"मुख्यमंत्री काही तासात बदलतात, सरकार काही तासात बदलतं पण महिलांच्या सुरक्षेसाठी कारवाईला मात्र दिरंगाई होते. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्येच तत्काळ गुन्हा नोंदवला जात नाही. बदलापूरच्या घटनेत पालकांना तासनतास पोलीस स्टेशनला बसवून ठेवलं गेलं. सरकार आणि प्रशासनाला महिलांच्या सुरक्षेबाबत गांभीर्य नाहीये," अशी संतप्त प्रतिक्रिया रेल्वे ट्रॅकवर आंदोलन करत असलेल्या महिलेने बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.
कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येची घटना ताजी असताना आणि या विरोधात देशभरात डॉक्टरांचं आंदोलन सुरू असताना मुंबईलगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये अवघ्या चार वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना झाल्याचं समोर आली आणि महिला, मुलींच्या सुरक्षेवरून स्थानिक नागरिकांना आपला संताप अनावर झाला.
16 ऑगस्टला पीडित मुलीचे पालक गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला पोहचले परंतु तब्बल 12 तास त्यांना बसून ठेवण्यात आलं असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
या घटनेच्या निषेधार्थ शाळेतील पालक आणि स्थानिक महिलांनी मंगळवारी (20 आॅगस्ट) आक्रमक आंदोलन सुरू केलं ज्याला हिंसक वळण लागलं.
पोलीस प्रशासानाने दिरंगाई केल्याप्रकरणी तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाने या घटनेची (सुओ मोटो) स्वतःच दखल घेतली असून राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना दोन आठवड्यात अहवाल देण्याची सूचना केली आहे.
बदलापूरच्या लहान मुलींच्या लैंगिक अत्याचाराची ही घटना नेमकी काय आहे? या घटनेविरोधातील आंदोलन आक्रमक कसं बनलं?
पालकांनी गुन्हा नोंदवताना काय तक्रार दिली? शाळेच्या सुरक्षेत कोणत्या त्रुटी आढळल्या? आणि सरकारने आतापर्यंत काय पावलं उचलली? जाणून घेऊया.
तत्पूर्वी, आपण हे पाहू की बदलापुरात 20 ऑगस्टला आंदोलनात काय घडलं?
एका रात्रीत नोटबंदी होऊ शकते मग आरोपीला शिक्षा का नाही?
महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावरून ठोस उपाययोजना आणि त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी या मागणीसाठी देशभरात आधीच आंदोलन पेटलेलं असताना बदलापूरमधील घटनेने स्थानिक महिलांना अस्वस्थ केलं.
शाळेचे पालक, स्थानिक नागरिक आणि तरुणींनी आपल्या परिसरात झालेल्या लहान मुलींच्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात आवाज उठवायचं ठरवलं आणि शाळेबाहेर 20 ऑगस्टला सकाळी आंदोलन सुरू केलं.
शाळेसमोर सुरू झालेलं हे आंदोलन सकाळी साडे नऊ वाजेपर्यंत बदलापूर रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहचलं.
स्थानिक नागरिकांनी रेल्वे ट्रॅकवर उतरून रेल्वे सेवा बंद पाडली आणि सकाळी साधारण नऊ वाजल्यापासून तब्बल आठ तास हे आंदोलन सुरू राहिलं.
आम्ही बदलापूर रेल्वे स्थानकाच्या ठिकाणी पोहचलो त्यावेळी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3, 4, 5 वरती स्थानिकांची तुडुंब गर्दी होती. तसंच रेल्वे ब्रीजसह पायऱ्यांवरही आंदोलक घोषणाबाजी करत होते.
महिलांच्या सुरक्षेप्रकरणी सरकार गंभीर नसून पोलीस प्रशासनाने तक्रार नोंदवण्यास विलंब केल्याचा आरोप महिला आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला.
तसंच आरोपीला तत्काळ फाशी द्या या मुख्य मागणीसाठी महिला आणि इतर आंदोलनकर्ते आक्रमक झाले. किती मेणबत्त्या पेटवणार, आता कारवाई हवी आणि सरकारचे पैसे नको, महिलांना सुरक्षा द्या असे संदेश देणारे बॅनर हातात घेऊन रेल्वे ट्रॅकवर महिला आंदोलन करत होत्या.
बीबीसी मराठीशी कॅमेऱ्यासमोर बोलताना आंदोलनकर्त्या महिलांनी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला.
त्या म्हणाल्या, “सरकारने नोटबंदी अवघ्या काही तासात आमच्यावर लादली, मोठमोठे कायदे सरकार आणतं मग महिलांच्या सुरक्षेबाबतच सरकार दुर्लक्ष का करतं? अशा घटनांमध्ये दोषींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी तरतूद हवी. चार आणि पाच वर्षांच्या मुलींवर अत्याचार होतात म्हणजे कायद्याची भीती आरोपींना राहिलेली नाही.”
आणखी एका महिला पालकाने सांगितलं, “आम्हाला आमच्या लहान मुलींनाही आता शाळेत पाठवायला भीती वाटत आहे. कोणाच्या भरवशावर आम्ही मुलींना घराबाहेर जायला सांगायचं. त्यांना शाळेत, कॉलेजमध्ये कसं पाठवायचं. त्यांच्या सुरक्षेची हमी सरकार देणार आहे का?”
संध्याकाळी चार वाजताच्या सुमारास बदलापूरमध्ये पावसाला सुरूवात झाली तरीही भर पावसात महिला आंदोलन रेल्वे ट्रॅकवर बसून राहिल्या.
या आंदोलनाचा परिणाम मुंबईच्या रेल्वे सेवेवर झाला. 10 एक्सप्रेस रेल्वे दुसऱ्या मार्गाहून वळवल्या तर बदलापूर-कर्जत रेल्वे सेवा सुमारे दहा तास पूर्णपणे ठप्प राहिली.
दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारचे मंत्री गिरीश महाजन सरकारच्यावतीने आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढण्यासाठी पोहचले. परंतु अनेक आश्वासनं देऊनही त्यांना आंदोलन थांबवण्यात यश आलं नाही.
सरकार केवळ केसेस फास्ट ट्रॅक करण्याचं आश्वासन देतात परंतु प्रत्यक्षात प्रशासन हालचाली करत नाही असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
अखेर पोलिसांनी दंगल नियंत्रक पथक तैनात करत लाठीचार्ज सुरू केला आणि 20 ऑगस्टला संध्याकाळी साधारण सहा वाजता आंदोलन पांगवण्यात आलं.
अनेक आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यात अनेकजण जखमी झाले. तसंच रेल्वे स्थानकाबाहेर बसच्या काचाही फोडण्यात आल्या.
पालकांनी पोलिसांकडे काय तक्रार केली?
बदलापूरमधील एका मराठी माध्यमाच्या शाळेत पालकांनी 20 ऑगस्टला आंदोलन करत शाळेच्या प्रशासनाच्या निषेधार्थ खिडक्यांच्या काचा फोडल्या.
बदलापूरमध्ये नर्सरीमध्ये शिकणाऱ्या दोन लहान मुलींसोबत शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
ही घटना 13 ऑगस्ट रोजीची असून दोन मुलींवर वेगवेगळ्या दिवशी अत्याचार झाल्याची माहिती आहे.
16 ऑगस्टला पालकांनी बदलापूर पूर्वेतील पोलीस स्टेशनमध्ये शाळेतील अज्ञात इसमाविरोधात गुन्हा नोंदवला. यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्याला अटक केली.
बीबीसी मराठीला मिळालेल्या माहितीनुसार, पालकांनी पोलिसांकडे तक्रार करताना सांगितलं, पीडित मुलगी साडे तीन वर्षांची असून आपल्या आजी-आजोबांच्या घरी बदलापूर येथे राहते. आजी-आजोबांना संशय आल्याने त्यांनी आईला अचानक फोन करून कामाच्या ठिकाणाहून घरी बोलावून घेतलं.
आईने मुलीला विचारलं असता तिने आपल्या प्रायव्हेट पार्टला वेदना होत असल्याचं सांगितलं, तसंच शाळेतील दादा नावाचा इसम कसे वर्तन करतो याची माहिती दिली.
एका मुलीच्या माहितीवरून दुसऱ्या आणखी एका मुलीसोबत अशीच काहीशी घटना घडल्याचीही माहिती पालकांना कळाली आणि 16 ऑगस्टला पालकांनी पोलीस स्टेशन गाठलं.
पालकांकडून मुलीची वैद्यकीय चाचणीही करण्यात आली असून त्यात लैंगिक शोषण झाल्याचं समोर आल्याचीही माहितीही पोलिसांनी पालकांनी दिली.
पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर आरोपीविरोधात पॉक्सो-बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहिता कलम 65(2), 74, 75,76 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांच्या कारवाईनंतर शाळा प्रशासनावरही पालकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. यानंतर शाळेच्या व्यवस्थापनाने शाळेच्या मुख्याध्यापिका, वर्गशिक्षिका आणि एका महिला कर्मचाऱ्याचं निलंबन केलं आहे.
तीन पोलिसांचं निलंबन, एसआयटी चौकशी आणि फास्ट ट्रॅकचं आश्वासन
16 ऑगस्ट रोजी पालक पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंदवण्यासाठी गेले असताना पालकांना दहा ते अकरा तास पोलीस स्टेशनला बसवून ठेवण्यात आलं तसंच गुन्हा नोंदवण्यातही दिरंगाई केल्याचा स्थानिक महिलांचा आरोप आहे.
बदलापूरच्या या आंदोलनकर्त्यांचा आवाज जवळपास तिथून 72 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या राज्य सरकारच्या मुख्यालय म्हणजेच मंत्रालयापर्यंत पोहचला.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटी (विशेष तपास पथक) गठीत करण्याचे निर्देश दिले.
तसंच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तीन पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यात बदलापूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
तसंच या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेत. या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, “पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत आवश्यक ती कारवाई केली जात असून, फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. संवेदनशीलतेने पोलीस परिस्थिती हाताळत आहेत. ही घटना उघडकीस आल्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आली. तथापि कुठे काही विलंब असेल तर एसआयटी त्याची चौकशी करेल आणि त्यात दोषी आढळणार्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.”
शाळेत सुरक्षेच्या अनेक त्रुटी, बाल हक्क आयोगाला पाहणीत काय आढळलं?
16 ऑगस्ट रोजी पालक पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंदवण्यासाठी गेले असताना पालकांना दहा ते अकरा तास पोलीस स्टेशनला बसवून ठेवण्यात आलं तसंच गुन्हा नोंदवण्यातही दिरंगाई केल्याचा स्थानिक महिलांचा आरोप आहे.
बदलापूरच्या या आंदोलनकर्त्यांचा आवाज जवळपास तिथून 72 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या राज्य सरकारच्या मुख्यालय म्हणजेच मंत्रालयापर्यंत पोहचला.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटी (विशेष तपास पथक) गठीत करण्याचे निर्देश दिले.
तसंच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तीन पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यात बदलापूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना लैंगिक शोषणाची तक्रार करता यावी म्हणून विशाखा समिती स्थापन केली जाईल असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं. तसंच शाळांमधील सीसीटीव्ही सुरू नसतील तर शाळेविरोधात कारवाई केली जाईल असंही मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी विशाखा समिती बंधनकारक आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अशा समित्या नेमल्याचं किंवा त्या सक्रिय असल्याचं चित्र दिसत नाही.
तसंच शाळेत लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी सखी सावित्री पॅनल्स ज्यात शाळेतील प्रतिनिधी, वकील, वैद्यकीय अधिकारी, पालक यांचं प्रतिनिधित्व असेल असा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जारी केला होता. परंतु याची अंमलबजावणी शाळांमध्ये होत नसल्याबाबत बाल हक्क आयोगाने शिक्षण विभागाला साधारण जानेवारी 2024 मध्ये यापूर्वी कळवलं होतं.
दरम्यान, राज्य महिला आयोगानेही या घटनेची दखल घेतली आहे. शाळेने संबंधितांना निलंबित केल्याची माहिती आयोगाने दिली. तसंच आतापर्यंत झालेल्या तपासाबाबत पोलिसांकडून आयोगाने अहवाल मागवला आहे.
शाळेत कर्मचारी पुरवणारे कंत्राटदार, शाळा व्यवस्थापन यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काळजी घेतली पाहिजे. असे प्रकार होऊ नये यासाठी शाळा व्यवस्थापनाच्या पातळीवर कारवाई झाली पाहिजे असं आयोगाने म्हटलं.
तुझ्यावर बलात्कार झाल्यासारखं बातम्या देते
या घटनेच्या निषेधार्थ बदलापूरमध्ये स्थानिकांनी जोरदार आंदोलन छेडल्याने स्थानिक राजकीय नेत्यांवरही आंदोलनकर्ते नाराजी व्यक्त करत आहेत.
अशा परिस्थितीत या घटनेचे वार्तांकन करत असलेल्या एका महिला पत्रकारावर स्थानिक नेत्याने आगपाखड केल्याची घटना समोर आली आहे. तू अशा बातम्या देत आहेस जणू तुझ्यावरच बलात्कार झालाय, असा शब्दप्रयोग बदलापूरचे माजी नगराध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते वामन म्हात्रे यांनी आपल्याशी बोलताना केला अशी महिला पत्रकाराची तक्रार आहे.
एका नामांकित वृत्तपत्रासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून बदलापूरचे वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकाराने ही तक्रार केली आहे.
या महिला पत्रकाराने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “सकाळी वार्तांकन केल्यानंतर मी घरी गेले. त्यानंतर शाळेबाहेर वार्तांकन करण्यासाठी जात असताना जुनी नगरपालिका इथून जात असताना वामन म्हात्रे सहकाऱ्यांसोबत येत होते.
"पत्रकार तुम्ही आग लावणाऱ्या बातम्या करून पळून जाता. बलात्कार झालाय की विनयभंग झालाय हे तपासायला हवं. जसं काय तुझाच बलात्कार झालाय तसं तू बातम्या करायला येते. मला याचा खूप मनस्ताप झालेला आहे," असं या महिला पत्रकाराने सांगितले.
दरम्यान, वामन म्हात्रे यांनी आपण जे बोललो त्याचा विपर्यास करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया काही माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
महिला सुरक्षेवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
राज्य सरकार महिलांची सुरक्षा यशस्वीरित्या करण्यात असमर्थ आहे अशी टीका विरोधकांकडून युती सरकारवर केली जात आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवरा, अंबादास दानवे, शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेवरून युती सरकारला धारेवर धरलं. शाळा भाजपच्या लोकांशी संबंधित होती असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “या घटना देशात वारंवार घडत आहेत. एकाबाजूला लाडकी बहीण योजना आणतात पण बहिणीच नव्हे तर त्यांच्या लहान मुलीही राज्यात असुरक्षित आहेत. देशात कुठेही अशी घटना घडू नये. गेल्या काही वर्षांपूर्वी निर्भया कांड झालं होतं पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिली गेली. या दिरंगाईला जबाबदार कोण? न्यायनिवाडा करून दिरंगाई करणारेही जबाबदार धरले पाहिजे. हाथरस, उनाव, राजस्थान कुठेही अशा घटना घडल्या तरी कडक कारवाई झाली पाहिजे.”
तर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हे आंदोलन राज्यव्यापी करणार असल्याचं सांगितलं. त्यांनी बदलापूरमध्ये महिला आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली.
यावेळी ते म्हणाले, “बदलापूरमध्ये दोन लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचारानंतर या सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास विलंब केल्यामुळे हा जनआक्रोश उफाळून आला. संतप्त नागरिकांनी बदलापूर रेल्वे स्थानकात धाव घेऊन रेलरोको केला. या आंदोलनकांवर पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज हा योग्य नव्हता. हे आंदोलन फक्त आता बदलापूर पुरते मर्यादीत राहिलेले नसून संपूर्ण महाराष्ट्रभर छेडण्यात येणार आहे.”
दरम्यान, विरोधकांकडून महिला अत्याचाराच्या घटनांचंही राजकारण केलं जात असल्याची प्रतिक्रिया गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते म्हणाले, “अशा गंभीर घटनांमध्ये राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न विरोधक करीत असून, तो दुर्दैवी आहे.
"संवेदनाहीन विरोधी पक्ष केवळ राजकारण करीत आहेत. माजी मुख्यमंत्री पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने इतक्या खालच्या स्तराला जाऊन राजकारण करणे, हे त्यांना शोभत नाही. अशाप्रकरणात न्याय कसा मिळवून देता येईल, याचा प्रयत्न करायचा असतो,” फडणवीस म्हणाले.
बदलापूरच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लहान मुलींच्या लैंगिक अत्याचार आणि शाळा, कॉलेजमधील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यानिमित्ताने शाळा आणि महाविद्यालयातील तसंच कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना केल्या जात नसल्याची बाबही समोर येत आहे.
Published By- Dhanashri Naik