सौतिक बिस्वास
Supreme Court अनेक विद्वानांनी भारताच्या सुप्रीम कोर्टाला जगातली सगळ्यांत शक्तिशाली संस्था असं म्हटलंय ते काही उगाच नाही. भारताचं 73 वर्षं जुनं असणारं हे न्यायालय अनेक महत्त्वाची कामं करू शकतं.
देशात लागू असलेले कार्यकारी कायदे, संसदीय कायदे आणि संविधानात करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करण्याची ताकद सुप्रीम कोर्टाकडे आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडे अनेक विशेषाधिकार आहेत ज्यामध्ये स्वतंत्रपणे खटले चालविण्याचा, खटल्यांमध्ये मदत करण्यासाठी 'न्यायालयाचे मित्र' म्हणून प्रतिनिधी नेमण्याचा आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ समित्या गठीत करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे.
सुप्रीम कोर्टात काम करणाऱ्या 34 न्यायाधीशांवर तब्बल 70,000 खटले आणि याचिकांचा प्रचंड भार आहे. सुप्रीम कोर्टातले हे न्यायाधीश दरवर्षी सुमारे एक हजार निकाल देत असतात.
अपर्णा चंद्रा, सीतल कलंत्री आणि विल्यम एच.जे. हबार्ड यांनी न्यायालयातील या आकडेवारीवर केलेल्या अभ्यासावर लिहिलेल्या 'कोर्ट ऑन ट्रायल' या पुस्तकात असं सांगण्यात आलंय की 'न्यायालय संकटात आहे.'
या पुस्तकाच्या लेखकांना असं वाटतं की भारताचं सर्वोच्च न्यायालय संकटात असण्यामागे सगळ्यांत मोठं कारण म्हणजे या न्यायालयात असलेली प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या आणि या खटल्यांमुळे याचिकाकर्त्यांना सहन करावा लागणारा आर्थिक आणि मानसिक त्रास.
कायदे पंडितांच्या या त्रिकुटाने लिहिलेल्या या पुस्तकामधून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवण्यात आलेल्या दहा लाखांहून अधिक खटल्यांच्या पाच वेगवेगळ्या डेटासेट्सचा अभ्यास करून हे निष्कर्ष काढण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी काही आपण पाहूया :
नोव्हेंबर 2018 मध्ये तब्बल 40% प्रकरणं पाच वर्षांहून अधिक काळ कोर्टात प्रलंबित होती. 2004 मध्ये अशा प्रलंबित खटल्यांचं प्रमाण 7% होतं. याचवेळी तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचं प्रमाण 8% एवढं होतं.
सत्र न्यायालयांमध्ये खटल्याची सुनावणी सुरु होण्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयात तो खटला अंतिमतः निकालात निघेपर्यंत खटला दाखल करणाऱ्याला सरासरी 13 वर्षं वाट पहावी लागते.
याकाळातला सुमारे एक तृतीयांश काळ हा केवळ सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीसाठी लागतो. न्यायपालिकेच्या प्रत्येक पातळीवर साधारणतः एवढाच काळ लागतो असंही यातून समोर आलंय.
खटल्यांच्या कालावधीमध्येही मोठी तफावत दिसून आली. सगळ्यांत संथगतीने चालणाऱ्या खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी सरासरी चार वर्षांचा काळ लागतो तर सगळ्यांत वेगाने निकालात निघणाऱ्या खटल्यांसाठी सुमारे तीन महिन्यांचा वेळ लागू शकतो.
सरासरी विचार केला तर करप्रकरणांचा निकाल लागण्यासाठी सुमारे चार वर्षांचा कालावधी लागू शकतो ज्यामुळे करविषयक खटले सरकारी तिजोरीसाठी अत्यंत वेळखाऊ पण महत्त्वाचे ठरतात.
नोव्हेंबर 2018 मध्ये कायद्याशी संबंधित महत्त्वाचे खटले हाताळणाऱ्या घटनापीठाकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांसाठी सरासरी साडेआठ वर्षांहून अधिक काळ लागला.
सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठांकडे वर्ग असणाऱ्या खटल्यांना निकालात निघण्यासाठी सुमारे सोळा वर्षांहून अधिक काळ लागल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या व्याख्येच्या कोणत्याही ठोस प्रश्नावर सुनावणी करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खंडपीठाने बसणे अपेक्षित आहे.
कोर्टात निकालात काढण्यात आलेल्या दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांच्या निकालांना आव्हान देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांना Special Leave Petitions म्हणजेच विशेष रजा याचिका असं म्हणतात.
सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्यात आलेल्या एकूण प्रकारणांपैकी 90% पेक्षा जास्त प्रकरणं अशाच याचिकांची आहेत.
या पुस्तकाच्या लेखकांनी रिट याचिका आणि घटनात्मक आव्हानांना विशेष रजा याचिकांमधून बाजूला केलं आहे.
"विशेष रजा याचिका म्हणून नेमकी कोणती प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात वर्ग केली जाऊ शकतात याबाबत कसलाच स्पष्ट नियम नाही," असं लेखकांनी नोंदवलं आहे.
लेखकांनी सुनावणीसाठी खटले निवडण्याच्या न्यायपालिकेच्या पद्धतीवरही बोट ठेवताना सांगितलं की, यामुळे काही खटल्यांची सुनावणी त्याआधी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांपेक्षा अधिक वेगाने होते आणि हीदेखील एक समस्या आहे.
हे पटवून देताना लेखकांनी जुलै 2020 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने असं म्हटलं होतं की त्याने दाखल केलेल्या खटल्याकडे पुरेसं लक्ष न देता एका महत्त्वाच्या पत्रकाराच्या जामीन अर्जाला प्राधान्य देण्यात आलं आणि त्याची ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती.
पत्रकाराने दाखल केलेल्या खटल्याला अधिक वेगाने सूचिबद्ध करण्याचे कारण देताना न्यायाधीशांनी सांगितलं होतं की तो अर्ज हा 'माध्यमांच्या स्वातंत्र्याशी' संबंधित आहे.
लेखक म्हणतात, यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेशी या निकालाची तुलना केली गेली ज्यामध्ये काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या इंटरनेट वापरण्यावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती आणि हे प्रकरण 'लाखो लोकांच्या माध्यम स्वातंत्र्याशी' संबंधित असूनही या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे पर्याप्त यंत्रणा उपलब्ध नव्हती.
लेखक म्हणतात की, खटल्यांच्या या प्रचंड मोठ्या अनुशेषामुळे न्यायालयांकडे क्लिष्ट प्रकरणं सूचिबद्ध न करता प्रलंबित ठेवण्याचा पर्याय निर्माण होतो. अशा पद्धतीच्या न्यायिक विलंबामुळे महत्त्वाची प्रकरणं वर्षानुवर्षे ताटकळत राहतात आणि किरकोळ प्रकरणांचा निकाल लावण्यावर न्यायपालिका लक्ष केंद्रित करते.
हे पटवून देण्यासाठी लेखकांनी अनेक महत्त्वपूर्ण उदाहरणं दिली आहेत.
सरकारच्या बायोमेट्रिक ओळखपत्र म्हणजेच आधार कार्ड योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तब्बल पाच वर्षांचा वेळ घेतला.
याकाळात एक अब्जाहून अधिक लोकांनी या योजनेसाठी त्यांची नावनोंदणी केली ज्यामुळे अर्थातच या याचिकेचे महत्त्व कमी होत गेले. (2018 मध्ये ही योजना घटनात्मक आहे आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही असे सांगून न्यायालयाने कायम ठेवली)
त्यानंतर राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी व्याजमुक्त आर्थिक मार्ग असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सवर याचिकेच्या माध्यमातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.
बेकायदेशीर रोकड बाहेर काढण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांचे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये बाँड्स सादर करण्यात आले होते.
या बाँड्सवर टीका करणाऱ्यांचं असं मत होत की ते 'असंवैधानिक आणि समस्या निर्माण करू शकणारे' आहेत. त्यांचं असं म्हणणं होतं की प्रत्येक बॉन्ड नेमका कोणी विकत घेतला आणि कोणाला देणगी देण्यात आली याची माहिती सार्वजनिक केली जात नाही.
हे प्रकरण सुनावणीसाठी वर्षभर लटकल्याचा दाखला लेखकांनी दिला दिला, अखेर त्याची सुनावणी एप्रिल 2019 मध्ये देशातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या सोबतच झाली होती.
न्यायालयाने या जानेवारीत पुन्हा याचिकांवर सुनावणी घेतली आणि मार्चमध्ये ती घटनापीठाकडे पाठवायची की नाही यावर विचार सुरू केला. आणि हे एक प्रकरण आहे जे 'भारताच्या लोकशाही राजकारणाच्या स्वरूपावर आणि त्याच्या संभाव्य विघटनासाठी महत्त्वाचं होतं' असं लेखकांचं मत आहे.
हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये फेलो असणाऱ्या निक रॉबिन्सन यांचं असं मत आहे की, "न्यायालयीन व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या बाबींपेक्षा अधिक किरकोळ खटल्यांना प्राधान्य देतांना न्यायालयाकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांचा ढाल म्हणून वापर केला जातो. ज्यामुळे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यांपासून न्यायालयाचा आपोआपच बचाव होतो आणि यामुळे न्यायपालिकेवर मोठ्या प्रमाणात टीका होते."
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी मला सांगितलं की, "होय यामुळे न्यायालय कामात कसूर करत असल्याच्या टीकेला आमंत्रण मिळतं. पण मी हे कबूल केलंच पाहिजे की न्यायालयाने काही वादग्रस्त मुद्दे सुनावणीसाठी घेतले आहेत, परंतु इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणासारख्या काही प्रकरणांना टाळलं देखील आहे."
रॉबिन्सन म्हणतात की "न्यायालयाकडे असणारा हा अनुशेष न्यायालयांना न्यायपालिकेच्या मूळ हेतूपासून दूर घेऊन जातो. साधारण प्रकरणांची सुनावणी केलीच पाहिजे अशी संविधानिक गरज नसताना देखील न्यायालयं अशा प्रकरणांची सुनावणी अधिक प्राथमिकतेने करण्याचा निर्णय जाणूनबुजून घेतात."
ते म्हणतात की, "न्यायालयांचा मार्ग उपलब्ध असणाऱ्या वर्गातली स्पर्धा, उच्च न्यायालयांनी केलेल्या चुका दुरुस्त करणं आणि प्रमुख कायदेशीर समस्यांवर स्पष्ट आणि अधिकृत उदाहरण देणारे निकाल देणं या तीन घटकांचं संतुलन साधण्याचा प्रयत्न न्यायालयं करत असतात."
हे स्पष्ट आहे की न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या विलंबामागे न्यायालयात वर्ग करण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये झालेली वाढ, मर्यादित न्यायिक संसाधनं आणि न्यायालयांनी मोठ्या प्रमाणात स्वीकारलेल्या याचिका कारणीभूत आहेत. त्यामुळे लेखक न्यायालयांवर असणारा खटल्यांचा भार कमी करण्याच्या बाजूने आहेत.
जिल्हा न्यायालयं, उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा त्रिस्तरीय व्यवस्थेमध्ये भारताचं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चस्थानी आहे.
या पुस्तकाच्या लेखकांचं असं मत आहे की कनिष्ठ न्यायालयांनी बहुतांश खटल्यांचा भार वाहिला पाहिजे आणि केवळ नवीन कायदेशीर समस्या मांडणाऱ्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला भविष्यातील निर्णयांमध्ये खालच्या न्यायालयांना मदत करण्यासाठी नवीन, स्पष्ट कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या खटल्यांनाच सुप्रीम कोर्टात वर्ग केलं पाहिजे.
मात्र माजी न्यायाधीश लोकूर म्हणतात की, "उच्च न्यायालयं देखील एक समस्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे काही निकाल हे 'अतार्किक' असतात आणि अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडे उच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये हस्तक्षेप करण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही."(विशेष म्हणजे भारताच्या 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 60 लाख खटले प्रलंबित आहेत.)
रॉबिन्सन म्हणतात की "सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या 'संस्थात्मक उद्दिष्टांना' प्राधान्य द्यायचं आहे हे ठरवण्याची गरज आहे. अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कमी खटले स्वीकारण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच मोठ्या, अधिक अधिकृत खंडपीठांद्वारे खटल्यांचा निकाल लावून उच्च न्यायालयांसमोर मार्गदर्शक तत्व घालून देण्याचंही आवाहनही केलंय."
भारतातील न्यायालयांमध्ये तब्बल 5 कोटी प्रकरणं प्रलंबित आहेत. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर निर्माण झालेला हा अपरिमित ताण सामान्यांसाठी एखाद्या शिक्षेपेक्षा कमी नाही आणि तो अत्यंत वेदनादायी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा अनुशेष भरून काढणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. माजी न्यायाधीश लोकूर म्हणतात की, "न्यायालय प्रत्येक चूक सुधारू शकता नाही हे आता आपल्या देशातल्या न्यायालयांनी स्वीकारलं पाहिजे."
