‘तमाम महिला वाचकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महिला दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा!’
मी असं लिहिलेलं पाहून ‘कुटुंबियांच्या’ कपाळावर अठी वगैरे पडलीय का? किंवा चेहऱ्यावरची रेषही हललेली दिसत नाहीय का? या दोन्ही परिस्थितीमध्ये ‘कुटुंबियांनी’ आपल्या घरातल्या किंवा एकूणच समाजातल्या महिलांसंबंधीच्या आपल्या धारणा तपासून घ्यायला हव्यात, एवढाच सल्ला लेखाच्या सुरवातीला देतो. अधिक काही लिहीत नाही.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांच्या अनुषंगानं काही भरीव तरतुदी करण्यात आल्यात. यातल्या दोन अभिनव घोषणांकडं इतरांप्रमाणंच माझंही लक्ष वेधलं गेलं. त्या म्हणजे महिलांसाठी स्वतंत्र बँकेची स्थापना आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी ‘निर्भया फंडा’ची घोषणा! या दोन्हींसाठी प्रत्येकी हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आलीय. हे निर्णय व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीनं घेण्यात आले आहेत, असं मी गृहित धरतो. तरीही या निर्णयांनी काही साध्य होईल, असं या क्षणापर्यंत तरी मला वाटत नाही. निर्भया फंडाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर नेमकं या फंडातून महिलांसाठी कशी तरतूद करणार, हे स्पष्ट नाही. त्यांच्या संरक्षणासाठी वेगळी कोणती तरतूद करणार, काही नवीन यंत्रणा उभारणार की दिल्लीतल्या ‘निर्भया’प्रमाणं अत्याचारपिडित महिलांच्या उपचारासाठी निधीचा वापर करणार, काहीच स्पष्टता नाही.
महिलांच्या स्वतंत्र बँकेचा विषय तर मला त्याहून गहन वाटतो. ‘महिलांकडून महिलांसाठी’ असं जरी बँकेचं स्वरुप असलं तरी अंतिम साध्यता काय, हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित आहे. आपल्या देशात सार्वजनिक बँकांचं जाळं विस्तीर्ण असलं तरी हे क्षेत्र अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचलंय, अशी परिस्थिती नाहीय. त्या दिशेनं प्रयत्न निश्चितपणे सुरू आहेत. अगदी अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना सुद्धा स्थान देण्यासाठी बँका प्रयत्नशील आहेत. तसंच, बँकिंग सेक्टरकडून कुठं महिलांना दुय्यम वागणूक दिल्याचं ऐकिवात नाही. उलट महिला बचत गटांना कमी व्याज दरानं कर्ज देण्यामध्ये या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अग्रेसर आहेत. त्याच प्रमाणं ग्राहक महिला असो वा पुरूष, बँकांकडून कुठं दुजाभाव केला जातो, असंही नाही. त्यामुळं स्वतंत्र महिला बँकेची सुरवात, तिची रुजवात, तिचा विस्तार आणि तिचं दीर्घकालीन भवितव्य या विषयी मनात कुशंका येतात. अत्यंत धोरणीपणानं, दूरदृष्टीनं हा प्रकल्प सरकारनं राबवला तरच यश मिळेल, अन्यथा नाही.
आपल्या देशात स्त्री-पुरूष लोकसंख्येचं गुणोत्तर घटलं असलं तरी ते हजाराला ९४० इतकं आहे. सहा वर्षांखालील वयोगटात हे प्रमाण हजाराला ९१४ इतकं खाली आलंय. म्हणजे एकूणात ४५ ते ४७ टक्के महिला आपल्या देशात आहेत. जवळपास ५० टक्केच! या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातल्या महिलांना ‘स्वतंत्र’ नव्हे तर ‘सह’ म्हणजे पुरूषांच्या बरोबरीचं स्थान देण्याची आवश्यकता आहे. देशातल्या महिला सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर झाल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा रास्तच आहे. त्यासाठी त्यांचं व्यक्तीस्वातंत्र्य जपणं, जोपासणं योग्यच आहे; मात्र, प्रत्येक गोष्ट स्वतंत्र देणं, हा उपाय होऊ शकत नाही. भारतीय राज्य घटनेनं सामाजिक समतेबरोबरच स्त्री-पुरूष समानतेच्या मूल्याचा पुरस्कार केला आहे. हे समानतेचं मूल्य भारतीय समाजाच्या मनीमानसी रुजवणं, ही खरं तर आजची गरज आहे. तथापि, महिलांच्या मनात स्त्री-स्त्री समानतेचं मूल्य रुजणं, ही त्याहून महत्त्वाची गोष्ट आहे.
जातीधर्माच्या पलिकडं जाऊन महिलांच्या मनात अन्य जातीय, अन्य धर्मीय महिलांविषयी सह-संवेदना जागृत होणं, ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. लोकल ट्रेनचं उदाहरण घ्या ना. एखादी महिला कुटुंबासोबत जनरल डब्यात चढली, तर पटकन उभं राहून जागा देण्याचं सौजन्य पुरूष सहप्रवासी दाखवतात. पण अशीच एखादी ज्येष्ठ किंवा गर्भवती महिलांच्या डब्यात चढली तरी तिला जागा मिळेलच, याची शाश्वती नाही. उलट ‘कशाला गर्दीच्या वेळी प्रवास करायचा अशा वयात (किंवा अवस्थेत)!’ असेच उद्गार कानी पडतात. दुसरं उदाहरण म्हणजे साताऱ्याच्या आशा शिंदे या तरुणीचं. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या आशाला तिच्या बापानंच ‘ऑनर किलींग’च्या गोंडस नावाखाली ठार मारलं; तर तिची आई, आजी तिच्या मातीलाही गेल्या नाहीत. उलट ‘मारलं ते बरंच केलं!’ असे उद्गार काढले. पोटच्या मेलेल्या मुलीविषयी आपली संवेदना जात्यंधतेपोटी इतकी बोथट होत असेल, तर इतर महिलांविषयी काही बोलायलाच नको. या जातिगत संवेदनांतून किमान महिलांनी बाहेर पडलं पाहिजे, अशी माझी माफक अपेक्षा आहे. महिलांमध्ये तरी अभिजन, बहुजन, मागास, इतर मागास, आदिवासी, अल्पसंख्याक, हायर इन्कम ग्रुप, मिडल इन्कम ग्रुप अथवा लोअर इन्कम ग्रुप अशी वर्गवारी, स्टेटस डिस्ट्रीब्युशन व्हायला नकोय. ‘महिलांचे प्रश्न आणि त्यांची सोडवणूक’ या एकाच मुद्यावर त्यांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि तोच त्यांचा अंतिम अजेंडा असला पाहिजे.
आजच्या काळातही महिलांची सनातन मानसिकता हाही चिंतेचा विषय आहे. घराण्याला वारस हवा या भूमिकेतून स्त्री-भ्रूण हत्या घडविण्यात पुरूषांच्या बरोबरीनं किंवा त्यांना भरीस पाडणारी ही घरातली महिला असते, यापेक्षा दुर्दैव दुसरे कोणते? सासू-सूनेमधील विसंवाद हा बऱ्याच ठिकाणी न्यूक्लिअर फॅमिलीला जन्म देण्यात कळीची भूमिका बजावतो, हेही वास्तव आहे. त्यामुळं महिलांमध्ये कौटुंबिक पातळीपासून सुसंवादाची प्रस्थापना होणं, ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्यातून बऱ्याचशा प्रश्नांचे निकाल कुटुंबाच्या स्तरावरच लागतील. सामाजिक पातळीवरच्या सुसंवादाची ही सुरवात असेल.
आज प्रसारमाध्यमांतल्या मार्केट-धार्जिण्या जाहिरातींच्या भडीमारानं भौतिकवादी, चंगळवादी दृष्टीकोन रुजण्याला खतपाणी मिळतंय. स्त्रियांच्या संदर्भात पूर्णतः शारीर पातळीवरचे थेट संदेश जाहिरातींमधून दिले-घेतले जात आहेत. पुरूषांना आकर्षित करण्यासाठी (बरेचदा सिड्युस करण्यासाठी!) हे असं करणं खूप आवश्यक आहे, असा संदेश महिलांसाठी प्रसृत केला जातो. त्याच वेळी पुरूषांमध्येही स्त्रियांकडे उपभोग्य वस्तू (कमॉडिटी) म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन रुजतो.
खरं तर स्त्री- पुरूष शरीर रचना ही प्रजोत्पादनासाठीची एक अतिशय सुंदर अशी नैसर्गिक निर्मिती (क्रिएशन) आहे. स्त्री-पुरूषांच्या प्रेमळ साहचर्यातूनच सृजनाचा आविष्कार होऊ शकतो, हा संदेश निसर्गानंच दिलाय. त्यासाठी त्यांचा एकमेकांकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन निकोप आणि आदराचा असला पाहिजे. स्त्री-पुरूषांमध्ये शारीर आकर्षणाच्या पलिकडं जाऊन मैत्रीची, सामाजिक सहजीवनाची निखळ भावना निर्माण झाली पाहिजे. एकमेकांच्या शारिरीक मर्यादा, क्षमता यांची जाणीव विकसित झाली पाहिजे. आपापसांतील भिन्नता सुसंवादाचे पूल बांधून संपवून टाकून, तिचं सक्षमतेत रुपांतर करण्याची आवश्यकता आहे. पण नेमक्या याच गोष्टीला आजच्या जीवनशैलीमध्ये फाटा दिला जातोय. त्यामुळंच यावर ‘स्वतंत्र’ हे उत्तर नाही, तर ‘सह’ हेच आहे. स्त्री-पुरूष सहशिक्षणातून, सहजीवनातून, सहवासातून आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुसंवादातून बदलत्या जगाचा आणि जगण्याचा संदर्भ अधिक खुलेपणानं लावता येणं, चर्चिला जाणं शक्य आहे- स्वतंत्र ध्रुवीकरणातून नव्हे!
आलोक जत्राटकर
