मुंबई हायकोर्टाचा लोकल प्रवाशांसाठी लससक्तीच्या आदेशावर राज्य सरकारला सवाल

राज्यात कोरोनाचे प्रकरण कमी होत आहे. सध्या सर्वत्र कोरोनाची लाट ओसरत आहे. त्यामुळे आता कोरोनासाठीचे लावण्यात आलेले निर्बंध देखील कमी होत आहे. राज्यात लोकल प्रवासाबाबत राज्य सरकार ने लोकलने प्रवास करण्यासाठी दोन डोस घेणे बंधनकारक केले होते. अन्यथा प्रवासाला परवानगी मिळणार नाही.

लोकलने प्रवास करण्यासाठी प्रवासानी लसीचे दोन डोस घेणेही बंधनकारक केले होते. टास्क फोर्स ने दिलेल्या मार्गदर्शन नियमावलीनुसार, राज्य सरकारने लोकलमध्ये प्रवासासाठी दोन डोस बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण टास्क फोर्सच्या नियमावलीत असं काहीही उल्लेख नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

त्यामुळे हायकोर्टाने राज्यसरकारला लस सक्तीच्या आदेशावर सवाल केला आहे. दोन डोस न घेतलेल्या लोकांना प्रवास बंदीचा निर्णय कधी मागे घेणार ? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केला आहे. राज्यसरकारने दोन डोस घेतल्याशिवाय लोकलने प्रवास करता येणार नाही. त्यासाठी दोन डोस घेणे बंधन कारक केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. दोन डोस लावण्याच्या निर्णय कधी मागे घेणार असे देखील हायकोर्टाने विचारले आहे. तसंच हा अध्यादेश मागे घेणार की नाही हे देखील कळवावे. मुख्य सचिवाने या मुद्यावर उद्या अडीच वाजे पर्यंत या बाबतीत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे.