बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्सवरुन मुंबई उच्च न्यायालय संतप्त; राज्य सरकारला दिले हे आदेश
चौकाचौकात उभारल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्समुळे शहराची शोभा जाते. या मुद्द्यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने या समस्येवर तीव्र चिंता व्यक्त करीत सरकारचे कान टोचले. होर्डिंग्जबाजीकडे लक्ष वेधणाऱ्या अनेक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी एकाच वेळी सुनावणी करण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयाने या समस्येवर महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले असून, १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्यभरातील सार्वजनिक भिंती आणि रस्त्यांचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आता पुढील सुनावणीदरम्यान सरकारला उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्स ही वारंवार उद्भवणारी समस्या आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली ते सांगा, असा खडा सवालदेखील न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केला आहे.
सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल (एजी) आशुतोष कुंभकोणी यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. मागील महिन्यात राज्यभरात विशेष मोहिमेद्वारे अनेक बेकायदेशीर होर्डिंग्ज हटवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारने या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम जारी केले आहेत. त्याचबरोबर पोलिस अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारीही या विषयावर संवेदनशील आहेत, असे कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी होर्डिंग्जविरोधातील राज्य सरकारच्या कारवाईचा अहवाल सादर देखील केला. या अहवालानुसार, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये ३ ते ४ ऑगस्ट रोजी विशेष मोहिमेत २७ हजार २०६ होर्डिंग्ज हटवण्यात आल्याचे म्हणले आहे. तसेच या मोहिमेत ७.२३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय जिल्हा परिषदांमध्ये ६८६ होर्डिंग काढून ३८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. मुंबईत ही विशेष मोहीम ३ ऑगस्ट ते १३ ऑगस्ट असे १० दिवस चालवण्यात आली. यादरम्यान मुंबईत 1,693 होर्डिंग्ज हटवण्यात आली आणि १६८ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाच्या आवारातील होर्डिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या आठवड्यात दक्षिण मुंबईतील मुख्य न्यायमूर्तींच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेर मोठे होर्डिंग लावण्यात आले होते. सरकारची विशेष मोहीम वगैरे सगळे ठीक आहे, पण बेकायदेशीर होर्डिंग वारंवार उभी राहतात. ती तुम्ही कशा प्रकारे रोखाल, असा सवाल न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी यावेळी केला. त्यावर अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाबाहेर लावलेल्या होर्डिंगबद्दल माफीदेखील मागितली.
