सिद्धनाथ गानू आणि निरंजन छानवाल
दिवस होता 3 जून 1956. "मुंबई 5 वर्षं केंद्रशासित प्रदेश राहील" ही घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी गिरगाव चौपाटीवरच्या आपल्या सभेत केली आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांमध्ये संतापाची लाट पसरली.
1950 सालापासून मराठी भाषिकांचं राज्य म्हणून महाराष्ट्राची निर्मिती व्हावी, अशी मागणी होत होती. 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला असला तरी इतक्या मोठ्या देशाची प्रांतिक रचना करण्याचं मोठं काम अजून बाकी होतं. एकीकडे संस्थानांच्या विलीनीकरणाचं कामही सुरू होतं.
खुद्द महात्मा गांधींचा भाषावार प्रांतरचनेला पाठिंबा होता, पण पंतप्रधान नेहरूंबरोबर त्यांचे याबाबत मतभेद होते. धर्माच्या आधारावर फाळणी झाल्यानंतर भारताचं पुन्हा भाषिक आधारावर विभाजन व्हावं, हे नेहरूंना मान्य नव्हतं.
संयुक्त महाराष्ट्र होण्याआधी मराठी भाषिक लोकसंख्या विविध प्रांतांमध्ये विखुरलेली होती. पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई इलाक्यात, मराठवाडा हैदराबाद संस्थानात आणि विदर्भ मध्य प्रांतात विभागलेला होता. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पुढे नेण्यासाठी काँग्रेसच्या अंतर्गतच शंकरराव देव यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्यात आली होती.
भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "काँग्रेसच्या अधिवेशनात कायम दोन ठराव केले जायचे - स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावार पुनर्रचना केली जाईल आणि प्रांतांना म्हणजेच राज्यांना स्वायत्तता दिली जाईल."
1952-53 सालच्या सुमारास देशाच्या विविध भागांत भाषावार प्रांत रचनेसाठी आंदोलनं सुरू झाली होती. 1953 साली फाझल अली, के. एम. पणीकर आणि एच. एन. कुंझरू यांचा समावेश असलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगासमोर संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेनं (संयुक्त महाराष्ट्र समिती वेगळी) संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली. पण आयोगाच्या शिफारसींमध्ये या मागणीला स्थान मिळालं नाही.
भाषिक पुनर्रचनेची चक्र फिरू लागली असली तरी मराठी भाषिकांच्या राज्यासाठी लढणारं नेतृत्व आणि केंद्र सरकार यांच्यातला वादाचा मुख्य मुद्दा होता मुंबईचा.
मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास केंद्र सरकार तयार नव्हतं याबाबत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात असंतोष होता. मुंबईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारनं 'त्रिराज्य योजना' जाहीर केली. या योजनेनुसार सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भ आणि मराठवाड्यासह महाराष्ट्र आणि मुंबई हे शहरराज्य अशी रचना जाहीर केली गेली. काँग्रेसने याला पाठिंबा दिला आणि नोव्हेंबर 1955 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त केली.
1956 साल उजाडलं तेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थकांचा रोष घेऊन. जानेवारी महिन्यात पंडित नेहरूंनी 'मुंबई केंद्रशासित राहील' अशी घोषणा केली, अन् मुंबईत आंदोलनं सुरू झाली. 17 जानेवारी ते 22 जानेवारी या अवघ्या पाच दिवसांत झालेल्या गोळीबारात 76 आंदोलकांचा जीव गेला.
काँग्रेसनं मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी ठेवणाऱ्या योजनेला पाठिंबा दिल्याबद्दल अनेक नेत्यांच्या मनात राग होता. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांना वगळून फेब्रुवारी 1956 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्यात आली. प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, हिंदू महासभा, समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनसंघ हे पक्ष या समितीत सामील झाले होते.
एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे, ना. ग. गोरे, प्रबोधनकार ठाकरे, जयंतराव टिळक यासारखे नेते संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढत होते. अत्रेंची आणि यशवंतराव चव्हाणांची 'झालाच पाहिजे' या घोषणेवरून झालेली शाब्दिक खडाजंगी सर्वश्रुत आहे.
नेहरूंनी मुंबईच्या अधिवेशनात मुंबईला केंद्रशासित घोषित करून पाच वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा केली. आधीच संतप्त असलेल्या आंदोलकांच्या रोषात यामुळे आणखी भर पडली आणि मुंबईत सर्वत्र निदर्शनं झाली.
पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीमारही केला, अनेकांना अटक केली.
या आंदोलनात महिलांनीही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला असं 'रणरागिणी: संयुक्त महाराष्ट्राचा एक उपेक्षित इतिहास' या पुस्तकाच्या लेखिका मनिषा पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
या आंदोलनातल्या महिलांच्या सहभागाबद्दल त्या पुढे सांगतात, "महिलांनी आपला आंदोलनाचा कार्यक्रम स्वतः ठरवला. गिरणी कामगारांच्या कुटुंबातील महिलांपासून सुरू झालेलं हे आंदोलनाचं लोण महाराष्ट्रासह आताचा कर्नाटक आणि गुजरातमधल्या महिलांपर्यंत पोहोचलं."
या काळात आंदोलकांवर कठोर कारवाई केली गेली. अशाच काही प्रसंगांबद्दल मनिषा पाटील सांगतात, "गिरगावात पोलिसांनी गोळीबार केला, अश्रुधुराचा मारा केला. तिथंही महिलांनी रस्त्यावर येऊन पोलिसांना आव्हान दिलं."
कोणतीच योजना मान्य होत नाही, हे पाहून 1 नोव्हेंबर 1956 ला महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही प्रांतांचे मिळून द्वैभाषिक राज्य स्थापन केलं गेलं.
या नव्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी यशवंतराव चव्हाण यांची निवड झाली. मुंबई हातची जाऊ नये म्हणून बहुतांश नेत्यांनी या तडजोडीला मान्यता दिली, असं अभ्यासकांचं मत आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं याविरुद्ध आंदोलन उग्र केलं. 1957 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात समितीनं भरघोस यश मिळवलं. त्यापाठोपाठ झालेल्या अनेक पोटनिवडणुकांमध्येही समितीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. लाठीमार, मोर्चे, संप, हरताळ याचा सपाटा सुरूच होता.
एकीकडे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची लोकप्रियता वाढत असताना द्वैभाषिक राज्यात महागुजरात परिषदेची चळवळही जोर धरू लागली. एका महाकाय राज्यात दोन भाषिक अस्मितांचा हा संघर्ष आटोक्यात आणणं गरजेचं आहे, हे काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वालाही लक्षात येऊ लागलं होतं.
1 मे 1960 या दिवशी मराठी भाषकांचं महाराष्ट्र आणि गुजराती भाषकांचं गुजरात राज्य निर्माण केलं गेलं. मुंबई महाराष्ट्राला देण्यात आली तर गुजरातला नवी राजधानी बांधण्यासाठी 50 कोटी रुपये देण्यासही मंजुरी मिळाली.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' ही मागणी यशस्वी करून दाखवली. पण दक्षिणेला बेळगाव, कारवार ही गावं कर्नाटकला तसंच पश्चिमेस डांग-उमरगाव आणि इतर काही मराठी भाषिक गावं गुजरातला दिली गेली.
कर्नाटकबरोबरचा सीमावाद तर आजही जिवंत आहे. (आता बेळगावच्या मराठी तरुणांना या सीमा प्रश्नाविषयी काय वाटतं? वाचा आमचा हा ग्राउंड रिपोर्ट)
या आंदोलनात 105 आंदोलकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटनच्या चौकाला हुतात्मा चौक असं नाव देण्यात आलं.
एकाच दिवशी जन्माला आलेल्या महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन स्वतंत्र राज्यांच्या स्थापना कार्यक्रमांना देशाचं सर्वोच्च नेतृत्व हजर होतं. गुजरातच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद उपस्थित होते तर महाराष्ट्राच्या कोनशिला अनावरणासाठी पंतप्रधान नेहरू हजर होते.
गुजरात राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान जीवराज मेहता यांना मिळाला तर महाराष्ट्राचं नेतृत्व यशवंतराव चव्हाण यांनी पुढे नेलं. भारताच्या पश्चिमेतल्या दोन मोठ्या राज्यांमध्ये असलेल्या अस्वस्थतेची परिणती दोन स्वतंत्र भाषिक राज्य निर्माण होण्यात झाली.
Published By -Smita Joshi
