गोंधळ होऊ नये म्हणून मुख्य सचिवांच्या परवानगीचे बंधन
लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आदेशांमध्ये राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून आले होते. अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने परस्पर आदेश काढल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक नाही. सरकार मुख्यमंत्री चालवतात की अधिकारी हेच कळत नाही, अशी टीका भाजपकडून करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून सोमवारी यासंदर्भतील निर्देश जारी करण्यात आले. गोंधळ होऊ नये म्हणून आता कोणताही निर्णय घेताना मुख्य सचिवांच्या परवानगीचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्रशासन राज्य पातळीवर काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न करता आपल्या स्तरावर वेगळे आदेश आणि निर्णय घेत असल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होते.
काही दिवसांपूर्वी वानखेडे स्टेडियमवर कोविड सेंटर उभारण्याच्या मुद्द्यावरुन मुंबईच्या महापौर आणि आयुक्त इकबाल चहल यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने वादंग निर्माण झाला होता. त्यावरुन भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ठाकरे सरकारला लक्ष्य केले होते.
