राइट टू प्रायव्हसी : सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, हा मुलभूत अधिकार

राइट टू प्रायव्हसी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.  राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यापूर्वी खरकसिंग आणि एम. पी. शर्मा यांच्या याचिकांवर निकाल देताना कोर्टाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही असं म्हटलं होतं. पण आता गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केलं आहे. सुप्रीम कोर्टातील 9 सदस्यांच्या घटनापीठाने आज व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय दिला आहे. राइट टू प्रायव्हसी हा संविधानातील कलम 21 चा भाग आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आधार सक्तीच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होईल असं बोललं जातं आहे. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो असा दावा करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारला मोठा झटका मानला जातो आहे. राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकारी नाही, असं सरकारने कोर्टात सांगितलं होतं. कोर्टाच्या या निर्णयाचा सरळ परिणाम आता आधार कार्ड आणि इतर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर होणार आहे.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ९ सदस्यीय घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी झाली. नऊ सदस्यांच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश जे एस खेहर, न्या. जे चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर के अग्रवाल, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अभय सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस के कौल आणि न्या. एस अब्दुल नाझीर यांचा समावेश होता.

आधार कार्डमुळे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होती. इन्कम टॅक्स रिटर्न नियमांच्या बदलासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करत आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं अनिवार्य केलं होतं. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील आधी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, ‘आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक केल्यास कुणाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे खरंच आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे का हे जाणून  हेच जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुपूर्द केलं होतं.