मोदी सरकारने 857 पोर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले
शनिवार संध्याकाळपासून असा कयास लावण्यात येत होता की काही टेलिकॉम प्रोवाइडर्सने देशात पोर्न वेबसाइट्सला ब्लॉक करण्याचे काम सुरू केले आहे. वृत्त असे आले आहे की सर्वात प्रसिद्ध मशहूर 13 पैकी 11 अशा वेबसाइट्सच्या ऍक्सेसला गुपचुपरीत्या बंद करण्यात आले आहे. तसेच आता एका अंग्रेजी वृत्तपत्राने बातमी दिली आहे की केंद्र सरकारने प्रोवाइडर्सला 857 पोर्न साइट्सला ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहे. अंग्रेजी वृत्तपत्र 'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, 'टेलिकॉम डिपार्टमेंटकडून शुक्रवारी संध्याकाळी 857 पोर्न वेबसाइट्सला ब्लॉक करण्याचा ऑर्डर देण्यात आला आहे. हेच कारण आहे की टेलिकॉम कंपन्यांनी काही साइट्सला ब्लॉक केले आहे.'
तसं तर, दोन शीर्ष टेलिकॉम कंपनीचे एग्जीक्यूटिव्हकडून आलेल्या रिपोर्टमध्ये असे समोर आले आहे की ते तोपर्यंत पोर्न साईट्सवर बंदी घालणार नाही, जोपर्यंत सरकार हे स्पष्ट करून देत नाही की कोणत्या साइट्सला ब्लॉक करायचे आहे आणि कोणाला नाही.
दुसरीकडे, पोर्न साईट्स ब्लॉक झाल्याने देशभरात इंटरनेट यूजर्समध्ये खासी नाराजी आली आहे आणि त्यांनी या मुद्द्यावर सोशल मीडियाच्या माध्यमाने विरोध दाखवणे सुरू केले आहे. रविवारी सकाळपर्यंत #पोर्न_बैन आणि #porn_ban हैशटैग टि्वटरच्या टॉप ट्रेंडमध्ये सामील होते. महत्त्वाचे म्हणजे की सरकारकडून पोर्न वेबसाइट्सला बॅन करण्याचा निर्णय तेव्हा आला जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच असे करण्यास मनाई केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते
सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच पोर्न साईट्सवर बॅन लावण्यास नकार दिला होता. कोर्टाने म्हटले होते की कोणी कुणाला चार भिंतींच्या आड पोर्न बघण्यापासून कसे रोखू शकता.
