शुक्रवार, 26 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. मुंबई
Written By
Last Modified: मंगळवार, 13 ऑक्टोबर 2020 (11:02 IST)

निसर्ग मारुन विकासाची वीट रचता येणार नाही, दै. सामान्यातून भाजपला टोला

मेट्रो कारशेडसाठी फडणवीस सरकारने रात्रीच्या अंधारात दोन हजारांवर झाडे निर्घृणपणे कापली होती. पर्यावरणवाद्यांनी त्याविरोधात मोठाच उद्रेक केला होता. काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले, ‘आरे’चे जंगल तसेच राहील. मेट्रोची कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभी राहील. पर्यावरणप्रेमींना सुखावणारा हा निर्णय घेतल्याने सध्या सरकारचे प्रचंड कौतुक सध्या होत आहे. मुंबईसारख्या शहराला प्राणवायू पुरवणारे आरेचे जंगल हे सव्वा कोटी लोकसंख्येचे फुफ्फुस आहे. या फुफ्फुसावर हल्ला केला असता तर मुंबईचा श्वास गुदमरला असता. जंगले, झाडे, नद्या, समुद्र, आदिवासी वाचवायला हवेत असे नुसते बोलून भागत नाही. निसर्ग मारुन विकासाची वीट रचता येणार नाही, असेही शिवसेनेनं सामना या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून म्हटलं आहे.
 
“मेट्रो कारशेड आधीच कांजूरला नेली असती तर काय बिघडले असते?”
विदर्भातील विकासातला सगळय़ात मोठा अडसर म्हणजे तेथील झुडपी जंगले. त्या झुडपी जंगलांबाबत निर्णय न घेणारे आरेतील जंगलतोडीसाठी एका रात्रीत निर्णय घेतात. आरेतील ‘कारशेड’ कांजूरमार्गला हलवली यावर भाजपसारख्या विरोधी पक्षाकडून टीका सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, ‘‘हा निर्णय दुर्दैवी आहे. केवळ अहंकारातून घेतलेला हा निर्णय आहे’’. पर्यावरणप्रेमींनी आरेचे जंगल वाचवण्यासाठी आंदोलन केले. कापलेल्या झाडांवर डोके टेकून अश्रू ढाळले. हा अहंकार होता काय? फडणवीस सरकारने अहंकार बाजूला ठेवून पर्यावरणप्रेमींचा मान राखला असता आणि जंगलातील कारशेड कांजूरला आधीच नेली असती तर काय बिघडले असते? असा सवालही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
 
जगात सर्वत्र जंगलांवर अतिक्रमण सुरू असताना जंगलांची व्याप्ती वाढवण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे. निसर्गप्रेमींसाठी हा निर्णय आशादायक आहे. आरे प्रकरणात पर्यावरणपेमींचे नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांनी केले होते. तेव्हा ते मंत्रिमंडळात नव्हते. आज ते राज्याचे पर्यावरण मंत्री आहेत. त्यामुळे ‘आरे’चे जंगल वाचवण्यासाठी पर्यावरण मंत्री कोणती पावले उचलणार, असे प्रश्न विचारले गेले; पण ‘ठाकरे’ शब्दाला पक्के असतात. देश आणि राज्याच्या हिताच्या प्रश्नी ते कोणतीही तडजोड करीत नाहीत हे या निर्णयाने स्पष्टच झाले, असेही शिवसेनेनं यावेळी सांगितले.