चंदिगढ महापौर निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टानं आम आदमी पार्टीचे कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केलंय. आम आदमी पार्टी आणि कांग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं मंगळवारी हा महत्त्वाचा निर्णय सुनावला.
त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टनं निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे
अनिल मसीह यांनी आपच्या उमेदवाराला मिळालेल्या आठ मतांशी छेडछाड केली होती, असा आरोप त्यांच्यावर आहे.
मसीह यांना तीन आठवड्यांमध्ये या नोटिशीला उत्तर द्यायचं आहे.
आम आदमी पार्टीनं सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे 'लोकशाहीचा विजय' असल्याचं म्हटलं आहे. तर कुलदीप कुमार यांनी हा 'चंदिगढच्या लोकांचा विजय' असल्याचं म्हटलं आहे.
त्याआधी कोर्टानं मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान सर्व बॅलेट पेपर सादर करण्याचा आदेश सोमवारीच दिला होता. तसंचं कोर्टानं व्हीडिओ देखील मागवले होते.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं आम आदमी पार्टीचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केलं. 30 जानेवारीला मतगणनेत त्यांचा पराभव जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी आधी हायकोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
सुप्रीम कोर्टातील वकील शादान फरासत यांनी न्यायालयाबाहेर आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "निवडणूक अधिकाऱ्यांना खोटं बोलल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बॅलेट पेपरशी छेडछाड केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर आयपीसीच्या कलमांतर्गत कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले आहेत.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश चंद्रचूड याबाबत म्हणाले की, "हे न्यायालय कर्तव्याप्रति कटिबद्ध आहे. विशेषतः कलम 142मध्ये उल्लेख केलेल्या कर्तव्यात संपूर्ण न्याय करण्याबाबत लिहिलं आहे. निवडणुकीत फसवणुकीच्या माध्यमातून लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासता येणार नाही."
निकालपत्रावरून हे स्पष्ट आहे की, याचिकाकर्त्यांना 12 मतं मिळाली होती. आठ मतं अवैध ठरवण्यात आली. पण ते चुकीच्या पद्धतीनं करण्यात आलं. अवैध ठरवलेल्या मतांपैकी प्रत्येक मत वैधरित्या याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने टाकण्यात आलं होतं," असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
"आमच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेला पूर्णपणे बाजूला सारणं योग्य ठरणार नाही. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी केलेली मतगणना ही कमकुवत बाजू ठरली. निवडणुकीत संपूर्ण प्रक्रिया बाजुला करणं म्हणजे लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासात हातभार लावण्यासारखं ठरेल," असंही ते म्हणाले.
आम आदमी पार्टीनं काय म्हटलं?
आम आदमी पार्टीचे चंदिगढचे प्रमुख सनी अहलुवालिया यांनी न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे.
"या संपूर्ण घटनेमागचे निर्माते-दिग्दर्शक दुसरेच आहेत का? किंवा यासाठी कोणी फंडिंग केलं, हे सर्व तपासाचे विषय आहेत. या प्रकरणी ज्यांनी काही गडबड केली आहे, त्यांना नक्कीच शिक्षा होईल. पण देशात अजूनही लोकशाही जिवंत आहे, हे मात्र सिद्ध झालं आहे,"असं ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
तसंच निवडणुकीत विजयी जाहीर करण्यात आलेल्या कुलदीप कुमार यांनीही निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
"मी सन्माननीय न्यायालयाचे आभार मानतो. आज चंदिगढमधील नागरिकांचा विजय झाला आहे. भाजपला पराभूत करणं शक्यच नाही, असं नाही. त्यांचा पराभव होऊ शकतो. आपण एकत्र येऊन लढलो, तर त्यांना प्रत्येक ठिकाणी पराभूत करू," असं पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना कुलदीप कुमार म्हणाले.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
"अखेर सत्याचा विजय झाला. चंदिगढ महापौर निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून अवैध ठरवण्यात आलेल्या आठ मतांना वैध ठरवत सरन्यायाधीशांनी आम आदमी पार्टीचे कुलदीप कुमार यांना महापौर जाहीर केलं," असं मान यांनी लिहिलं.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा 'संविधान आणि लोकशाहीचा विजय' असल्याचं म्हटलं आहे.
"कुलदीप कुमार एका गरीब कुटुंबातील मुलगा आहे. इंडिया आघाडीकडून ते चंदिगढचे महापौर बनले त्याबाबत त्यांना अनेक शुभेच्छा. हे केवळ भारतीय लोकशाही आणि सन्माननीय सुप्रीम कोर्टामुळं शक्य झालं. आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत आपली लोकशाही आणि स्वायत्त संस्थांचा निःपक्षपातीपणा टिकवून ठेवायचा आहे," अशी पोस्ट त्यांनी केली.
30 जानेवारीला काय घडलं?
30 जानेवारीला झालेल्या चंदिगढ महापौर निवडणुकीत भाजप उमेदवार मनोज सोनकर यांना विजयी जाहीर करण्यात आलं होतं.
पण संख्याबळ इंडिया आघाडी म्हणजे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसकडं होतं. त्यामुळं या निकालावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित झाले.
चंदिगढ महानगरपालिकेत एकूण 35 मतं आहेत. 30 जानेवारीला निवडणूक अधिकाऱ्यांनी भाजप उमेदवाराला 16 आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला 12 मतं मिळाल्याचं सांगितलं.
पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आठ मतं अवैध ठरवली होती.
30 जानेवारी पर्यंत चंदिगड महानगरपालिकेत 14 नगरसेवक होते. एक खासदार आणि शिरोमणी अकाली दलाचे एक नगरसेवक अशी 16 मतं त्यांच्याकडं होती.
तर आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांकडं एकूण 20 मतं होती. त्यात आम आदमी पार्टीचे 13 आणि कांग्रेसचे 7 नगरसेवक होते.
निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पीठासीन अधिकारी मतपत्रिकांवर काही लिहित असल्याचं त्यात पाहायला मिळालं.
पीठासीन अधिकाऱ्यांनीच मतपत्रिकांवर खुणा केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. नंतर तीच मतं अवैध ठरवण्यात आली.
सोमवारी सुप्रीम कोर्टानंही पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह यांना याबाबत प्रश्न विचारले.
विरोधी पक्षांनी निवडणुकीच्या निकालानंतर आधी हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
Published By- Priya Dixit
