बटाट्यामुळे 'या' दोन राज्यांमधील राजकारण का पेटलंय?

पश्चिम बंगाल हे राज्य आपल्या विविध वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यातील एक वैशिष्ट्यं म्हणजे इथले लज्जतदार खाद्यपदार्थ.मग ती बंगाली मिठाई असो, इथले शाकाहारी पदार्थ असो की मांसाहारी पदार्थ असोत, त्याचं स्वत:चं असं वैशिष्ट्यं आहे.

यातील एक प्रमुख वैशिष्ट्यं म्हणजे बटाटा.

होय, पश्चिम बंगालमधील खाद्यपदार्थांमध्ये बटाट्याचं एक वेगळंच महत्त्व आहे. किंबहुना बटाट्याशिवाय बहुतांश बंगाली पदार्थ तयारच होत नाहीत.

मग ती कोलकात्याची बिर्याणी असो की मासे असोत की इतर शाकाहारी पदार्थ असोत.

बटाट्याशिवाय बंगाली पदार्थांना जणू पूर्णत्व येतच नाही. त्यामुळे साहजिकच बटाटा पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड महत्त्वाचा आहे.

ज्याला आपण पाणीपुरी म्हणतो, बंगालमध्ये त्यालाच 'पुचका' म्हणतात. त्यामध्ये सुद्धा बटाटा असतो. बटाट्याची भजी तर तिथे लोकप्रिय आहेच. या यादीत 'आलू पोस्तो'ची भाजी देखील आलीच.

बिर्याणी हा पदार्थ भारताच नव्हे तर जगभरात लोकप्रिय आहे. मात्र, पश्चिम बंगालची गोष्ट याबाबतीत सुद्धा जरा वेगळी आहे.

कोलकात्यात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये बिर्याणीमध्ये सुद्धा बटाट्याचं स्थान अढळ आहे. बिर्याणीत बटाटा असतोच असतो.

अगदी पश्चिम बंगालमध्ये जेव्हा फूड डिलिव्हरी अॅपवरून किंवा ऑनलाइन स्वरुपात बिर्याणी मागवली जाते तेव्हा त्या बिर्याणीमध्ये सुद्धा एक बटाटा असतोच.

ही बाब एवढ्यावरच थांबत नाही तर फूड डिलिव्हरी अॅपवरून बिर्याणीची ऑर्डर देताना त्यात अतिरिक्त बटाट्याचा पर्याय देखील ग्राहकांना दिला जातो.

बिर्याणीमध्ये जेव्हा एक अतिरिक्त बटाटा मागवला जातो तेव्हा त्याची किंमत किती असते माहित आहे का? ऐकूनच थक्क व्हाल. प्रत्येक रेस्टॉरंट यासाठी वेगवेगळं शुल्क आकारतं.

साधारणपणे बिर्याणीमध्ये एक अतिरिक्त बटाटा हवा असल्यास त्यासाठी 30 ते 50 रुपये आकारले जात आहेत.

मात्र, एरवी अन्नाची लज्जत वाढवणाऱ्या या बटाट्यामुळे देशातील राजकारण तापलं आहे.

कारण पश्चिम बंगालनं शेजारील ओडिशा, आसाम आणि झारखंडला पाठवण्यात येत असणाऱ्या बटाट्यावर सध्या बंदी घातली आहे. मागील 15 दिवसांपासून ही बंदी घालण्यात आली आहे.

पश्चिम बंगालनं बटाट्याचा पुरवठा का थांबवला?

बटाटा इतर राज्यात पाठवण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबाबत पश्चिम बंगाल सरकारचं म्हणणं आहे की, "पश्चिम बंगाल आणि विशेषत: कोलकात्यात बटाट्याचा भाव गगनाला भिडला होता."

सर्वसाधारणपणे या मोसमात बटाट्याचा भाव 20 रुपये प्रति किलो इतका असतो. मात्र यात अचानक वाढ होत तो 50 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे.

बटाट्याची भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारनं इतर राज्यात होणाऱ्या बटाट्याच्या पुरवठ्यावर बंदीचा निर्णय घेतला आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारच्या या निर्णयानंतर ओडिशा, आसाम आणि झारखंड या राज्यांमध्ये बटाट्याची वाहतूक करणारे ट्रक त्या राज्यांच्या सीमेवरच रोखण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात 'पश्चिम बोंगो प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिती'नं अनिश्चितकालीन आंदोलन सुरू केलं होतं. मात्र राज्य सरकारनं हस्तक्षेप केल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं.

पश्चिम बंगाल सरकारच्या बटाटा शेजारील राज्यांमध्ये पाठवण्यास बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे झारखंडमध्ये आणि विशेषत: ओडिशामध्ये बटाट्याचा भाव वाढला आहे.

या निर्णयाचा परिणाम आसाम आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये देखील झाला आहे. तिथेही बटाट्याचा भाव वाढला आहे.

याच महिन्यात दोन तारखेला ओडिशा सरकारनं व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत बटाट्याच्या भावावर नियंत्रण कसं ठेवायचं यावर चर्चा करण्यात आली.

पश्चिम बंगाल-ओडिशा संघर्ष पेटला!

ओडिशाचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा यांनी या बैठकीत सांगितलं की, सध्या ओडिशात बटाट्याचा भाव 35 ते 50 रुपये किलो झाला आहे.

या बैठकीनंतर पात्रा यांनी घोषणा केली की, आता यापुढे ओडिशा पश्चिम बंगालकडून कधीही बटाट्याची खरेदी करणार नाही. ओडिशानं असं करण्यामागं देखील कारण आहे.

27 जुलैला नीती आयोगाच्या बैठकीसाठी आलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्यात बटाट्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली.

त्याचबरोबर ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी देखील ममता बॅनर्जी यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी बटाट्याचा पुरवठा सुरळीत करण्याबद्दल लिहिलं होतं. मात्र परिस्थिती 'जैसे थे' आहे.

बटाट्यामुळे तापलेल्या राजकारणाचे पडसाद ओडिशाच्या विधानसभा अधिवेशनात सुद्धा उमटले. तिथे या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं.

विधानसभेत बोलताना ओडिशाचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा यांनी सांगितलं की बटाट्यासाठी त्यांचं राज्य पश्चिम बंगालवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. तर कांद्यासाठी ते पूर्णपणे महाराष्ट्रावर अवलंबून आहेत.

नंतर पत्रकारांशी बोलताना पात्रा यांनी सांगितलं की ओडिशा सरकार राज्यात असणारा बटाट्याचा तुटवडा कमी करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातून बटाट्याची आवक करण्याचा प्रयत्न करतं आहे. यामुळे बटाट्यासाठीचं पश्चिम बंगाल वरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.

बटाटा उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर, तरी गगनाला भिडले भाव

भारतात बटाट्याचं सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेशात होतं. देशातील बटाट्याच्या एकूण उत्पादनापैकी 30 टक्के उत्पादन उत्तर प्रदेशातच होतं. तर पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिथे बटाट्याच्या एकूण उत्पादनापैकी 22.97 टक्के उत्पादन होतं.

पश्चिम बंगालच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात दरवर्षी जवळपास 110 लाख टन बटाट्याचं उत्पादन होतं. यातील फक्त 5 लाख टन बटाटा पश्चिम बंगालमध्ये विकला जातो.

पश्चिम बंगालच्या उत्तर दिनाजपूर, कूचबिहार, हुगळी, पूर्व बर्दवान, बॉंकुडा, बीरभूम आणि जलपाईगुडी या जिल्ह्यांमध्ये बटाट्याचं सर्वाधिक उत्पादन होतं.

पश्चिम बंगालचे कृषी मंत्री बैचाराम मानना यांनी बीबीसीला सांगितलं की, राज्यात बटाट्याचे भाव गगनाला भिडले होते. म्हणूनच सरकारनं राज्याबाहेर बटाट्याचा पुरवठा करण्यावर बंदी घातली आहे.

ते म्हणतात, "पश्चिम बंगालमध्ये बटाट्याचं पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं आणि इथेच बटाट्याचा 50 रुपये प्रति किलो वर पोहोचला होता. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीका होत होती. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की जोपर्यंत स्थानिक किरकोळ बाजारात बटाट्याच्या भावावर नियंत्रण येत नाही तोपर्यंत त्याची राज्याबाहेर विक्री करणं योग्य ठरणार नाही."

कृषी मंत्री बैचाराम मानना म्हणतात की, सद्यपरिस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये 606 शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) आहेत. त्यामध्ये 40 लाख टन बटाट्याचा साठा आहे.

घाऊक व्यापाऱ्यांचं कोट्यवधींचं नुकसान

'पश्चिम बोंगो प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिती'चे सचिव लालू मखुर्जी यांनी यासंदर्भात एक वक्तव्यं केलं आहे. ते म्हणाले की, पश्चिम बंगालमध्ये बटाट्याचं जितकं उत्पादन होतं, तो सर्व बटाटा इथेच विकला जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच बटाट्याचा इतर राज्यांमध्ये पुरवठा केला जातो.

बटाट्याच्या मुद्द्याबाबत त्यांचं म्हणणं होतं की, "सरकारनं आश्वासन दिलं आहे की स्थानिक बाजारात बटाट्याचे भाव नियंत्रणात येताच इतर राज्यात त्याचा पुरवठा करण्याची आणि विक्री करण्याची परवानगी दिली जाईल."

मात्र, बीबीसीनं पश्चिम बंगालच्या कृषी मंत्र्यांना जेव्हा यासंदर्भात विचारलं, तेव्हा बटाटा इतर राज्यात पाठवण्यावरील बंदी नेमकी केव्हा हटवली जाईल हे त्यांनी सांगितलं नाही.

बटाटा इतर राज्यात पाठवता येत नसल्यामुळे बटाट्याच्या व्यापाऱ्यांना फटका बसतो आहे.

या परिस्थितीत या व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सध्या पावसाळा सुरू आहे. अशा मोसमात बटाट्याचे ट्रक सीमेवर उभे आहेत, त्यामधील माल सडून जाईल. त्यामुळे घाऊक व्यापाऱ्यांचं कोट्यवधी नुकसान होणार हे तर निश्चित आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं ओडिशाचे अन्न आणि कृषी मंत्री कृष्णा पात्रा याचं वक्तव्यं प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात पात्रा म्हणतात, "आम्हाला आता पश्चिम बंगालकडून बटाट्याची खरेदी पूर्णपणे थांबवायची आहे. हळूहळू आम्ही उत्तर प्रदेशाकडून बटाट्याची खरेदी करण्याच्या योजनेवर काम करत आहोत."

"पश्चिम बंगालचे पोलिस आणि तेथील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे नेते ओडिशातील घाऊक व्यापाऱ्यांना त्रास देत आहेत. आम्ही पश्चिम बंगालकडून बटाट्याची खरेदी करतो याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी आम्हाला ब्लॅकमेल करावं."

Published By- Priya Dixit