गेल्या 20 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठाण मांडून बसले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित कृषी संघटनाही या नव्या कृषी कायद्यांवर नाराज असल्याचं आणि या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे ते दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी नाहीत.
दरम्यान, मंगळवारी इंदूर-उज्जैन विभागातल्या शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून कापसाला किमान हमी भाव देण्यात यावा, या मागणीसाठी निदर्शनं केली. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय किसान संघ (बीकेसी) या शेतकरी संघटनेने या निदर्शनांचं आयोजन केलं होतं.
दिल्ली आणि देशभरात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनांदरम्यान पहिल्यांदाच संघाशी संबंधित शेतकरी संघटनेने किमान हमी भावासाठी निदर्शनं केली, हे विशेष.
या निदर्शनानंतर मध्य प्रदेशात शेतकरी प्रश्नावर राजकारण तापू लागलं आहे. एकीकडे भोपाळमध्ये आयोजित एका शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवे कृषी कायदे क्रांतीकारक असल्याचं म्हटलं तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आणि नव्या कृषी कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरणार असल्याची घोषणा काँग्रेसने केली आहे.
मंगळवारी इंदूर-उज्जैन भागातल्या शेतकऱ्यांसोबत भारतीय किसान संघाने दोन महामार्गांवर निदर्शनं केली.
धार जिल्ह्यातील खलघाटमध्ये आग्रा-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग आणि खंडवा जिल्ह्यातील छैगांवमाखनमध्ये इंदूर-इच्छापूर राज्य महामार्गावर हे आंदोलन करण्यात आलं.
बीकेसीचे मालवा प्रांत अध्यक्ष कमल सिंह आंजना यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "हा संपूर्ण भाग कापसासाठी ओळखला जातो. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी कुठल्याच सोयी नाहीत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना कापूस किमान हमी भावापेक्षाही कमी किमतीला विकावा लागतोय."
महामार्गावर शेतकऱ्यांनी काही तास वाहतूक रोखून धरली. या शेतकऱ्यांच्या एकूण 24 मागण्या आहेत. कापसाची किमान हमी भावाने खरेदी व्हावी आणि शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात युरिया मिळावा, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
हे आंदोलन संपलेलं नाही तर स्थगित केल्याचं आणि मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर याहूनही तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा भारतीय किसान संघाचे उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार यांनी दिला आहे.
मकाही किमान हमी भावाने खरेदी करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. आजवर मका किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात आलेला नाही.
विशेष म्हणजे केंद्राने मंजूर केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांचे फायदे शेतकऱ्यांना समजवून सांगण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार राज्यभरात शेतकरी मेळावे घेत आहे आणि अशा वेळी ही निदर्शनं करण्यात आली.
नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचं प्रशासन सांगत असताना शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाने सरकारसमोर अडचणी उभ्या केल्या आहेत. निदर्शनांनंतर शेतकऱ्यांनी धारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचं निवेदनही दिलं.
या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी बसून चर्चा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
भोपाळमध्ये राज्य सरकारने एक कृषी मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी बोलताना नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल होईल, असा दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केला.
'सहा महिन्यात 47 बाजार समित्या बंद'
शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव बघता त्यांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न मध्य प्रदेश सरकारकडून सुरू आहे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 18 डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1600 कोटी रुपये जमा करणार असल्याची घोषणाही केली. पिकांची नुकसान भरपाई म्हणून हा पैसा शेतकऱ्यांना देणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. दोन टप्प्यात हे पैसे देण्यात येतील.
इतकंच नाही तर मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांकडे जाऊन ठिकाठिकाणी छोटेखानी बैठका घेऊन नव्या कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री चौहान यांनी दिले आहेत.
दुसरीकडे काँग्रेसने सरकारचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेस एक दिवसाचा उपवास करणार आहे. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह यांच्यासोबतच इतरही काँग्रेस नेते या एक दिवसाच्या उपोषणात सहभागी होणार आहेत.
मध्य प्रदेश काँग्रेस मुख्यालयापासून ते ब्लॉक स्तरापर्यंतचे काँग्रेस नेते शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ लाक्षणिक उपोषण करतील. गेल्या सहा महिन्यात मध्यप्रदेशात 47 बाजार समित्या बंद झाल्याचा आरोप काँग्रेस नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मंत्री जीतू पटवारी यांनी केला आहे.
इतकंच नाही तर गव्हाची खरेदीही किमान हमी भावाने होत नसल्याचं आणि भाजप नेते सातत्याने शेतकऱ्यांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करत असल्याचा आरोपही पटवारी यांनी केला आहे.
