सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवल्यानंतरही छापले गेले कोट्यवधींचे इलेक्टोरल बाँड्स

ऑक्टोबर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी सुनावणी सुरू केली.31 ऑक्टोबरला सुरू झालेली ही सुनावणी एक आणि दोन नोव्हेंबरलाही झाली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला.

पण सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवल्यानंतरही सरकारनं नवे इलेक्टोरल बाँड छापण्याचं काम सुरुच ठेवल्याचं, नंतर समोर आलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झालं.

माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, 8350 इलेक्टोरल बाँडचा अखेरचा टप्पा 2024 मध्ये छापून उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

हे बाँड 21 फेब्रुवारीला पुरवठा करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टानं 15 जानेवारीलाच ही योजना घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत ती रद्द केली होती.

यातून आणखी एक बाब समोर आली. ती म्हणजे इलेक्टोरल बाँडची योजना राबवणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानं कमिशन म्हणून सरकारकडून सुमारे 12 कोटी रुपयांची (जीएसटीसह) मागणी केली आहे. त्यापैकी सरकारनं 8.57 कोटी रुपये बँकेला दिले आहेत.

तसंच नाशिकच्या इंडिया सेक्युरिटी प्रेसमध्ये बाँड प्रिंट केल्यामुळं सरकारला 1.93 कोटी रुपयांचं (जीएसटीसह) बिल देण्यात आलं. त्यापैकी 1.90 कोटींची रुपये सरकारनं दिले आहेत.

सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास या योजनेअंतर्गत गोपनीय पद्धतीनं कोट्यवधींचं दान देणाऱ्या कंपनी किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारचं सेवाशुल्क घेण्यात आलं नाही.

म्हणजेच सुप्रीम कोर्टानं जी योजना घटनाबाह्य ठरवली त्या योजनेसाठी सुमारे 13.98 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून म्हणजे करदात्यांच्या, जनतेच्या पैशातून करण्यात आला.

समोर आलेली माहिती

माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमोडोर लोकेश बत्रा प्रशासनातील पारदर्शकतेसंबंधित मुद्द्यांवर काम करतात.

इलेक्टोरल बाँडच्या मुद्द्यावर त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये महिती अधिकारांतर्गत अनेक अर्ज केले. त्याच्या उत्तरात मिळालेली माहिती एकत्र करून पाहिली तर एक स्पष्ट असं चित्र समोर उभं राहतं.

14 मार्च 2024 ला स्टेट बँक ऑफ इंडियानं माहिती अधिकारांतर्गत कोणत्या वर्षी किती इलेक्टोरल बाँड छापण्यात आले याबाबत माहिती दिली.

या माहितीनुसार, 2018 मध्ये सर्वाधिक 6 लाख 4 हजार 250 इलेक्टोरल बाँड छापण्यात आले. त्यात सर्वाधिक बाँड एक हजार आणि 10 हजार रुपये किमतीचे होते. तर सगळ्यात कमी बाँड एक कोटी किमतीचे होते.

2019 मध्ये 60,000 बाँड छापण्यात आले. त्यात एक हजार आणि 10 हजार रुपयांचा एकही बाँड छापण्यात आला नाही. सर्वात जास्त बाँड एक लाख रुपयांचे होते.

2022 मध्ये 10,000 बाँड छापण्यात आले. हे सर्व बाँड प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे होते. दुसऱ्या कोणत्याही मूल्याचे बाँड छापण्यात आले नव्हते.

सर्वात अलीकडे पुरवठा करण्यात आलेले 8350 बाँड्स 2024 मध्ये छापण्यात आले. ते सर्व बाँडही एक-एक कोटी किमतीचे होते.

2020, 2021 आणि 2023 मध्ये इलेक्टोरल बाँड छापण्यात आले नाही.

अखेरचे 8350 बाँड 27 डिसेंबर 2023 नंतर छापण्यात आल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्स (डीईए) च्या दोन माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरांवरून स्पष्ट होते.

डीईएनं 27 डिसेंबर 2023 ला दिलेल्या माहितीनुसार त्या तारखेपर्यंत एकूण 6 लाख 74 हजार 250 इलेक्टोरल बाँड छापले होते.

बरोबर दोन महिन्यांनी 27 फेब्रुवारी 2024 ला आणखी एका माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरात या विभागानं त्या दिवसापर्यंत एकूण 6 लाख 82 हजार 600 इलेक्टोरल बाँड छापले असल्याची माहिती दिली.

म्हणजे 27 डिसेंबर 2023 आणि 27 फेब्रुवारी 2024 यादरम्यान 8,350 इलेक्टोरल बाँड छापण्यात आले. पण सुप्रीम कोर्टानं त्याआधीच या संपूर्ण प्रकरणात 2 नोव्हेंबरलाच निकाल राखून ठेवला होता.

'सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत विश्वास होता'

"या माहितीवरून हे स्पष्टपणे लक्षात येतं की, सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत एवढा विश्वास होता की, त्यांनी सुनावणीनंतरही आणखी बाँड छापण्याचं काम सुरुच ठेवलं होतं," असं कमोडोर लोकेश बत्रा म्हणाले.

स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून मिळालेल्या महितीनुसार अखेरचे 8350 बाँड छापण्याच्या आधीच स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडं सुमारे 12013 कोटींचे बाँड उपलब्ध होते. त्यात 9019 कोटी रुपयांचे बाँड एक कोटी किमतीचे होते.

"आधीच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बाँड उपलब्ध असतानाही सरकारनं 8,350 कोटी रुपयांचे नवे बाँड छापले होते. 2024 च्या निवडणुकीच्या तोंडावर कदाचित बाँडची बंपर विक्री होण्याची आशा सरकारला होती," असंही कमोडोर बत्रा म्हणाले.

अंजली भारद्वाज एक सामाजिक कार्यकर्त्या असून त्या माहितीचा अधिकार, पारदर्शकपणा आणि जबाबदारी निश्चिती अशा मुद्द्यांवर काम करतात.

"न्यायालयानं निर्णय सुनावला नव्हता तोपर्यंत स्पष्टपणे सरकार नेहमीप्रमाणं त्यांचं काम करत होतं. सर्वोच्च न्यायालय ही योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करू शकते, याचा विचारच कदाचित सरकारनं केला नाही," असं त्या म्हणाल्या.

सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी संपल्यानंतरही सरकारनं आणखी जास्त बाँड छापले. यावरूनच ही योजना घटनाबाह्य ठरवली जाईल याची सरकारला अपेक्षाच नव्हती, असंही अंजली भारद्वाज यांनी म्हटलं.

आरटीआयमधून समोर आली रंजक माहिती

आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीतून आणखी काही रंजक बाबीही समोर आल्या आहेत.

एकूण विक्री झालेल्या बाँडची किंमत 16518 कोटी रुपये होती.

विक्री झालेल्या बाँड्समध्ये सुमारे 95 टक्के बाँड एक कोटी रुपये किंमत असलेलं होतं.

30 टप्प्यांमध्ये विक्री करण्यात आलेल्या बाँडपैकी फक्त 25 कोटी रुपये किंमत असलेले 219 बाँड राजकीय पक्षांनी वठवले नव्हते.

स्टेट बैंक ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार 25 कोटी रुपयांची ही रक्कम पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीत जमा करण्यात आली होती.

आणखी एक आश्चर्यकारक बाब समोर आली. ती म्हणजे एकिकडं 2018 ते 2024 दरम्यान एकूण 6,82,600 इलेक्टोरल बाँड छापण्यात आले. तर विक्री झालेल्या इलेक्टोरल बाँडची संख्या फक्त 28,030 होती. हे प्रमाण एकूण छापण्यात आलेल्या बाँडच्या 4.1 टक्के एवढी होती.

कुठे झाली सर्वाधिक बाँडची विक्री ?

सर्वाधिक 4009 कोटींचे बाँड स्टेट बैंक ऑफ इंडियाच्या मुंबईतील मुख्य शाखेतून विकण्यात आले.

दुसऱ्या क्रमांकावर एसबीआय हैदराबादची मुख्य शाखा होती. इथून 3554 कोटी रुपयांचे बाँड विकले गेले.

कुठे झाली सर्वाधिक बाँडची विक्री ?

कोलकाता मुख्य शाखेनं 3333 कोटी रुपये आणि नवी दिल्ली मुख्य शाखेनं 2324 कोटी रुपयांच्या बाँडची विक्री केली.

सर्वात कमी 80 लाख रुपये किमतीचे बाँड पाटणा मुख्य शाखेतून विक्री करण्यात आले.

कुठे वठवले सर्वाधिक बाँड?

एसबीआयच्या नवी दिल्ली मुख्य शाखेतून सर्वाधिक 10,402 कोटींचे बाँड वठवण्यात आले.

हैदराबादच्या मुख्य शाखेतून 2,252 कोटींचे बाँड वठवण्यात आले.

कोलकाता मुख्य शाखेतून 1,722 कोटींचे बाँड वठवण्यात आले.

सर्वात कमी 50 लाख रुपयांचे बाँड श्रीनगरच्या बादामी बाग शाखेतून वठवण्यात आले.

Published By- Priya Dixit