देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘कसंय...याची गॅरंटी माझ्या घरी मीही घेऊ शकत नाही’ आणि...

“कसंय... याची गॅरंटी तुमच्या घरी तुम्ही घेऊ शकत नाही आणि माझ्या घरी मी घेऊ शकत नाही. फक्त ते न्यायालयात पोहचण्यालायक होऊ नये एवढाच प्रयत्न आपण करू शकतो,” असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान परिषदेत म्हणाले आणि सभागृहात एकच हशा पिकला.

शुक्रवारी (3 मार्च) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कौटुंबिक न्यायालयासंदर्भातील एका प्रश्नाचं उत्तर देत होते.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारताना म्हटलं की, “उपमुख्यमंत्री आताच म्हणाले की प्रत्येक जिल्ह्यात आता कौटुंबिक न्यायालयाच्या केसेस वाढत आहेत. आता गृहमंत्रीही तेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कल्पकतेने ते असं काही धोरण आणणार का की, कौटुंबिक वाद न्यायालयापर्यंत पोहचणारच नाही?”

शशिकांत शिंदे यांनी हा प्रश्न विचारताच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या गंभीर चर्चेचं वातावरण अवघ्या काही सेकंदात बदललं. खेळीमेळीच्या वातावरणातच या प्रश्नाकडे पाहिलं गेलं. आता यावर देवेंद्र फडणवीस काय उत्तर देणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष होतं.

उपमुख्यमंत्री बोलण्यापूर्वीच उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “यासाठी पतीराजांनी चांगलं वागायचं हे धोरण आहे.”

यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीही हसत हसतच या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. ते म्हणाले, “कसंय...याची गॅरंटी तुम्ही तुमच्या घरी घेऊ शकत नाही आणि मी माझ्याही घरी घेऊ शकत नाही. फक्त न्यायालयात पोहचण्यालायक होणार नाही याचा प्रयत्न करू शकतो.”

आज अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी नेमकं काय घडलं आणि कोणकोणत्या विषयांवर चर्चा झाली पाहूया,

‘भविष्यात हॅप्पीनेस मंत्रालयाचा विचार कधीतरी करावा लागेल’

राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढवण्यासंदर्भातला प्रश्न शक्रवारी (3 मार्च) विधान परिषदेत विलास पोतनीस, सुनील शिंदे आणि सचिन अहीर यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला.

2011 च्या जनगणनेनुसार, राज्याची लोकसंख्या 11.24 कोटी असल्याने कायद्यानुसार राज्यात 39 कुटुंब न्यायालयांची आवश्यकता असूनही सध्या केवळ 19 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत.

मुंबईत तब्बल 5 हजार घटस्फोटाचे दावे प्रलंबित असताना केवळ 7 कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत, असाही मुद्दा सदस्यांकडून विचारण्यात आला.

कुटुंब न्यायालय वाढवण्यासाठी सरकार त्यांच्या स्तरावर काय उपाययोजना करत आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 14 कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती दिली.

14व्या वित्त आयोगाअंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीकरता राज्यात लातूर, बीड, जालना, धाराशिव, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा आणि भंडारा याठिकाणी प्रत्येकी 1 अशी 14 कुटुंब न्यायालये सुरू होणार आहेत.

मुंबईत याप्रकरणी सर्वाधिक केसेस प्रलंबित आहेत, अशीही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लोकसंख्येच्या अनुषंगाने कुटुंब न्यायालयाची संख्या कमी आहे का? असाही प्रश्न विचारला.

“कुठलंही न्यायालय स्थापन करताना उच्च न्यायालयाची सल्लामसलत करून निर्णय घेतो. प्राधान्य पाहून निर्णय घेत असून टप्प्याटप्याने जिथे केसेस जास्त आहेत तसं करत आहोत,” असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

परंतु कौटुंबिक वाद अशाप्रकारे न्यायालयापर्यंत जाऊच नये यासाठी सरकारचं काही धोरण असणार आहे का? असा प्रश्न शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला आणि सभागृहात खेळीमेळीचं वातावरण पाहायला मिळालं.

यावर उपसभापतींनी म्हटलं की, ‘यासाठी पतीराजांनी चांगलं वागावं हेच धोरण आहे.’

यासंदर्भात बोलताना पुढे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “हे खरं आहे की समाजामध्ये यासंदर्भात काही ना काही करावं लागेल. न्युक्लिअर कुटुंब वाढलेली आहेत. सपोर्ट सिस्टम कमी आहे. मूल्य बदललेली आहेत.

पूर्वीच्या काळात एकमेकांना सामावून घेत होते. त्यामुळे हा केवळ कायदेशीर प्रश्न नसून सामाजिक प्रश्न आहे. निश्चित यासाठी काहीना काही विचार करावा लागेल.

आता अनेक देशांनी हॅपीनेस मिनिस्ट्री सुरू केली आहे. काही देशांनी फॅमिली मिनिस्ट्री सुरू केली आहे. कधीतरी हा विचार आपल्यालाही करावा लागेल.”

जुनी पेन्शन योजना यावर्षी लागू होणार का?

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कपिल पाटील, किशोर दराडे, भाई जगताप आणि इतर काही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात सरकार नकारात्मक नाही मात्र भविष्याचा विचार करता यासाठी व्यवहार्य पर्याय देण्याच्या अनुषंगाने चाचपणी सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

काँग्रेसचे राजेश राठोड यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देतना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती विधान परिषदेत दिली.

या मुद्द्यावर भावनिक न होता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. चालू अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व मान्यताप्राप्त राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि शिक्षक संघटनांची भेट घेऊन त्यांच्याकडील व्यवहार्य पर्याय जाणून घेऊन त्यातून मार्ग काढला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

ही जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करायची असेल तर आर्थिक ताळेबंद कसा राखायचा हा प्रश्न आहे. आज ही घोषणा केली तर याचे परिणाम आता जाणवणार नाहीत. मात्र आणखी दहा वर्षांनी आर्थिक स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

‘सरकारने महाराष्ट्राचं बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य का बदललं?’

महाराष्ट्र सरकारच्या बोधचिन्ह, आणि घोषवाक्यात बदल करण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्र राज्य सरकारचे प्रतीक असलेल्या बोधचिन्हाऐवजी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या शासकीय पत्रांवरील सरकारचे बोधचिन्ह, घोषवाक्यात बदल करण्यात आला आहे."

"पूर्वी सरकारचं बोधचिन्ह नंदादीप आणि बाजूला कमळ असे होते, ते काढून मंत्रालयाची इमारत ठेवण्यात आलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मुद्रेवर हे बोधचिन्ह होतं. मात्र घोषवाक्य बदलण्याचे कारण काय?" असा प्रश्न अंबादास दानवे यांनी विचारला.

तसंच सरकारने 10 जानेवारी 2023 रोजी याबाबत परिपत्रक काढलं असून हा बदल कोणी केला? जुन्या बोधचिन्हाला कोणाचा विरोध होता? त्याची सरकारने माहिती द्यावी, अशी मागणी दानवे यांनी सरकारकडे केली.

दरम्यान, 10 तारखेपर्यंत यावर उत्तर द्यावं अशी सूचना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारला केली आहे. तर यावर माहिती घेण्यात येईल असे शासनाकडून सांगण्यात आलं.

पूर्वी महाराष्ट्र राज्य सरकारचं प्रतीक असलेल्या बोधचिन्हात नंदादीप आणि त्याभोवती फुललेली 16 कमळं होती. तर "प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्व वंदिता महाराष्ट्रस्य राज्यस्य मुद्रा भद्राय राजते," असे संस्कृतमध्ये ब्रीद वाक्य होते.

यात बदल झाल्याचा दावा आता अंबादास दानवे यांनी केला आहे.

‘शिक्षकांच्या नावापुढे Tr. असा उल्लेख करा’

शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी विधान परिषदेत आपलं म्हणणं मांडलं. यावेळी बोलताना त्यांनी शिक्षकांच्या नावापुढे Tr. असा उल्लेख करावा, अशी मागणी केली.

ते म्हणाले, “डॉक्टरांच्या नावापुढे Dr. असा उल्लेख असतो. वकिलांच्या नावापुढे Adv. असा उल्लेख असतो. याप्रमाणे शिक्षकांच्या नावापुढे Tr. असा उल्लेख असावा आणि असा निर्णय शासनाने घ्यावा.”

ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे भाजप-शिवसेना युतीचे कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे नवनिर्वाचीत आमदार आहेत. आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी ही मागणी केली आहे.

दरम्यान, या अधिवेशनातच पुढील आठवड्यात 9 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तसंच याच अधिवेशनात राज्याचं महिला धोरण सुद्धा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

Published By- Priya Dixit