3 डिसेंबर रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्ली मुख्यालयाबाहेर दिवाळी आणि होळीसारख्या सणांचे दृश्य पाहायला मिळाले.रविवारी मतमोजणी झालेल्या चार राज्यांपैकी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवलं, तर तेलंगणात काँग्रेसने बाजी मारली.
199 जागा असलेल्या राजस्थानबद्दल बोलायचं झालं तर तिथल्या भाजप कार्यालयाबाहेर जल्लोषाचं वातावरण असून नरेंद्र मोदी आणि भाजपा जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. राजस्थानमध्ये 199 जागांवर मतदान झाले.
भाजपने राज्यातील निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या तर काँग्रेस स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने निवडणूक लढवताना दिसत होती.
दरवेळेप्रमाणे राजस्थानमध्ये सत्ता बदलाची 'प्रथा' कायम राहिली आणि अशोक गहलोत ही परंपरा मोडीत काढण्यात अयशस्वी ठरले.
भाजपने कोणत्या मुद्द्यांवर आवाज उठवला?
अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा मतदारसंघातून आपली जागा वाचवण्यात यशस्वी ठरले, पण मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवण्यात मात्र त्यांना अपयश आलं.
1998 ते 2003 आणि 2008 ते 2013 याकाळात अशोक गहलोत राजस्थानचे मुख्यमंत्री राहिले होते आणि 2018 मध्ये तिसऱ्यांदा ते मुख्यमंत्री बनले होते.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी निवडणूक निकालानंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यावर निशाणा साधला.
त्यांनी म्हटलं होतं की, "भाजप ही निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकेल. खात्री बाळगा की जादूगाराची जादू संपली आहे. राजस्थानच्या जनतेने वास्तवाला कौल दिला आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही भाजप सरकार स्थापन करेल. "
यावेळी महिलांची सुरक्षा हा राज्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून पुढे आला आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि इतर नेत्यांनीही महिलांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या संख्येवरून राज्यातील काँग्रेस सरकारवर जोरदार टीका केली होती.
राजस्थान लोकसेवा आयोगाची (आरपीएस) परीक्षाही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती आणि पेपर फुटल्याचा मुद्दाही बराच गाजला होता. या प्रकरणी एफआयआर दाखल करून अटकही करण्यात आली होती.
उदयपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्था तसंच कन्हैयालाल यांच्या हत्येचा मुद्दा भाजपने चर्चेत ठेवला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला आणि आपला पक्ष निवडून आल्यास भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे उखडून टाकू, असं आश्वासनही दिलं.
त्याच वेळी, कॉंग्रेसने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांसारख्या केंद्रीय संस्थांवर राजकीय फायदा घेत असल्याचा आरोप केला.
अशोक गेहलोत यांनी महागाई शिबिराचे आयोजन केलं होतं, चिरंजीवी योजनेची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली. परंतु त्यांच्या बाजूने निर्णायक मते मिळवण्यात मात्र ते अपयशी ठरले.
राज्यातील पराभवानंतर काँग्रेस नेते अशोक गहलोत यांनी म्हटले आहे की, त्यांना आशा होती की, विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानची जनता भाजपकडून बदला घेईल, पण कदाचित जनतेला ते समजले नसेल.
अशोक गहलोत यांनी म्हटलं की, “आमच्या नेत्यांनी निवडणुकीत कोणतीही कसर सोडली नाही. आमच्या योजना शानदार होत्या. आम्हाला आशा होती की, आम्ही केलेल्या योजना आणि कायद्यांच्या आधारे आमचं सरकार पुन्हा एकदा स्थापन होईल.
ते म्हणाले, “(मल्लिकार्जुन) खरगे यांनी आजही सांगितले आहे की जे झालं ते झालं.
मोदीजी, अमित शहाजी आणि बाहेरून आलेले सगळे नेते, पाच-सात मुख्यमंत्री यांनी माझ्यावर आणि सरकारवर हल्ला चढवला. ते टीका करत होते कारण ते (राजस्थान) सरकार पाडू शकले नव्हते.
जनता त्याचा बदला घेईल अशी मला आशा होती. ही गोष्ट जनतेला समजली नसावी अशी शक्यता आहे.”
गहलोत यांना पक्षाचा पाठिंबा मिळाला नाही?
ज्येष्ठ पत्रकार नारायण बरेथ सांगतात की, अशोक गहलोत यांनी अनेक चांगल्या योजना आणल्या, पण भाजपला ब्लॉक स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत जसा संघटनात्मक पाठिंबा दिसतो, तो काँग्रेस पक्षाकडून गेहलोत यांना मिळाला नाही.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "निवडणुकीपूर्वी राजस्थानच्या मतदारांनी हिंदीत एक नारा दिला होता. 'गहलोत तुझसे बैर नहीं एमएलए की ख़ैर नहीं.'
या निवडणुकीत आमदारांच्या विरोधात सत्ताविरोधी दिसून आली. असं असूनही गेहलोत यांनी त्याच आमदारांना तिकीट दिलं कारण या आमदारांनी त्यांना 2020 मध्ये त्यांचे सरकार वाचविण्यात मदत केली होती आणि हेच त्यांच्या पराभवाचं खरं कारण ठरलं.
ज्येष्ठ पत्रकार राजन महान यांच्या मते, "अशोक गहलोत यांनी अनेक कल्याणकारी धोरणे आणली पण पक्षातील गटबाजी व्यतिरिक्त, सचिन पायलट आणि अशोक गहलोत यांच्यातील सुप्त वैर हे काँग्रेसच्या पराभवाचं कारण बनलं."
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला एवढंच काय तर ते सार्वजनिक व्यासपीठावरही एकत्र दिसले, परंतु दोन्ही नेत्यांची नाराजी वेळोवेळी समोर येत होती.
दोघांनी एकत्र प्रचार केला असता तर काँग्रेसला त्यांच्या योजनांचा अधिक फायदा झाला असता, असं जाणकारांचं मत आहे.
मोदींवरचा विश्वास पुन्हा एकदा सुफळ ठरला
भाजपच्या विजयाचं श्रेय तज्ज्ञ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देतात.
भाजपने या पाच राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्याशिवाय निवडणूक लढवली आणि राज्यात वसुंधरा राजे यांचा चेहराही पुढे केला नाही.
ज्येष्ठ पत्रकार कुंजन आचार्य सांगतात, "2018 साली भाजपने वसुंधरा यांचा चेहरा पुढे केला पण यावेळी मोदींनी घेतलेल्या सर्व सभांमध्ये ते म्हणाले की, जे काही आहे ते कमळ आहे."
सभांमध्ये फक्त मोदी किंवा सीपी जोशी दिसत होते पण ते (जोशी) निवडणूक लढवत नव्हते. त्यामुळे लोकांचा मोदींवर विश्वास आहे आणि ते त्यांना करिष्माई नेता मानतात."
भाजपच्या विजयामागे, राजन महान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेशिवाय आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगितलं.
ते म्हणतात, "भाजपच्या जोरदार विजयाचा आधार म्हणजे त्यांचे धार्मिक कार्ड आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण.
त्यांच्या पक्षात अंतर्गत कलह नव्हता असं नाही, पण ते तरीही जिंकत आहेत कारण धर्माची आणि राजकारणाची सांगड घातल्याने इतर मुद्दे बाजूला राहत आहेत.
ते लोकांना हिंदु राष्ट्राचे स्वप्न दाखवत आहेत आणि मोदींशी जोडत आहेत. या निकालांवरून हे स्पष्ट होतं."
वसुंधरा राजे यांची काय भूमिका असेल?
वसुंधरा राजे यांनी राजस्थानमधील निवडणूक निकालांवर पत्रकारांशी थोडक्यात संवाद साधला आणि पक्षाच्या विजयाचे श्रेय नरेंद्र मोदी यांना दिलं.
ते म्हणाले, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' हा पंतप्रधानांचा मंत्र होता. हा त्याचा विजय आहे.
ते म्हणाले, "हा विजय आमचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या रणनीतीचा विजय आहे आणि हा विजय आमचे अध्यक्ष नड्डा यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वाचा आणि कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमाचा विजय आहे."
असे सांगितल्यानंतर वसुंधरा राजे यांनी पत्रकारांशी ऑफ कॅमेरा संवाद साधण्याची विनंती केली.
वसुंधरा राजे गेल्या पाच वर्षांपासून दुर्लक्षित असल्याचे दिसून येत होतं. 2003 पासून त्या झालरापाटणच्या आमदार असून दोन वेळा राज्याच्या मुख्यमंत्री राहिल्या आहेत.
राजन महान म्हणतात, ""राज्यात भाजप बहुमतात असल्याचं दिसत आहे, त्यामुळे वसुंधरा राजे यांच्या स्थितीत काही बदल होईल असं वाटत नाही, पण राजकारणात काही सांगता येत नाही कारण समीकरणं कधीही बदलू शकतात. पण मोदी-शहा आणि राजे यांच्यात जे मतभेद दिसत आहेत, त्यावरून त्यांना संधी मिळेल, असं ठामपणे म्हणता येणार नाही.
राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने दोन समित्या स्थापन केल्या होत्या आणि या दोन्ही समित्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचं नाव नव्हतं. यावरून त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी पसरली होती.
मात्र, वसुंधरा राजे या भाजपच्या मोठ्या नेत्या असल्याचं भाजपने म्हटलं आहे. त्यांनी निवडणुकात प्रचारही केला पण केंद्रीय नेतृत्वाचा त्यांना पाठिंबा मात्र दिसून आला नाही.
मुख्यमंत्री कोण होईल?
भाजपबद्दल नेहमीच असं बोललं जातं की ते प्रत्येक वेळी 'सरप्राईज' देतात आणि राजस्थानमध्ये पूर्ण मुल्यांकनानंतरच मुख्यमंत्र्यांचं नाव समोर येईल.
मात्र, राजसमंदच्या खासदार दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि अलवरचे खासदार महंत बालकनाथ यांचीही पुढील मुख्यमंत्री म्हणून नावं पुढे येत आहेत.
राजन महान म्हणतात की, "भाजपने 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा विचार केला तर ते दलित चेहरा अर्जुनराम मेघवाल यांच्या नावाची घोषणा करू शकतात.
पण कुंजन आचार्य यांनी दिया कुमारी यांचं नाव पुढे केलं.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "दिया कुमारी यांची ही तिसरी निवडणूक आहे आणि प्रत्येक वेळी त्या वेगळ्या जागेवरून लढल्या आहेत.
जर पक्षाला एखाद्या महिलेला आणायचं असेल तर त्यांचं नाव सगळ्यात वर आहे, दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या तरुण आहेत आणि तिसरी म्हणजे त्याही एका राजेशाहीचं प्रतिनिधित्व करतात, वसुंधरा राजेही एका राजघराण्याच्या सदस्य राहिल्या आहेत."
आणखी एक अनपेक्षित नाव असू शकतं आणि ते म्हणजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचं, वैष्णव तळागाळातील नेते आहेत आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते दिसत नाहीत.
त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचंही नाव समोर येत आहे.
वसुंधरा राजे यांना राज्यपाल किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून संधी दिली जाऊ शकते आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना महत्त्वाची भूमिका बजावता येणार नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं.
Published By- Priya Dixit
