गुरूवार, 28 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: बुधवार, 8 सप्टेंबर 2021 (16:18 IST)

शेतकऱ्यांची नाराजी दूर होईल ? गहू आणि मोहरीसह 6 पिकांचा MSP मोदी सरकारने वाढवला

केंद्र सरकारने चालू पीक वर्षासाठी गहू आणि मोहरीसह सहा रब्बी पिकांच्या किमान समर्थन किंमतीत (MSP) वाढ करण्याची घोषणा बुधवारी केली. गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 40 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. वाढ झाल्यानंतर गहू किमान 2,015 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला जाईल. या व्यतिरिक्त मोहरीचा एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटलने वाढवून 5,050 रुपये करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 
बार्ली (जौ)चा एमएसपी 35 रुपयांनी वाढवून 1635 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. हरभऱ्याची किंमत 130 रुपयांनी वाढून 5,230 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये 400 रुपयांनी वाढ केल्यानंतर ती प्रति क्विंटल 5,500 रुपयांवर गेली आहे. कुसुमचा MSP 114 रुपयांनी वाढवून 5,441 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 
एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदी करते. सध्या सरकार खरीप आणि रब्बी हंगामातील 23 पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करते. खरीप पिकाची कापणी झाल्यानंतर लगेच ऑक्टोबरमध्ये रब्बी पिकांची पेरणी केली जाते. गहू आणि मोहरी ही रब्बी हंगामातील दोन मुख्य पिके आहेत.
 
अधिकृत माहितीमध्ये म्हटले आहे की CCEA ने 2021-22 पीक वर्ष आणि 2022-23 मार्केटिंग हंगामासाठी सहा रब्बी पिकांच्या MSP मध्ये वाढ केली आहे. मागील हंगामातील 1,975 रुपयांपेक्षा या वर्षी गव्हाचा एमएसपी 40 रुपयांनी वाढून 2,015 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. प्रति क्विंटल गव्हाची अंदाजे किंमत 1008 रुपये प्रति क्विंटल आहे. सरकारने 2021-22 खरेदी हंगामात विक्रमी 43 दशलक्ष टन गहू खरेदी केला होता. 
 
शेतकऱ्यांची नाराजी दूर होईल का?
मोदी सरकारने एमएसपी वाढवण्याचा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे जेव्हा शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन तीव्र केले आहे. अलीकडे, शेतकरी संघटनांनी उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमध्ये महापंचायत आयोजित केली आहे. काही महिन्यांनी यूपी, पंजाबसह 5 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. असे मानले जाते की यूपी आणि पंजाबमध्ये भाजपलाही शेतकऱ्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते.