1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: रविवार, 29 ऑगस्ट 2021 (13:05 IST)

100 कोटी प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना CBI कडून दिलासा

CBI gives relief to former Home Minister Anil Deshmukh in Rs 100 crore case Maharashtra News Regional Marathi  News In Marathi Webdunia Marathi
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 100 कोटी प्रकरणात CBI कडून प्राथमिक तपासात क्लीनचिट मिळाली आहे. CBI उपअधीक्षक यांनी हा 65 पानी अहवाल सादर केला आहे.या अहवालात देशमुखांच्या विरोधात एकही पुरावा सापडला नाही.त्यामुळे CBI कडून देशमुखांना क्लीनचिट मिळाली आहे. त्यामुळे देशमुखांना मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती मिळाली आहे.
 
 मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटीलिजन्स युनिट हेड असताना वाझेंना देशमुखांनी आपल्या निवासस्थानी बोलावून दरमहिन्याला मुंबईतील बार आणि रेस्टोरेंट कडून 100 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले.असा आरोप केला होता.ते सातत्याने पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना आणि टार्गेट द्यायचे .असे आरोप परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्रं लिहून केले होते.
 
राज्य सरकारने या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.परंतु CBI ने देशमुखांचा विरोधात गुन्हा दाखल केला होता.पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने झटका दिल्यावर राज्यसरकारने हायकोर्टात धाव घेतली असून हायकोर्टाने देखील या प्रकरणात अनिल देखमुख यांना दणका दिला.
 
ईडी ने आता पर्यंत अनिल देशमुख यांना 5 समन्स बजावले आहे.पहिला समन्स 25 जून रोजी देण्यात आला होता. त्यात त्यांना 26 जून रोजी हजर होण्यास सांगितले होते.दुसरे समन्स 26 जून ला देऊन 3 जुलै रोजी हजर राहण्यास सांगितले होते.तिसरे समन्स पाठवल्यानंतर 5 जुलै रोजी हजर होण्यास सांगितले.चौथे समन्स 30 जुलै रोजी पाठवले गेले असून 2 ऑगस्ट हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले होते.पाचवे समन्स 16 ऑगस्ट रोजी पाठविले त्यात 18 ऑगस्ट रोजी हजर होण्यास सांगितले. 
 
अनिल देशमुख यांची आतापर्यंत प्राथमिक चौकशी झाली आहे,प्राथमिक चौकशीत त्यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा मिळालेला नाही.त्यामुळे त्यांच्याविरोधात लावलेले आरोप सिद्ध होत नाही.त्यांच्या विरोधातली चौकशी थांबविण्यात यावी तसेच पुढची कारवाई देखील थांबविण्यात यावी,असं सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालात म्हटलं आहे.