मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्यादृष्टीने राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्रात 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घ्यायचे असल्यास यामुळे दिलासा मिळेल.
हा निर्णय नेमका काय आहे?
बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुलींना आपलं उच्च शिक्षण पूर्ण करता यावं यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे.
आगामी शैक्षणिक वर्षापासून आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या विद्यार्थिनींचे उच्च शिक्षणाचे शुल्क राज्य सरकारच्यावतीने भरण्यात येणार आहे. यामुळे मुलींचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढेल अशी सरकारला आशा असल्याच, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय.
यापूर्वी केवळ ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी ही योजना होती. यानुसार मुलींसाठी महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी 50 टक्के फी माफ होती.
शुक्रवारी (2 फेब्रुवारी) राज्यपाल रमेश बैस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही घोषणा केली.
मुंबईत राजभवन येथे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक पार पडली.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "जर्मनीला 4 लाख कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे, याबाबत महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन यांच्यात सामंजस्य करार होणार आहे."
"जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे जाण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जाणार आहे. तिथे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण देणार आहेत. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी किंवा संबंधित कंपनीकडून नाकारले तर त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य असणार आहे,"
शैक्षणिक शुल्क माफीबाबात चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे."
येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील, यासाठी विशेष अभियान राबवावे, समावेश असण्याची शक्यता आहे.
मुलींसाठीची ही शुल्क माफी केवळ सरकारी महाविद्यालयांमध्ये दिली जाणार आहे.
मुलींचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढावा यासाठी ही योजना आणली जात असली तरी प्रत्यक्षात यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे.
ही शुल्क पूर्ती राज्य सरकारकडून संबंधित महाविद्यालयांना केली जाणार आहे.
राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलुगरूंसोबत नुकत्याच पार पडलेल्या जाॅईंट बोर्ड बैठकीदरम्यान मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाविषयी माहिती दिली.
विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी बोलताना ते म्हणाले, "वेगवेगळ्या क्षेत्रात अधिकाधिक मुली उच्च शिक्षण पूर्ण करू शकतील किंवा प्रवेश घेतील यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत."
कोणत्या अभ्यासक्रमांचा समावेश?
आगामी शैक्षणिक वर्षापासून बारावीनंतर पदवीसाठी प्रवेश घेणा-या मुलींसाठी हा निर्णय लागू असेल. यासाठी 8 लाखांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे.
एकूण 600 अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू आहे. यात पदवीच्या बीए (कला), बीएससी (विज्ञान), बीकाॅम (वाणिज्य) या पारंपरिक कोर्सेसचा समावेश तर आहेच.
शिवाय, वैद्यकीय (एमबीबीएस),अभियांत्रिकी शिक्षण, लाॅ, बीएड, फार्मसी, अग्रीकल्चर, व्यवस्थापकीय कोर्सेस, इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेसचाही समावेश आहे.
केवळ सरकारी महाविद्यालयामध्ये ही शुल्क माफी दिली जाईल असंही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.
आगामी वर्षात साधारण 4 लाख विद्यार्थिनी या योजनेसाठी पात्र असतील असा अंदाज आहे. यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल असंही उच्च शिक्षण विभागाच्या उच्चस्तरीय अधिका-याने सांगितलं.
प्रक्रिया कशी असेल?
सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून केली जाणार आहे यामुळे जून 2024 पासून महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थिनींना या योजनेसाठी अर्ज करता येईल.
विविध कोर्सेससाठी महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया जून ते आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत सुरू असते. यावेळी विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन अर्ज करताना याची काळजी घ्यायची आहे.
वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे यासाठी पुरावा म्हणून वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात दाखल करावा लागेल.
याविषयी बोलताना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळणकर यांनी सांगितलं, "शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर महाविद्यालयांतून ही फी माफ केली जाईल. विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याची आवश्यकता असेल. या निर्णयाचा फायदा 4 लाखांहून अधिक मुलींना होणार आहे. याचं अनुकरण देशातील इतरही राज्य करू शकतात. अशा प्रकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे."
दरम्यान, येत्या जूनपासून राज्यातील विद्यार्थिनींना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
800 अभ्यासक्रमांसाठी ही सवलत असेल अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जळगाव कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात केली
Published By- Priya DIxit
