रविवार, 22 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: शुक्रवार, 26 मे 2023 (21:38 IST)

अनधिकृत शाळांना‎ तब्बल 9.78 कोटींचा दंड; शाळामालक, मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल होणार‎

crime
नाशिक  वारंवार सूचना दिल्यानंतरही‎ अनधिकृत शाळा बंद होत‎ नसल्यामुळे महापालिका शिक्षण‎ विभागाने शहरातील तीन शाळांना ‎तब्बल ९.७८ कोटी रुपयांचा दंड ‎ ‎ ठोठावण्यात आला असून, शाळाचालक तसेच ‎ ‎ मुख्याध्यापकांविरोधात गुन्हे दाखल ‎करण्याचे आदेशही देण्यात आले ‎आहेत.
 
दंड न भरल्यास शाळांच्या ‎ मालमत्तांवर दंडाच्या रकमेचा बोजा चढविला जाणार आहे.‎ शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनिता धनगर यांनी दिलेल्या ‎ ‎ माहितीनुसार, राज्यभरातील ६७४ ‎ अनधिकृत शाळापैकी नाशिक‎ जिल्ह्यात १२ शाळा होत्या.
 
त्यात‎ महापालिका क्षेत्रातील चार शाळांचा‎‎ समावेश असून नाशिकरोड‎ विभागातील जेलरोड परिसरातील‎ एमराल्ड हाईट पब्लिक स्कूल, सातपूर येथील वंशराजीदेवी हिंदी‎ मीडियम स्कूल, वडाळा रोडवरील खैरूल बनात इंग्लिश‎ मीडियम स्कूल आणि गांधी विद्यामंदिर संस्थेच्या कॅनडा‎ कॉर्नरवरील प्राथमिक शाळा या चार शाळांना नोटीस बजावत‎ त्या तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
 
त्यापैकी गांधी‎ विद्यामंदिर संस्थेच्या कॅनडा कॉर्नरवरील प्राथमिक शाळेच्या‎ मान्यतेचा पत्रव्यवहार आढळून आला. ही शाळा स्थलांतरीत‎ असून शाळा मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहे.‎ उर्वरित तीन अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यासाठी एक‎ लाख रुपये दंड व शाळा सुरू झाल्यापासून प्रतिदिन दहा हजार‎ रुपये दंड अशी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती.‎ .‎.तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची संपादणूक रद्द!‎ या अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्याला प्रवेश‎ देऊ नये, असे आवाहन महापालिकेच्या शिक्षण विभाग तसेच‎ अनधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची‎ संपादणूकच रद्द होऊ शकते, असा इशारा शिक्षण विभागाने‎ दिला आहे.‎
..असा आहे दंड‎:
४ जून २००८पासून सुरू झालेल्या‎ एमराल्ड हाईट पब्लिक स्कूलला ५‎ कोटी ४५ लाख ८० हजार रुपये, १५‎ जून २०१७ पासून सुरू असलेल्या‎ वंशराजीदेवी हिंदी विद्यालय व‎ खैरूल बनात स्कूलला प्रत्येकी २‎ कोटी १६ लाख २० हजार रुपयांचा‎ दंड ठोठावण्यात आला आहे. या‎ अनधिकृत शाळांवर फौजदारी गुन्हे‎ दाखल करण्याचे आदेश‎ केंद्रप्रमुखांना देण्यात आले आहेत.‎ दंडाची रक्कम न भरल्यास सदर‎ शाळांच्या मालमत्तांवर दंडाच्या‎ रकमेचा बोजा चढविण्यात येईल.‎
Edited by : Ratnadeep Ranshoor