कसबा पोटनिवडणूक : पुण्येश्वर मंदिराजवळच्या धाकटा शेख सल्ला दर्ग्याचा वाद काय आहे?

- मानसी देशपांडे

पुण्यातील कसबा पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा पुण्येश्वर मंदिराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पुण्येश्वर मंदिराबाबत आपली भूमिका जाहीर करण्याचं आवाहन केलंय.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "माझा सवाल आहे की, काँग्रेसचा उमेदवार कसब्यात निवडून येणार नाहीच, पण काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला तर पुण्येश्वर महादेवाबद्दल तुमची भूमिका काय? काँग्रेस, राष्ट्रवादीनं आपली भूमिका जाहीर केली पाहिजे."

फडणवीस पुढे म्हणाले की, "ही निवडणूक जरी एका मतदारसंघाची असली, तरी आता ती वैचारिक झाली आहे. लोकांमध्ये संभ्रम पसरवून, या ठिकाणी लांगूलचालन करून, आम्ही एका मतावर निवडून येऊ, असा त्यांना विश्वास वाटतो. पण तुम्हाला सांगतो, आठरापगड जातीचे लोक भाजपच्या बाजूने आहेत."

पुण्येश्वर मंदिराचा वाद काय आहे?

पुण्याच्या शहरातला सगळ्यात जुना भाग म्हणून कसबा पेठ ओळखली जाते. कसब्यात कुंभार वेस जवळ धाकटा शेखसल्ला दर्गा आहे. तर शनिवारवाड्याच्या समोर नदीच्या तीरावर थोरला दर्गा आहे.

त्याला बडा दर्गा म्हणूनही ओळखलं जातं. 22 मे रोजी पुण्यात झालेल्या राज ठाकरे यांच्या सभेनंतर या दोन पुरातन वास्तू परत चर्चेत आल्या आहेत.

गेल्यावर्षी म्हणजे 2022 च्या मे महिन्यात पुण्याचे मनसे नेते अजय शिंदे यांनी ज्ञानवापीप्रमाणे पुण्याची दोन मंदिरांच्या जागेवर दर्गे उभारण्यात आले आहेत आणि यासाठी लढा उभा केला जाईल असं विधान केलं होतं आणि हे दोन दर्गे चर्चेचा मुद्दा बनले.

हे दर्गे 13 व्या आणि 14 व्या शतकात अस्तित्वात आले असं अभ्यासक सांगतात. मग आता 21 व्या शतकात त्यावरून वाद का निर्माण होतोय? यामागचा इतिहास काय आहे?

आता फडणवीसांनी पुण्येश्वर मंदिराचा उल्लेख केल्यानं या दर्ग्यांची नावं चर्चेत आली. पण गेले 10 वर्षं छोटा शेखसल्ला दर्ग्यासंदर्भात एक कोर्ट केस सुरू आहे. या केसचा हा दर्गा अस्तित्त्वात कसा आला या गोष्टीशी संबंध नाही.

"ही केस सध्याच्या दर्गा परिसरात नवीन बांधकाम करण्याच्या संदर्भात आहे. 2012 साली नंदकिशोर एकबोटे यांनी आणखी 2 लोकांसोबत ही केस कोर्टात दाखल केली.

दर्ग्याच्या परिसरात चालू असलेलं बांधकाम थांबवावं यासाठीची ती केस होती. ती हेरिटेज वास्तू आहे. तिथे पुण्येश्वर मंदिराचे अवशेष सापडले होते. ते पांडुरंग बलकवडे यांना सापडले.

आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया करून ते अवशेष भारत इतिहास संशोधक मंडळात ठेवले गेले. ते सापडल्यानंतर या दर्ग्याच्या खाली पुण्येश्वर मंदिराचं बांधकाम आहे हे समाजाच्या लक्षात आलं.

यामुळे नंदकिशोर एकबोटे यांनी ही केस लावली ती अजूनही सुरू आहे," असं नंदकिशोर एकबोटे यांचे वकील अॅडव्होकेट नितीन आपटे यांनी सांगतिलं. त्यानुसार ही केस आजतागायत सुरू आहे.

याप्रकरणातली दर्ग्याची बाजू जाणून घेण्यासाठी छोटा शेख सल्ला दर्ग्याच्या बाजूने केस लढवणाऱ्या वकिलांशी बीबीसी मराठीने वारंवार संपर्क साधला. पण त्यांनी यावर बोलायला नकार दिला. तसेच दर्ग्याच्यावतीने पक्षकार असलेल्या संबंधितांनीही यावर काही प्रतिक्रिया दिली नाही.

अॅडव्होकेट आपटे यांनी सांगितलं की, 1991 सालच्या 'Places of Worship Act' कायद्याच्या आधारावर 2012 साली ही केस दाखल करण्यात आली होती.

"या केसमधली मूळ मागणी अशी होती की जैसे थे परिस्थिती ठेवावी. नवीन बांधकाम करू नये. कारण Places of Worship Act हा 15 ऑगस्ट 1947 रोजी कुठल्याही वास्तूची जी स्थिती आहे त्याच्यात कुठलेही बदल करू नये यासंदर्भातला कायदा होता. तो कायदा या केसच्या संदर्भात व्यवहारात आणावा.

म्हणजेच दर्ग्याच्या शेजारी जी मशिदीची वास्तू उभी करू नये असं म्हणणं होतं. कारण यामुळे मूळ दर्ग्याच्या स्वरूपात बदल झाले असते. याचा अतिशय साधा सोपा अर्थ असा होता की 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जर इथे छोटा शेख सल्ला दर्गा आहे तर त्याच्या वर अन्य कुठलंही बांधकाम करू नये. हा कायद्याचा मुद्दा होता. त्या खाली पुण्येश्वर मंदिर आहे आणि त्याला धोका पोहोचेल असं काही करण्यात येऊ नये या सगळ्या हेतूंनी ही केस 2012 साली सुरू झाली," असं अॅडव्होकेट आपटे यांनी सांगितलं.

इतिहास अभ्यासक पांडुरंग बलकवडे, यांनी 12 वर्षांपूर्वी या दर्गाच्या आवारात होणाऱ्या नवीन बांधकामाला आक्षेप घेतला होता.

इतिहास काय सांगतो?

तेराव्या शतकात त्या काळातल्या दख्खनच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वातावरणात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या. यादवांची सत्ता संपुष्टात आली. पण सुफी विचारधारा दख्खनमध्ये आली आणि रुजायला सुरुवात झाली.

"याचदरम्यान शेख निजामुद्दीन अवलिया त्यांच्या 700 अनुयायांसोबत दक्षिणेत आले. त्यांचा एक अनुयायी शेख सलालुद्दीन गाझी चिश्ती उर्फ शेख सल्ला त्यांच्या 4 अनुयायांसोबत पुण्यात आले आणि मुठा नदीच्या काठावर स्थिरावले. पुढे सय्यद हीसामुद्दीन कत्तल झंझानी हे पुण्यात येऊन कुंभार वेसच्या जवळ राहायला लागले. त्यांच्या अनुयायांनी नदीकाठी असलेल्या पुण्येश्वर व नारायणेश्वर या यादव कालीन मंदिरांचे रूपांतर शेख सलाउद्दीन व शेख हिसामुद्दीन या गुरु शिष्यांच्या स्मरणात दर्ग्यामध्ये केले. याच्या नोंदी आपल्याला पुरंदरे दफ्तर खंड 3 आणि पुणे पेठ कैफियत यामध्ये आढळतात," असं इतिहास अभ्यासक साईली पलांडे-दातार यांनी सांगितलं.

तर इतिहास अभ्यासक संजय सोनवणी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वेगळं मत व्यक्त केलं आहे. "छोटा शेख सल्ला आणि मोठा शेख सल्ला हे दोन्ही सुफी संतांचे दर्गे आहेत. सुफीसम हा इस्लाममध्ये हा बंधुत्वाचा, प्रेमाचा आणि शांततेचा प्रसार करणार पंथ मानला जातो." असं ते म्हणाले.

"भारतामध्ये असे अनेक दर्गे आहेत आणि तिथे हिंदू सुद्धा पूजा अर्चा करतात. कोणत्याही मंदिरच्या जागी दर्गा व्हावा हे कोणत्याही सुफी संताला आवडलं नसतं. तेराव्या शतकात अल्लाउद्दीन खिलजीने देवगिरीवर आक्रमण केलं. मलिक कफूरने देवगिरीचा पूर्ण पराभव केला. हे जे सुफी संत एक पाठोपाठ आले. नासधूस करणं हे त्यांचं ध्येय नव्हतं," असं संजय सोनवणी यांनी म्हटलं आहे.

दर्गे अस्तित्वात आल्यानंतर या भागातल्या त्यावरून पुढचे बरीच शतकं काही अनुचित प्रकार घडल्याच्या नोंदी नाहीत असं अभ्यासक सांगतात. पेशवाईच्या काळात तर या दर्ग्यांना आर्थिक मदतही देण्यात आली होती असंही अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. त्याकाळातल्या घडामोडींच्या नोंदी ह्या ब्रिटिश गॅझेटीयरमध्येही आढळतात.

"खरंतर पुण्यात ही यादवकालीन मंदिरं होती ही महत्वाची गोष्ट आहे. तिथे ती मंदिरं तयार झाली होती याचे पुरावे देणाऱ्या काही गोष्टी आहेत. धाकट्या शेखसल्ला जवळ दोन वीरगळ दिसतात. यावरून आपल्याला कळतं त्याचा काळ कोणता असेल.

या विरगळांच्या निर्मितीआधी ही मंदिर तयार झालेली असू शकतात. हे महत्त्वाचं स्थापत्य होतं हे नाकारून चालणार नाही," असं टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठमधल्या इंडोलॉजीच्या सहयोगी प्राध्यापिका मंजिरी भालेराव यांनी सांगितलं.

अभ्यासकांच्या मते वस्तुस्थिती स्वीकारून आहे तो वारसा जतन करण्याची गरज आहे. "मंदिरं आता तिथे नाहीयेत. आता त्याबाबत कुणाला जबाबदार धरण्यात अर्थ नाहीये. पण मग जे दोन दर्गे तयार झालेले आहेत तेही हेरिटेजच आहेत. त्यांना जतन करणंही गरजेचं आहे.

त्यामुळे त्यांना जसं आहे तसेच ठेवावं असं मला वाटतं. जैसे थे ठेवणं योग्य आहे. जे आहे त्याला कुणी बदलू शकत नाही. त्याबद्दल कुणाला नावं ठेवण्यात अर्थ नाही असं मला वाटतं. या बाबतीत समजूतदारपणा असायला हवा. आपलं प्राधान्य काय असायला हवं हे सुद्धा कळलं पाहिजे," असं मंजिरी भालेराव यांनी सांगितलं.

यावेळेस इतिहासाचा गैरफायदा राजकारण्यांनी घेऊ नये असं आवाहनही त्यांनी केलं.