ज्ञानवापी : काशीतलं शंकराचं मंदिर तोडून मशीद बांधली गेली होती का?

वाराणसीच्या न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र या सर्वेक्षणातून सील बंद जागा वगळण्यात आली आहे.

न्यायालयाने शृंगार गौरी परिसर आणि वजू स्थळ वगळता संपूर्ण परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. तसेच एएसआयने 4 ऑगस्टपर्यंत आपला अहवाल सादर करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 12 मे रोजी ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणात सापडलेल्या कथित शिवलिंगाचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या कथित शिवलिंगाला कोणतीही हानी न पोहोचवता याचं कार्बन डेटिंग करावं, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

न्यायालयाच्या आदेशानुसर मशीद परिसरात व्हीडीओग्राफी करण्यात आली होती. या दरम्यान शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला सूचना देऊन मशीद परिसरातील ही जागा सील करण्याचे आदेश दिले होते.

19 मे रोजी हिंदू पक्षाने संपूर्ण ज्ञानवापी परिसराच्या वैज्ञानिक तपासणीसाठी वाराणसीतील जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

यात म्हटलं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ज्ञानवापीचा सील करण्यात आलेला भाग वगळता संपूर्ण परिसराची वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी करावी.

कार्बन डेटिंग म्हणजे काय?

कार्बन डेटिंग म्हणजे वय शोधणं. या प्रक्रियेत खूप वर्षांपूर्वी जिवंत असणाऱ्या एखाद्या सजीवाचं वय शोधता येतं.

सजीव जोपर्यंत जिवंत असतात तोपर्यंत त्यांच्यात विविध स्वरूपात कार्बन साठवलेला असतो. या कार्बन डेटिंगमध्ये कार्बनमध्ये C-14 नावाचा एक विशेष समस्थानिक म्हणजे आयसोटॉप असतो. याचं अणू वस्तुमान 14 इतकं असतं. हा कार्बन रेडिओऍक्टिव्ह असतो. आणि जसं जसं त्या सजीव वस्तूचा क्षय व्हायला लागतो तसतसं हा कार्बनही कमी व्हायला लागतो.

उदाहरण म्हणून घ्यायचं झालं तर जेव्हा एखादं झाड किंवा प्राणी मरतो तेव्हा त्याच्या शरीरात असणाऱ्या कार्बन-12 आणि कार्बन-14 चं गुणोत्तर बदलू लागतं आणि हा बदल या कार्बन डेटिंग प्रक्रियेत मोजता येतो. यावरून त्या जीवाचा मृत्यू कधी झाला याचा अंदाज बांधता येतो.

आता कार्बन डेटिंग प्रभावी असलं तरी त्याचा वापर निर्जीव गोष्टींच्या वयाच्या निश्चितिसाठी करता येणं तसं अवघड आहे. म्हणजे एखाद्या खडकाचं वय या प्रक्रियेद्वारे सांगता येत नाही.

सोबतच 40 ते 50 हजार वर्षांपूर्वीचं वयोमान काढण्यासाठी कार्बन डेटिंग करता येणं शक्यच नाही. यामागे कारण असं आहे की, आयुष्याची आठ ते दहा चक्र पार केल्यावर त्यात असणाऱ्या कार्बनचं प्रमाणही नगण्य होऊन जातं.

एखाद्या ऐतिहासिक वास्तूचं कार्बन डेटिंग करता येऊ शकतं?

असं करता येणं शक्य आहे का? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने लखनऊच्या बिरबल साहनी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलेओसायन्सेसचे शास्त्रज्ञ डॉ. राजेश अग्निहोत्री यांच्याशी संपर्क केला.

यावर ते म्हणाले की, सजीवांच्या मृत्यूनंतर जर त्यांचं वय जाणून घ्यायचं असेल तर रेडिओ कार्बन डेटिंग हा एकमेव पर्याय आहे. ही माहिती मिळवून त्याला पुरातत्त्वीय संदर्भाशी जोडलं जातं आणि नंतर गोष्टी ठरवल्या जातात.

निर्जीव गोष्टीचं कार्बन डेटिंग करता येऊ शकतं का? यावर डॉ. राजेश अग्निहोत्री सांगतात की, "दगड किंवा धातूंचं डेटींग करता येत नाही, कारण त्यात कार्बन नसतो. पण या निर्जीव वस्तूंची स्थापना केली जाते तेव्हा धान्यस, लाकूड, कपडा किंवा दोरी सारख्या वस्तू वापरल्या जातात. या गोष्टीत त्यात सापडल्या तर त्याचं यांचं कार्बन डेटिंग करता येतं."

मग या जैविक गोष्टींच्या आधारावर एखाद्या स्मारकाच्या वयाचा अंदाज लावता येऊ शकतो का? यावर डॉ. राजेश अग्निहोत्री म्हणतात, "नक्कीच. या टेक्नॉलॉजीचा वापर करू एखाद्या स्मारकाच्या वयाचा अंदाज लावता येतो. आणि त्या काळातील इतर पुरातत्वीय माहितीसोबत याला जोडून पाहिलं जातं."

राजेश अग्निहोत्री पुढं सांगतात की, रामजन्मभूमी आणि इमामबारा यांचे ऐतिहासिक संदर्भ तपासण्यासाठी कार्बन डेटिंग करण्यात आलं होतं. भारतीय पुरातत्व विभागाने दिलेल्या नमुन्यांवर ही डेटिंगची प्रक्रिया करण्यात आली होती. तसंच हे नमुने एएसआय आणि बिरबल साहनी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलेओसायन्सेसने एकत्रितपणे गोळा केले होते.

इतिहासकारांचं म्हणणं काय?

वाराणसीत काशी विश्वनाथ मंदिर आणि त्याला लागूनच असलेली ज्ञानवापी मशीद यांच्या बांधण्याबद्दल तसंच जीर्णोद्धाराबद्दल अनेक समजुती आहेत. पण ठोस स्वरूपाची ऐतिहासिक माहिती बरीच कमी आहे. फक्त दावे आणि सांगोवांगी गोष्टी अनेकदा कानावर पडतात.

सर्वसाधारणपणे असं समजलं जातं की काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेबाने तोडलं होतं आणि तिथे मशीद बांधली होती. पण ऐतिहासिक कागदपत्रांचा अभ्यास केला तर लक्षात येतं की दिसतंय, त्यापेक्षा हे प्रकरण बरंच गुंतागुतीचं आहे.

काही इतिहासकारांचं म्हणणं आहे की, ज्ञानवापी मशीद 14 व्या शतकात जौनपूरच्या शर्की सुलतानांनी बांधली होती आणि यासाठी त्यांनी इथे आधीपासून अस्तित्वात असलेलं काशी विश्वनाथाचं मंदिर तोडलं होतं. पण अनेक इतिहासकारांना हे दावे मंजूर नाहीत.

या दाव्यांना सत्य सिद्ध करायला कोणतेही पुरावे आढळत नाहीत. ना शर्की सुलतानांनी बांधलेल्या वास्तूंची पुरावे मिळतात, ना त्यांच्या काळात मंदिरं पाडली जाण्याचे.

आता राहाता राहिला प्रश्न काशी विश्वनाथ मंदिराचा. तर याचं श्रेय अकबराच्या नऊ रत्नांपैकी एक राजा तोरडमल यांना दिलं जातं. त्यांनी हे मंदिर अकबराच्या आदेशावरून सन 1585 मध्ये दक्षिण भारतातले एक विद्वान नारायण भट्ट यांच्या मदतीने बांधलं होतं.

वाराणसीतल्या काशी विद्यापीठात इतिहासाचे माजी प्राध्यापक डॉ. राजीव द्विवेदी म्हणतात की, "विश्वनाथ मंदिर राजा तोरडमल यांनी बांधलं, याचे ऐतिहासिक दाखले आहेत आणि तोरडमल यांनी अशा प्रकारची अनेक मंदिरं बांधली. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, या वास्तू त्यांनी अकबराच्या आदेशावरून बांधल्या याचे कोणतेही ठोस ऐतिहासिक पुरावे नाहीत. राजा तोरडमल यांचं अकबराच्या दरबारातलं स्थान असं होतं की, हे काम करायला त्यांना कोणत्या आदेशाची गरज नव्हती."

प्राध्यापक द्विवेदी असंही म्हणतात की, विश्वनाथ मंदिराचं पौराणिक महत्त्व फार आधीपासून आहे. पण याआधी इथे एखादं भव्य मंदिर असावं याबद्द्ल इतिहासात खरीखुरी माहिती नाही. इतकंच नाही, तोरडमल यांनी बांधलेलं मंदिरही फार मोठं नव्हतं.

दुसरीकडे असंही समजलं जातं की, ज्ञानावापी मशीद मंदिर पडल्यानंतरच बांधली गेली आणि हे मंदिर तोडण्याचा आदेश औरंगजेबानेच दिला होता.

ज्ञानवापी मशिदीची देखभाल करणारी संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिदचे संयुक्त सचिव सय्यद मोहम्मद यासीन म्हणतात की, सर्वसाधारण समज हाच आहे की मशीद आणि मंदिर दोन्ही अकबराने 1585 सालाच्या आसपास नवा धर्म 'दीन-ए-इलाही'च्या अंतर्गत बांधले होते. पण याच्यासबंधीची कागदपत्र फार नंतरची आहेत.

बीबीसीशी बोलताना सय्यद मोहम्मद यासीन म्हणतात, "बहुतांश लोक हेच मानतात की ही मशीद अकबराच्या काळात बांधली गेली आहे. औरंगजेबाने मंदिर तोडलं कारण तो 'दीन-ए-इलाही' मानत नव्हता. पण मंदिर पाडून मशीद बांधली असं नाहीये. ती मंदिरापासून पूर्ण वेगळी आहे. आता जे म्हणतात ना की, तिथे विहीर आहे आणि त्यात शिवलिंग आहे ही गोष्ट साफ चुकीची आहे. सन 2010 मध्ये आम्ही विहिरीची साफसफाई केली होती. तिथे काही नव्हतं."

काशी विश्वनाथ मंदिर दाव्याचं समर्थन करणारे विजय रस्तोगी म्हणतात की, "औरंगजेबाने आपल्या शासन काळात काशी विश्वनाथ मंदिर पाडण्याचे आदेश दिले होते. पण मशीद बांधण्याचे आदेश दिले नव्हते."

रस्तोगी यांच्या मते, मंदिराच्या भग्न अवशेषांवर मशीद बांधली गेली.

मशीद कधी बांधली गेली याचे ऐतिहासिक पुरावे फारसे स्पष्ट नाहीयेत. पण इतिहासकार, प्राध्यापक राजीव द्विवेदी म्हणतात की जर मंदिर पाडल्यानंतर ही मशीद बांधली गेली असेल तर यात काही आश्चर्याची गोष्ट नाहीये. कारण त्या काळात असं अनेकदा झालं आहे.

"औरंगजेबाच्या समोर कदाचित झालं नसेल, पण औरंगजेबाच्या काळात मशीद बांधली गेली हे नक्की," असं द्विवेदी म्हणतात.

म्हणजे मशीद अकबराच्या काळात दीन-ए-इलाहीच्या दर्शनासाठी बनवली गेली की औरंगजेबाच्या काळात याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.

ऐतिहासिक कागदपत्रं

इतिहासकार एलपी शर्मा आपल्या 'मध्यकालीन भारत' या पुस्तकाच्या पान नंबर 232 वर लिहितात की, "1669 मध्ये सगळ्या सरदारांना हिंदू मंदिरं आणि शाळा पाडण्याचा आदेश दिला होता. सगळी मंदिरं किंवा वेदशाळा पाडणं तर शक्य नव्हतंच, पण बनारसचं विश्वनाथ मंदिर, मथुरेचं केशवदेव मंदिर, पाटणचं सोमनाथ मंदिर विशेषतः उत्तर भारतातली सगळीच मोठी मंदिर याच काळात पाडली गेली."

पण या दाव्यांची समकालीन ऐतिहासिक स्रोतांमधून पुष्टी होत नाही. अलाहबाद विद्यापीठात मध्ययुगीन इतिहासाचे प्राध्यपक असणारे हेरंब चतुर्वेदी म्हणतात की मथुरेचं मंदिर पाडण्याबाबत जो आदेश दिला होता त्याबद्दल तर इतिहासकारांनी लिहिलं आहे पण काशी विश्वनाथ मंदिर पाडण्याच्या आदेशाबद्दल काही उल्लेख नाही.

ते म्हणतात, "साकी मुस्तईद खां आणि सुजान राय भंडारी यांच्यासारख्या औरंगजेबाच्या समकालीन इतिहासकारांनीही या गोष्टीचा उल्लेख केलेला नाही. यांच्या लिखाणाला त्या काळातलं सगळ्यात प्रामाणिक विवेचन मानलं जातं. मला असं वाटतं की औरंगजेबानंतर आलेल्या परदेशी प्रवाशांच्या वर्णनातून ही गोष्ट पुढे आली असेल. पण सगळ्यात आधी हे नक्की कोणी लिहिलं सांगता येणं कठीण आहे."

ज्ञानवापी मशिदीबद्दल बोलताना प्राध्यापक चतुर्वेदी म्हणतात की, "मशीद बांधल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही आणि एखाद्या मशिदीचं नाव ज्ञानवापी असू शकत नाही. मला वाटतं की ज्ञानवापी कुठलीतरी शाळा असेल, जिथे एखादं मंदिर असावं. पूर्वीच्या गुरुकुलांमध्ये अशा प्रकारची मंदिरं असायची. ते मंदिर पाडून मशीद बांधली असेल आणि तिचं नाव ज्ञानवापी पडलं असेल."

वाराणसीतले जेष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा यांनी ज्ञानवापी मशीद आणि विश्वनाथ मंदिर याबाबत बराच अभ्यास केला आहे. ते स्पष्ट सांगतात, "अकबराच्या काळात राजा तोरडमलने हे मंदिर बांधलं. जवळपास 100 वर्षांनंतर औरंगजेबाने ते उध्वस्त केलं. पुढे साधारण 125 वर्षं इथे कोणतंही विश्वनाथाचं मंदिर नव्हतं. सन 1735 साली इंदोरच्या महाराणी अहिल्याबाई होळकरांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. तेच आजचं मंदिर."

योगेंद्र शर्मा पुढे असंही म्हणतात की, "पुराणात ज्या विश्वनाथ मंदिराचा उल्लेख आहे त्या मंदिराचा आजच्या मंदिराशी काही संबंध आहे का? तेच हे मंदिर आहे का याचं स्पष्ट उत्तर कोणी इतिहासकार देऊ शकत नाहीत. ज्ञानवापीजवळ असलेल्या आदिविश्वेश्वर मंदिराबद्दल असं म्हणतात की पुराणत उल्लेख असलेलं हेच ते मंदिर आहे. मंदिर भग्न झाल्यानंतर इथे मशीद बनली आणि इथे असलेल्या ज्ञानवापी विहिरीच्या नावावरून मशिदीचंही नाव ज्ञानवापी पडलं. ज्ञानवापी विहीर अजूनही इथे आहे."

कोणत्या काळात ज्ञानवापी मशीद बांधली गेली?

प्रमाणित ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये ज्ञानवापीचा पहिला उल्लेख 1883-84 मध्ये केलेला आढळतो. सरकारी गॅझेटमध्ये या मशिदीचा उल्लेख जामा मशीद ज्ञानवापी असा केलेला आहे.

सय्यद मोहम्मद यासीन म्हणतात की, "मशिदीत त्याआधीची कोणतीही गोष्ट नाही ज्याने हे सिद्ध होईल की ही मशीद कधी बांधली गेली आहे. गॅझेटच सगळ्यात जुनं आहे. याचाच आधार घेऊन 1936 साली कोर्टात एक केस दाखल झाली होती आणि कोर्टाने हे मान्य केलं होतं की ही मशीदच आहे. कोर्टाने मान्य केलं होतं की खालपासून वरपर्यंत ही वास्तू मशीद आहे आणि वक्फ प्रॉपर्टी आहे. नंतर हायकोर्टाने या निर्णय योग्य ठरवला. या मशिदीत 15 ऑगस्ट 1947 नाही तर 1669 पासून, म्हणजे जेव्हापासून ही मशीद बनली, तेव्हापासून नमाज पढला जातोय. कोरोना काळातही हा दिनक्रम थांबला नाही."

अर्थात ही मशीद 1669 साली बांधली गेली की नाही याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत ज्यामुळे सय्यद मोहम्मद यासीन यांच्या दाव्याची पुष्टी होऊ शकेल.

यासीन म्हणतात की मशिदीच्या पश्चिमेला दोन कबरी आहेत जिथे दरवर्षी उरूस भरायचा. त्यांच्यामते सन 1937 निर्णयानेही तिथे उरूस भरवण्याची परवानगी दिली. अजूनही या कबरी सुरक्षित आहेत पण आता तिथे उरूस भरत नाही. या दोन कबरी कोणाच्या आहेत हे मात्र कळलेलं नाही.

आणखी काही रंजक किस्से

विश्वनाथ मंदिर पाडणं आणि तिथे मशीद बांधण्यावरून आणखीही काही रंजक किस्से कानावर येतात.

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. विश्वंभर नाथ पांडेय यांनी आपलं पुस्तक 'भारतीय संस्कृती, मुगल विरासत : औरंगजेब के फरमान' या पुस्तकातल्या पान नंबर 119 आणि 120 वर पट्टाभिसीतारमैया यांचं पुस्तक 'फेदर्स अँड स्टोन' या पुस्तकाच्या हवाल्याने विश्वनाथ मंदिर पाडण्याचा औरंगजेबाचा आदेश आणि त्याचा कारणाबद्दल सांगतात.

ते लिहितात, "एकदा औरंगजेब बनारसजवळच्या भागातून जात होता. सगळे हिंदू दरबारी त्यांच्या कुटुंबासह गंगेत स्नान आणि विश्वनाथाचे दर्शनासाठी काशीला आले. दर्शन घेऊन लोक बाहेर आले तेव्हा कळलं की कच्छच्या राजाची एक राणी गायब आहे. शोधाशोध केली तेव्हा ती राणी मंदिराच्या खालच्या तळघरात अंगावर दागिने-कपडे नसलेल्या अवस्थेत सापडली. जेव्हा औरंगजेबाला पंड्यांच्या या कृत्याबद्दल कळलं तेव्हा तो खूप संतप्त झाला आणि म्हणाला ज्या मंदिराच्या गाभाऱ्याखाली असणाऱ्या तळघरात अशा प्रकारचा दरोडा आणि बलात्कार होत असेल तिथे नक्कीच देवाचा वास नसेल. म्हणून त्याने मंदिर पाडण्याचा आदेश दिला."

विश्वंभर नाथ पांडेय पुढे लिहितात की औरंगजेबाच्या या आदेशाच तात्काळ पालन झालं. पण जेव्हा ही गोष्ट कच्छच्या राणीच्या कानावर गेली तेव्हा तिने औरंगजेबाला संदेश पाठवला की जे झालं त्या मंदिराचा काय दोष? दोषी तर तिथले पंडे आहेत. "राणीने म्हटलं की माझी इच्छा आहे हे मंदिर पुन्हा बांधलं जावं. औरंगजेबाच्या धार्मिक श्रद्धेमुळे ते मंदिर पुन्हा बांधणं त्याला शक्य नव्हतं. मग तिथे मशीद बांधून त्याने राणीची इच्छा पूर्ण केली."

प्राध्यापक द्विवेदीसह आणि अनेक इतिहासकार या घटनेला दुजोरा देतात आणि म्हणतात की औरंगजेबाचा हा आदेश हिंदुंच्या विरोधात किंवा हिंदुंविषयी असणाऱ्या घृणेतून आला नव्हता तर हा तिथल्या पंड्यांविषयी असणारा राग होता. प्राध्यापक हेरंब चतुर्वेदी म्हणतात की कच्छचा राजा दुसरा कोणी नाही तर आमेरचा कछवाहा शासक होता.

चतुर्वेदी म्हणतात की मंदिर पाडण्याचा आदेश औरंगजेबाने दिला होता पण ते काम कछवाहा शासक राजा जय सिंहाच्या देखरेखीखाली झालं.

ते म्हणतात, "सुवर्ण मंदिरात जे ऑपरेशन ब्लू स्टार झालं, त्यांच्याच अनुषंगाने आपल्याला या घटनेकडे पाहायला हवं. मंदिर पाडल्यानंतर जो राग तत्कालीन हिंदू समाजात उफाळला असेल तसाच राग ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर शीख समाजात उफाळला आणि त्याची किंमत इंदिरा गांधींना चुकवावी लागली. हा फक्त इतिहास नाही, इतिहासाकडे पाहण्याची दृष्टीही आहे."

1991 च्या आधीच्या याचिका

गेल्या आठवड्यातत ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाचे आदेश त्या याचिकांवर दिले गेले आहेत, ज्या याचिका 1991 साली दाखल केल्या होत्या. त्याच वर्षी संसदेत प्रार्थनस्थळ कायदा बनला.

18 सप्टेंबर 1991 साली बनलेल्या या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 च्या आधी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धर्मस्थळाला दुसऱ्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात बदललं जाऊ शकत नाही. जर कोणी असं करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना 1 ते 3 वर्षांची कैद आणि दंड होऊ शकतो. अयोध्या मंदिर-मशीद वाद कायदा बनला त्या आधीपासूनच कोर्टात प्रलंबित असल्याने त्या वादाला या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं.

स्थानिक लोकांच्या मते मंदिर-मशिदीवरून इथे अनेकदा वाद झाले पण हे सगळे वाद स्वातंत्र्यापूर्वीचे आहेत, त्यानंतरचे नाहीत. बहुतांश वाद मशीद परिसराच्या बाहेर मंदिराच्या भागात नमाज पडण्यावरून झालेत. सगळ्यात मोठा वाद 1809 साली झाला होता ज्यावरून धार्मिक दंगलीही पेटल्या होत्या.

वाराणसीत पत्रकार असलेले अजय सिंह सांगतात, "1991 च्या कायद्यानंतर मशिदीच्या चारी बाजूंनी लोखंडी भिंती उभ्या केल्या. अर्थात त्याआधीही इथे यावरून कोणता कायदेशीर किंवा धार्मिक वाद झालेला आढळून आला नाही."

मोहम्मद यासीनही या गोष्टीला दुजोरा देतात. ते म्हणतात, "1937 च्या निर्णयांनंतर मशिदीला काही ठराविक जमीन मिळाली होती. पण 1991 नंतर फक्त मशिदीच्या वास्तूच्या आसपास कुंपण घातलं गेलं. आता ती जागा नक्की किती आहे कधी कोणी मोजली नाही. आमच्या आठवणीत तरी इथे कधी वादविवाद झाले नाहीत. अगदी शिवरात्र आणि शुक्रवारची नमाज एकाच दिवशी आल्याचे योगही आले पण तेव्हाही सगळं शांत राहिलं."

सन 1991 मध्ये सर्वेक्षणासाठी कोर्टात याचिका दाखल करणारे हरिहर पांडेय म्हणतात की, "आम्ही 3 लोकांनी ही केस दाखल केली होती. माझ्याव्यतिरिक्त सोमनाथ व्यास आणि संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठात प्राध्यापक असणारे रामरंग शर्मा. आता हे दोघंही हयात नाहीत."

हा खटला दाखल झाल्यानंतर काही दिवसातच मशीद प्रबंधन समितीने केंद्र सरकारच्या प्रार्थना स्थळ कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांना आव्हान देत हायकोर्ट गाठलं.

अलाहबाद हायकोर्टाने सन 1993 साली स्टे आणून परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचा आदेश दिला. पण स्टे ऑर्डरच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका आदेशानंतर ही सुनावणी वाराणसी कोर्टात 2019 पुन्हा सुरू झाली. या सुनावणीनंतर मशीद परिसरात पुरातत्व खात्याच्या सर्वेक्षणाला मंजूरी दिली आहे.

Published By- Priya Dixit