पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या रेल रोको आंदोलनामुळे फिरोजपूरमध्ये 18 गाड्या रद्द, 3 दिवस निदर्शने
पंजाबमधील विविध शेतकरी संघटनांच्या सदस्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी गुरुवारी रेल रोको आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे फिरोजपूर विभागातील 18 गाड्या थांबवाव्या लागल्या. सध्या येथे येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्या रद्द कराव्या लागल्या असून लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग बदलावे लागले आहेत. पुढील 3 दिवस रेल रोको आंदोलन सुरूच राहणार असून ते रुळावरून हटणार नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. पोलीस अधिकारी बलवीर एस घुमान यांनी सांगितले की, परिस्थिती हाताळण्यासाठी मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
आंदोलकांपैकी एक शेतकरी दिलबाग सिंग म्हणाले की, महिनाभरापूर्वी आम्ही तीन दिवसांच्या आंदोलनाची घोषणा केली होती; सरकारने आमच्या मागण्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी आमची इच्छा होती. मात्र सरकारने आमचे ऐकले नाही आणि आता आम्हाला आंदोलन करावे लागणार आहे. सरकारने तातडीने चर्चा करून आमच्या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. सरकारच्या विरोधात हे आंदोलन 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. मोगा, होशियारपूर, गुरुदासपूर, जालंधर, तरनतारन, संगरूर, पटियाला, फिरोजपूर, भटिंडा आणि अमृतसरमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याची योजना आखली आहे.
शेतकऱ्यांनी अनेक मागण्या मांडल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये उत्तर भारतातील पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज, सर्व पिकांना MSP आणि कर्जमाफीची वैध हमी या मागण्यांचा समावेश आहे. उत्तर भारतीय राज्यांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे पूर मदत पॅकेज आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार एमएसपीची मागणी पूर्ण करावी, असे त्यात म्हटले आहे. शेतकरी व शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांनी तीन कृषी कायद्यांविरोधात (जे आता रद्द करण्यात आले आहे) आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये आणि सरकारी नोकरीची मागणी केली आहे.
नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी आंदोलन करावे लागले
किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सर्वनसिंग पंढेर म्हणाले की, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी आंदोलन करावे लागले. उत्तर भारतात महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले असून, पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून नुकसान भरपाईची मागणी शेतकरी करत आहेत. दिल्ली आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत. त्यांनी एमएसपी हमी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु अद्याप समिती स्थापन झालेली नाही.
