पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे (ईएएसी-पीएम) अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी एका वृत्तपत्रात नवीन संविधानाची मागणी करणारा लेख लिहिला होता.
यावरून वाद वाढल्यावर पंतप्रधानांच्या पॅनलने यावर स्पष्टीकरण दिलं. शिवाय हा लेख त्यांचं वैयक्तिक मत आहे, असं म्हणत केंद्र सरकारने यातून हात बाजूला काढले.
गुरुवारी, ईएएसी-पीएमने सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण देताना लिहिलं की, "डॉ. बिबेक देबरॉय यांचा अलीकडील लेख हे त्यांचं वैयक्तिक मत आहे. हे कोणत्याही प्रकारे ईएएसी-पीएमने किंवा भारत सरकारचं मत नाहीये."
ईएएसी-पीएम ही भारत सरकारला, विशेषतः पंतप्रधानांना आर्थिक मुद्द्यांवर सल्ला देण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे.
लेखात असं काय लिहिलंय?
देबरॉय यांनी 15 ऑगस्ट रोजी मिंट या आर्थिक वृत्तपत्रात "देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू इंब्रेस अ न्यू कॉस्टिट्यूशन" नामक एक लेख लिहिलाय.
त्यात ते लिहितात की, "1950 मध्ये वारसा म्हणून मिळालेली राज्यघटना आता आमच्याकडे नाहीये. त्यात बदल केले जातात पण ते नेहमीच चांगल्यासाठी असतात असं नाही. 1973 पासून आम्हाला सांगण्यात आलंय की त्याची 'मूलभूत रचना' बदलली जाऊ शकत नाही.
भले ही लोकशाहीला संसदेच्या माध्यमातून काहीही हवं असलं तरी ही रचना बदलता येणार नाही. पण मला समजलंय त्याप्रमाणे 1973 चा निकाल सध्याच्या घटनेतील दुरुस्त्यांना लागू होतो. पण जर घटनाच नवीन असेल तर हा नियम त्याला लागू होणार नाही."
देबरॉय यांनी एका अभ्यासाचा हवाला देत म्हटलंय की, लिखित संविधानाचे आयुष्य केवळ 17 वर्ष असतं. भारताचे सध्याचे संविधान वसाहतवादी वारसा असल्याचं वर्णन करताना ते लिहितात की,
"आपली सध्याची राज्यघटना मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यावर आधारित आहे. याचा अर्थ हा वसाहतवादी वारसा आहे."
लेखात त्यांनी लिहिलंय की, "आपण कोणताही वादविवाद करतो, तो बहुतांशी संविधानापासून सुरू होतो आणि त्यावरच संपतो. त्यात थोडेफर बदल करून चालणार नाही. आपण ड्रॉईंग बोर्डवर परत जाऊन नव्याने सुरुवात केली पाहिजे.
राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता या शब्दांना आता काय अर्थ आहे. आपल्याला स्वतःसाठी एक नवं संविधान तयार करावं लागेल."
वाद वाढल्यानंतर गुरुवारी एएनआय वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना देबरॉय म्हणाले, "पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा कोणी स्तंभ लिहितो तेव्हा प्रत्येक स्तंभात एक नोंद असावी की हा स्तंभ लेखकाच्या वैयक्तिक विचारांचं प्रतिबिंब आहे. ती व्यक्ती ज्या संस्थेशी संलग्न आहे त्या संस्थेचे विचार तो लेखक तिथे मांडत नसतो."
"दुर्दैवाने या प्रकरणातील माझी मतं पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीशी जोडली जात आहेत. जेव्हा जेव्हा पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद अशी मतं मांडते, तेव्हा ती त्यांना ईएसी-पीएम वेबसाइटवर किंवा समाज माध्यमांवरून सार्वजनिक करते. या प्रकरणात असं काहीही झालेलं नाही."
मी अशा विषयावर लिहिण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये असंही ते म्हणाले.
देबरॉय म्हणतात, "यापूर्वीही मी या विषयावर हेच मत व्यक्त केलं होतं."
"प्रकरण अगदी साधं आहे. मला वाटतं आपण संविधानाचा पुनर्विचार करायला हवा. मला ते वादग्रस्त वाटत नाही कारण वेळोवेळी जगातील प्रत्येक देश संविधानाचा पुनर्विचार करतो. आपण हे दुरुस्त्यांद्वारे करतो."
"भारतीय राज्यघटनेचं कामकाज पाहण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आंबेडकरांनी संविधान सभेत आणि 2 सप्टेंबर 1953 रोजी राज्यसभेत दिलेल्या निवेदनातही अनेक वेळा स्पष्ट केलं होतं की संविधानाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.
आता हा बौद्धिक परामर्शाचा मुद्दा आहे. काही लोक म्हणतात संविधान बकवास आहे, तसं तर मी म्हटलेलं नाही. आणि कोणत्याही परिस्थितीत ही माझी मतं आहेत आणि ती आर्थिक सल्लागार परिषद किंवा सरकारची नाहीत."
लेखावर वाद आणि पीएम पॅनलवर प्रश्नचिन्ह
देबरॉय यांच्या लेखावर टीका होत असून अनेक नेते आणि खासदार त्यावर आपलं मत व्यक्त करत आहेत.
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांनी या लेखावर प्रश्न उपस्थित करत म्हटलंय की, हे सर्व पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार होत आहे का?
त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (ट्विटर) वर लिहिलंय की, "बिबेक देबरॉय पंतप्रधान मोदींचे आर्थिक सल्लागार आहेत. बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या जागी नवीन संविधान बनवण्याचा सल्ला देत आहेत. हे सर्व पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून बोललं आणि लिहिलं जातंय का?"
सीपीएम खासदार जॉन ब्रिटास यांनीही या लेखावर आक्षेप घेत लिहिलंय की, "बिबेक देबरॉय यांना नवीन संविधान हवंय, त्यांना अडचण आहे ती राज्यघटनेच्या मूळ रचनेत दिलेल्या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही अशा शब्दांची. प्रत्यक्षात ते हिंदु राष्ट्राचा पुरस्कार करतात. जर त्यांनी स्वतःचं मत व्यक्त केलं आहे तर तिथे आपल्या पदाचा उल्लेख का केलाय?'
यापूर्वी केंद्र सरकारने एनसीईआरटीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती आणि त्यात बिबेक देबरॉय सदस्य होते.
शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे) राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या , "त्यांना नवीन संविधान हवंय, जे त्यांच्यासाठी फायद्याचं ठरेल. इतिहासाचा विपर्यास करता येईल म्हणून त्यांना नवीन विचार हवेत. त्यांना नवीन स्वातंत्र्यसैनिकांची गरज आहे, कारण त्यांच्याकडे आता कोणी नाहीये. त्यांना भारतात द्वेषाची नवी संकल्पना हवी आहे. त्यांना नवी अनैतिक लोकशाही हवी आहे."
आरजेडीचे राज्यसभा खासदार मनोज झा यांनी या लेखावर म्हटलंय की, "आरएसएसला संविधान कधीच सोयीचं नव्हतं, त्यामुळे सध्याचे सरकार आणि त्यांचे प्रमुख स्वातंत्र्य, समानता, न्याय आणि धर्मनिरपेक्षता या विचारांचा तिरस्कार करतात. बिबेक देबरॉय त्यांचीच भाषा बोलतात आणि त्यांच्याच आदेशावर काम करतात "
जेव्हा मोदी सरकारमधील मंत्री म्हणाले होते - आम्ही संविधान बदलू
2017 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांनीही संविधान बदलण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं.
ते म्हणाले होते की भाजप संविधान बदलण्यासाठी सत्तेवर आला आहे आणि नजीकच्या काळात तसं घडेल ही.
कर्नाटकातील कोप्पल येथे ब्राह्मण युवा परिषदेच्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना हेगडे यांनी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांवरही निशाणा साधला होता.
ते म्हणाले होते, "आता धर्मनिरपेक्षतावादी होण्याचा नवा ट्रेंड आला आहे. मी मुस्लिम आहे किंवा मी ख्रिश्चन आहे किंवा मी लिंगायत आहे किंवा मी हिंदू आहे असं कोणी म्हटलं तर मला खूप आनंद होतो कारण त्यांना त्यांची मूळं माहीत आहेत. पण जे लोक स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतात, त्यांना काय म्हणायचं मला कळत नाही."
"हे म्हणजे असं झालंय ज्यांना आपले पालक किंवा आपला वंश माहित नाही."
ते स्वतःला ओळखत नाहीत. ते त्यांच्या पालकांना ओळखत नाहीत, पण ते स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेतात. मी धर्मनिरपेक्ष आहे असं कोणी म्हटलं तर मला संशय येतो.
अनंत कुमार हेगडे हे केंद्र सरकारमध्ये कौशल्य विकास राज्यमंत्री होते आणि मंत्री असताना ते म्हणाले होते की, "काही लोक म्हणतात की धर्मनिरपेक्ष हा शब्द घटनेत आहे, त्यामुळे तुम्हाला ते मान्य करावं लागतं.
आम्ही त्याचा आदर करतो पण नजीकच्या काळात हे बदलेल. यापूर्वीही अनेकवेळा संविधान बदलण्यात आलं आहे. आम्ही इथे संविधान बदलण्यासाठी आलो आहोत आणि आम्ही ते बदलू."
