठिंबा होता आणि त्यांना भारताला अस्थिर करण्यात रस होता असा आरोप केला होता. त्यांनी म्हटलं होतं, विदेशी शक्तींचा देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होता. जर फक्त भारतीयांचा अंतर्गत रोष असता तर तो योग्य पद्धतीने शमवता आला असता. पण, या रोषाला बाहेरील शक्तींचा पाठिंबा होता याच मुलाखतीत त्यांना अलाहाबाद हायकोर्टानं दिलेला निकाल आणि आणिबाणीची घोषणा या मुद्द्यावरून विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी मोठ्या शिताफीनं हा मुद्दा टोलवून लावला होता. त्यांना जोनाथन यांनी विचारलं, हा योगायोग होता का, की अलाहाबाद हायकोर्टानं तुमची निवडणूक रद्द केली आणि तुम्ही आणीबाणी लादली. त्यावर उत्तर देताना इंदिरा म्हणाल्या, “हा योगायोग अजिबात नव्हता. मला जर पंतप्रधानपदावर कायम राहायचं असतं तर मी माझ्या पक्षाच्या नेत्यांचं ऐकायला पाहिजे होतं. आणि त्यांची अजिबात इच्छा नव्हती की मी जावं. "मोरारजी देसाईंनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, आम्ही पंतप्रधानांचं घर आणि संसदेला घेराव घालू. कुठलाही कारभार होऊ देणार नाही. पंतप्रधानांना बाहेर पडू देणार नाही. तसंच आम्ही जर मतपेटीतून जिंकू शकत नाही तर आम्ही बंदुकीच्या बळावर जिंकू असं एका मंत्र्यानं ऑन रेकॉर्ड म्हटलं होतं.” हे सांगून आणीबाणी लादणं किती योग्य होतं याचं चित्रण इंदिरांनी या मुलाखतीत उभं केलं.जानेवारी 1977ला आणीबाणी हटवण्यात आली आणि निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात इंदिरा आणि संजय गांधी यांचा दारुण पराभव झाला. तेव्हा उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 84 जागा होत्या. त्यापैकी एकही जागा काँग्रेसला जिंकता आली नाही. इंदिरा गांधींना त्यांच्या पराजयाचा अंदाज आधीच आला होता. त्यावेळी त्यांनी त्यांचे लंडनमधील उद्योजक मित्र स्वराज पॉल यांच्याकरवी तेव्हाचे भारतातले बीबीसीचे प्रतिनिधी आणि प्रख्यात पत्रकार मार्क टली यांना त्यांच्या रायबरेलीतल्या निवडणुकीबाबत विचारणा करण्यास सांगितलं होतं. इंदिरा रायबरेली हरतील असं मार्क टली यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर इंदिरा आणि पॉल डिनरला भेटले. डिनर टेबलवर इंदिरा यांनी पॉल यांना टली यांच्या विश्लेषणाबाबत विचारलं तेव्हा दबक्या आवाजात पॉल यांनी टली यांचं मत सांगितलं. त्यावर इंदिरा शांतपणे उद्गारल्या, 'त्यांचं विश्लेषण बरोबर आहे'. या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त 153 जागा मिळाल्या. तर निवडणुकी आधी तयार करण्यात आलेल्या जनता पक्षाला 298 जागा मिळाल्या. जनता पक्ष आणि त्यांचं सरकार अनेक विरोधाभासांनी भरलेलं होतं. त्यांच्यातील अंतर्गत धुसफुसीचा एकप्रकारे इंदिरा गांधींना फायदाच झाला.

पुन्हा सत्तेत वापसी

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसला पहिल्यांदा पराभवाचं तोंड पाहावं लागलं होतं. परिणामी त्याचं संपूर्ण खापर इंदिरा गांधी यांच्यावर फोडण्यात आलं. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधी यांना काँग्रेसमधून काढून टाकलं. इंदिरा यांनी त्यांच्या समर्थकांना एकत्र करत नवीन काँग्रेसची घोषणा केली. ज्या पक्षाला इंदिरा काँग्रेस किंवा काँग्रेस (आय) असं म्हटलं जाऊ लागलं. जनता पार्टीचं सरकार तीनच वर्षं चाललं, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये लोकांनी पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींना निवडून दिलं. पण तोपर्यंत पक्ष आणि नोकरशाहीवर इंदिरा गांधी यांनी एवढा प्रहार केला होता की त्यांच्यापर्यंत खरी परिस्थिती पोहोचू शकत नव्हती, असं मार्क टली त्यांच्या एका लेखात म्हणतात.

ऑपरेशन ब्लूस्टार

इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा वेगळ्या पंजाब राज्याची मागणी शिगेला पोहोचली होती. स्वतः इंदिरा यांचा त्यांना विरोध होता. इथल्या अल्पसंख्याक हिंदूसाठी हे नुकसानकारक ठरेल असं त्यांना वाटत होतं. पण लोकांच्या आंदोलनापुढं त्यांचं काहीच चाललं नाही, 1 नोव्हेंबर 1966 ला वेगळं पंजाब राज्य अस्तित्वात आलं. पण, पंजाबमधला एक समूह मात्र वेगळं राज्य नाही तर वेगळ्या देशाची मागणी करत होता. वेगळं राज्य मिळताच त्यांच्या या मागणीनं डोकं वर काढायला सुरूवात केली. इंदिरांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून सुरू झालेलं हे आंदोलन त्यांचा जीव घेतल्यानंतरच शमलं मार्क टली यांच्या म्हणण्यानुसार, पंजाबमधल्या अकाली दलाच्या सरकारला हैराण करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी जर्नेल सिंग भिंद्रनवालेला प्रोत्साहन दिलं. पण त्याची परिणती उलटी झाली. भिंद्रनवालेने इंदिरा गांधींच्या सरकारलाच आव्हान दिलं, ज्यातून पुढे ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार घडलं आणि इंदिरा गांधींची हत्या झाली. मार्क टली त्यांच्या लेखात लिहितात, ‘इंदिरा गांधी एकीकडे धाडसी महिला वाटायच्या. पुरुषप्रधान जगात टिकून राहण्यासाठी त्यांनी एकटीने लढा दिला होता. आणि दुसरीकडे त्या सतत काहीतरी अघटित घडेल म्हणून घाबरणाऱ्या स्त्री होत्या. मोठे निर्णय घेताना त्यांना भीती वाटायची. भिंद्रनवाले यांनी सुवर्ण मंदिर ताब्यात घेतलं, अकाल तख्ताचं किल्ल्यामध्ये रूपांतर केलं. इंदिरा गांधी एखादा कठीण निर्णय घेण्यास समर्थ असत्या तर त्यांनी भिंद्रनवालेला हे सगळं घडण्याआधीच अटक केली असती.’

अघटित घडण्याचा अंदाज

असं म्हणतात की इंदिरा गांधींना त्यांची हत्या होऊ शकते याचा अंदाज आधीच आला होता आणि त्यासाठी तयार सुद्धा होत्या. बांगलादेशातल्या शेख मुजिबूर रेहमान यांच्या कुटुंबाप्रमाणे आपल्याही कुटुंबाची हत्या होईल आणि आपल्याही कुटुंबाच्या तीन पिढ्या एकचवेळी मारल्या जातील याची भीती इंदिरा यांना होती. भाऊ अरुण नेहरू यांच्याकडे इंदिरा यांनी वारंवार ही भीती व्यक्त केली होती. रशीद किडवई यांनी त्यांच्या 'भारत के प्रधानमंत्री' पुस्तकात त्याबाबतचा एक किस्सा लिहिला आहे. इंदिरा गांधी यांना त्यांच्या हत्येची जणू आधीपासूनच जाणीव झाली असावी अशा आविर्भावात त्या राहुल गांधींशी संवाद साधत. जर माझी हत्या झाली तर फार दुःख करून घेऊ नकोस, मी माझं आयुष्य माझ्या पद्धतीनं जगले आहे. असं झालं तर दुःख करत बसण्यापेक्षा माझ्या अंत्ययात्रेची तयारी कर, असं त्यांनी राहुल यांना सांगून ठेवलं होतं. त्यांनी अनेकवेळा राहुल यांच्याशी याबाबत चर्चा केल्याचं किडवई लिहितात. त्यांची अंत्ययात्रा कशी असावी याच्या सूचनासुद्धा त्यांनी राहुल यांना देऊन ठेवल्या होत्या. इंदिरा गांधी यांना बुलेटफ्रुफ जॅकेट घालण्याचा आणि शीख सुरक्षारक्षकांना आजूबाजूला न ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. पण, इंदिरा गांधींनी दोन्ही गोष्टींना नकार दिला होता. हत्येच्या काही दिवस आधी इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडणाऱ्या बिअंत सिंग यांची स्तुती केली होती. यांच्यासारखे शीख सुरक्षारक्षक जेव्हा माझ्या आजूबाजूला असतात तेव्हा मला कशाचीच भीती नसते, असं त्यांनी म्हटलं होतं. पण, याच बिअंत सिंग आणि त्यांचा सहकारी सतवंत सिंगने इंदिरा गांधी यांच्यावर 31 ऑक्टोबर 1984ला गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते नानाजी देशमुख यांनी 'प्रतिपक्ष' नावाच्या मासिकात लेख लिहून इंदिरा गांधी यांची प्रशंसा केली होती.

Published By- Dhanashri Naik